प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शपथ लिएकै दिन २९ माघमा आफ्नो दल नेकपा (एमाले) बाट केशव स्थापितलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मकट्टेललाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नियुक्त गरेर पहिलो बैठकबाट सार्वजनिक लिखत कार्यविधि, प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली र प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली पारित गरे । तर, धेरै चाँजोपाँजो नमिलाई कुनै पनि प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुनसक्ने अवस्था छैन ।

पहिलो पटक अभ्यास गरिएको प्रादेशिक सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनहरू तर्जुमा भएका छैनन् । बजेटका लागि पनि संघीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको स्वयम् मुख्यमन्त्री पौडेल बताउँछन् । “सरकार त गठन भयो, तर न टेक्ने ठाउँ छ न समाउने हाँगो” उनी भन्छन्, “अबको केही महीना आन्तरिक व्यवस्थापनमै सीमित हुनुपर्ने स्थिति छ ।”

अहिले सात वटै प्रदेशको राजधानी सम्बन्धी काम संघीय सरकारले तोकेको अस्थायी मुकामबाट भइरहेको छ । सम्बन्धित प्रदेश सभाले दुईतिहाइ बहुमतबाट अर्को प्रदेश राजधानी तोक्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । स्थायी राजधानीको टुंगो नलागेसम्म भौतिक संरचना निर्माणको तयारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधा छ । शहरी विकास मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार सबै प्रदेशको कार्यालय व्यवस्थापनमा रु.२ अर्ब २० करोड खर्च लाग्नेछ ।

तीन तहकै सरकारले गर्नुपर्ने १७९५ मध्ये ५५० काम प्रदेश सरकारको भागमा परेको छ । संविधानको अनुसूची– ६ मा सूचीकृत प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा, प्रदेश विश्वविद्यालय, प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो लगायतका २१ वटा अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा तत्काल कानून आवश्यक छ । शान्ति सुरक्षालगायतका नभई नहुने सेवा कानून बनेको छैन भनेर पर्खेर बस्न मिल्दैन । यस्तै संघ र स्थानीय सरकारसँगको साझ अधिकार प्रयोग गर्न पनि प्रदेश सरकारहरूले कानून बनाउनैपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रदेश सभाले कानून नबनाउँदा स्थानीय सरकारका समेत कतिपय काम रोकिएका छन् । गाउँ सभा र नगर सभालाई कानून बनाउने अधिकार त छ, तर संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा सूचीकृत अधिकारको प्रयोग प्रदेश कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनुपर्छ । अर्थात्, प्रदेश कानूनी नबनी स्थानीय तहका कतिपय कानून बन्न सक्दैनन् । त्यति मात्र नभई गाउँसभा सञ्चालन, नगरसभा सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त, सदस्यहरूले पाउने सुविधा, कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून अनुसार हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य छिटो कानून निर्माणमा मुख्यमन्त्रीहरूको महŒवपूर्ण भूमिका हुने बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीहरूले अहिलेदेखि नै प्रदेशको आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउँदै लैजानुपर्ने उनको सुझव छ । उनका अनुसार, पहिलो मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली भावी मुख्यमन्त्रीहरूले पछ्याउन लायक हुनुपर्छ । संघ र स्थानीय सरकारसँग समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्रीकै हो ।

संघीय मामिलाविज्ञ खिमलाल देवकोटा सबैजसो प्रदेशमा स्थापित नेताहरू मुख्यमन्त्री बनेकाले उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीमाथि न्याय गर्न सक्नेमा आशावादी छन् । यसले गर्दा जनताको अपेक्षा पनि बढेको उनी देख्छन् ।

कसले हाँक्दैछ प्रदेश

सूचना तथा सञ्चार मन्त्री र व्यवस्थापिका–संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिको सभापतिको अनुभव बटुलिसकेका एमाले नेता शेरधन राई (४७) प्रदेश–१ को मुख्यमन्त्री बनेका छन् । २०५६ सालमा पहिलो पटक सांसद् निर्वाचित उनी २०४४ बाट अनेरास्ववियूमार्फत वामपन्थी राजनीतिमा आएका हुन् । चार कार्यकाल एमालेको भोजपुर जिल्ला नेतृत्वमा रहेका राई अहिले एमालेको वैकल्पिक पोलिटब्यूरो सदस्य छन् ।

त्यस्तै, २ फागुनमा प्रदेश–२ को मुख्यमन्त्री नियुक्त मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दी (५१) संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका उपाध्यक्ष हुन् । अंग्रेजीमा स्नातकोत्तर र कानूनमा एलएलबी राउतसँग वीरगञ्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा १० वर्ष प्राध्यापन गरेको अनुभव पनि छ । पर्सा, जगरनाथपुरमा जन्मेका उनी १५ वर्षसम्म वीरगञ्ज नगरपालिकाका कर्मचारी पनि थिए ।

त्यस्तै, एमालेबाट प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री बनेका पौडेल (७२) २०४९ र २०५४ गरी दुई कार्यकाल हेटौंडा नगरपालिकाका मेयर थिए । नेपाल नगरपालिका संघको अध्यक्ष समेत रहिसकेका उनी स्थानीय शासन विज्ञको रूपमा चिनिन्छन् । मानविकीमा स्नातक उनी बालानन्द पौडेल नेतृत्वको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा पनि सदस्य थिए । शिक्षण पेशामा १० वर्ष बिताएका उनी मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको अध्यक्ष पनि हुन् ।

१ फागुनमा प्रदेश–४ को मुख्यमन्त्री नियुक्त पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (६०) एमालेका केन्द्रीय सचिव हुन् । २०२७ सालमा अनेरास्ववियूबाट वाम राजनीति शुरू गरेका उनले नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रीको अनुभव सँगालिसकेका छन् ।

विज्ञानमा स्नातक उनी २०४० सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको जिल्ला अध्यक्ष थिए । २०६४ को संविधानसभामा सभासद् निर्वाचित गुरुङले मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि यस पटक प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिएका थिए ।

त्यस्तै, प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल (५५) एमाले स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रहिसकेका उनलाई गत निर्वाचनमा नै वाम गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । व्यवस्थापनमा एमबीए पोखरेलले पनि अनेरास्ववियूमार्फत राजनीति थालेका थिए ।

पूर्व ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही (४१) प्रदेश–६ को मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । कालीकोट (ख) बाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित शाहीले एसएलसीसम्मको अध्ययन गरेका छन् । लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा महाभियोग प्रस्तावको प्रस्तावक बनेपछि चर्चामा आएका उनको जन्मस्थान कालीकोटको नानीकोट हो ।

यस्तै प्रदेश–७ मा माओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य त्रिलोचन भट्ट (४८) मुख्यमन्त्री बनेका छन् । १४ वर्षको उमेरमा भारत गएका उनले २०४७ सालमा अखिल भारत नेपाली एकता समाजबाट राजनीति शुरू गरेका हुन् । २०५६ सालदेखि माओवादीको पूर्णकालीन सदस्य रहेका उनी २०६१ देखि नेपालमै बसेर राजनीतिमा सक्रिय छन् । २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएका उनी यसपटक डोटी (ख) बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीको सफलता वा असफलता प्रदेश सरकारको ‘डेलिभरी’ मा निर्भर हुनेछ । संघीयताका विज्ञ देवकोटा मुख्यमन्त्रीले योजना निर्माण र स्रोतसाधन परिचालनदेखि विकास निर्माणसम्मका काममा समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्ने बताउँछन् । उनी संघ र प्रदेशमा एउटै दल/गठबन्धनको सरकार हुने स्थितिले मुख्यमन्त्रीहरूलाई धेरै हदसम्म सजिलो हुने देख्छन् ।

त्यस्तै, विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थिरताका लागि मुख्यमन्त्रीहरूको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्ने बताउँछन् । प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर भयो भने संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि अर्थ नहुने उनको भनाइ छ । “मुख्यमन्त्रीले जनतालाई प्रदेश सरकार भएको अनुभूति दिन सक्नुपर्दछ” आचार्य भन्छन्, “त्यसका लागि निर्णय गर्न सक्ने क्षमता व्यवहारमै देखाउन सक्नुपर्दछ ।”

‘कानून नहुँदा काम रोकियो’

डोरमणि पौडेल, मुख्यमन्त्री, प्रदेश–३

प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ; कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?

काम गर्नका लागि आवश्यक कानून बनेको छैन । बजेट छैन । माथि र तल पनि सरकार छ, तर प्रदेशमा केही छैन । विज्ञ टोलीलाई पाँचवर्षे योजना बनाउन भनेको छु । कम्तीमा दुई–चार महीना विकासका काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यतिञ्जेल नीतिगत निर्णयमै सीमित हुनुपर्नेछ ।

प्रदेश–३ मा प्रमुख समस्या के–के छन् ?

राजधानी काठमाडौं यही प्रदेशमा छ भने यातायात नै नपुगेको दुर्गम क्षेत्र पनि यसैमा छ । शुरुमा प्रदेश–३ का सबै १३ जिल्लालाई यातायात सञ्जालभित्र ल्याउनु छ । घना बस्तीहरूको अधिक जनसंख्या व्यवस्थापन पनि गर्नुछ । जनसंख्याको सन्तुलन बनाइराख्न गाउँमा विकास गर्नुछ । नत्र, गाउँबाट शहरमा बसाइँसराइ रोकिंदैन ।

संघ र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?

स्थानीय सरकारलाई अघि बढ्न प्रेरित गर्छौं । संघ र अन्य प्रदेशसँग समन्वय गरेर अघि बढ्छौं ।

स्थायी रुपमा प्रदेश राजधानी कहाँ रहन्छ ?

प्रदेश राजधानीका लागि हेटौंडा नै उपयुक्त छ । यसलाई अन्त सार्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आएको पनि छैन । केन्द्रकै राजधानी व्यवस्थित गर्न नसकेको काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रदेश राजधानी लैजाने कुरा सोच्न पनि सकिंदैन । जहाँसम्म हेटौंडा प्रदेश–३ को केन्द्रमा छैन भन्ने कुरा छ, देशको राजधानी काठमाडौं नेपालको कति केन्द्रमा छ ? त्यसबाहेक प्रदेशमा जनताको धेरै काम पनि पर्दैन ।