निर्वाचन भएको दुई महीनापछि ३ फागुनमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको ३८औं प्रधानमन्त्री बनेका छन् । बिहान नियुक्ति र अपराह्न शपथग्रहणसँगै उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा शासनको बागडोर सम्हालेका हुन् । निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दल बनेको पार्टीको अध्यक्ष, निर्वाचनभन्दा अलि अघिसम्म तिक्त सम्बन्ध रहेको माओवादी केन्द्रसँग तालमेल र निर्वाचनपछि हुने पार्टी एकताको नेतृत्व गरेका कारण देखिएको आत्मविश्वासले यसपटक ओलीको नेतृत्व थप फलदायी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

उनका लागि यसपटक धेरै हिसाबले सहज छ । अहिले त्यतिबेला जस्तो संविधान संशोधनको माग, नाकाबन्दी र जताततै हाहाकार छैन । निर्वाचनमा एमालेले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर औपचारिक रूपमा अघि नसारे पनि उनी भावी प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने बुझइ जनस्तरबाटै प्रवाहित भयो । यस्तो सहज अवस्थामा दोस्रो पटक सिंहदरबार पसेका उनले मुख्यतः तीन कुरामा ध्यान दिंदा यो कार्यकाल सबैका लागि लाभदायक हुनेछ ।

स्थिरताका लागि पार्टी एकता

धेरैलाई आश्चर्यमा पार्दै १७ असोज २०७४ मा ६ बुँदे घोषणामार्फत चुनावी गठबन्धन गरेको एमाले र माओवादी केन्द्रले जनतामाझ् लगाएको नारा थियो– राजनीतिक स्थिरता । त्यसका लागि निर्वाचनलगत्तै दुई पार्टी एक हुने र पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिने उनीहरूको वाचाले जनतालाई धेरै हदसम्म आकर्षित गरेको थियो । हुन पनि आजसम्म नेपालले भोगेको प्रमुख समस्या भनेकै राजनीतिक अस्थिरता हो । लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार भएका चुनावमध्ये २०१५ सालमा दुईतिहाइ, २०४८ र २०५६ मा सुविधाजनक बहुमत ल्याएर पनि नेपाली कांग्रेसले पूरा अवधि मुलुक चलाउन नसकेको पृष्ठभूमिमा कम्युनिस्टहरूको यो नारामा जनताले दम भेट्टाएका थिए ।

निर्वाचनमा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म कम्युनिस्टहरूले करीब दुईतिहाइ विजय हासिल गर्नमा राजनीतिक स्थिरताको नाराले महŒवपूर्ण काम गर्‍यो । निर्वाचनलगत्तै हुने अपेक्षा गरिएको पार्टी एकतामा अलिकति विलम्ब हुँदा यसबीचमा अनेक आशंका नउठेका होइनन् । सत्ताको खेलमा लिप्त हुँदाहुँदै जनमत खुस्किएको थाहा नपाएका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बनाइदिने आश्वासन दिएर गठबन्धन तोड्ने कोशिश गरे । तर, दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी पूर्वघोषणा बमोजिम आफ्नो अडानमा रहे । फलतः माओवादी केन्द्रको प्रस्तावमा ओली प्रधानमन्त्री बने । तर, शुरूकै दिनमा आफ्नो तर्फबाट मन्त्रीको नाम नदिएर माओवादी केन्द्र्रले पार्टी एकताको आगामी यात्रा सोचे जति सहज छैन भन्ने संकेत दिएको छ ।

सरकार गठन अघि पार्टी एकता सहज हुन्छ भन्ने माओवादीको बुझइ रहेको र एमाले नेतृत्वले पहिला सरकार गठन गरिहालेमा पार्टी एकता सहज हुन्छ भनी ठानेको देखिन्छ । २ फागुनको दिनभर भएको दुई दलका नेताहरूको बैठकमा ९५ प्रतिशत काम टुंगिएको कुरा आए पनि बाँकी पाँच प्रतिशत कामका लागि भोलिपल्ट बैठक नै बसेन र पहिलो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा माओवादी सामेल भएन । दुवै पार्टीका अध्यक्षहरू सहअध्यक्ष बन्ने र आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने मोटो सहमति भए पनि दुवै पार्टीले अवलम्बन गरिआएका सैद्धान्तिक विषयका साथै अरू नेताहरूको व्यवस्थापनबारे कुरा टुंगिन नसक्दा पहिला एकता गरेर सरकार बनाउने प्रयास सफल हुन सकेन । धेरै हिसाबले प्राकृतिक र जनअनुमोदित यस एकताले मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मात्र बलियो बनाउने छैन, राजनीतिक स्थिरता पनि दिनेछ र मुलुकलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान तयार भएका आधारहरूलाई मजबूत पार्नेछ ।

पार्टी एकताको पहल केपी ओलीकै कारण शुरू भएकोमा शंका छैन । शुरूमा पार्टीका नेताहरूलाई समेत धेरै कुरा थाहा नदिएर भित्रभित्रै उनले गरेको र गर्न लगाएको कामबाट एउटा वातावरण बनेपछि एकता प्रक्रियाले संस्थागत रूप लिएको सबैलाई थाहा छ । त्यसरी आफूले शुरू गरेको प्रक्रियालाई कति छिटो, न्यायोचित र स्वाभाविक रूपमा टुंगोमा पुर्‍याउँछन्, केपी ओलीको नेतृत्व क्षमता र सरकारको आयु त्यसैमा निर्भर रहनेछ ।

समृद्धिको ‘अजेण्डा’ कार्यान्वयन

केपी ओलीका विकास सपनाहरू सुन्दा मानिसहरूले ‘आवश्यक त हो तर गर्न सकिएला र ?’ भन्ने गरेका छन् । यसपटक ओली आफ्ना तिनै सपनाहरूको भारी बोकेर सिंहदरबार फर्केका छन् । पूर्व–पश्चिम रेल, घरघरमा ग्यास लाइन, आफ्नै पेट्रोलियम खानी, आफ्नै झ्ण्डा भएको पानीजहाज, ठूला विमानस्थल, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो, चार लेनको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जस्ता कुरा मानिसहरूले ओलीका मुखबाट बारम्बार सुनेका छन् । अघिल्लो पटक नौ महीने कार्यकालमा सोच मात्र अघि सार्न पाएका ओलीले अहिले यी सपना साकार पार्ने मौका पाएका छन् ।

हामीले यसबीचमा धेरै ठूला राजनीतिक कामहरू गरेका छौं । साढे ६ दशकको इतिहासमा हामीले भोग्न र प्रयोग गर्न बाँकी राजनीतिक अभ्यास बाँकी छैन । क्रान्तिबाट १०४ वर्षे राणाशासन फालियो, पहिलो चरणमै विश्वका अग्रणी मुलुकहरूमा झ्ैं बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यास गरियो, सैनिक बलमा राजाको तानाशाही भोगियो, बहुदलीय प्रजातन्त्र देखियो, माओवादी ‘जनयुद्ध’ को सामना गरियो, शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिमार्फत २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई फालियो, माओवादी हिंसाको शान्तिपूर्ण समाधान खोजियो, संघीयताको नौलो अभ्यास शुरू गरियो । गर्न र देख्न बाँकी भनेको विकास र समृद्धि हो, जसको प्रतीक्षामा नेपालीहरू व्यग्र छन् । आमजनताका लागि को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा त्यति महŒवको विषय हुन यस कारणले पनि छाडेको छ कि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने सबैलाई परेको छ । केपी ओलीबाट भने भिन्न आशा गरिएको छ ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर बनेको बेला ओली सत्तामा पुगेका छन् । सात महीनामा पूँजीगत बजेट २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुनसकेको छैन । पूँजीगत र चालू दुवै बजेट ऋणात्मक छ । कस्सिएर काम गर्नलाई पनि बजेट छैन । देउवा सरकारले तुच्छ राजनीतिक स्वार्थका लागि अर्थतन्त्र तहसनहस पार्न कुनै कसर बाँकी राखेन । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै नभएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा रु.१ अर्बभन्दा बढीको भार राज्यलाई बोकाउने अपराध भएको छ । व्यापार घाटा चुलिएको छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन निराशाजनक छ । अघिल्लो पटक नाकाबन्दीले जर्जर पारेको अर्थतन्त्र पाएका ओलीले यसपटक देउवाबाट त्योभन्दा नाजुक पारिएको अर्थतन्त्र सम्हाल्नुपर्ने भएको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन निकै चुनौती छ । तर पनि, काम नगरी सुख छैन । मानिसहरूमा मूर्झएका सपना नब्यूँताए ओलीको व्यक्तित्व तिनै सपनाहरूले किचिनेछ ।

काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति, ‘बोल्ड’ राजनीतिक नेतृत्व र चुस्त प्रशासन हुने हो भने मुलुकले आर्थिक प्रगति गर्ने मौका आएको छ । अर्थतन्त्र जति जर्जर भए पनि हामीले निकै लामो संघर्षपछि राज्य संरचनालाई जनउत्तरदायी बनाएका छौं । वडादेखि केन्द्रसम्म नयाँ उत्साह, ऊर्जा र प्रतिबद्धतासहितको जनप्रतिनिधित्व प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ । तीनवटै तहमा कम्युनिस्टहरूको वर्चश्व रहेकाले काम गर्न समस्या छैन । स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको सत्ता सम्हालिरहेकाहरू धेरैजसो नयाँ र ऊर्जावान् छन् । यो ऊर्जालाई देश निर्माणमा प्रयोग गर्ने कामको नेतृत्व ओलीको हातमा पुगेको छ ।

छिमेक सम्बन्धमा सन्तुलन

चीन र भारत दुवैले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्ने गर्छन् । जनसंख्या, भूगोल, अर्थतन्त्र, सामरिक सामथ्र्य जस्ता सबै पक्ष विश्वमै ठूलो रहेका यी दुई छिमेकी पाएको नेपालले उनीहरूसँगको असल सम्बन्धबाटै आफूलाई सुरक्षित र विकसित बनाउन सक्छ । विश्व अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा पनि ७ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका भारत र चीनबीच सहकार्य र प्रतिस्पर्धाका अनेक आयाम छन् । नेपालले उनीहरूमध्ये एउटाको पक्ष लिएर कार्ड फ्याँक्ने सपना धेरै पुरानो भइसकेको छ । चीन र भारतसँग जति मजबूत सम्बन्ध राख्न सक्यो नेपाललाई त्यति नै धेरै फाइदा छ । नेपालको विकासका लागि आवश्यक विदेशी लगानी जुटाउन हामी अन्यत्र जानै पर्दैन, पैसा कहाँ खर्च गरौं भनेर संसारभर भौंतारिरहेको चीन र त्यससँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोजिरहेको भारतलाई मनाउन सक्दा पर्याप्त हुन्छ ।

आन्तरिक रूपमा मजबूत हुने हो भने छिमेकीहरूले सम्मान र त्यही अनुरूपको व्यवहार गर्छन् भन्ने उदाहरण स्वयम् केपी ओली बनेका छन् । नेपालको सत्तामा जान कसै न कसैको आड लाग्नैपर्छ भन्ने गलत चिन्तनलाई चिर्दै आफ्नै बलमा राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माण र त्यसका आधारमा छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध विकास गर्ने ओलीको अठोटलाई चीन र भारतले स्वागत गरेको देखिन्छ । अघिल्लो पटक उनले सत्ता सम्हाल्दा नेपालमा संविधान जारी भएकोमा असन्तुष्ट भारतले अमानवीय नाकाबन्दी लगाएको थियो । अर्थतन्त्र करीब–करीब कोमामा पुगेको थियो । ओलीका भाषणहरूमा देखिएका त्यसका प्रभावलाई मानिसहरूले भारतको विरोधका रूपमा लिए पनि छिमेकीसँगको सम्बन्धमा उनी निकै संवेदनशील नेता हुन् । यो कुरा नेपाल–भारत दुवैतिर राम्ररी थाहा छ ।

हुन त यसपटक नेपालको निर्वाचनलाई भारत र चीनमध्ये कसले जित्छ भन्ने हिसाबले पनि व्याख्या गरियो । यसमा भारतीय मिडियाहरू नै अगाडि देखिए । दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच गठबन्धन बन्नु, भारतीय नाकाबन्दीको मुखर ढंगले आलोचना गर्ने केपी ओली त्यसको सर्वसम्मत नेता हुनु, निर्वाचनमा त्यही गठबन्धनले बहुमत ल्याउनु र पार्टी एकताको घोषणा गर्दै सरकार बनाउन सफल हुनुका पछाडि चीनको हात देख्ने भारतीय बुद्धिजीवीहरूको कमी छैन । भारत स्वयम् चाहिं त्यस दृष्टिभ्रमबाट माथि उठिसकेको विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको हालैको अनपेक्षित भ्रमणले देखाएको छ । कूटनीतिमा सीधै भन्न गाह्रो हुँदा व्यवहारबाट देखाइन्छ । भारतले गल्ती सच्याएको छ । अब पुरानो घाउ कोट्याएर समय खेर फाल्नुभन्दा सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउनु दुवैको हितमा छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा प्रम ओलीले चीनसँग केही ऐतिहासिक सम्झैताहरू गरेका छन् । भूपरिवेष्ठित मुलुकको समुद्रसम्म पुग्न पाउने पारवहन अधिकारलाई कागजमै सुरक्षित गर्दा पनि अर्थ त छ, तर त्यसबाट देशलाई के लाभ भयो भन्ने लेखाजोखा अब शुरू हुन्छ । चीनसँगका ती सम्झैताहरू प्रतिक्रियात्मक नभएर नेपालको दीर्घकालीन हितमा थिए भन्ने कुरा अब व्यवहारमा देखिनुपर्छ । चीनबाट केरुङहुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग आउने र त्यसमा काठमाडौं र पोखरालाई पनि जोड्ने योजना सुन्दै यति सुन्दर छ भने कार्यान्वयन भए नेपालको अर्थतन्त्रमा कति राम्रो प्रभाव पर्ला ! काममा विश्वास गर्ने चिनियाँ नेतृत्वलाई ओलीले जति घच्घच्याउन सक्छन्, त्यति नै छिटो कार्यान्वयन र मुलुकलाई फाइदा हुन्छ ।

दुवै छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्धमा हाम्रो हित छ । हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, जसमा छिमेकीको साथ–सहयोग आवश्यक छ । नेपालले अवलम्बन गरेको पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई मात्रै ध्यानमा राख्ने हो भने हाम्रो विदेश सम्बन्ध स्वतः सन्तुलित हुन्छ । कूटनीतिका उकाली–ओराली बुझेका ओलीले आफूलाई यसमा खरो उतार्न सक्दा उनको सरकार र मुलुककै भविष्य राम्रो हुनेछ ।

समग्रमा नेपाल अहिले राजनीतिक सहजता र आर्थिक रूपमा कठिन अवस्थामा छ । नेपालमा सत्ताको जोडघटाउ चल्नासाथ एकाएक सक्रिय हुने दक्षिणी मनसुन निष्क्रिय छ । कठ्यांग्रिने चिसो सकिएर मायालु बन्दै गरेको मौसमले झ्ैं भित्री–बाहिरी परिस्थितिले ओलीलाई स्वागत गरेको छ । निर्वाचन जितेर आएको आत्मबल, पार्टीभित्रको सहज अवस्था, गठबन्धनको बलियो साथ, छिमेकीको शुभेच्छा र जनताको ठूलो आशाबीच प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले बसाउने जगले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै समग्र मुलुकको भाग्य र भविष्यमा दीर्घकालीन प्रभाव राख्नेछ ।

परिस्थितिले सुम्पिएको यो दायित्व कसरी निर्वाह हुन्छ भन्ने कुराले इतिहासमा केपी ओलीको नाम कुन रूपमा अंकित हुनेछ भन्ने पनि निर्धारण गर्नेछ ।