२९ माघमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र ब्यांकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) दैनिक रूपमा कायम नगर्ने ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई हर्जना नलगाउने निर्णय गर्‍यो । दैनिक रूपमा सीसीडी अनुगमन गरी तोकिएको ८० प्रतिशतको अनुपात नपुर्‍याउने ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई हर्जना सम्बन्धी आफ्नै नीति परिमार्जन गर्दै राष्ट्र ब्यांकले सीसीडी रेसियोको गणना मासिक औसत आधारमा मात्र गर्ने नयाँ व्यवस्था गर्‍यो ।

साप्ताहिक रूपमा गरिने सीसीडी अनुपात अनुगमनलाई डा. चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर बनेलगत्तै दैनिक बनाइएको थियो । तर, अहिले फेरि मासिक बनाउनुको कारण भने राष्ट्र ब्यांकले दिनसकेको छैन । औचित्य पुष्टि नगरिकनै राष्ट्र ब्यांकले व्यवस्था बदल्दा नीतिगत स्थिरतामा प्रश्न उठेको जानकारहरू बताउँछन् । “ब्यांकहरू वित्तीय अनुशासनमा विचलित भइरहेका बेला थप सचेत गराउनुपर्नेमा उल्टो उनीहरूले इच्छाएकै सहुलियत दिइएको पो देखियो”, राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली भन्छन् ।

बचतकर्ता सर्वसाधारण र संस्थाहरूले मागेको बखत रकम दिनुपर्ने भएकै कारण ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको ८० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउँछन् । तर, ‘सुपर नाफा’ को लोभमा आक्रामक लगानी गरिरहेका कारण कतिपय ब्यांकहरूको सीसीडी रेसियो तोकिएभन्दा नाघेको छ । यसरी वित्तीय अनुशासन तोडिंदा ब्यांकिङ प्रणालीमा समस्या मात्र आउँदैन, सर्वसाधारणको रकमसमेत जोखिममा पर्छ । गभर्नर डा. नेपाल स्वयंले गत पुसमा सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत निक्षेप नबढाई कर्जा विस्तार गरिरहेका ब्यांकलाई कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए ।

यसै पनि, पछिल्लो समय ब्यांकहरूले भोगिरहेको तरलता अभावले वित्तीय असन्तुलनको जोखिम बढेको छ । विगत ६ महीनामा ब्यांकहरूमा निक्षेप ६.९ प्रतिशतले बढेको छ, जबकि ऋण लगानी ११.९ प्रतिशतले बढेको छ । ऋण ह्वारह्वार्ती दिने तर निक्षेप नथपिने भएपछि ब्याजदर उकालो मात्र लागेन, कर्जायोग्य रकम अभावका कारण बहुसंख्यक ब्यांकहरू थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । निक्षेप संकलनका तुलनामा कर्जाको विस्तार उच्च रहेकाले वित्तीय असन्तुलन आएको राष्ट्र ब्यांककै पुस २०७४ को ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ नामक रिपोर्टमा उल्लेख छ । तर, वित्तीय असन्तुलन नियन्त्रणमा नीतिगत पहल गर्नुको सट्टा राष्ट्र ब्यांक जोखिमयुक्त लगानी गर्ने ब्यांकहरूलाई नै प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।

ब्यांक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्त राष्ट्र ब्यांकको सीसीडी रेसियोको पछिल्लो गणना विधिलाई मध्यमार्गी भन्न रुचाउँछन् । “यसले सीसीडी रेसियो पुर्‍याउन दबाबमा रहेका ब्यांकहरूलाई राहत दिएको छ, तर सबै ब्यांक यस्तो दबाबमा छैनन्”, उनी भन्छन् । सानिमा ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल भने २० प्रतिशत तरलता र अनिवार्य मौज्दात आवश्यकताभन्दा धेरै भएकाले यसलाई घटाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘वासेल–३’ भनिने ब्यांकिङ स्थायित्व कायम गर्ने र जोखिम न्यूनीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार तरलता १५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै राखे पनि पुग्ने उनको तर्क छ ।

निरीह नियामक

राष्ट्र ब्यांकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य ब्यांकले कृषिमा १०, ऊर्जामा ५, पर्यटनमा ५ तथा तोकिएका अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गरी कम्तीमा २५ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले भने अब कुनै एक ब्यांकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरेको कर्जा लगानी अर्को ब्यांकले खरीद अर्थात् स्वाप गरेर पनि यस्तो गणना मिलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसको अर्थ, अब ब्यांकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यता छैन, अन्य ब्यांकले प्रवाह गरेको कर्जा खरीद गरेरै पनि यो सीमा पुर्‍याउन सक्नेछन् । अहिले नै अधिकांश ब्यांकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको सीमाभन्दा कम लगानी गरेका छन् । बरु, घरजग्गा, गाडी जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा उनीहरूको चासो छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको ओभरड्राफ्टसमेत कुल कर्जाको १७ प्रतिशत हाराहारीमा छ ।

ब्यांकिङ क्षेत्रको नियामकले आफ्नै पूर्व नीतिलाई लगातार फेरिरहनुले उसको अस्थिर नीतिलाई पुष्टि गर्छ । जस्तै, गत वर्षको मध्यावधि समीक्षामार्फत पनि ब्यांकले त्यसअघिको सीसीडी रेसियो गणना गर्ने विधि परिवर्तन गर्दै उत्पादनमूलक र विपन्न क्षेत्रमा गएको कर्जाको आधा रकम सीसीडी गणना गर्दा घटाउन मिल्ने प्रावधान राखेको थियो । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा सीसीडीलाई खुकुलो पारेर ब्यांकहरूलाई कर्जा विस्तारका लागि थप प्रोत्साहित गरेको थियो ।

ब्यांकहरूले अन्तरब्यांक निक्षेप अर्थात् नक्कली निक्षेप राखेर सीसीडी रेसियो मिलान गर्दै आएको पनि राष्ट्र ब्यांकलाई थाहा नभएको होइन । यसलाई रोक्न राष्ट्र ब्यांकले एउटा वित्तीय संस्थाले अर्कोमा राखेको निक्षेप सीसीडीमा गणना गर्न नपाइने प्रावधान ल्याए पनि ब्यांकरहरूको तीव्र दबाबका कारण एक सातामै खारेज गरेको थियो । अहिले पनि करीब रु.७८ अर्ब अन्तरब्यांक सापटीका रूपमा रहेको छ । एउटै निक्षेपलाई दुई ब्यांकले आफ्नो खातामा देखाउन पाउने हुँदा अहिले रु.३९ अर्बको हाराहारीमा नक्कली निक्षेप भएको अनुमान गरिन्छ ।

वित्तीय अनुशासन नाघेका कारण तरलता संकट भोगिरहेका ब्यांकहरूलाई राष्ट्र ब्यांकले थप सहुलियत दिने नीति ल्याइरहेको छ । उदाहरणका लागि, रु.२० अर्बको पुनः कर्जा कोषको सीमा बढाएर रु.२५ अर्ब पुर्‍याएको छ, जसबाट गल्तीको पाठ सिक्नुपर्ने ब्यांकहरू थप प्रोत्साहित हुनेछन् । ब्यांकिङ पहुँच देशैभरि पुर्‍याउन उपत्यका बाहिर शाखा विस्तार गरेपछि मात्रै उपत्यकामा शाखा विस्तारमा अनुमति दिने आफ्नै व्यवस्थाबाट पछि हट्दै राष्ट्र ब्यांकले दुई महानगरबाहेक उपत्यकाका अन्य क्षेत्रमा शाखा खोल्न छूट दिएको छ ।

अदूरदर्शी नेतृत्व !

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा अनुशासनका लागि राष्ट्र ब्यांकले सुपरीवेक्षणका लागि विभिन्न समयमा ब्यांकमा टोली खटाउँछ, जसले वित्तीय गडबडीको जोखिम घटाउँछ । तर, अहिले यस्तो निरीक्षण ह्वात्तै घटेको छ । “सुपरीवेक्षणमा राष्ट्र ब्यांकले आँखा चिम्लिरहेको छ, यसले वित्तीय जोखिम बढाउन सघाउ पुर्‍याइरहेको छ”, राष्ट्र ब्यांक स्रोत भन्छ ।

ब्यांक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको पूर्वघोषित नीतिमा पनि राष्ट्र ब्यांक असफल देखिएको छ । ब्यांकको संख्या धेरै भएकाले घटाउने र पूँजी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय ब्यांकले २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जर नीति घोषणा गरेको थियो । तर, अपेक्षाकृत ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटेको छैन । मर्जरमा प्रोत्साहन वा दबाब सिर्जना गर्नुको साटो केन्द्रीय ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूलाई पूँजी थप्न छूट दिएको थियो । यसले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका प्रवद्र्धकलाई ऋण लिंदै हकप्रद शेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरेको थियो । बजारमा तरलता अभाव निरन्तर देखिनुको एउटा कारण यसलाई पनि मानिएको छ ।

पूँजी वृद्धिको नाममा मर्जरको साटो हकप्रदको बाटो रोज्दा आन्तरिक सुशासन बिग्रिएको स्वयं ब्यांकरहरू नै बताउँछन् । राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली प्रवद्र्धकहरूले पूँजी वृद्धिको अनुपातमा नाफा पनि बढाउन खोज्दा अन्धाधुन्द लगानी भइरहेको र यसले वित्तीय जोखिम निम्त्याएको बताउँछन् । “सर्वसाधारणको रकममा व्यवसाय गर्दा अनुशासित र संवेदनशील हुनुपर्ने हो तर नाफामुखी प्रवृत्ति हावी हुँदा समस्या दिनानुदिन थपिंदो छ”, उनी भन्छन् ।

लगातार घट्दो रेमिटेन्स, भुक्तानी असन्तुलन तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितिसमेत घटेका बेला थपिएको आन्तरिक वित्तीय अव्यवस्थाले समग्र अर्थतन्त्र नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । जानकारहरू, मुलुक यस्तो अवस्थामा आइपुग्नुमा नियामक राष्ट्र ब्यांक नेतृत्वको अदूरदर्शिता नै कारक ठान्छन् । “इतिहासमै केन्द्रीय ब्यांक यति निरीह र कमजोर कहिल्यै पनि थिएन” राष्ट्र ब्यांककै एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “आँटिला निर्णय गरेर समस्या सुल्झउन सक्ने गभर्नर चाहिने बेला राष्ट्र ब्यांक नेतृत्व कमजोर देखिन्छ ।”