कांग्रेस बाहेकको सरकार !

Share:
  
- मुकेश पोखरेल
परस्पर विरोध होइन, सहकार्यबाटै आ–आफ्ना स्वार्थ पूरा हुने बुझाइले मुलुकमा कांग्रेस बाहेकको सरकार बन्ने संभावना बढेको छ।

तस्वीरः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
२० फागुन २०७४ मा प्रतिनिधि सभाका जेष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शपथ लिन जाने क्रममा ।
३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएयता मधेशकेन्द्रित दलहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), संघीय समाजवादी फोरमले सबैभन्दा बढी आलोचना गरेका नेता हुन्, केपी शर्मा ओली । तराई–मधेशभरि ओली मधेशविरोधी र संविधान संशोधनका मुख्य बाधकका रूपमा चित्रित गरिए । यतिसम्म कि ओली र उनी नेतृत्वको पार्टी एमालेका नेताहरूलाई ‘बहिष्कार’ झैं गरियो ।

मंसीर २०७४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनको तीन महीनापछि स्थितिले कोल्टे फेरेको छ । आम निर्वाचनपछि एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनको स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार बनेको छ । र, प्रधानमन्त्रीमा फेरि पनि केपी शर्मा ओली नै चुनिएका छन् । र, उनै ओलीले सरकारमा सहभागी हुन गरेको आग्रहमा राजपा नेताहरू खुशी छन् । २० र २१ फागुनमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच सरकारमा सहभागीबारे वार्तासमेत भइसकेको छ । फोरमले त यसअघि नै सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ राजपा सरकारमा जान तम्तयार देखिएको बताउँछन् । “उसलाई खाली आफूले उठाएका माग सम्बोधन भए भन्ने देखाउनु छ”, उनी भन्छन् । त्यसो त राजपा पनि अर्घेल्याईं गरिरहने पक्षमा देखिन्न । राजपाका महासचिव मनिष सुमन प्रधानमन्त्रीको ‘रोडम्याप’ का आधारमा अन्तिम निर्णय गर्ने बताउँछन् । “अहिलेका लागि प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिबद्धता मात्र आए पुग्छ, लिखित सम्झैता पनि पर्दैन”, सुमन भन्छन् ।

राजपाले सरकारमा सहभागिताका लागि मधेश आन्दोलनका क्रममा आफ्ना कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दा फिर्ता, सप्तरीको भारदहमा मारिएका रघु साफीलाई शहीद घोषणा र संविधानको संशोधनको माग अघि सारेको छ । सरकारले राजपासहितको कार्यदल बनाएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने राजपाको धारणा छ । संविधान संशोधनको पक्ष÷विपक्षमा राजपा र ओली देखिएका छैनन् । त्यसैले पनि राजपा–सरकारको दूरी टाढा देखिन्न ।

ओलीको चाहना

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेका १२१ र माओवादी केन्द्रका ५३ सांसद् छन् । संघीय समाजवादी फोरमका १६ जना जोडे मात्र पनि सरकारसँग १९० सांसद्को समर्थन हुन्छ, जुन दुईतिहाइभन्दा बढी हो । यति भएपछि सरकारले आवश्यक कानून निर्माणमा मात्र नभई संविधान संशोधन समेत सहजै गर्न सक्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य, प्रम ओलीले ढुक्कसँग सरकार चलाउनका लागि नभई बेग्लैखाले सन्देश दिन राजपा र फोरमको साथ खोजेको हुनसक्ने बताउँछन् । “राजपा नभए पनि सरकारसँग स्पष्ट दुईतिहाइको सुविधा हुने देखिन्छ” आचार्य भन्छन्, “तर, ओली तराई–मधेशको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न खोजिरहेका हुन् कि जस्तो लाग्छ ।”

विश्लेषक श्रेष्ठका भनाइमा, प्रम ओली मधेशमा फेरि कुनै पनि आन्दोलन नचर्कियोस् भन्ने चाहन्छन्, र त्यसैका लागि राजपालाई सिंहदरबारमा समेट्न खोजिरहेका छन् । राजपा सरकारमा हुँदा सकारात्मक सन्देश जाने र कथंकदाचित सरकार छोडिहाले दोष उसैको थाप्लोमा पर्ने बुझेर पनि प्रमले यस्तो प्रयास गरिरहेको श्रेष्ठको बुझइ छ ।

त्यसो त सरकारमा राजपालाई आमन्त्रणको अभीष्ट त्यतिमा मात्र सीमित छैन भन्ने बुझन गाह्रो छैन । प्रम ओली एमाले मधेश मुद्दामा संवेदनशील छैन भन्ने भ्रम चिर्न चाहन्छन् र सके आफ्नै नेतृत्वमा संविधान संशोधन गरेर मधेशका माग पूरा गरेको जस लिन चाहन्छन् । मधेशमा गुमेको साख फर्काउन चाहन्छन् । स्थानीय तह निर्वाचन, प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रदेश–२ मा प्राप्त परिणामले पनि मधेशमा एमालेप्रतिको असन्तुष्टि कायम रहेको देखाएको छ ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराई सबै दलसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न र राष्ट्रिय भावना निर्माण गर्न पनि मधेशवादी दलहरूसँग सहकार्यको प्रयास गरिएको बताउँछन् । “एमाले राष्ट्रिय पार्टी हुनुको नाताले पनि सबैलाई मिलाएर लैजानु पार्टीको बाध्यता हो” भट्टराई भन्छन्, “हामी हिजो पनि मधेश विरोधी थिएनौं, आज पनि छैनौं, यो पनि सबैलाई बुझउनु छ ।”

“अहिलेको संरचना अनुसार सबै मधेशीको भोट पाउँदा पनि चाहेको प्राप्त हुने अवस्था छैन, मिलेरै जाँदा माग पूरा हुन्छन् भने किन भाग्ने ?”

मनिष सुमन

महासचिव, राष्ट्रिय जनता पार्टी

सुशासनमा संशय

फोरम र राजपासमेत सरकारमा सहभागी हुने चर्चासँगै प्रम ओलीको सुशासनको सपनाप्रति आशंका व्यक्त गर्नेहरू पनि नभएका होइनन् । हुन पनि २०६४ सालपछिको बहु पार्टी सहभागी सरकारमा शासकीय अराजकता हदैसम्म चुलिएको थियो । तर, संसद्को गणित हिजोजस्तो छैन । कुनै पार्टीले छाडिहाले पनि एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार नढल्ने हुँदा मधेशकेन्द्रित दलको ‘बार्गेनिङ पावर’ पहिलेजस्तो हुने छैन । किनकि संसद्मा राजपा र फोरम क्रमशः चौथो (१७ सिट) र पाँचौं (१६ सिट) हैसियतमा छन् ।

विश्लेषक श्रेष्ठ भने, राजपामा मधेशका हुनेखानेको प्रतिनिधित्व बढी भएकाले कृषि र भूमिसुधारका कतिपय नीति/कार्यक्रम लागू गर्नमा बाधक बन्न सक्ने देख्छन् । “तर, उनीहरूको ‘थ्रेट’ बाट सरकारलाई असर पुग्दैन÷पुग्नुहुँदैन”, उनी भन्छन् ।

राजपा महासचिव सुमन भने, सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा मिलेर काम गर्ने बताउँछन् । “सरकारमा सहभागी भएपछि राम्रा, नराम्रा कामको जिम्मेवारी लिनु नैतिक दायित्व हो, हामी सहयोगी भएरै काम गर्छौं”, उनी भन्छन् ।

त्यसो त स्वार्थ राजपा र फोरमको पनि छ । ठूला दलसँग नमिलेसम्म मधेशकेन्द्रित राजनीति पनि आफूले चाहेको दिशामा हिंडाउन नसकिने उनीहरूलाई थाहा छ । त्यसैले पनि एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनसँग मिलेर थप उपलब्धि हासिल गर्ने स्वार्थले उनीहरूलाई सिंहदरबारतर्फ डोर्‍याएको छ । “अहिलेको संसदीय संरचना अनुसार सबै मधेशीको भोट पाउँदा पनि हामीले चाहेको प्राप्त हुने अवस्था छैन”, राजपा महासचिव सुमन भन्छन्, “मिलेरै जाँदा हाम्रा माग पूरा हुन्छन् भने, किन भाग्ने ?”

comments powered by Disqus

रमझम