‘सफ्ट पावर’ प्रक्षेपण

Share:
  
- कनकमणि दीक्षित
मुलुकको ‘सफ्ट पावर पोटेन्सल’ मैदानमा उतार्ने हो भने नेपाली पासपोर्टलाई कमसल कागज जस्तो ठानिने छैन।

राज्यशक्तिको उत्पत्तिदेखि नै विश्वका मुलुकहरूले दुईखाले प्रभाव धेर–थोर चलाउँदै आएका छन्— हार्ड पावर र सफ्ट पावर । भूराजनीतिक रस्साकस्सीमाझ जनमानसले सजिलै देख्ने, चिन्ने र छाम्ने हार्ड पावर सैन्यशक्तिको प्रयोग या डरमार्फत अरुलाई पराजित गर्नु हो । अर्थतन्त्रका यन्त्र–संयन्त्रको नकारात्मक प्रयोगदेखि एउटा देशले अर्कोमाथि लगाउने नाकाबन्दीसम्मलाई समेत ‘हार्ड पावर प्रयोग’ भन्न मिल्छ ।

सेना, नौसेना, हवाई सेना, जासूसी संयन्त्र तथा हस्तक्षेपकारी आर्थिक संयन्त्रद्वारा दबाबमूलक हिसाबले एउटा देश अरुलाई आफूले चाहेको बाटोमा लैजान कोशिश गर्छ । तर, ‘सफ्ट पावर’ लक्ष्य–निर्देशित हुँदैन । कुनै राष्ट्रिय समाजको आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, बौद्धिक तथा सामाजिक विशेषता र उँचाइले ‘सफ्ट पावर’ दिलाउँछ । बन्दूकको भयरोपणविना नै त्यो मुलुकको अरूले कदर गर्छन् । त्यस्तो सफ्ट पावरको खानी हो आधुनिक नेपाल, मात्र राजनीतिक अस्थिरता र भूराजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आजसम्म प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन ।

केपी ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनलाई नेपालले आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ प्रयोग गर्न थाल्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । किनकि, यो सरकार नयाँ संविधानको आडमा बनेको छ र यसको आयु पनि पहिलेका सरकारहरूको भन्दा सालाखाला सुनिश्चित छ, पाँचै वर्षका लागि । देशैभर स्थानीय सरकार निर्वाचित भएको राजनीतिक स्थिरताको जग मजबूत छ । राजनीति धुमिल पार्ने विदेशी हस्तक्षेप पनि अब कम हुने देखिएकोले सफ्ट पावरलाई परिचालित गर्ने बेला भयो ।

यसअघि नेपालको विश्वसामु जबर्जस्त उपस्थिति जनाउने मौका नमिलेको होइन– सम्भावना थियो २००७ सालमा जब राणाकालको अन्त्य भयो; त्यसपछि बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बन्दा, अनि २०४६ मा लोकतन्त्र बहाली हुँदा; तत्पश्चात् २०६३ मा द्वन्द्वकालको समाप्ति तथा लोकतन्त्र पुनर्बहाली हुँदा । तर, या राजनीतिक अस्थिरता या त द्वन्द्वकाल, या शाही अधिनायकवाद या त संविधान बनाउँदाको संक्रमणकाल— यी कारणले राज्य स्थिर हुनै सकेन । अब बेला आए जस्तो छ, यदि ओली सरकार गम्भीर भई नेपाललाई ‘लोकतान्त्रिक स्थिरता’ को बाटोमा डोर्‍याउन सक्यो भने ।

नेपालको सफ्ट पावर यहाँको इतिहास, भूगोल, संस्कृति र ‘डेमोग्राफी’ मा अडेको छ । छिमेक देशहरू प्रकोपको सँघारमा उभिएका छन् भने नेपाल भीरको डिलैमा पुगेर जोगिएको छ । आजको नक्शा हेरौं— भारतभरि नै असन्तोष गुम्सेको छ; पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा घातक अस्थिरता छ; श्रीलंकामा अन्तरसामुदायिक द्वन्द्व भड्किएको; बाङ्लादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिना र जेलमा जाकिएकी बेगम खालिदा जियाबीचको द्वन्द्वले रक्तपात मच्चाउने देखिन्छ ।

यस परिवेशमाझ द्वन्द्वकाल र संक्रमणकालपश्चात् नेपालमा तुलनात्मक शान्ति देखिन्छ र शान्तिको स्थिति नै सफ्ट पावर प्रयोगको पहिलो आवश्यकता हो । त्यसका साथै लोकतान्त्रिक राज । यी दुवै पूर्वावस्था आजको हाम्रो वास्तविकता हो ।

हाम्रो ऐतिहासिक उत्पत्तिको कारण नेपाल दक्षिणएशियाको सबभन्दा ‘न्यूट्रल’ देश मानिन्छ र यहाँको ‘भिसा रेजिम’ दक्षिणएशियाकै सबभन्दा खुकुलो पनि । काठमाडौं उपत्यका (नेपाल मण्डल) को सांस्कृतिक ‘सफ्ट पावर’ कर्नाटक, केरला, कामरुप, राजस्थान र तेलंगानालाई तरंगित पार्ने हैसियतको थियो । त्यहींबाट कुरा शुरू हुन्छ । उपत्यकाको इतिहास, आर्थिक उर्वरता, आधुनिकतालगायतका कारण नेपालले ठूलो ‘सफ्ट पावर’ बोकेको वास्तविकतालाई आजको धूलो, धुवाँ, जल प्रदूषण र अस्तव्यस्त शहरीकरणबीच बिर्सनु भएन ।

आज दक्षिणएशियामा सार्क संस्थाको पुनर्जागरणदेखि धेरै क्षेत्रमा आफ्नो ‘गुड अफिस’ क्रियाशील बनाउन सक्ने अवस्थामा छ, काठमाडौं । भारत र चीनबीचको सेतु बन्ने सम्भावना पनि छ, तर भूराजनीतिक मध्यस्थतामार्फत नभएर तिब्बत पठारमा आएको रेल सेवाको कारण दक्षिणएशिया–चीन व्यापार बढाएर ।

हामीले अरूलाई ‘इम्प्रेस्’ पार्ने कुरा यसअघि गरेका छौं भने भोलि यस्तो झन् हुनेछ । जसरी नेपालका एफएम रेडियो र सामुदायिक वनको सफलताले अन्यत्रकालाई लालायित पार्‍यो, त्यसैगरी प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूले दक्षिणएशियामै मौलिक काम गर्ने मौका मिलेको छ ।

हिमाल, पहाड, तराईको पर्यटकीय सम्भावनाहरूले पनि नेपाललाई सफ्ट पावर दिएको छ, जसको लाभ आजसम्म जनतामाझ पर्याप्त पुग्न सकेको छैन । सगरमाथाको देश वा शाक्य मुनि बुद्ध जन्मेको देश मात्र उछाल्ने सतही अडान भन्दा गहिराइमा इतिहास, भूगोल र संस्कृतिको अध्ययन गरी क्रियाकलाप गरे नेपालको गरिमाका साथै अर्थतन्त्र पनि अर्कै तहमा पुग्नेछ । जता हेर्‍यो, उतै देखिन्छन् सम्भावना । नेपालको ‘सफ्ट पावर’ प्रक्षेपणको मात्र एउटा उदाहरणका साथ विश्राम लिऔं—

सन् १९६४ मा नेपालको ऐतिहासिक कलाकृतिसम्बन्धी ठूलै प्रदर्शनी पेरिसको सुप्रसिद्ध म्युजे गिमे संग्रहालयमा भएको थियो, जसको उद्घाटन राजा महेन्द्रले गरेका थिए । संसारसामु नेपाल चिनाउने उत्कृष्ट प्रदर्शनी थियो, त्यो । त्यसयता आजसम्म सरकार पनि संलग्न भएको नेपालकेन्द्रित कला प्रदर्शनी भएको छैन, विदेशमा ।

१९६४ को प्रदर्शनीलाई माथ गर्ने प्रदर्शनी उही म्यूजे गिमेमा गर्ने योजना केही कला पारखीहरूले गर्दै आएको ५–६ वर्ष भयो, जसको अगुवाइ गर्दै थिइन् भर्खरै दिवंगत कला क्युरेटर डिना बाङ्देल । डिनाको योजना थियो– पेरिस पछि संसारका अन्य ठूलाठूला शहरहरूमा टूर गराउँदै प्रदर्शनीलाई नेपाल फर्काउने । त्योसँगै नेपालबाट चोरी भएका प्राचीन मूर्तिहरू देश फर्काउने अभियान पनि चलाउने ।

राजनीतिक उथलपुथलबीच कसैको ध्यान यतातिर गएन । अब प्रम केपी ओली र मातहतका सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायहरूले यस योजनालाई समर्थन गर्ने मात्र होइन, नेपालको विश्वमञ्चमा पुनरागमन झल्काउन यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको अगुवाइ गर्नुपर्‍यो ।

comments powered by Disqus

रमझम