राष्ट्रिय सभाको पहिलो अधिवेशन शुरू भएको २१ फागुनकै दिन बसेको बैठकले अध्यक्षको निर्वाचन मिति तोक्ने र नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । ३० फागुनमा गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सभाध्यक्ष चयन पनि भइसकेका छन् । अध्यक्ष तिमिल्सिना, परशुराम मेघी गुरुङ, दिलकुमारी थापा, सुरेन्द्रराज पाण्डे, राधेश्याम अधिकारी, दीनानाथ शर्मा, जीवन बुढा, प्रमिला कुमारी र वृषेशचन्द्र लाल सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिले एक महीनाको समयावधि पाएको छ । प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व, व्यवस्थापकीय शक्ति सन्तुलन, कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलन समेतलाई सम्बोधन गर्न समिति गठन गरिएको हो ।

आर्थिक बाहेकका कानून निर्माण सम्बन्धी विधेयक उत्पत्ति गर्ने अधिकार माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभालाई छ । संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंग मानेको छ । आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हिसाबले पनि माथिल्लो सदन महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, राष्ट्रिय सभाको काम, कर्तव्यबारे संविधानमा समेत स्पष्ट व्यवस्था नभएको जानकारहरू बताउँछन् । “कानून बनाउने काम बाहेक के गर्ने हो भन्ने स्पष्ट छैन” राष्ट्रिय सभाका सांसद् राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “कानून मात्रै बनाउने हो भने त प्रतिनिधिसभाबाटै बनाए भैहाल्यो !” मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले मात्र होइन यस पटकको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका मतदाता र गठन संरचना नै फरक छ । सांसद् अधिकारी अहिलेको राष्ट्रिय सभालाई विगतमा अपनाउँदै आएको दुई सदनात्मक व्यवस्थाको निरन्तरताको रूपमा मात्रै बुझन नहुने बताउँछन् ।

सामान्यतया तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभा दिनानुदिन आइपर्ने समस्यासँग सम्बन्धित कानून निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । सरकार गठन, विघटन गर्ने काम पनि प्रतिनिधिसभाकै हो । तल्लो सदनमा दलीय प्रभाव बढी देखिन्छ । जबकि राष्ट्रिय सभालाई परिपक्वहरूको सभा मानिन्छ । पुनर्विचार गरेर निर्णय लिनु यसको विशेषता हो । “राष्ट्रिय सभालाई जोशमा होइन होशमा निर्णय लिने सभा मानिन्छ” विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “प्रतिनिधिसभाले अनावश्यक दबाबमा परेर वा हतारमा गरेको गलत निर्णय सच्याउने अवसर माथिल्लो सदनले दिन्छ ।”

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित भएर आउँछन् । जसले गर्दा उनीहरूले कतिपय निर्णय लोकरिझयाइँका लागि पनि लिन्छन् । तर राष्ट्रिय सभा सदस्य जनताका प्रतिनिधिले चयन गर्ने हुनाले उनीहरू मतदाता रिझउन बाध्य हुँदैनन् । राष्ट्रिय सभाका ५६ सदस्यको चयन प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतबाट भएको हो । राष्ट्रिय सभा सदस्यको चयन पहिलो पटक यस्तो नयाँ निर्वाचक मण्डलले गरेको हो । २०१६ सालको महासभा वा २०४८ पछिको राष्ट्रिय सभाका सदस्यको चयन प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले नै गर्दै आएका थिए ।

प्रदेशहरूको सदन

राष्ट्रिय सभामा सात वटै प्रदेशबाट बराबर सदस्य छनोट गरेर भौगोलिक प्रतिनिधित्व गराइएको छ । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन सदस्य र प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले निर्वाचित सदस्यसहित ५९ सदस्यीय सभा गठन भएको छ । विगतका राष्ट्रिय सभामा भने भौगोलिक प्रतिनिधित्वलाई महत्व दिइएको थिएन । प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट तीन जनाको प्रतिनिधित्व बनाउने व्यवस्था भए पनि दुईतिहाइ भन्दा बढी सदस्य जहाँसुकैबाट निर्वाचित हुन पाउने प्रावधान थियो ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य वृषेशचन्द्र लाल राष्ट्रिय सभालाई प्रदेशहरूको ‘हाउस’ मान्ने गरी नियमावली बनाउने तयारी गरिरहेको बताउँछन् । “राष्ट्रिय सभाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयात्मक भूमिका निभाउनुपर्नेछ, यो दायित्व पूरा वहन गर्ने गरी नियमावली बनाइनेछ”, उनी भन्छन् ।

प्रतिनिधिसभामा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा प्रतिनिधित्व छ भने राष्ट्रिय सभामा विशुद्ध प्रदेश अनुसारको । उल्लेख्य चाहिं, सबैभन्दा बढी र कम जनसंख्या भएको प्रदेशको प्रतिनिधित्व पनि समान छ । राष्ट्रिय सभालाई प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गतको काम दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका सांसद् अधिकारी संविधान अनुसार ऐन र ऐन अनुसार अन्य कानून बनेको छ कि छैन भनेर हेर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभालाई दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, “राष्ट्रिय सभालाई प्रत्यायोजित अधिकार दिने हो भने कामको अभाव पनि हुँदैन ।”

२०५९ सालयता गठन भएका दुवै व्यवस्थापिका संसद् एक सदनात्मक थिए । त्यसो हुँदा माथिल्लो सदनको अभाव पटक पटक खट्किएको जानकारहरू बताउँछन् । संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा विगतमा राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभालाई पटक–पटक सजग र सचेत गराएको स्मरण गर्छन् । नागरिकता, यातायातलगायतका विधेयकमा राष्ट्रिय सभाकै निर्णय प्रभावकारी भएको उनको भनाइ छ । “मुलुक संघीयतामा गएकाले राष्ट्रिय सभाको जिम्मेवारी झ्नै बढेको छ”, उनी भन्छन् ।

संविधानमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले संघीय कानून बमोजिम संयुक्त समितिहरू गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘संघीय संसद्को दुई सदनबीचको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, कुनै विधेयकमा रहेको मतभिन्नता अन्त्य गर्न वा अन्य कुनै खास कार्यका लागि दुवै सदनको संयुक्त समिति गठन गरियोस् भनी कुनै सदनले प्रस्ताव पारित गरेमा संयुक्त समितिको गठन गरिनेछ’, संविधानको धारा ९७ मा भनिएको छ । संयुक्त समितिमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य पाँच जना र राष्ट्रिय सभाका सदस्य एक जनाको अनुपातमा सदस्यहरू राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, संसदीय सुनुवाइ, महाअभियोग सम्बन्धी प्रस्तावलगायतका संयुक्त समिति बनाउन सकिन्छ । समिति गठन प्रक्रियामा होस् वा अन्य क्रियाकलापमा, दुई सभाबीच टकरावको अवस्था नआओस् भन्नका लागि सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबीच समझ्दारी आवश्यक भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

मुलुक पहिलो पटक संघीयताको अभ्यासमा गएकाले राष्ट्रिय सभाको महŒव झ्नै बढेको सांसद् अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार यस्तो बेला संसद्मा थुप्रै जटिलता आउन सक्छन् । र त्यस्ता जटिलता हेरेर बाटो फुकाउने काम गर्नुपर्दछ भनेरै राष्ट्रिय सभा गठन गरिएको हो । “तर, पर्याप्त काम दिइएन भने राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्दछ, दुवै सदन यसप्रति सचेत हुनुपर्छ”, अधिकारी भन्छन् ।

---

कानून निर्माणमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको भूमिका

(१) संघीय संसद्को एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइनेछ र सो सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिनेछ ।

(२) प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम सुझावसहित फिर्ता आएको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) बमोजिम अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनसम्ममा राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।

(५) प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफूसमक्ष प्राप्त भएको दुई महीनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्नेछ । त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।

(६) अर्थ विधेयक बाहेक कुनै सदनले पारित गरेको अन्य विधेयक अर्को सदनले अस्वीकृत गरेमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा सो विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ ।

(७) उपधारा (६) बमोजिम राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधनसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता आएको विधेयक उपर विचार गरी प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पुनः पारित गरेमा सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिनेछ ।

(८) उपधारा (६) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता आएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यले त्यस्तो संशोधनसहित पुनः पारित गरेमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिनेछ ।

(९) देहाय बमोजिमको विधेयक दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ र संयुक्त बैठकले विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नेछ

(क) राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको, वा (ख) प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको ।

(१०) कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्नेछ । तर कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।

(११) विधेयक प्रस्तुतकर्ताले सदनको स्वीकृति लिई विधेयक फिर्ता लिन सक्नेछ ।