गुणस्तरीय प्रहरी सेवाको सुनिश्चितता र प्रहरी संगठनको पुनःसंरचना गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अहिले गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरू हुन् । गुणस्तरीय प्रहरी सेवाबाट अपराध नियन्त्रण भएर सुरक्षा बहाल हुन्छ भने प्रहरीको सही पुनःसंरचना हुँदा थापा प्रहरी इतिहासमा अविस्मरणीय गृहमन्त्री हुनेछन् ।

नेपाल प्रहरीको स्थापना २०१२ सालमा भयो । भारतीय अधिकारीहरूको सुझवमा निर्माण भएको नेपाल प्रहरी उपनिवेशकालीन मोडलबाट प्रभावित भएकोले बढी केन्द्रीकृत र कुलीन केन्द्रित छ । यही कारण यो जनमुखी नभई शक्ति, सत्ता र हाकिममुखी छ । अब नयाँ संविधान अनुसार नेपाल प्रहरीको पुनःसंरचना गरी ‘संघीय (केन्द्रीय) प्रहरी’ र ‘प्रदेश प्रहरी’ बनाउनुपर्नेछ । महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाले पनि नगर प्रहरी राख्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । ‘नगर प्रहरी’ आम रूपमा बुझ्निे प्रहरी होइन । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा केन्द्रीय प्रहरीले नै नेपालको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकार सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा अब चाँडै नेपाल प्रहरी ‘केन्द्रीय प्रहरी’ मा रूपान्तरण र ‘प्रदेश प्रहरी’ गठन हुनुपर्छ । यी दुई प्रहरीको स्थापना हुनुभन्दा पहिला नै नयाँ प्रहरी ऐन बन्नुपर्छ । त्यस ऐनमा केन्द्रीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यक्षेत्र र यी दुई प्रहरीको संरचनागत र कार्यसम्बन्ध निर्धारण हुनुपर्छ । यस अर्थमा २०१२ सालपछि प्रहरीको इतिहास निर्माण गर्ने अभिभारा गृहमन्त्री थापालाई आइपरेको छ ।

कार्यान्वयन नहुने प्रतिवेदन

प्रहरीको पुनःसंरचना प्राविधिक मात्र नभई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रविधिगत, प्राविधिक र प्रशासनिक व्यवस्थापनको विषय हो । तर, नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकृत र गृह मन्त्रालयका कर्मचारी हाकिमहरूले प्रहरीलाई सधैं प्राविधिक विषय बनाएर ‘प्रहरी’ को अर्थलाई खुम्च्याए । यसले गर्दा कुलीनहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने साधन बन्यो, नेपाल प्रहरी । त्यही कारण आम जनताबीच नेपाल प्रहरी विश्वासिलो संस्था बन्न सकेन ।

आम जनताको पक्षपाती भएको दाबी गर्ने माओवादी नेताहरूले पनि प्रहरीको पुनःसंरचनालाई प्राविधिक र प्रशासनिक विषयमा मात्र सीमित बनाए । प्रहरीको अपराध नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विषय प्राविधिक हुन्छ । संगठन निर्माण र पुनःसंरचना राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विषय हो भन्ने कुरा माओवादी नेताहरूले पनि बुझेनन् ।

केन्द्रीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरी निर्माणको खाका बनाउन २०७२ सालमा गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले पूर्व आईजीपी कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा सुझव समिति बनाएका थिए । गृह मन्त्रालयका सह–सचिवद्वय चक्र बुढा र कृष्णबहादुर राउत, एआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह र पूर्व सहसचिव सुधीरकुमार शाह (हाल निर्वाचन आयुक्त) त्यो समितिका सदस्य थिए । राना समितिले २५० पेज लामो प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई बुझयो । बस्नेतपछि गृहमन्त्री भएका जनार्दन शर्माले पूर्व एआईजी शाहलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि अर्को प्रतिवेदन बनाउन लगाए । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक चासोको विषय हुँदाहुँदै पनि छलफलको विषय बनाइएन ।

छलफलविना बनाइएका र भएका पुनःसंरचना अपुरो र एकपक्षीय अर्थात् कुलीन केन्द्रित हुन्छ भन्ने बुझइ नहुँदा बस्नेत र शर्माले ती प्रतिवेदनलाई बहसमा नलगेको हुनुपर्छ । गृह मन्त्रालय भन्दा बाहिर पनि आन्तरिक सुरक्षाको सरोकारवालाहरू छन् भन्ने बुझन नखोज्दा त्यस्तो भएको हो । पूर्व गृहमन्त्री बस्नेत अहिले पनि कार्यान्वयन नहुने त्यही प्रतिवेदन च्यापेर गृहमन्त्रालय जाने गरेका छन् ।

प्रदेशको अधिकार

संविधानले संघमा केन्द्रीय प्रहरी र प्रदेशहरूमा प्रदेश प्रहरी हुने व्यवस्था गरेको मात्र छैन, अधिकार सूचीमा ‘शान्ति सुरक्षा’ संघ र प्रदेश दुवैको अधिकारभित्र पारेको छ । यसको अर्थ शान्ति सुरक्षाको प्र्रमुख दायित्व प्रदेश सरकारको हो । यही कारणले प्रदेशमा पनि गृह मन्त्रालय छ । संघले प्रदेशलाई शान्ति सुरक्षाको विषयमा सहजीकरण, थप मद्दत र प्रविधि सहयोग दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट प्रहरी सेवा गुणस्तरीय हुन्छ । प्रदेशमा प्रदेश प्रहरीले विद्रोह गरे नियन्त्रण गर्ने कार्य चाहिं सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको हो । चीन र भारतमा यही अभ्यास छ । पाकिस्तानमा चाहिं सबैतिर सेना हावी छ ।

दैनिक शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सूचना तथा प्रविधिगत सहयोग प्रदेश प्रहरीलाई प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व केन्द्रीय प्रहरीको हो । केन्द्रीय प्रहरीलाई जटिल अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा बढी केन्द्रित गरिनुपर्छ । देशको सुरक्षा खतरा विश्लेषण गर्ने कार्य पनि केन्द्रीय प्रहरीकै हो । त्यसो नगरिए कार्यक्षेत्र र अधिकारको विषयमा प्रदेश प्रहरी र केन्द्रीय प्रहरीबीच विवाद उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसबाट जटिल समस्या पैदा हुनसक्छ ।

शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेशको भएकोले प्रदेशमा रहेका नेपाल प्रहरीलाई परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेशले पाउनुपर्छ भन्ने माग प्रदेश गृहमन्त्रीले राख्न थालिसकेका छन् । गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीका माथिल्ला अधिकृतहरूले पनि प्रदेशलाई त्यस प्रकारको अधिकार दिनुहुँदैन भन्दै लविङ थालेका छन् । यो विषयमा गृहमन्त्री थापाले निर्णय नलिंदा प्रदेश गृहमन्त्रालय कामविहीन भएको छ । प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई कामविहीन बनाउनु भनेको संघीय नेपालको भावना विपरीत हो । संघीय नेपाल निर्माणका लागि ‘जनयुद्ध’ गरेका रामबहादुर थापाले त झ्न् त्यसो गर्न मिल्दै, मिल्दैन ।

गृहमन्त्री थापालाई प्रदेशका गृहमन्त्रालय सक्रिय बनाउन र संविधान अनुसार प्रदेशलाई ‘शान्ति सुरक्षा’ को कार्य गर्न दिन सबभन्दा बढी असहयोग गृहमन्त्रालयबाटै हुने सम्भावना धेरै छ । गृहका कर्मचारी हाकिमहरूमा सामन्ती संस्कृति हावी भएकोले उनीहरू केन्द्रमा भएको अधिकार प्रदेशमा जान दिनुहुँदैन भन्ने सोच राख्छन् ।

गृहका अधिकारीहरूको रुचि शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र सीमा वारपार अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिगत अनुसन्धान तथा निर्माणमा भन्दा पनि प्रहरीको दैनिक कार्यमा नै ज्यादा देखिन्छ । यही सोचले गर्दा १ माघ २०६३ मा गठित महानगरीय प्रहरी साइनबोर्डमा मात्र सीमित छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार महानगरीय प्रहरीले पाउने अर्धन्यायिक अधिकारहरूबाट वञ्चित छ । गृहमन्त्रालयका कर्मचारीमा प्रहरी, सुरक्षा र आधुनिक प्रहरी प्रशासनबारे ज्ञान नहुँदा पनि यस्तो भएको हो । तर, उनीहरू यसबारेमा बृहत् ज्ञान भएको भ्रम छर्ने प्रयास गर्छन् ।

विशिष्टता छाडी नक्कल

नेपाल प्रहरीलाई केन्द्रीय प्रहरीमा रूपान्तरण गर्न, प्रदेश प्रहरी गठन गर्न र तिनीहरूबीच कार्य सम्बन्ध स्थापित गर्न कानून निर्माण हुनुपर्छ । त्यो कानून नेपालको विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्ने खालको पनि हुनुपर्छ । कुनै विशेष देशको कानून नक्कल गरी लागू गर्नु घातक हुन्छ ।

नेपालमा भारतीय कानूनको नक्कल गर्ने चलन छ । छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन र महानगरीय प्रहरीको संरचना त्यसका उदाहरण हुन् । नेपालको छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनलाई भारतीय छापाखाना ऐनको फोटो कपी भन्दा हुन्छ । महानगरीय प्रहरीको संरचना बनाउँदा पनि दिल्ली प्रहरीको नक्कल गरियो । नेपालको विशिष्टताको आधारमा कानून नबन्दा समाधान होइन, समस्या उत्पन्न हुने खतराप्रति कत्ति पनि ध्यान दिएको देखिएन ।

प्रहरी पुनःसंरचना प्रभावकारी बनाउने तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल प्रहरी प्रमुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसको लागि सुशासनको कदर गर्ने, क्षमतावान र स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति प्रहरीको प्रमुख हुनुपर्छ । वर्तमान प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्यालको अनिवार्य अवकाश २९ चैतमा हुने भएकोले राम्रो प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने अवसर गृहमन्त्री थापालाई थाहा छ । उनले १५ जना डीआईजीमध्येबाट ‘हाम्रा’ लाई होइन, ‘राम्रा’ लाई प्रहरी प्रमुखमा तान्नुपर्छ ।

राम्रा छाडी ‘हाम्रा’ लाई प्रहरी प्रमुख बनाउँदा निर्णयकर्ताले केही करोड आर्जन गर्न सक्छन् । यसअघि प्रायः त्यस्तै हुँदै आएको जगजाहेर छ । त्यही कारण जनता गुणस्तरीय प्रहरी सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । गृहमन्त्री थापा त्यस्तो अक्षम्य अपराधबाट जोगिऊन् ।