ज्ञानमणि नेपाल

संविधानका विषयहरूमाथिको छलफलमा केही जातिले हिमाल–पहाडमा आ–आफ्नो नाममा विभिन्न राज्य र मधेशवादीले मेचीदेखि महाकालीको समतल तराईको एउटै राज्य (एक मधेश एक प्रदेश) को जोडदार आग्रह राखेका छन्। पहाडका जातीय राज्यको सवाल आफ्नो सिद्धान्त अनुकूल र आफूले पहिलेदेखि उठाएकोले माओवादी त्यसमा अडिग छ। नेपालमा १०१ थरी भनिने गरेका जाति अहिलेको जनगणनामा ११८ पुगे भनिंदैछ। जति होउन्, तीमध्ये आधी जति तराईमा छन्। त्यहाँ पनि तल्लो वर्गका दलित सीमान्तकृत छन्र माथिल्लो वर्गसँग तिनको विभेदको खाडल पहाडको भन्दा कति हो कति गहिरो छ। त्यसबाहेक तराईमा जमिन सुगम र उर्वर छ, बनी गर्ने ठाउँ छ। दुर्गम हिमाल–पहाडमा त्यस्तो ठाउँ र अवसर छैन। तर पनि, पहाडमा जातीय राज्यका चिरा–चिरा पार्ने, तराईमा जातीयताको कुरा नगरी एकै राज्य बनाउनेमा माओवादी र मधेशवादी दुई शक्तिको घाँटी जोडिएको छ। विडम्बना, सरकार यी दुई शक्तिकै बलमा अडेको छ! 

मधेशवादीको अनौठो तर्क छ― मधेश एउटै राज्य हो। मधेशमा एक राज्य हुने सामर्थ्य छ, उपकरण छन्, एकैनासको भूवनोट छ र मधेशलाई २४० वर्षदेखि पहाडे खस शासकले उपनिवेश बनाएर शोषण गरिराखेकाले अब यसबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मधेशवादी नेताको अविरल प्रचारलेे तराईवासीलाई दिग्भ्रमित पारेको छ। यी नव नेताहरू नेपालको इतिहास, संस्कृति र समाजलाई तोडमरोड गर्दै आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। तर नेपालको इतिहास २४० वर्ष मात्र होइन, २५००–३००० वर्ष पुरानो छ। म अहिले त्यति परको कुरा गर्दिनँ, हजार वर्ष पहिलेदेखिको हिमाल–पहाड–तराईको सम्बन्धलाई मात्र सूत्रबद्ध रूपले उल्लेख गर्दछु। 

कर्णालीको सिजामा नागराजले राज्य स्थापना गरेका पहिले 'चल्ल' र पछि 'मल्ल' भनेर प्रसिद्ध वंशको राज्यको सीमा पाशुपत क्षेत्रदेखि केदार मण्डल (चारधाममध्ये एक केदारनाथ) र गूँगे भोट (तिब्बत सीमा) देखि दक्षिण तराईसम्म फैलिएको थियो। यिनको राजधानी सिजा भए पनि हिउँदे मुकाम दैलेखको दुल्लु र सुर्खेत हुन्थ्यो। प्रयागको अशोक स्तम्भमा सम्राट समुद्र गुप्तले विक्रमको चौथो शताब्दीमा अभिलेख कुँदाएर त्यसलाई नै आफ्नो विजयस्तम्भ मानेका छन्। त्यस्तै, राजा रिपु मल्लले लुम्बिनीको अशोक स्तम्भमा सानो अभिलेख कुँदाएर त्यहाँ आफ्नो सत्ता देखाएका छन्। खसहरूको आवादी तराईमा व्यापक भएको कुरा बुटवलको पुरानो नाउँ 'खस्यौली' (बुटवल तिनाउपारि) ले पनि व्यक्त गर्छ, नवलपरासीस्थित पाल्हीदेवीले पाल्ही माझ्खण्ड र पाल्पाले पल्हवलाई सम्झाए जस्तै।

१२औं शताब्दीमा बारामा नान्यदेवले स्थापना गरेका राज्यमा गण्डकीदेखि कोशीपारिका सबै तराई र सुनकोशीको दक्षिण पहाडी क्षेत्र पर्थ्यो। नेपालदून (भित्री मधेश) मा पनि यिनको यदाकदा अधिकार हुन्थ्यो र पूर्व पलाञ्चोक पनौती, बनेपातिर कब्जा जमाएको हुनाले यी प्रदेश तिरभुक्ति (पछि अपभ्रंश भएर तिरहुत) को नामले भुक्ति भनिए। यही शब्द अपभं्रश हुँदै भुुङ्क्ति, नेवार भाषामा 'भोन्त' (भोट–बनेपा), भनिंदैछ। पछिल्लो कालमा विदेह प्रदेशको सम्बन्ध पनि यहाँसम्म आइपुगेको देखिन्छ। सिम्रौनगढको बर्खे मुकाम सिन्धुलीगढीको तीन पाटननेरको महाभारत पहाडमा थियो। हरसिंहदेव यहीं बितेका थिए। उनका मन्त्री चण्डेश्वर ठाकुरले दोलखासम्म विजय गरेका थिए। 

सोह्रौं शताब्दीमा पाल्पाका राजा मुकुन्दसेनको विजयपताका सुखीम (सिक्किम) सम्म फरफराएको थियो। बाराह क्षेत्र, रूरू क्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र सेनका राज्यमा परेकाले यी हिन्दूपति कहलाइएका थिए। पछि राज्य विभाजन हुँदा बुटवलदेखि रामनगरसम्मको तराई क्षेत्र पश्चिमका सेन राज्यमा र चितवनदेखि सिन्धुली कमलासम्मको भाग मकवानपुरमा पर्‍यो। अरुण पूर्वको पहाड–तराई विजयपुरमा र दूधकोशी अरुण बीचको हिमालसम्मकै पहाडी भाग र कमला पूर्वको सप्तरी–सिरहा चौदण्डी राज्यमा परे। पूर्वदेखि पश्चिमका यी सबै राजाका मूल किल्ला (कोट) पहाडका शिखरमा भए पनि हिउँदे मुकाम तराईमै हुन्थे, कति जागिरे र जनताका जग्गा तराईमा थिए। 

पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दा सर्वप्रथम ससुरालीको मकवानपुर राज्य जिते। त्यसपछि पूर्वका राज्य विजय गर्दा तिनले चर्चे जति पहाड–तराई क्षेत्र नेपालमा सम्मिलित हुँदैगए। पश्चिमी राज्यमध्ये पनि धेरैजसोमा पहाड–मधेश परेका थिए, जस्तो तनहुँको राज्यमा रामनगर पर्थ्यो भने पाल्पामा बुटौल, प्यूठानको स्युराज (मुलुकमा ३६ जिल्ला कायम हुँदाको एक जिल्ला) आदि। कालीपारि पश्चिमका कुमाउ, गढवाल आदि राज्यमा पनि तराईका जमिन पर्दथे। इष्ट इण्डिया कम्पनीले कचिङ्गल उठाउँदा पूर्व सप्तरी, महोत्तरीदेखि पश्चिम काशीपुर, रुद्रपुरसम्मकै तराईमा हकदाबी गरेको थियो। 

इष्ट इण्डिया कम्पनीले नवावहरूको सेनसँगको पुरानो सम्झ्ौताको आडमा पूर्वी तराई दाबी गर्न खोज्दा पृथ्वीनारायणले राजनीतिक चातुर्यद्वारा सो दाबी मेटाएर मकवानपुरको तराई नेपालमा मिलाएका थिए। पछि पश्चिमका स्युराज, बुटवल तराईमा पनि कम्पनी सरकारको दाबी गर्न लाग्दा नेपालका पछिल्ला शासकले पृथ्वीनारायणले जस्तो राजनीतिक चातुर्यले सल (सम्झौता) गरेर सो दाबी मेटाउन नसकी बल प्रयोग गरेकाले अंगे्रजसँग महायुद्ध भयो। अनगिन्ती नेपाली वीरले ज्यान गुमाए। मेची पूर्व र काली पश्चिमको जमिन त गयो–गयो, बाँकी तराईमा पनि उसले आँखा गाडेको थियो, नेपाली वीरहरूले ज्यानको बाजी लगाएर विदेशी साम्राज्यको उपनिवेश हुनबाट बचाएका हुन्। 

विदेशी साम्राज्यवादीको दृष्टिकोण र संस्कार स्वतन्त्र भारतका बाबुहरूमा पनि विद्यमान नै छ। त्यही संस्कार अहिले 'मधेशी' भन्न रुचाउने केही भारतमुखी नव नेताहरूमा आएकोले होला, कहिल्यै प्रत्यक्ष विदेशीको 'गुलाम' नबनेको स्वतन्त्र नेपालको क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि तराईलाई खस शासकको 'उपनिवेश' को संज्ञा दिन्छन्। साँच्चै पहाडी नेपालीहरूले तन–मन–धन अर्पेर र ज्यानको बाजी लगाएर विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिसँग नलडेका भए सम्पूर्ण तराई ब्रिटिश उपनिवेश बन्नेथियो र बिहार, बङ्गाल, यूपीवासीलाई झ्ैं तराईवासीलाई पनि बेलायतीहरूले 'गुलाम' कै व्यवहार गर्ने थिए। त्यसो नभएकोमा गौरव मान्नुपर्नेमा उल्टो झ्ुटो प्रचार गरिंदो छ। 

अहिले प्रष्ट हुँदैछ, किन छिमेकका कूटनीतिज्ञहरू तराईलाई एकराज्य बनाउन मरिहत्ते गरेर लागेका छन् भने अन्य परचक्रीहरू पहाडलाई दशौं चिरामा भाग लगाउन। विदेशीका यस्ता विचार र योजनालाई तन–मनले बोकी हिंड्ने हाम्रो देशका कथित सत्तासीन ठूला पार्टीका राजनीतिक नेताहरू नै भएपछि कसलाई के भनेर साध्य लाग्छ र? अहिले नेपालको प्रायोजित राजनीति जातीयतावाद र क्षेत्रीयतावादमा अल्झ्िएको छ, जसको आडमा एकथरी सर्वसत्तावादी नेताहरू प्रजातन्त्रलाई 'अफाप' भयो भनेर पञ्चायत जस्तो निर्देशित शासनसत्ता कायम गर्न लागिपरेका छन् भने अर्कोथरी बहुलवादमा आधारित प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको संसदीय प्रजातन्त्रको सिद्धान्तमा अडिग छन्। यस्ता उत्तर–दक्षिण फर्केका दुईथरी नेताको मुख नमिलुञ्जेल जातीय, क्षेत्रीय मुद्दाले नेपाली राजनीतिलाई अल्झ्ाइरहने छ। साम्प्रदायिक भेद नीतिमा बहेको, क्षेत्रीय जातीय जालोमा फसेको राजनीतिले गर्दा देशको दुर्दशा मात्र गराइएको छैन; ६० वर्षदेखिको प्रयासबाट बल्ल आएको संविधानसभा त्यसै भङ्ग पारिएको छ। नयाँ संविधान बन्ने कुरालाई पनि त्यस्तै जालोमा फसाइयोर देशमा राजनीतिक सुस्थिति तथा आर्थिक विकासको गतिलाई मन्द बनाइयो। 

निरंकुश जहानियाँ राणाशासनबाट मुक्त भएको ६ दशक भइसक्दा पनि हाम्रो मुलुकमा न प्रजातान्त्रिक शासन सुस्थिर भयो, न अर्थतन्त्रमै सुधार आयो। पहिले दरबारको सेप परेर प्रजातन्त्रको बिरुवा मौलाउन पाएन, भ्रष्टाचारले शासनतन्त्र सुधि्रन दिएन, र अर्थतन्त्र उँभो लागेन भनिन्थ्यो; कुरा सही पनि थियो। अहिले दरबारको शक्ति समाप्त भएको र जनप्रतिनिधिमा शासनको सम्पूर्ण अधिकार आएको छ। नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउन ६०१ जनप्रतिनिधिको जमात चुनिएर पनि आयो, तर त्यो केवल दर्शकदीर्घामा विराजमान बन्ने दर्शक/श्रोता जस्तो टुलुटुलु हेरिरहने/सुनिरहने भयो,दलका तीन–चार जना नेताको मात्र हाइदुहाई, हालीमुहाली चल्यो। 

संविधान बनाउन राज्यको रु.९–९ अर्ब खर्च पनि भयो, तर चार–पाँच वर्षको दगल फसल हुँदा पनि सहमति जुटेन। विदेशीको तर्जुमा र मधेशवादी क्षेत्रीय दलको सहयोगमा बनेको माओवादी सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अरू पार्टीलाई त परै जाओस् निर्वाचित सभासद्हरूलाई समेत सूचना नगरी पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूले संसद् भङ्ग गरे जस्तो गरी अकस्मात् आधा रातमा संविधानसभा भङ्ग गरे अनि अन्तरिम संविधानमा प्रावधान नै नभएको अर्को संविधानसभाको चुनावको घोषणा गरिदिए। २००७ सालदेखिको लामो संघर्षबाट प्राप्त जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र सर्वोपरि हुने अध्यायमा पुनः विराम लागेको छ।