सम्झौता मात्र कि कार्यान्वयन पनि ?

Share:
  
- विष्णु रिजाल
भारतले नेपालमा आफ्नो आलोचना भएकोमा भन्दा वचनहरू पालना भए÷नभएकोमा गम्भीरता साथ सोच्नुपर्छ।

२३ चैतमा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नयाँदिल्लीमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग ।
‘हामीले असम्भव जस्तो देखिने चीज प्राप्त गर्यौं । मैले भारत सरकारका धेरै उच्च अधिकारीबाट व्यक्तिगत बधाई सन्देशहरू प्राप्त गरें, जुन उत्साहजनक र मन छुने खालका थिए । ... आशंकाहरूलाई चिर्दै नेपालले गठबन्धनको अस्थिर समयमा पनि भारतसँग महत्वपूर्ण सन्धिमा हस्ताक्षर गर्‍यो र संसद्ले दुईतिहाइभन्दा बढी मतले पारित गर्‍यो । ... तर सन्धि यसरी कार्यान्वयन होला भन्ने लागेको थिएन ।’

नेपाल–भारतबीच महाकाली सन्धि भएको २१ वर्ष बितेको छ । नेपालका लागि भारतका तत्कालीन राजदूत केभी राजनले माथिका पंक्ति लेखेको पनि ६ वर्ष बितेको छ । द एम्बेसडर्स क्लबः द इन्डियन डिप्लोम्याट एट लार्ज पुस्तकमा ‘नेपालः डार्कनेस एट नुन’ शीर्षकमा राजनले सन्धि गराउन आफूले गरेका प्रयासहरूको सविस्तार विवेचना गर्दै त्यसलाई भारतको ठूलो सफलताका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । त्यो विगत भइसक्यो । दुई दशक बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको छैन । प्रश्न उठ्छ– त्यसो भए भारतले त्यति ठूलो सफलतालाई किन कार्यान्वयन गरेन ?

नगर्ने भारत, सशंकित भारत

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा फेरि पञ्चेश्वरको कुरा सतहमा आएको छ । संयोग पनि कस्तो छ भने भारतसँग महाकाली सन्धि गराउने एकजना प्रमुख सूत्रधार ओलीले अहिले त्यही विषय कार्यान्वयन नभएको वेला भारत भ्रमण गरेका छन् । त्यसयता जति प्रधानमन्त्री भारत गए, पञ्चेश्वरको कुरा छुटेन । संयुक्त वक्तव्यहरूमा नछुट्ने विषय बने पनि यति लामो अवधिसम्म डीपीआर समेत नबन्नुले नेपालमा भारतीय छविमाथि स्वाभाविक प्रश्न खडा हुन्छ । नेपालका नदीनालालगायत प्राकृतिक स्रोतमाथि आँखा लगाएको भारतले अरू कोही आउँछ कि भन्दै ओगट्छ भनेर हुने आलोचनाले यस्तै कारणले बढावा पाउने गरेको हो ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका वेला भारतीय पक्षबाट सहयोगको घोषणा हुन्छ । कति माग्न सक्यो भन्ने आधारमा भ्रमणको सफलता मूल्यांकन हुने गरेको नेपालमा प्रधानमन्त्री फर्केर आएपछि त्यसको निकै चर्चा हुने गर्छ । कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा चाहिं कतै पनि सन्तुष्ट हुनसक्ने ठाउँ भेटिंदैन । काभ्रेमा बनाउने भनिएको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान त्यसको एउटा उदाहरण हो । वर्षौंदेखि एउटै विषयमा वक्तव्य जारी हुन्छ, रकम समेत तोकिन्छ तर काममा सिन्को भाँचिंदैन । चीनले सशस्त्र प्रहरी बलका लागि बनाउने घोषणा गरेको तालिम केन्द्र चाहिं निर्धारित समयभन्दा पहिल्यै निर्माण सकेर हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

चार वर्ष पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै १०० अर्ब भारतीय रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गर्दा तालीले हल गुञ्जायमान भयो । तर, आजसम्म न त्यसबारे कुनै मोडालिटी बन्यो न त कार्यान्वयनको अरू कुनै उपायमा छलफल भयो । भारतको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ का रूपमा लामो समय चर्चामा रहेको हुलाकी राजमार्गले पनि कुनै प्रगति हासिल गर्न सकेन । अघिल्लो पटक प्रम भएको वेला केपी ओलीले अब ती सडक नेपाल आफैंले बनाउने भन्दै रकम समेत छुट्याए, त्यसले बल्ल गति लिएको छ । मधेशको जीवनस्तरमा निकै प्रभाव पार्ने उक्त परियोजनाले नेपाललाई त फाइदा गथ्र्यो नै, भारतीय जनता पनि लाभान्वित हुने अवसरलाई भारतले उपयोग गरेन ।

भारतले गरेका विकास निर्माणका सम्झैतामा काम नभएको गुनासो नेपालमा नयाँ होइन । दुई मुलुकका उच्च नेताहरूबीच त्यस्ता ढिलासुस्ती हटाउने कुरा हुन थाल्नु चाहिं नयाँ कुरा हो । नेपालमा भारतीय सहयोगबाट सञ्चालित आयोजनाहरूमा गति ल्याउन दुवै मुलुकका अधिकारीहरू सम्मिलित संयुक्त संयन्त्र बनाउने कुरा करीब दुई वर्षअघिको संयुक्त वक्तव्यमै उल्लेख छ । तर, त्यस्तो समिति बनेको र त्यसले कुनै काम गरेको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । यो अवस्थामा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा स्वीच दबाएर संयुक्त शिलान्यास गर्ने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न होला भनेर आशा जगाउने ठाउँ छैन ।

भारतीय सरकारी निर्माण कम्पनी सतलजले बनाउने अरुण तेस्रो आयोजनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा त सहयोग गर्छ नै, भारतको पनि ऊर्जा संकट टार्न मद्दत गर्नेछ । दुई देशको सम्बन्धलाई अझ् मजबूत बनाउने यस्ता आयोजनाहरूको निर्माण र सञ्चालनमा भारतले महत्व दिएको देखिंदैन । ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना त्यस्तै अर्को उदाहरण हो, जसले नेपालमा भारत ओगट्न मात्र चाहन्छ भन्ने देखाउँछ । यो आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी जीएमआरले पाएको तीन वर्ष बितिसकेको छ, नेपालका तर्फबाट हुनुपर्ने कामहरू करीब करीब सकिएका छन् । वनको समस्या समाधान भएका छन्, मुआब्जाको प्रश्न पनि हल भएको छ, तर जीएमआर काम थाल्नुको साटो म्याद थप्ने कोशिशमा छ । लगानी जुटाउने समय दुई पटक थप्दा पनि काम थाल्ने छेकछन्द देखाएको छैन ।

भारतसँग हाम्रो व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको माघसम्मको रु.६ खर्ब १३ अर्ब व्यापार घाटामध्ये रु.४ खर्ब ५ अर्ब भारतसँग छ । हामीकहाँ वस्तु उत्पादन नभएपछि विदेश निकासी गर्ने कुरै भएन । अनि आवश्यक वस्तु भारतबाट ल्याएपछि व्यापार घाटा स्वतः बढ्ने भयो । हाम्रो लागि भारतको ठूलो बजार कहिल्यै अवसर बन्न सकेन । यस्तो अवस्थामा हामीले आफूलाई धेरै फाइदा हुने गरी भारतलाई बेच्न सक्ने चीज भनेकै ऊर्जा हो । तर विडम्बना, जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी देश भनेर गर्व गर्ने हामी भारतले महँगोमा बेचेको बिजुलीबाट लोडसेडिङ हटेकोमा दंग छौं ।

राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध लेनदेनका आधारमा मात्र निक्र्योल हुँदैन । नेपाल–भारत सम्बन्ध भने कहिल्यै यस आदर्शबाट सञ्चालित छैन । जसरी नेपालमा प्रधानमन्त्री हुनासाथ दिल्ली पुगिहाल्ने अघोषित चलन बसेको छ, त्यसैगरी नेपालले माग्ने र भारतले दिने हो भन्ने पनि चलन नै भइसकेको छ । जबकि, अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा नेपालले भारतको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउन ठूलो योगदान गरेको छ । भारतमा धेरै नेपालीले रोजीरोटी पाएको कुरालाई हामीले सौविध्यता पाएको रूपमा बुझने गरेका छौं । गएको महीना दिल्लीमा भएको कुराकानीमा नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले जति नेपाली भारतमा काम गर्छन्, त्यति नै भारतीय नेपालमा काम गर्छन् भन्दा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाइवालेले आश्चर्य प्रकट गरेका थिए । तर यथार्थ हो, आज नेपाल भारतका लागि ठूलो रेमिटेन्सदाता मुलुक हो ।

वचन पालनामा ध्यान

उच्चस्तरका भ्रमणहरू हुनु राम्रो हो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी स्वयम् विदेश भ्रमणमा धेरै रुचि राख्ने नेता हुन् । साढे तीन वर्षको कार्यकालमा ५७ देश पुगिसकेका मोदीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई पनि विदेश भ्रमण गर्न र भारतको छवि उजागर गर्न प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । आजको विश्वमा धेरै देशसँग सम्बन्ध नराखी कुनै पनि मुलुकले एक्लै प्रगति गर्न सक्दैन, तर नेपाल–भारत सम्बन्ध यस्ता भ्रमणहरूका कारण बढ्ने वा घट्ने छैन । विशेषतः भारतले आफ्ना वचनहरू पालना भए/नभएको विषयमा सोच्नुपर्छ ।

प्रम ओलीको भ्रमणका वेलामा नयाँ कुनै घोषणा हुनासाथ उत्साह पैदा हुन्छ भन्ने छैन । यसअघि घोषित कुनै पनि परियोजना समय सीमाभित्र सम्पन्न नभएको कटु यथार्थलाई ध्यानमा राखेर तिनलाई कार्यान्वयन गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । यसो भनिरहँदा भारतलाई मात्र दोष दिएर हामी उम्किन सक्दैनौं । आयोजनाहरूका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, स्थानीय समस्या समाधान, बन्द–हड्ताल जस्ता झ्न्झ्ट हटाउने जिम्मा हामीले नलिएसम्म हाम्रो ठाउँमा आएर नदुखेको टाउको कसले दुखाउँछ ?

comments powered by Disqus

रमझम