सरकारलाई गलपासो

Share:
  
- मुकेश पोखरेल
राजनीतिक दलहरूकै आडभरोसामा फस्टाएका निजामती कर्मचारीका ट्रेड यूनियन अहिले मुलुककै लागि टाउकोदुखाइ बनेका छन्।

भानु भट्टराई
निजामती कर्मचारीको ‘स्वेच्छिक अवकाश’ लागू हुन नसक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको भनाइपछि निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ट्रेड यूनियनहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । १९ चैतमा आधिकारिक ट्रेड यूनियनसहित ६ वटा ट्रेड यूनियनका नेताहरूले मन्त्री पण्डितलाई भेटेरै स्वेच्छिक अवकाशको योजना रोके आन्दोलनमा जाने लिखित जानकारी गराएका छन् ।

“हामीले स्वेच्छिक अवकाशलाई नरोकी प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रीज्यूलाई स्पष्ट भनेका छौं”, आधिकारिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल भन्छन्, “माग सुनुवाइ नभए आन्दोलनमा जान्छौं ।”

२० वर्ष सेवा अवधि र ५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीहरूलाई एकमुष्ट सात वर्षको पेन्सन सुविधा दिएर अवकाश दिने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश योजनालाई वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने बताएपछि कर्मचारी र सरकारबीचको द्वन्द्व बढेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएकै वेला ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिंदा व्ययभार थपिने भन्दै सरकार यो योजनाबाट पछि हटेको हो । योजना अनुरूप, स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका ९ हजार ६५६ कर्मचारीलाई अवकाश दिंदा राज्यलाई रु.३० अर्बको व्ययभार थपिने देखिन्छ ।

मन्त्री पण्डित ट्रेड यूनियनको आन्दोलनको कुनै तुक नभएको बताउँछन् । “छलफलमा उहाँहरूलाई सम्झएर पठाएको छु”, उनी भन्छन् । ट्रेड यूनियनका अगाडि आफू नझुक्ने बताउँदै उनी यसखाले युनियनको आवश्यकता नै नरहेको तर्क गर्छन् । “हिजो आवश्यकताका आधारमा ट्रेड यूनियन जन्मिएका हुन्, आजका दिनमा ती इतिहास हुन्”, उनी भन्छन् ।

आफ्नै दाउ

राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारी ट्रेड यूनियनको दायित्व नीतिनिर्माणमा सरकारलाई आवश्यक सुझव दिनु हो । तर, दलैपिच्छे खुलेका ट्रेड यूनियनहरूले आफ्नो स्वार्थमा मात्र ध्यान दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । पछिल्ला केही दृष्टान्त हेर्दा यस्तो आरोप सत्यको नजिक पनि देखिन्छ । जस्तो, २०६२÷६३ मा शाही शासन विरुद्धको आन्दोलनमा सहयोग गरेवापत ‘निजामती सेवा ऐन–२०४९’ मै संशोधन गरेर १० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका निजामती कर्मचारीलाई एकतह बढुवा गरियो । उक्त बढुवाको नकारात्मक असर अहिलेसम्म निजामती सेवामा छ ।

सेवा प्रवाह, कार्यदक्षता र उत्कृष्टताका आधारमा बढुवा गर्नुपर्नेमा सेवा अवधिलाई मात्र आधार मानेर गरिएको बढुवा ‘लज्जास्पद’ भएको विज्ञहरू बताउँछन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई भन्छन्, “कार्यक्षमता र कार्यदक्षतालाई अवमूल्यन गर्दा राम्रा कर्मचारीको मनोबल खस्किन्छ, यसको असर समग्र सेवा प्रवाहमा देखिन्छ ।”

तर, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका आधिकारिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष ढकाल राज्यलाई योगदान गरेबापत प्रतिफलको आशा गर्नुलाई अन्यथा लिन नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “राष्ट्र संकटमा पर्न लाग्यो, अहिले सहयोग गर्नुपर्‍यो, पछि हामी सहयोग गर्छौं भनी दलहरूले नै प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।”

ट्रेड यूनियनले राजनीतिक दललाई सहयोग गरेको नाममा प्रत्येक पटक यस्तै ‘सौदाबाजी’ गरिरहेका छन् । जस्तो कि, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ‘कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४’ को विधेयकमा स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधान प्रस्ताव गरिएकै थिएन । तर, कर्मचारीहरूले दलहरूलाई प्रभावमा पारेर स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधान घुसाउन सफल भएका थिए । संसद्बाट पारित भएको उक्त विधेयक २८ असोजमा राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि मात्र स्वेच्छिक अवकाश प्रावधान राखिएको खुलासा भएको हो । त्यतिवेला ट्रेड यूनियनहरूको माग अनुसार स्वेच्छिक अवकाशमा सहमत एमाले र माओवादी केन्द्र आफू सरकारमा आएपछि नाइँनास्ति गर्न थालेको यूनियनसम्बद्ध कर्मचारीको उल्टो आरोप छ । त्यसो त यूनियनको जोड स्थानीय तह र प्रदेशमा खटिने कर्मचारीलाई पहिले जस्तै स्वतः एकतह बढुवा गर्नेमा थियो ।

दल नै दोषी

कर्मचारी ट्रेड यूनियनलाई अराजक र अटेरी बनाउनुमा राजनीतिक दलहरू स्वयं दोषी छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले स्वार्थपूर्तिका लागि कर्मचारीलाई प्रयोग गर्ने र तिनै दल सरकारमा जाँदा उनीहरूका जस्तासुकै माग पनि आँखा चिम्लेर समर्थन गरिदिने परिपाटीकै कारण यो अवस्था उत्पन्न भएको बुझन गाह्रो छैन ।

“कार्यक्षमता र कार्यदक्षतालाई अवमूल्यन गर्दा राम्रा कर्मचारीको मनोबल खस्किन्छ, यसको असर समग्र सेवा प्रवाहमा देखिन्छ।”

पूर्णचन्द्र भट्टराई

पूर्व सचिव

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

मन्त्री पण्डित निजामती ट्रेड यूनियनहरू राजनीतिमा बढी र व्यावसायिक काममा कम सक्रिय भएको बताउँछन् । “कार्यालय समयमा ट्रेड यूनियनका नाममा राजनीति नगर्न भनेको छु”, उनी भन्छन् ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को परिच्छेद (७) को आचरण सम्बन्धी व्यवस्थामा निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा सहभागी हुनै नपाउने उल्लेख छ । तर, ऐनकै दफा ५३ को उपदफा ३ बमोजिम ट्रेड यूनियन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सह–सचिव आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि दलहरूले ट्रेड यूनियनका नेताहरूलाई पुल्पुल्याएकै कारण कालान्तरमा उनीहरू सरकारलाई नै नटेर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । “यूनियनको काम आफ्ना मान्छेलाई राम्रा र मालदार ठाउँमा सरुवा गर्न दबाब दिने र सौदाबाजी गर्नमै केन्द्रित देखिन्छ” उनी भन्छन्, “आधिकारिक ट्रेड यूनियन बाहेकका अन्य यूनियन खारेज नगरेसम्म यस्तो दादागिरी चलिरहन्छ ।”

यूनियनका नेताहरू भने अधिकार अपुग भएको दाबी गर्छन् । आधिकारिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष ढकाल निजामती ट्रेड यूनियनलाई थप राजनीतिक अधिकार चाहिएको बताउँछन् । “निजामती कर्मचारीलाई सांसद् र मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्थासहितको अधिकार चाहिएको छ, हामी त्यसकै लागि लडिरहेका छौं”, उनी भन्छन् ।

निजामती कर्मचारीले राजनीति गर्न पाउने÷नपाउने बहस सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । सरकारी कोषबाट तलबभत्ता, सुविधा लिने निजामती कर्मचारीले ट्रेड यूनियनका नाममा राजनीतिक अखडा बनाएको दाबीसहित अधिवक्ताद्वय रामशरण घिमिरे र पशुपतिनाथ बास्तोलाले १० फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । रिटमा संविधानको धारा ३४, १३७, ३०४ (१) सँग निजामती सेवा ऐन–२०४९ को दफा ५३ बाझ्एिकाले .... बदर गर्न परमादेश माग गरिएको छ । निजामती कर्मचारीले निजामती ऐन तथा नियमावलीले दिएको सुविधा बाहेक यूनियनका नाममा ढुकुटी रित्याउने, थप सुविधा, गाडी र भत्ता लिने तथा आन्दोलनको बहानामा सौदाबाजी गर्ने गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

comments powered by Disqus

रमझम