स्थानीय सरकारको कृषि कर्म

Share:
  
- जीवनप्रसाद राई
कृषि उपजमा भारतनिर्भर नेपालले अब खेतबारीमा काम गर्न पनि भारतीयहरूबाट सिक्नुपर्छ।

जीवनप्रसाद राई
आधुनिक नेपाली कृषिको ६० वर्षे यात्रामा के बाली लगाउने, कहाँ लगाउने, कति लगाउने र बजार खोइ भन्ने निरन्तरको अलमल छ । कृषिमा सरकारी लगानी बालुवामा पानी भइरहेको यसले देखाउँछ । त्यही समयबाट शुरू भएको आधुनिक भारतीय कृषि भने आज विश्वकै लागि नमूना बनेको छ ।

संघीय गणतन्त्र भारतको कृषि प्रगतिको जग प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीको कार्यकाल (सन् १९६२–६४) लाई मानिन्छ । त्यसवेला भारतमा कृषिमा एकीकृत मोडल शुरू गरियो । त्यस अनुसार; अनुदान, पकेट क्षेत्र निर्धारण, कृषि विश्वविद्यालय, मल कारखाना, प्रशोधन उद्योग, अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न थालियो । यो मोडलमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले काम गरे ।

सामाजिक परिचालन

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा अहिले मौखिक विकासको मूल फुटेको छ । संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका लागि निर्वाचन भएर तीनवटै तहमा नयाँ सरकारहरू गठन भएको माहोलमा विकासका खाकाहरू प्रस्तुत गर्ने होड चलेको छ । चार लेन चौडा सडकदेखि मेट्रो र मोनो रेलसम्मका चर्चा चुलिएको छ । गाउँ र नगरपालिकाहरू समेत रिङरोडका कुरा गरिरहेका छन् । विकास र समृद्धिको यस्तो उत्पात आकांक्षामा कृषिको चर्चा भने कतै हराएको प्रतीत हुन्छ ।

स्थानीय तहहरूमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सरकार बनेको एक वर्ष सकिनै लाग्यो । अहिलेको गफ र कामगराइ हेर्दा बाँकी चार वर्षमा कृषिले गति लिनेमा शंका उठ्छ । स्थानीय निकायमध्ये काम गर्न खोज्ने केही स्थानीय तहमध्ये एउटा हो, स्याङ्जाको वालिङ्ग नगरपालिका । सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट उसले केही कामहरू सम्पन्न गरिसकेको छ । यसबाट अरू स्थानीय सरकारहरूले सिक्न सक्छन् ।

प्रविधि प्रयोग र सामाजिक परिचालन कृषिमा सफलताको द्योतक हो । नेपाली कृषकहरूलाई प्रविधि, पूँजी, सीप र उत्प्रेरणा चाहिएको छ । यस्ता कुरामा ध्यान नदिई बीउ मात्र बाँडेर केही हुँदैन । बीउ बाँड्नेले बाँड्दै गरून्, अब स्थानीय सरकारहरूले कृषिमा मूलतः उत्पादन, प्रशोधन र वितरणको खाका बनाएर काम थाल्नुपर्ने देखिन्छ । यसक्रममा प्राविधिक र सामाजिक परिचालनले महत्व पाउनुपर्छ ।

उत्पादनमा जोड

हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र उत्पादन हुनसक्ने कृषि वस्तु पहिचान गरेर पकेट क्षेत्रहरू निर्धारण गर्नुपर्छ । पकेट क्षेत्र अनुसार कृषि उद्यमीहरूलाई विषयगत तालिम दिएर कृषिको भविष्य सुरक्षित छ भन्नेमा विश्वस्त पार्नुपर्छ । कृषकहरूलाई कृषि कर्ममा भविष्य सुरक्षित र देशको हित पनि छ भन्ने उत्प्रेरणा दिन जरूरी छ ।

बजार सुनिश्चित हुने कृषिवस्तु भनेका फलफूल, माछा, मासु, तरकारी, तरकारीका बीउ, मसला, दूध र दूधका परिकार आदि हुन् । त्यस्तै, उच्च मूल्य आउने र दीर्घकालीन फाइदा हुने कृषिले प्रोत्साहन पाउनुपर्छ । यस प्रकारको कृषि कर्ममा रहेकाहरूलाई तत्कालै देखिने गरिको सहयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तो सहयोग ठूलो उपलब्धिको लागि गरिने कम लगानी सावित हुनेछ । उत्पादनमा लागेका कृषकहरूलाई विषयगत भ्रमणको व्यवस्था गर्नु अर्को लाभदायक लगानी हो ।

उत्पादन पछिको प्रशोधन अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । प्रशोधित कृषि उपजहरूको प्रकारले बजारको आकार निर्धारण गर्छ । दैनिक १०० वटा बंगुरको मासु प्रशोधन गर्ने वधशालाले बंगुरपालक किसान बाहेक २० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन्छ । राँगा र माछा प्रशोधन केन्द्रमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । कागज कारखानाबाट सिंगो प्रदेशलाई फाइदा पुग्छ ।

नेपालमा चिया, कफी र दूध मात्र होइन; तेल, मासु, कागज, अत्तर, मसला, हस्तकला, मह, जुस, चकलेट, बिस्कुट, साबुन, शेम्पो, कस्मेटिक, आइसक्रिम, माछा, बेकरी आदिका पनि थुप्रै प्रशोधन उद्योग अत्यावश्यक भइसकेका छन् । अहिलेको विकासे गफमा झ्निामसिना लाग्ने यी कुरामा स्थानीय सरकारहरूले ध्यान दिने हो भने लाखौं रोजगारी सिर्जना हुन्छ । स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले यस्ता कुरामा ध्यान दिएर आर्थिक चमत्कार निम्त्याउन सक्छन् ।

कृषिमा पब्लिक कम्पनी

नेपालमा ब्यांक, बीमा, विद्युत्लगायतका पब्लिक कम्पनीमा शेयर हाल्न नागरिकहरूको भीडभाड हुने गरे पनि कृषिमा यस्तो अवसर सिर्जना नहुनु दुखद् हो । जबकि, कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारका लागि पब्लिक कम्पनी अत्यावश्यक छ । अब स्थानीय तहले कृषिमा पब्लिक कम्पनी स्थापनाको पहल गर्नुपर्छ ।

पब्लिक कम्पनीले जनस्तरमा छरिएर रहेको पूँजीलाई जम्मा पारेर कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजार विस्तारमा लगानी गर्छ । अन्य किसिमका सयौं पब्लिक कम्पनीले मुनाफा कमाइरहँदा कृषिमा यस्ता कम्पनी चल्दैनन् भन्ने हुदैन । भारतमा लिज्जत पापड, अमुल डेरी, इफको रासायनिक मल आदि यसतर्फका सफलताका केही उदाहरण हुन् । पब्लिक कम्पनीहरूले दार्चुलाको लगानी झपामा र झपाको धनकुटामा तथा धनकुटाको लगानी गोरखामा पुर्‍याउँछन् । स्थानीय सरकारहरूले यस्ता कामहरूलाई मिसनको रूपमा शुरू गर्नुपर्छ ।

comments powered by Disqus

रमझम