रेल र पानीजहाज– वर्ष २०७४ बिदा हुँदै गर्दा अत्यधिक चर्चामा आएका दुई वटा शब्द । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा ‘रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग विस्तार’ र ‘नेपाललाई जलमार्गबाट जोड्ने’ सहमति परेसँगै नेपालीको एउटा तप्का रेल र पानीजहाजमै सवार भएको परिकल्पनामा डुब्न थालेको देखियो । अर्को तप्का चाहिं यसलाई ‘सपनाको खेती’ भन्दै उडाउन उद्यत छ । आशंका, अन्योल र निराशाकै बीच स्थानीय तह निर्वाचनबाट शुरूआतमै आशा जगाएको, प्रादेशिक र संघीय संसद्को सफल निर्वाचनमार्फत मुलुकलाई सही ‘ट्र्याक’ मा ल्याएको वर्ष २०७४ ले जाँदाजाँदै पैदा गरेको यो तरंग मुलुकको पछिल्लो यथार्थ हो– खासगरी समृद्धिलाई स्वागत गर्ने वर्षका रूपमा हेरिएको २०७५ सालको दिन र दशा निर्धारण गर्न ।

सिंगो देश समृद्धिको चाहनाले ओतप्रोत छ । सरकार, राजनीतिक दल, उद्योगी–व्यवसायी, पेशाकर्मी र विदेशी कूटनीतिज्ञदेखि आम नागरिकसम्म कोही यसबाट अछुतो छैनन् । लाग्छ– राजनीति, समाज, अर्थतन्त्र सबैतिर योभन्दा चर्चायोग्य अर्को विषय छैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई सुखमय जीवनको परिकल्पनामा डुबाउन सक्ने आकर्षक नारा हो– समृद्धि । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसद्का तीनवटै निर्वाचनमा विजयको लागि निर्णायक सावित यही नारा लगाएको वामगठबन्धन अहिले सरकारमा छ । संसद्मा झ्ण्डै तीनचौथाइको समर्थनप्राप्त वाम सरकारले भनेको समृद्धिको सूत्र रेल र पानीजहाजमै छ त ? आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको प्रमुख लक्ष्यमा रेल र पानीजहाज कति सहायकसिद्ध होला ? नेपालजस्तो मुलुकको पहिलो प्राथमिकता रेल र पानीजहाज हुनसक्छ ? कैयौं परियोजना स्रोत अभावमा लथालिङ्ग बनेका बेला मुलुकसँग रेल र पानीजहाजको सपना साकार पार्न सक्ने क्षमता छ त ? समृद्धिको हतारोले गर्दा नै हुनसक्छ, यी र यस्ता प्रश्नमा तथ्यपरक विमर्श नै भइरहेको छैन, देशमा ।

पछिल्लो दशकमा अघि बढाइएका राष्ट्रिय गौरवका केही त्यस्ता आयोजनाहरू पनि छन्, जसबाट मुलुकको विकासमा कायापलट हुने दाबी गरिंदै आएको छ । तिनको प्रगतिमा देखिएको निराशाजनक अवस्थाले भने आशाको त्यान्द्रोलाई पनि अझ् झ्निो बनाइरहेको छ । बितेको दशकमा मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थामा त भारी उतारचढाव आयो नै; समाज, अर्थतन्त्र सबैतिर नयाँ–नयाँ प्रयोगको हुटहुटी पनि फैलियो । कतिसम्म भने, कार्यान्वयनमा पुगेका योजनाहरू समेत तत्काल वाह्वाही बटुल्ने हुटहुटीको शिकार बने । सरकारदेखि नागरिक तप्कासम्म फैलिएको यस्ता प्रयोगको नतिजा के भयो भनेर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन भने हुँदै भएन ।

शुरू भएका काम किन फत्ते हुन सकेनन् भन्ने समीक्षा गरेर भएका त्रुटिहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रयास सरकारदेखि नागरिक तप्कासम्म कतै भएन । परिणाम, थालिएका राम्रा कामहरू पनि टिकाउ हुन सकेनन् या बीचमै तुहिन पुगे । यो असफलताको मूल कारण नेपाल सुहाउँदो विकासको ढाँचा नहुनु र भइरहेकै कामलाई गति दिने तत्परता नदेखिनु हो । मुलुकको विकासको ‘डिस्कोर्स’ नयाँ नयाँ सम्भावनाको खोजीमा केन्द्रित भयो, भएकै सम्भावनाबाट प्रचुर लाभ लिनेतर्फ लागेन । भएकै स्रोतको सदुपयोग होइन कि चरम दुरुपयोग भएको महालेखा परीक्षकको भर्खरै सार्वजनिक वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजु रकम रु.५ खर्ब नाघेको आँकडाले नै देखाउँछ । मुलुक अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा छ, जहाँ ‘समृद्धि’ को मार्गचित्र नै अस्पष्ट छ । विगतका असफलताहरूमै टेकेर अघि बढ्ने हुटहुटी जारी छ । यसरी समृद्धिको सपना पूरा होला या निराशाजनक विगतकै पुनरावृत्ति होला भन्ने अन्योल यथावत् छ ।

हो, अपार प्राकृतिक स्रोत, युवाबहुल जनसंख्या, पूर्वाधारका केही आधारशिला, उद्यमशीलता, शिक्षा, साक्षरता, आइटी, कनेक्टिभिटी आदिका बलमा हामी समृद्धिको बाटोमा लम्किन सक्छौं । त्यसैगरी, भूराजनीतिक अन्योल, जातीय–क्षेत्रीय संकीर्णता, भ्रष्टाचार, आपराधिक वृत्ति, सुशासनको अभाव अनि विगतका गल्तीको समीक्षा नगरी अगाडि बढ्न खोज्दा हामी भड्खालोमा जाकिन पनि सक्छौं । यी दुवै परिस्थितिभन्दा फरक मुलुक अहिलेकै अन्योलपूर्ण अवस्थामा रुमल्लिइरहन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । आफ्नै असफल विगतको आत्मसमीक्षा गरेर सही बाटो रोज्ने तत्परता अहिलेसम्म देखाइएको छैन । हिमाल को नयाँ वर्ष विशेष अंकलाई यही विमर्शमा केन्द्रित गरिएको छ, जसबाट समृद्धितर्फको नेपाली यात्राको मार्गचित्र कोर्न मद्दत पुगोस् ।

नेपालसँग अहिले रेल र पानीजहाज जस्ता मुलुकको प्राथमिकतासँग नजोडिइसकेका र जलविद्युत्का मेगा प्रोजेक्ट, द्रुतमार्ग जस्ता महत्वाकांक्षी पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू एकैपटक अगाडि बढाउन सक्ने स्रोतसाधन र परिचालन क्षमता दुवै छैन । समृद्धिको चाहना राख्नु एउटा कुरा हो, त्यसलाई हासिल गर्ने क्षमता हुनु अर्को कुरा । अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेको शब्दमा, “मेगा प्रोजेक्ट अघि बढाउने क्षमता सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले देखाउन नसकेको अवस्थामा ठूला परियोजनाको होहल्ला भन्दा कार्यान्वयनको संस्थागत क्षमता बढाउनेमा ध्यान पुर्‍याउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।”

हाम्रो क्षमताको पछिल्लो मापन गरेको २०७२ सालको महाभूकम्पले हो । भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिलाई नवनिर्माणको स्वर्णिम अवसरका रूपमा हेरिएको थियो । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा चलायमान हुने अर्थतन्त्र र सिर्जना हुने रोजगारीसँगै सरकारी सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता वृद्धि र अत्यावश्यक बस्ती एकीकरण–स्थानान्तरणको विषय समेत सम्बोधन हुने विश्वास गरिएको थियो । तर, पुनःनिर्माण प्रक्रियाको असफलताबाट देशले पाएको त्यो दुर्लभ अवसर गुम्यो ।

अहिले सरकारका मन्त्रीहरू मुलुकको धरातलभन्दा फरक चमत्कार गर्ने घोषणा गरिरहेका छन् । तीन वर्षमै कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने र दुई वर्षमै रेल कुद्ने जस्ता घोषणा लोकरिझयाइँका साधन त बन्न सक्छन्, तर तिनले जनताको आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्न सक्तैनन् । हिमाल को यो अंकमा समृद्धितर्फको यात्राका निम्ति स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवादेखि पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा तत्काल के गर्न आवश्यक छ र के सकिन्छ ? भन्ने सवालहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।

सुखद पक्ष– देशमा पाँच वर्ष टिक्ने सरकार लगभग सुनिश्चित भएको छ । विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता आफैंमा महत्वपूर्ण पक्ष हो । बलियो केन्द्रीय सरकारसँगै प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरू चलायमान भएका छन् । जानकारहरू भन्छन्– आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र देश बनाउने यति राम्रो अवसर विरलै आउँछ । त्यसको पहिलो शर्त हो– देशका प्रमुख आवश्यकताको पहिचान र सम्भव परियोजनाहरूको प्राथमिकीकरण । अध्ययन बेगरको चुनावी भाषणबाट आएका रेल र पानीजहाज सम्भवतः त्यस्ता परियोजना हुन सक्तैनन् ।