२०७३ चैतमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहितको टोली रसुवास्थित उत्तरगया–खाल्टे पुगेर पुनर्वास र पुनस्र्थापना कार्यक्रमको शिलान्यास गर्‍यो । भूकम्पको दुई वर्षपछि नै सही, आफूहरूलाई टहरामुक्त गराउने सरकारको आश्वासन पाएपछि विस्थापितमा उत्साह छायो । तर, लगत्तै पुगेको भूगर्भविद्को टोलीले सामूहिक आवास निर्माणका लागि जग्गा असुरक्षित भएको निष्कर्ष निकालेपछि आशा एकाएक निराशामा बदलियो । “भुइँचालोले उठिवास लगाएपछि थातथलो छाडेर बगरमा टहरो हालेर बसिरहेका छौं, कता जाने हो पत्तो छैन”, विस्थापितमध्येका पूर्णबहादुर घले भन्छन् ।

जोखिमयुक्त भएकाले बस्ती नै सार्नुपर्ने प्राविधिकको सुझवपछि उत्तरगया–खाल्टे आइपुगेका हाकु र डाँडागाउँका ८४४ परिवारमध्ये १५४ को स्थानान्तरण बल्लतल्ल सकिएको छ । बाँकीको टुंगो लागेको छैन । सार्नुपर्ने निक्र्योल गरिएका देशभरका २८६ बस्तीमध्ये ११ बस्ती मात्र पुनस्र्थापनाको क्रममा छन् ।

१२ वैशाखमा भूकम्प गएको तीन वर्ष पूरा हुँदैछ । भूकम्पबाट भत्किएका घर तथा भौतिक संरचना पुनःनिर्माण र विस्थापित व्यक्ति तथा परिवार पुनस्र्थापनाका लागि गठित राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण स्थापनाले पनि १० वैशाखमा २८ महीना पूरा गर्दैछ । तर, पुनःनिर्माण भने ‘हाँसको गति न बकुल्लाको चाल’ मा छ ।

सरकारले गरिदेला भन्ने आशा त्यागेका भूकम्प प्रभावितहरू विस्तारै आफ्नै बलबुतामा ठडिने यत्नमा छन् । टहरामै तीन बर्खा सहेको ठूलो हिस्साले जेनतेन घर उभ्याउन थालेका छन् । प्राधिकरण भने घर कस्तो र कसरी बनाउने भन्ने पर्याप्त जानकारी दिन समेत सकिरहेको छैन ।

सुस्त र निराशाजनक

भूकम्पको तेस्रो वर्ष पुग्दा आवास निर्माण अनुदानका लागि लाभग्राही सूचीमा परेका ७ लाख ६७ हजार ७०५ घरधुरीमध्ये ९० हजार ५९ अर्थात् १५.५२ प्रतिशतले मात्र सरकारको पूरा अनुदान (रु.३ लाख) पाएका छन् । तर, १ लाख १९ हजार १८२ प्रभावितले घर बनाइसकेका छन् । यसको अर्थ, घर बनाइसकेकाहरूले पनि सरकारी अनुदान पाइरहेका छैनन् । सरकारी इन्जिनियरहरूले प्रमाणीकरण नगरिदिएकै कारण पनि अनुदानको तेस्रो किस्ता रोकिएको हो ।

तर, यस्तो वास्तविकताबीच पनि सरकारी अधिकारीहरू भने पुनःनिर्माणको गति सन्तोषजनक भएको दाबी गर्न छाड्दैनन् । “तेस्रो वर्षमै ७५ प्रतिशत घर निर्माण हुनु र हुने क्रममा रहनु सकारात्मक हो, असाध्यै पुनःनिर्माण सफल भएको ठाउँमा पनि यो ७९ प्रतिशत मात्र छ”, प्राधिकरणका सह प्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भुसाल भन्छन् । अहिले ४ लाख १३ हजार १३५ घर निर्माणाधीन रहेको र निर्माण सकिएका समेतलाई जोड्ने हो भने यो संख्या बनाउनुपर्ने कुल घरको तीन चौथाइ भएको प्राधिकरणको दाबी छ । तर, भूकम्पले बेघर बनाएका पीडितको ठूलो संख्याले चौथो बर्खा पनि टहरोमा उसै गरी काट्नुपर्ने पक्का छ ।

जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका कमजोर, एकल महिला तथा वृद्धवृद्धाका लागि बनाउनुपर्ने २४ हजार घरमध्ये १८ हजार घर बन्नै बाँकी छ । पुनःनिर्माण र प्रबलीकरण गरिनुपर्ने ३७९ सरकारी भवनमध्ये २२० मात्र बनेका छन् । क्षतिग्रस्त ७ हजार ५५३ विद्यालय भवनमध्ये ३ हजार १५७, ७५३ सांस्कृतिक सम्पदामध्ये १००, १ हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ५८६ को मात्र निर्माण सकिएको छ । ३ हजार २१२ खानेपानी पूर्वाधारमध्ये ५८१ मात्र पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । “तीन वर्षमा पुनःनिर्माणको गतिलाई सारै सुस्त भन्न मिल्दैन, सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ”, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. युवराज भुसाल भन्छन् ।

निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण भूकम्प प्रभावितका लागि लक्षित ऋण योजना नै असफल भएको छ । भूकम्पको ३१ महीनापछि गत २३ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पपीडितले अहिले बनाउँदै गरेको घर नै धितो राखेर रु.३ लाखसम्म निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो । निर्णयको कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र ब्यांक र नेपाल ब्यांकर्स एसोसिएसनसँग छलफल पनि गर्‍यो । तर, अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

त्यसो त पीडितका गाउँबस्तीका जग्गा धितो राखेर ब्यांकले सहजै ऋण नदिनेमा सरकारी अधिकारीहरू जानकार नभएका होइनन् । गत जेठमा भूकम्पपीडितलाई सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि नै पारित भएको थियो । तर, सामूहिक जमानीलाई ब्यांकले नपत्याउने भन्दै निर्माणाधीन घर नै धितोमा राख्ने पहल थालिएको थियो । तर, यो विकल्प पनि असफल भइसकेको छ । प्राधिकरणका सिईओ भुसाल विना अध्ययन लोकरिझयाईंका लागि निर्णय गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउँछन् ।

भूकम्पपीडितलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने विषय पनि पुनःनिर्माण प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटो थियो । घर पुनःनिर्माणका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा २ प्रतिशत ब्याजमा रु.१५ लाख र शहरी क्षेत्रमा रु.२५ लाखसम्म उपलब्ध गराउने निर्णय पनि टाठाबाठाका लागि मात्रै काम लागेको छ । ब्यांकले धितो नराखी ऋण नदिने र गाउँका घरजग्गा धितो राख्न नमान्ने कारण शहरी क्षेत्रका ८५० घरधनीले मात्र यस्तो ऋण पाएका छन् ।

गाउँका भूकम्पपीडित भने चर्को ब्याजमा ऋण काढेर वा जायजेथा बेचेर घर बनाइरहेका छन् । तीमध्येका एक हुन् रसुवा, कालिका गाउँपालिका–३, कटुन्जेका भूमिनन्द न्यौपाने । “सरकारी अनुदानले बस्न लायक घर नबन्ने हुँदा जग्गा बेचेर घर बनाइरहेको छु” उनी भन्छन् । सरकारी अनुदानले बस्न मिल्ने घर नबन्ने भएकाले पीडितहरू ऋण काढ्न बाध्य छन् । यसबाट भूकम्पपीडित ऋणको दुश्चक्र (डेट–ट्र्याप) मा पर्ने जोखिम थपिएको छ ।

गुमेको अवसर

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई ‘नवनिर्माणको अवसर’का रूपमा लिइएको सरकारी अधिकारीहरूको सधैंको बोली थियो । स्वदेशमा ‘संकटबाट अवसर’को नारा लाग्दै गर्दा दाताहरूले समेत ‘बिल्ड, ब्याक, बेटर’ को आकांक्षा बाँडे । तर, विपत् प्रतिरोधी संरचना, अत्यावश्यक सेवासुविधासहितको एकीकृत बस्ती विकास, स्तरीय र व्यवस्थित पूर्वाधारको नवनिर्माणमा त प्राधिकरण प्रवेश नै गर्न सकेन ।

नीति विश्लेषक डा. सूर्यराज आचार्य विपत्पश्चात्को आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) गर्दादेखि नै नवनिर्माणको सम्भावित ‘ट्र्याक’ छाडिएको बताउँछन् । खानेपानी, सडक, सिंचाइ, इन्टरनेट, स्वास्थ्य र शिक्षाका भरपर्दा पूर्वाधार नभएका गाउँमा भूकम्पपछि नयाँ एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दै अत्यावश्यक पूर्वाधार पुर्‍याउने काम नै भएन । “भौतिक विकासमा नयाँ पद्धति बसाउने, सुरक्षित आवासप्रतिको मनोविज्ञानलाई गति दिने, आम नागरिकमा जागेको नवनिर्माणको आकांक्षालाई छोप्नै सकिएन” आचार्य भन्छन्, “देशको अर्थ–सामाजिक रूपान्तरणका लागि एकखाले अवसर थियो, जुन हामीले गुमायौं ।” योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि एकीकृत बस्ती विकाससहितका पूर्वाधार विकासको अवसर गुमेको बताउँछन् । “राजनीतिक खिचातानीले त्यो अवसर गुम्यो”, वाग्ले भन्छन् ।

कसको घर ?

सम्बन्धित सरकारी अधिकारी निर्माणाधीन घरहरूको संख्या देखाएर पुनःनिर्माणले गति समातेको तर्क पेश गरिरहेका छन् । तर, के ती घर साँच्चै बस्नलायक छन् ? ग्रामीण जीवनसँग तादात्म्य राख्छन् ? भन्ने जस्ता विषयमा छलफल नै भएको छैन । नीति फाउण्डेसन आवद्ध अध्येता विशालकुमार चालिसे भूकम्पपछि बनिरहेका घरहरू ग्रामीण आवश्यकता पूर्ति गर्ने, उत्पादनमुखी र आजीविकालाई सघाउने खालका नभएको बताउँछन् । चोटा नभएको (वा भए पनि डेढ हात अग्लो) दुईकोठे वा एककोठे संरचना, देशैभरि प्रायः यस्तै बान्कीका घर बनिरहेका छन् । यस्तो शैलीले नेपाली परम्परागत मौलिक घर निर्माण शैली मासिरहेको छ ।

पिंढी, मतान, चोटा, बुइगल, चूलो–चौको, मझेरी, आँटी, बार्दली, पाली आदि ग्रामीण घरका विशेषता मात्र होइन आवश्यकता पनि हुन् । अन्नपात थन्क्याउने भकारी, परेवाको घुर, गौंथलीको गुँड, मकै झ्ुत्याउने ठाउँ, खुर्सानी झ्ुण्ड्याउने बरण्डा, बाख्रापाठा हुल्ने खोर, मौरीका घार झ्ुण्ड्याउने ठाउँ, दियो बाल्ने खोपो, डोका–डाला थन्क्याउने ठाउँ गाउँका घरमा नभई हुँदैन । तर, यी आवश्यकतालाई अहिले बनिरहेका घरले पूर्णतः बेवास्ता गरेको स्ट्रक्चरल इन्जिनियर डा. सन्तोष श्रेष्ठ बताउँछन् ।

“स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यान नदिई बनाइएका यस्ता संरचना दीर्घकालीन रूपमा काम लाग्ने खालका छैनन्” श्रेष्ठ भन्छन्, “गाउँघर नै नदेखेका र सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश नै नबुझेकाले कम्प्युटरमा बनाएको घरको डिजाइन लाद्न खोज्दा यस्तो भएको हो ।” उनको भनाइमा अहिले बनेका घर बस्नलायक नभएको मात्र होइन, विपत्बाट सुरक्षित पनि छैनन् । “भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने नाममा अन्य पक्षलाई बेवास्ता गर्दा संरचना नै बिग्रिएको छ”, उनको तर्क छ ।

प्राधिकरणका सह प्रवक्ता भुसाल पनि पुनःनिर्माणको संख्यामा मात्र ध्यान दिंदा गुणस्तरमा कमजोरी भएको स्वीकार्छन् । “नेपाली संस्कृतिमा घर ‘ब्लक’ मात्र होइन, ‘सिस्टम’ हो, तर पुनःनिर्माणमा यसको ध्यान पुगेन” उनी भन्छन् । घर व्यक्तिको आवश्यकता अनुसारको विपत् प्रतिरोधी हुनुपर्नेमा प्राविधिकले ‘यस्तै घर हुनुपर्छ’ भनेर अनावश्यक निर्देशन दिएकोमा भुसाल सहमत छन् ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल इन्जिनियर एकाङ्गी र समाज बुझ्ेको नहुँदा यस्तो समस्या आएको बताउँछन् । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष हरेराम श्रेष्ठ पनि गाउँ जाने इन्जिनियरलाई पर्याप्त तालिम नदिइएको र बनाइएको मोडलमा तलमाथि गर्नै हुँदैन भन्ने सिकाइनु नै गलत भएको बताउँछन् ।

गर्मीमा टीनका पाता तातेर बस्नै नमिल्ने, जाडोमा शीत चुहिएर सुत्नै नसकिने दुईकोठे संरचनाको न्यून उपयोगिता बुझेरै होला, गाउँघरमा यसलाई ‘ज्वाईंघर’ भन्न थालिएको छ । कतिपय ‘सरकारी घर’को निर्माण सकेर ‘आफ्नो घर’ बनाउन थालेको बताउँछन् । तर, यस्ता घर भने भूकम्पप्रतिरोधी छैनन् । “आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न बनिरहेका त्यस्ता घर भूकम्प प्रतिरोधी नबन्नुले पनि पुनःनिर्माणकै असफलता दर्शाउँछ” इन्जिनियर श्रेष्ठ भन्छन् ।

‘ब्यूरोक्रेसी’कै चंगुलमा

४ वैशाखमा पुनःनिर्माणका प्रगतिबारे उनको कार्यकक्षमा कुराकानी थाल्नेबित्तिकै प्राधिकरणका सिईओ भुसालले प्रशासनिक संयन्त्र (ब्यूरोक्रेसी) प्रति असन्तोष पोख्न थाले । “बैठक, छलफल, निर्देशन भइरहने तर काम अघि नबढ्ने स्थितिबाट म आफैं भुक्तमान छु”, लामो समय सरकारी सेवामै बिताएका भुसाल भन्छन् ।

ब्यूरोक्रेसी प्रतिफलभन्दा प्रक्रियामुखी भएकै कारण पुनःनिर्माणको गति अघि नबढेको बुझेरै होला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै ‘इन्ची टेप’ लिएर पुनःनिर्माणले गति नलिने बताएका छन् । हुन पनि, प्रशासनिक संयन्त्र छिचोलेर अनुदान लिन भूकम्पपीडितलाई कम्ती कठिन छैन । झ्ण्डै दुई वर्षसम्म कस्तो घर बनाउने भन्ने भरपर्दो सूचना नै नपाएर अन्योलमा परेका पीडितहरूले बनाएको घर प्रमाणीकरण गरिदिने इन्जिनियरसमेत नपाउँदा अनुदान किस्ता रोकिन पुग्यो । इन्जिनियर श्रेष्ठ तोकिएको डिजाइनमा थोरै मात्र तलमाथि भएका घर पनि प्रमाणीकरण नगरिदिने प्रवृत्ति इन्जिनियरमा देखिएको बताउँछन् । “सरकारको डिजाइन त नमूना मात्र थियो तर त्यो बाहेक अरू बनाउनै हुँदैन भन्ने सन्देश गयो”, उनी भन्छन् ।

पुनःनिर्माणलाई गति दिन अधिकारसम्पन्न निकाय स्थापनाको आवश्यकता र गठनमा सहमत हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण गति अवरुद्ध हुनपुग्यो । २०७२ असारमा आयोजित दाता सम्मेलनको सेरोफेरोमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत पुनःनिर्माणलाई अघि बढाउन प्राधिकरण गठनको निर्णय गर्‍यो । तर, विधेयक पारित नभएका कारण मृत प्राधिकरणले पुस, २०७२ मा मात्र पुनर्जीवन पायो । अहिलेसम्ममा, प्राधिकरणमा चार पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र पाँच सचिव फेरिइसकेका छन् । “प्राधिकरणले बलियो संस्थागत स्वरूप नै पाउन सकेन”, सिईओ भुसाल भन्छन्, “नेतृत्व लगातार परिवर्तन हुनुले अस्थिरता र अन्योल बढायो ।”

भूकम्पलगत्तैका केही महीना जोखिमको क्षति आकलन, दाता सम्मेलनलगायतका काममा सरकारी तदारुकता प्रशंसित नै मानियो । तर, कार्यकारी भूमिकासहितको अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणको प्रस्ताव असफल भयो र यसलाई संयोजनकारी निकाय मात्र बनाइयो । पुनःनिर्माणले प्राथमिकता र गति नपाउनुको अर्को कारण यो पनि हो । सिईओ भुसाल प्राधिकरण ‘दाह्रा र नङ्ग्रा झ्कििएको बाघजस्तो’ भएको बताउँछन् । आफ्नो अधिकार खुम्चने डरले कर्मचारीतन्त्रले शुरूदेखि नै प्राधिकरणको अधिकार खुम्च्याउन बल गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यता, भूकम्पपीडितले आफ्नो सम्झेर गुनासो गर्ने, छिटोछरितो र बाधा अड्काउ फुकाउने अपेक्षा गरिएको प्राधिकरण पीडितकै लागि सास्ती बन्यो । प्रक्रियागत झ्न्झ्टबाट मुक्तिका लागि परिकल्पना गरिएको यो निकाय उल्टै ‘रेड टेप’ अर्थात् प्रक्रियामुखी प्रशासनिक अभ्यास गर्ने संस्था बनाइयो । पीडित पहिचान गर्न नै महीनौं लाग्यो, अनुदान सम्झैता पनि झ्न्झ्टिलो बनाइयो । दुई लाख ३७ हजार भूकम्पपीडितले अनुदान सूचीमा आफू नपरेको भन्दै गुनासो नै दर्ता गराएका छन् ।

“अनुदान फर्म नै असाध्य जटिल पारिएको छ, अनावश्यक रूपमा विभिन्न सरकारी निकायलाई सहभागी गराइएको छ”, नीति फाउण्डेसनका अध्येता विशालकुमार चालिसे भन्छन् । दुरुपयोग रोक्ने नाममा अनुदान प्रक्रियालाई कडा र अव्यावहारिक बनाइएकै कारण पीडितले राहतभन्दा अत्यास भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

सबैभन्दा ठूलो विडम्बना चाहिं पुनःनिर्माणमा पीडितको सहभागिता नै हुन सकेन । त्यसैले, घर कस्तो, कसरी बनाउने भन्ने कुरा नै उल्झ्नमा पर्‍यो । गाउँ र पीडित नबुझ्ेका दाताको निर्देशनमा प्राधिकरण चल्न थाल्यो । प्राधिकरणमा विदेशी संस्थाको लगानीका परामर्शदाता र विज्ञको हालिमुहाली चल्यो । त्यसमाथि, सरकारी निकायबीच पनि पुनःनिर्माण प्रक्रिया, डिजाइन, अनुदानलगायतमा विवाद चलिरह्यो ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. वाग्ले मन्त्रालय र अन्य निकायले पुनःनिर्माणलाई बोझ्का रूपमा लिएको बताउँछन् । “स्वायत्त रूपमा काम गर्न पनि नसक्ने र मन्त्रालयहरूले पनि बोझ्का रूपमा लिएपछि पुनःनिर्माण अपेक्षित भएन” उनी भन्छन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसाल बहुपक्षीय स्वार्थले पनि पुनःनिर्माणलाई अड्काएको बताउँछन् ।

इन्जिनियर श्रेष्ठ फेरिइरहने निर्देशिका र नीतिनियम, इन्जिनियरले लादेको मापदण्डले पुनःनिर्माण प्रक्रियालाई नै बोझ्लिो बनाएको बताउँछन् । प्राधिकरणको संरचना स्वयंमा पनि मन्त्रालयजस्तो जटिल बन्यो । भूकम्पपीडितको आवास अनुदान रकम निकासाका लागि ६ वटा निकाय धाउनुपर्ने नियम बनाइयो । सिईओ भुसाल आफ्नै कर्मचारीले नटेर्ने गुनासो गर्छन् । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष वाग्ले पनि प्राधिकरणको सिईओभन्दा सचिव शक्तिशाली भएकाले जटिलता फुकाउन अप्ठेरो परेको बताउँछन् । यी सबै कारणले गर्दा ठूलो राजनीतिक कसरत गरेर बनाइएको संस्था ब्यूरोक्रेसीकै भासमा जाकिन पुग्यो ।

अक्षम प्राधिकरण

“यत्रो पुनःनिर्माण परियोजनाबाट के सिकियो, के लाभ भयो भनेर पुनःसमीक्षा गर्दा शून्य हात लाग्छ”, नीति विश्लेषक डा. आचार्य भन्छन् । इन्जिनियर सन्तोष श्रेष्ठ पनि पुनःनिर्माण अभियानबाट नेतृत्वको निर्माण व्यवस्थापनको असफलता दर्शिएको र ठूला परियोजनाको व्यवस्थापन सम्हाल्ने क्षमता नरहेको पुष्टि गरेको बताउँछन् ।

पुनःनिर्माण प्राधिकरणले २७ हजारलाई घर निर्माणसम्बन्धी तालीम दिएको तथ्यांक अघि सारे पनि पुनःनिर्माण सुस्त हुनुमा जनशक्ति अभाव पनि देखियो । यसको सोझे अर्थ कि त तालीमप्राप्त जनशक्ति आवास निर्माणमा संलग्न छैनन् कि तालीम नै प्रभावकारी भएन । “यसले संख्या पुर्‍याउन मात्रै यस्तो तालीम गरेको प्रष्टिन्छ”, इन्जिनियर श्रेष्ठ भन्छन् ।

अर्कातिर, निर्माण सामग्री पनि सहजै उपलब्ध भएन । स्थानीय निर्माण सामग्रीलाई बेवास्ता गर्ने निर्माण मोडलले गर्दा पनि यस्तो अप्ठेरो आइपरेको थियो । निर्माण गरिने घरमा किफायती र बलिया सामग्री प्रयोग गर्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन हुनै सकेन । सिमेन्ट र फलामे डण्डीलाई मात्र विकल्प मानियो । निर्माण सामग्री गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याउन, सुलभ दरमा उपलब्ध गराउनेतर्फ काम नै हुन सकेन । बरु, भूकम्प प्रभावितको घर बन्ने बेलामै निर्माण सामग्री उत्पादकले अचाक्ली भाउ बढाए ।

वैदेशिक ऋण लिएर अनुदान बाँड्ने पुनःनिर्माण मोडलले जन्माएका विकृति त छँदैछ । यसले घर नै नभत्किएका वा आवश्यक नभएकालाई पनि अनुदान दाबी गर्न बल दिएको छ । अहिले नै पनि अनुमान गरिएभन्दा चार लाखजति बढी घरले अनुदानको दाबी गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि सन् २०११ को जनगणनाअनुसार ६४ हजार घरधुरी भएको सिन्धुपाल्चोकमा ८४ हजार घर भत्किएको देखाइएको छ, जबकि १२ प्रतिशत त बसाइँसराइ नै गरिसकेका छन् । सरकारी अकर्मण्यताकै कारण स्थानीयमा लोभ पलाएको देखिन्छ ।

यी तमाम अक्षमताले गर्दा तत्काल पुनःनिर्माण प्रक्रियाको समीक्षा गर्नुको विकल्प देखिन्न । सरकारले जबर्जस्ती लादेको मोडल निकम्मा भइसकेकाले स्थानीय सरकारमार्फत पुनःनिर्माण थालिए प्रभावकारी हुनसक्ने इन्जिनियर श्रेष्ठको तर्क छ । बरु त्यसका लागि हरेक स्थानीय तहमा छुट्टै र बलियो पुनःनिर्माण एकाइ बनाउन सकिन्छ । विषयगत मन्त्रालय वा निकायहरूले बोझ् ठानेको पुनःनिर्माणको भार अझै उनैलाई बोकाइरहनुहुँदैन । “पुनःनिर्माणको नाममा सिंहदरबारले भूकम्पपीडितमाथि थप पीडा थप्नुहुन्न” नीति विश्लेषक आचार्य भन्छन् ।

प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर स्थानीय जनताको आवश्यकता र स्रोतको प्रयोगसहितको एवं जटिलता आइपरे त्यहीं फुकाउने, गुनासो उतै सुनिने मोडल प्रभावकारी हुनसक्छ । इन्जिनियर श्रेष्ठ पुनःनिर्माणमा स्थानीय समुदायलाई सामूहिक निर्णय लिने र सहभागी गराउने विकल्प प्रभावकारी हुनसक्ने बताउँछन् । बरु, कामको अनुगमन, मूल्यांकन र रेखदेख सिंहदरबारले गर्न सक्छ । “यसो हुँदा, भूकम्प प्रभावितले आफैंले आफ्नो इच्छाअनुसार घर बनाउन सक्छन् र सरकारी बोझ्बाट उन्मुक्ति पाउन सक्छन्”, उनी भन्छन् ।

नीति विश्लेषक डा. आचार्य पुनःनिर्माणका नाममा दुई कोठे घर मात्र बनाउने, सृजनात्मक एवं वास्तविक पुनःनिर्माण अभियानलाई हाँक्न नसक्ने हो भने प्राधिकरण नै नचाहिने तर्क गर्छन् । प्राधिकरणका सिईओ भने प्राधिकरण नै नचाहिने तर्कसँग सहमत छैनन् । पुनःनिर्माण प्रक्रियालाई अन्य निकायले जिम्मा नलिने भएकोले समन्वयका लागि मात्र भए पनि अझ्ै प्राधिकरणको आवश्यकता भएको उनी बताउँछन् । “अरू मन्त्रालय र निकायले काम गरिदिएनन् भनेर दोष जति प्राधिकरणलाई दिनु ठीक हैन” उनी भन्छन् । तर, नीति विश्लेषक डा. आचार्य पुनःनिर्माण अभियानको मध्यावधि समीक्षा गरेर नयाँ शैली र ऊर्जाले काम अघि नबढाए प्राधिकरण राखिराख्नुको औचित्य देख्दैनन् । भन्छन्, “पैसा मात्र बाँड्ने काम गर्न प्राधिकरण आवश्यक छैन, त्यो जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिए हुन्छ ।”