“नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्फत श्रेष्ठता हासिल गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार एवम् मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति–पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धायुक्त आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार सञ्चालन, प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था लगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यतामा प्रतिबद्ध छ ।”

“हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद हुनेछ । जनवादी केन्द्रीयताको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र सामूहिक नेतृत्व एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको आधारमा पार्टीको निर्माण र संचालन हुनेछ । यो पार्टी जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी हुनेछ । यस पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र र अनुशासनको सन्तुलन रहनेछ ।”

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि ३ जेठमा घोषणा गरिएको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ (नेकपा) को ६ बुँदे घोषणापत्रमा लिपिबद्ध यी प्रतिबद्धता किन पनि अर्थपूर्ण छन् भने दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह सञ्चालन गरेर आएको र ‘जनवादी राज्यसत्ता स्थापना’ को लक्ष्य नछाडेको माओवादी समाहित मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली पार्टी बनेको नवगठित कम्युनिष्ट पार्टीले आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताप्रति आफ्नो स्पष्ट आस्था जाहेर गरेको छ । विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आएको १२ वर्षसम्म बहुलवाद स्वीकार गर्न नचाहेको माओवादी पहिलो पटक बहुलतायुक्त खुला समाजको मान्यतामा प्रतिबद्ध भएको छ । अझ् महत्वपूर्ण– उसले औपचारिक रूपमै आफ्नो दर्शन ‘माओवाद’ लाई परित्याग गरेको छ ।

एकीकरण घोषणा सभा मार्फत सार्वजनिक गरिएको नयाँ पार्टीको (सहमतिको) घोषणापत्र र शीर्ष नेताहरूको सम्बोधनबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ हुने अहिले फरक नामको पार्टी भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्र हिजोको एमालेमै समाहित भएको हो । योसँगै हिजोको एमालेले अंगीकार गरेको ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद’ नै माओवादीको मार्गदर्शक सिद्धान्त भएको छ । “माओवादी हिजोको एमालेमै विलय भएको हो” राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “पार्टी नेतृत्वमा अहिलेको पुस्ताको बहिर्गमनपछि दीर्घकालमा एमाले र माओवादी अन्तरघुलित भएको पनि देखिएला, तर अहिले चाहिं माओवादी एमालेमै समाहित भएको देखिन्छ ।”

हुन पनि, नेकपाको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइएको माक्र्सवाद–लेनिनवाद होस् या चुनाव चिह्न– सूर्य, एकीकरणका लागि जुराइएको मदन–आश्रित स्मृति दिवसको साइत होस् या नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय बनेको धुम्बाराहीस्थित तत्कालीन एमालेको कार्यालय सबै एमालेकै निरन्तरताका विम्ब हुन् । नयाँ पार्टीको नेतृत्व संयुक्त रूपमा गर्ने तथा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिमा एमाले र माओवादीको पद बाँडफाँड क्रमशः ५८:४२ र ५५:४५ को अनुपातमा गर्ने निर्णयले माओवादीले पर्याप्त ‘स्पेस’ पाए झैं देखिए पनि एमालेका दिवंगत महासचिव मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको मार्गदर्शक सिद्धान्त– जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई बहसमा लैजान माओवादी सहमत हुनुको अर्थ ऊ ढिलोचाँडो जबज स्वीकार्न तयार रहेको जनाउ पनि हो ।

दाहालको अपरिहार्य थेरापी

एमाले र माओवादीबीचको एकतालाई मुलुकको राजनीतिमा चामत्कारिक र ऐतिहासिक घटनाक्रमका रूपमा हेरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि १७ असोज २०७४ मा एमाले–माओवादीबीच भएको चुनावी गठबन्धनको अन्तिम गन्तव्य पार्टी एकता नै भए पनि धेरैका लागि यो गन्तव्य अविश्वसनीय नै थियो । राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका भनाइमा, यो ऐतिहासिक विकासक्रमले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण चुलिएको राजनीतिक अस्थिरताको आशंकालाई समाधान गरिदिएको छ भने राजनीतिक बहस र विवाद सत्ताभन्दा मुद्दा केन्द्रित हुने आशा जगाएको छ । अब छलछामको राजनीति गर्ने दिन सकिएको र मुद्दामा आधारित राजनीति गर्नैपर्ने अवस्था आएको उनको बुझइ छ । “लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि खतरा पैदा हुन्छ कि भन्ने आशंका थियो, अब त्यो पनि रहेन” आचार्य भन्छन्, “एमाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै अभ्यस्त भएर आएको पार्टी थियो, अब त माओवादीले पनि माओवाद छाड्यो ।”

माओवादी आफ्नो राजनीतिक दर्शन नै छाडेर समाहित हुनुलाई झ्ट्ट हेर्दा एमालेको मात्र जितका रूपमा हेरिए पनि यो एकताबाट एमाले–माओवादी दुवै ‘विन–विन पोजिसन’ मा देखिएका छन् । किन भने, यो एकता एउटै पार्टी बनाउने घोषणा सहित चुनावी गठबन्धन निर्माण गरेर भोट मागेका दुवै दल र ती दलका प्रमुखका लागि आवश्यक थियो । एमाले र त्यसमा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि त चुनावताका गरेको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि दिने बाचा पूरा गर्न पनि एकता झ्नै अपरिहार्य थियो । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक नेता भन्छन्, “निर्वाचनमा जनतासामु गरेको स्थिरता र समृद्धिको बाचा पूरा गर्न योभन्दा अर्को च्वाइस थिएन ।” अघिल्लो पटक माओवादीलाई चिढ्याउँदा सरकार छाड्नुपरेको नमीठो झ्ट्का व्यहोरेका ओलीका निम्ति त्यही कारण आफ्नै पार्टीभित्र सामना गर्नुपरेको आलोचनालाई थान्को लगाउनु पनि जरूरी थियो ।

माओवादी र त्यसमा पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि त पार्टी एकता विकल्पहीन बाध्यता नै थियो । कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन तोड्दै एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेर विघटनको सँघारमा पुगेको पार्टीलाई चलाखीपूर्वक जोगाएका दाहालसँग आफू र कार्यकर्ता दुवैको भविष्यका निम्ति एमालेसँग एकता गर्नु बाहेक अर्को विकल्प थिएन । युद्ध र शान्ति प्रक्रिया आफ्नो एकछत्र नेतृत्वमा हाँकेका दाहाल एउटै नेताले युद्ध, शान्ति र समृद्धिको नेतृत्व गरेको इतिहास संसारमा कतै नभएको यथार्थसँग परिचित नहुने कुरै भएन ।

एकातिर आफैंले युद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको पार्टीको निरन्तरको ओरालो यात्रा, अर्कोतर्फ आफूपछि पार्टी हाँक्न सक्ने नेताको अभावसँगै क्षयीकरणको तीव्र रफ्तारमा रहेको पार्टीलाई कहाँ लगेर बिसाउने, नेता–कार्यकर्ताको भविष्य कसरी सुरक्षित पार्ने भन्ने छटपटाहटमा थिए, दाहाल । माओवादीमा आफूपछिको सम्भावित नेतृत्वका रूपमा हेरिएका मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्दहरूले पार्टी छाडिसकेका थिए । पछिल्लो समय दोस्रो वरियतामा रहेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ माओवादीको ‘स्कूलिङ’ बाट आएकै थिएनन् ।

द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने खतरा देखिएपछि पछिल्ला केही वर्ष दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुक बाहेक अन्यत्र जानै नसकेका दाहाल यो सन्त्रासबाट समेत मुक्त हुन चाहन्थे । “प्रचण्ड कमरेडलाई यो सबैका लागि एउटा थेरापी अपरिहार्य थियो” एमालेका एक नेता भन्छन्, “त्यही थेरापी हो हामीबीचको पार्टी एकता ।”

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार पनि दाहालका लागि पार्टी एकता बोझ्लिो भइसकेको पार्टीको भार बिसाउने निर्विकल्प थलो बन्यो । “माओवादी पंक्ति नै हतास हुँदै गएको थियो, नेता कार्यकर्ता नेतृत्व र संगठनप्रति विश्वस्त थिएनन्” आचार्य भन्छन्, “त्यो हतासाबाट माओवादी पंक्तिलाई रेस्क्यू गर्ने काम केपी ओलीले गरे ।”

हुन पनि, यसबीचमा एकता प्रक्रियामा व्यवधानहरू देखिए । तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफू निकटस्थहरूसँग भन्न थालेका थिए– ‘केपी ओली साह्रै खराब रहेछन्, मलाई उठ्नै नसक्ने गरी फँसाए ।’ दाहालले पार्टी पंक्तिभित्र यस्तो कुरा राख्नुको कारण एकतापछि आफ्नो हैसियत र भविष्य के हुन्छ भन्ने असुरक्षाको मनोविज्ञान नै थियो । करीब तीन दशकदेखि पार्टीमा एकछत्र ‘राज’ गरेका, चाहे अनुसारको निर्णय गराउँदै पार्टीलाई आफ्नै निर्णयमा डोर्‍याएका दाहालका निम्ति अब त्यो युग सकिएको महसूस हुनु अस्वाभाविक थिएन । किनभने, एमालेसँगको एकतापछि बन्ने नयाँ पार्टीमा उनको त्यस्तो शक्ति कायम रहने सम्भावना थिएन । एकतापछिको पार्टी व्यवस्थापनबारे एकता वार्ता संयोजन समितिमा धेरै कुरा मिलिसके पनि दाहालको चिन्ता मूलतः आफ्नै भविष्यबारे थियो ।

दाहालको आशय एकता महाधिवेशनपछि एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको पद आफ्ना लागि सुरक्षित होस् भन्ने थियो । तर, उनले आफ्नै पार्टीबाट त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएनन् । बरु, दाहालको आशय र त्यसबाट एकता प्रक्रियामा भइरहेको विलम्ब बुझेपछि ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका एक माओवादी नेताले उनलाई भनेका थिए– ‘अध्यक्ष कमरेड, हामी तपाईंलाई एकीकृत पार्टीको शक्तिशाली अध्यक्ष बनाउने पहल गरिरहेका छौं, तपाईं कमजोर पार्टीकै अध्यक्ष बनिरहन खोज्ने ? अहिले नै महाधिवेशनपछिको अध्यक्ष चाहिन्छ भन्ने अपरिपक्व माग राखेर एकता प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न तपाईंलाई सुहाउँदैन ।’ त्यसपछि नै दाहाल आफ्नो मात्र चिन्ता गरेर एकता प्रक्रिया रोक्दा झ्न् बढी क्षति हुनसक्ने निक्र्योलमा पुगेका थिए ।

१ जेठ बिहान एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भएको दाहालको वार्ता एकता प्रक्रियामा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बनिदियो । दाहालले नेपालसँग ३१ वैशाख साँझ् भेट्न खोजे पनि भोलिपल्ट मात्र भेटको चाँजोपाँजो मिलेको थियो । एमालेका एक नेताका अनुसार भेटमा नेपालले भनेका थिए– ‘दुई जना अध्यक्ष बन्ने टुंगो लागिसक्यो, सैद्धान्तिक–वैचारिक–सांगठनिक कुरा पनि मिलिसके, सबै कुरा ठिकठाक अघि बढेका बेला तपाईंले गर्दा एकता प्रक्रिया अड्कियो भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।’ दाहालको भविष्यप्रतिको चिन्ता र असुरक्षाको मनोविज्ञान बुझेपछि नेपालले थप भनेका थिए– ‘सहमतिमा महाधिवेशन गर्ने र प्रक्रियामा सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गर्ने कुरा भइसकेको छ । मैले तपाईं एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्नु हुन्न भनेर कहिल्यै भनेको छैन, तपाईंले पनि त्यस्तो भन्नु भएन । दुई अढाइ वर्षमा महाधिवेशन होला, पार्टीको नेतृत्व फेरिएला, सरकारको नेतृत्व पनि फेर्न सकिएला । त्यो बेला तपाईं अध्यक्ष पनि बन्न सक्नुहुन्छ, पार्टीले चाहेमा प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्नुहुन्छ ।’

एकता प्रक्रियामा अरू धेरै कुरा निर्णायक भए पनि एकीकृत पार्टीमा एकता महाधिवेशनपछि अध्यक्षका दाबेदार रहेका नेपालको यही कुराले दाहालको मनस्थिति फेरिदिएको नेताहरू बताउँछन् । त्यसपछि नै दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग निर्णायक वार्ता गरे र दुई दिनमै एमाले–माओवादी एकता हुन पुग्यो ।

परीक्षणमा विशाल शक्ति एमाले र माओवादीबीचको एकताबाट गठन भएको नेकपाले इतिहासकै शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीका रूपमा चर्चा पाएको छ । पार्टी एकतासम्म पुग्ने घोषणासहित चुनावी गठबन्धन गर्दा स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएका एमाले र माओवादीले एकता मार्फत त्यो नारा सार्थक पार्ने असीमित शक्ति हासिल गरेका छन् । संघीय संसदमा दुईतिहाइ बहुमतको नजिक पुगेको छ, नवगठित नेकपा । “यो शक्ति भनेको देशलाई साँच्चिकै रूपान्तरण गर्न सक्ने शक्ति हो” विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “तर, शक्तिको प्रयोग कसरी हुन्छ, त्यसलाई राज्यको चरित्र बदल्न प्रयोग गरिन्छ वा त्यसमै आफूलाई परिवर्तन गरिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।”

हुन पनि, नेकपाको सबभन्दा ठूलो अनुकूलता भनेकै यसको अवरोधरहित शक्ति हो । संघीय संसदमा दुईतिहाइ बहुमत नजिक रहेको नेकपा सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमतसहित सरकारमा छ । अर्कोतर्फ, प्रमुख प्रतिपक्ष इतिहासकै कमजोर अवस्थामा छ । विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका भनाइमा, संयुक्त चुनावी घोषणापत्र मार्फत आफैंले गरेका प्रतिबद्धता नेकपाका मुख्य प्रतिकूलता हुनेछन् । किनभने, भोट–ब्यांक आकर्षित गर्न घोषणापत्रमा गरिएका कतिपय प्रतिबद्धता यस्ता छन्, जसलाई पूरा गर्नु फलामे चिउरा चपाएसरह हुनेछ । श्रेष्ठ भन्छन्, “एकीकृत पार्टीमा इमानदार र त्यागी नेता कार्यकर्ताभन्दा अवसरवादीको भीड छ, त्यो भीडलाई नियन्त्रणमा राख्नु चानचुने चुनौती छैन ।” उनका अनुसार चाहे अनुसारको निर्णय गर्न सक्ने क्षमता भएको ठूलो शक्तिलाई आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न उस्तै इच्छाशक्ति र निष्ठा जरूरी छ ।

कम छैनन् चुनौती

एकताका क्रममा वैचारिक मतभेद खासै नदेखिनुको एउटा कारण दुवैले आ–आफ्ना विचारलाई महाधिवेशनसम्म छुट्टाछुट्टै बहसमा लैजाने समझ्दारी गरेकाले पनि हो । पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त भनिएको माक्र्सवाद–लेनिनवादबारे एमालेको एकखाले व्याख्या छ भने माओवादीको अर्को खाले । सैद्धान्तिक व्याख्याले असमझ्दारी बढाउने जोखिम छँदैछ, त्योभन्दा बढी जोखिम कमिटी र पद व्यवस्थापनको हुनेछ ।

केन्द्रमा ५५:४५ को अनुपातमा पद बाँडफाँड गरिए पनि प्रदेश र जिल्ला तहमा पद बाँडफाँडको सन्तुलन मिलाउन सजिलो छैन । अहिले कमिटीमा रहेका सबैलाई समेट्न त असम्भव नै छ । त्यसैगरी भ्रातृ संगठनहरूको व्यवस्थापन पनि कम चुनौतीपूर्ण हुने छैन । “आफैंभित्रको चुनौती सामना गर्न कठिन भएका बेला परिवर्तनको अनुभूति गर्न लालायित ग्रामीण तहका जनतालाई त्यो अनुभूति गराउने काम थप चुनौतीपूर्ण छ” श्रेष्ठ भन्छन्, “अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारले पूरै देश र राज्यसंयन्त्र आक्रान्त छ, त्यसलाई कसरी थितिमा ल्याउने ?”

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य बेग्लाबेग्लै पृष्ठभूमिबाट आएका नेता र कार्यकर्ताको संस्कार, शैली र व्यवहारबीच तालमेल मिलाउने कामलाई सबभन्दा ठूलो चुनौती मान्छन् । आचार्य भन्छन्, “लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट आएका र आन्दोलनबाट आएका नेता–कार्यकर्ताबीचमा भिन्नता हुन्छ नै, त्यसमा सन्तुलन मिलाउँदै देशले भोगिरहेका विकराल समस्याको समाधान खोज्नु सजिलो हुनेछैन । हाम्रो ब्यूरोक्रेसीदेखि पार्टी संयन्त्रलाई पनि त्यसअनुसार ढालेर सुशासन र समृद्धिको काम गर्नुपर्नेछ ।”

---

पौडेल उदयको अर्थ

आफ्नै समर्थनमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल २०७३ भदौमा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि एमाले–माओवादी सम्बन्ध पानी बाराबारमा पुग्यो । स्थानीय तह निर्वाचनमा यस्तो तिक्तता झनै बढेर गयो । जनमतका हिसाबले एमाले–कांग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा भएपनि मुख्य प्रतिस्पर्धा एमाले–माओवादी बीचमा जस्तो देखिन्थ्यो । धेरै ठाउँमा माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर उम्मेदवारी दियो, एमाले र माओवादी सकेसम्म एकले अर्कोलाई हराउने प्रयत्नमा लागे ।

समयले यति चाँडै कोल्टे फेर्‍यो कि शत्रुतापूर्ण सम्बन्धमा रहेका यिनै दुई पार्टीबीच एकीकरण भएको छ । अविश्वसनीय झैं लाग्ने यो घटनाक्रम पछाडिका एक प्रमुख पात्र थिए– विष्णुप्रसाद पौडेल, जो एमाले–माओवादी एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नौ सदस्यीय सचिवालयमा आफूभन्दा सिनियर कैयौं नेतालाई पन्छाउँदै महासचिव बनेका छन् । ओली र दाहालबीचको सम्बन्ध–सेतु बन्दै पार्टी एकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका बहन गरेका उनको यो फड्कोलाई एकीकृत पार्टीको भावी नेतृत्वको पटाक्षेप मानिएको छ ।

पौडेल आफ्नो पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र त थिए नै, एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियामा खेलेको समन्वयकारी भूमिकाबाट दाहालको समेत विश्वास जित्नुको एकमुष्ट नतिजा हो– एकीकृत पार्टीको महासचिव पद । एमालेभित्र पौडेलको यो ‘छलाङ’ लाई नेतृत्वमा रहेको अहिलेको पुस्तापछि पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने ‘लाइन क्लियर’ भएको अर्थमा चर्चा गरिंदैछ । यसका पछाडि उनको समन्वयकारी भूमिकासँगै वर्तमान अध्यक्ष केपी ओली दाहिना हुनुलाई निर्णायक मानिएको छ ।

एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि स्याङ्जाबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि २०३४ सालमा रुपन्देही झरेका पौडेलको राजनीतिक जीवन त्यहींबाट शुरु भएको हो । २०४७ सालमा तत्कालीन पार्टी महासचिव मदन भण्डारीले केन्द्रीय प्रतिनिधि बनाएर महाकाली पठाएपछि संगठन शून्यप्रायः रहेको महाकालीमा तत्कालीन नेकपा मालेको जग बसाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेपछि २०४९ सालमा सम्पन्न नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका पौडेलले त्यसयता पार्टीमा पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन ।