कुनै सरकारको मूल्यांकनका लागि १०० दिनको अवधि अपर्याप्त नै हुन्छ । बीचैमा कुनै अप्रत्यासित अड्चन आइनलागे १ हजार ८२५ दिन शासन गर्न लागेको सरकारको लेखाजोखा मधुमास अवधिमै गरिनु जोखिमपूर्ण पनि हुनसक्छ । सरकारले दिएका छनकहरूका आधारमा भन्न सकिन्छ– विकास र सुशासनमा सरकारको हुटहुटी प्रखर छ । त्यसका लागि आवश्यक निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा तदारुकता भने औसत मात्र ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संक्रमण सकिएर मुलुक सामान्यकालमा प्रवेश गरेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट इतिहासकै सर्वाधिक मजबूत सत्तारोहण, कमजोर प्रतिपक्ष र आम नागरिकको बलियो भरोसा सम्बलका रूपमा पाएको थियो । निर्वाचनमा बहुमत पाएको झ्ण्डै दुई महीनासम्म पनि कामचलाउ देउवा सरकारले सत्ताको बागडोर नछोडेपछि ओली सरकारले अतिरिक्त नागरिक सदासयता पनि पाएको थियो । त्यसमाथि, ‘राष्ट्रवादी’ छवि र समृद्धिको आक्रामक नाराले निर्वाचन जितेका ओली शासनको प्रतीक्षा धेरैलाई थियो ।

यति ठूलो ‘हाइप’ पाएको सरकारको कार्यसम्पादन कस्तो छ त ? उत्तरमा भन्न सकिन्छ– सरकारले सुशासनका लागि केही नीतिगत पहलकदमी लिए पनि आमनागरिकले सिंहदरबारको गद्दीमा नेतृत्व फेरिएको अनुभूत गरेका छैनन् । समग्रमा, इतिहासमै बलियोमध्येको एक यो सरकारले साहसिक निर्णय र कार्यसम्पादन गर्ने छनक दिन सकेको छैन । पाएको अवसर र आफ्नै क्षमताको भेउ पाउन नसकेर अल्मलिए जस्तो देखिएको छ, यो सरकार ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले सरकारले पूरा आत्मविश्वासका साथ गति नसमात्दा आर्थिक विकासको जग हाल्ने अभूतपूर्व अवसर खेर जाला कि भन्ने आशंका हुन थालेको बताउँछन् । र पनि, निराश नै बनिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल यो सरकारको अहिलेसम्मको दिशा ठीकै देख्छन् । उनी भन्छन्, “पहिलेका सरकारहरूभन्दा सक्रिय र प्रतिबद्ध पनि देखिन्छ, तर अपेक्षित गतिशीलता छैन ।”

पद्धति सुधारमा प्रश्न

३ फागुनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित ओलीले तुलनात्मक रूपमा अविवादितहरूलाई मन्त्री रोजेर अनि उपप्रधानमन्त्री विनाको मन्त्रिमण्डल बनाएर दोस्रो कार्यकालको लागि ‘फस्र्ट इम्प्रेसन’ दिएका थिए । उनले गद्दीमा बस्नेबित्तिकै राहत प्याकेज घोषणा गर्ने जस्ता लोकरिझयाईंको चलन पनि दोहोर्‍याएनन् ।

यातायातको सिण्डिकेट हटाउने अडान, ४० अर्बभन्दा बढी व्ययभार पर्ने कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश स्थगित, सरकारी कर्मचारीको भत्ता कटौती, फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि मितव्ययिता नीति, सार्वजनिक बिदा कटौती, विराटनगरमा भारतीय फिल्ड अफिस बन्द गराउने कूटनीतिक पहलकदमी, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास र निर्माण व्यवसायीलाई उत्तरदायी बनाउने प्रयत्नलाई सरकारले आफ्नो सफलताका रूपमा अथ्र्याउँदै आएको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली सुशासनका लागि सरकारका यी प्रयत्नलाई सकारात्मक लक्षण मान्छन् । उनी भन्छन् “प्रधानमन्त्रीले सक्रिय र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, त्यस्तो सक्रियता गलत दिशातिर गएन भने यो सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।” ज्ञवालीले भनेजस्तै, प्रधानमन्त्रीको सक्रियता र आक्रामक निर्देशन त देखिन्छ, तर परिणाम भने देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले तय गरेको राष्ट्रिय लक्ष्य र दिएको निर्देशअनुसार मन्त्रालयहरूले पाएको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यता मन्त्रीहरूलाई छ । सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत पञ्चवर्षीय रोडम्याप प्रस्तुत गर्दै पाँच वर्षमा हासिल गर्ने सूचक नै तोकेको छ । यसले गर्दा मन्त्रीहरू चुस्त कार्यसम्पादनको दबाबमा छन् ।

प्रधानमन्त्रीले राम्रो कार्यसम्पादन गरेका मन्त्रीहरूको तारिफ मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गरेर अन्य मन्त्रीहरूलाई समेत नतिजामूलक कामका लागि दबाब दिने गरेका छन् । तर, सरकारले जति पहलकदमी लिएको छ, प्रणाली र संयन्त्र भन्दा व्यक्तिगत प्रयत्न मार्फत लिएको छ । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. वाग्ले स्थायी प्रतिफलका लागि पद्धति र संयन्त्र सुदृढीकरण आवश्यक देख्छन् । “हरेक व्यक्तिको राजनीतिक र सामाजिक पूँजीको सीमा हुन्छ” उनी भन्छन्, “प्रणालीगत सुधारबाट मात्र परिवर्तनको प्रयास दिगो हुन्छ ।”

प्रधानमन्त्रीको सक्रियता सम्भवतः यो सरकारको सबभन्दा महत्वपूर्ण शक्ति हो । प्रभावकारी र नतिजामुखी काम गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका महत्वपूर्ण विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याएका छन् । नतिजामुखी कार्यसम्पादनका लागि शक्ति केन्द्रीकरण गर्न खोज्नु ठीकै भए पनि यसको जोखिम उत्तिकै छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको छायाँमा अरू मन्त्रालयहरू ‘रबर स्ट्याम्प’ बन्ने जोखिम पनि हुन्छ । पूर्व सचिव ज्ञवाली भन्छन्, “तयारी विना अधिकारजति केन्द्रीकरण गर्दा एकातिर क्षेत्राधिकारका विषयमा समस्या हुन्छ भने अर्कातिर राम्रो काम गर्ने नियतले अरूलाई पेल्दै, मिच्दै जाने अलोकतान्त्रिक कार्यशैली हावी हुन्छ ।”

नेपाल कानून आयोगका पूर्व सचिव मोहन बञ्जाडे पनि शक्ति जति आफूमा केन्द्रित गर्ने प्रधानमन्त्रीको मनसायले भोलि अप्रिय अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने टिप्पणी गर्छन् । प्रधानमन्त्री र एकाध मन्त्रीहरू जति नै गतिशील भए पनि सरकारलाई चलायमान गराउन पूरै प्रणाली सक्रिय हुनुपर्छ । त्यसमाथि, प्रधानमन्त्रीसँग समस्या र समाधानको चुरो बुझेका सहयोगीहरूको संख्या सानो छ । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. वाग्ले भन्छन्, “पद्धति बसेन, प्रणाली चलायमान भएन भने तीन–चार जनाको बलमा मात्र सुशासन र समृद्धिको यात्रा सहज हुँदैन ।”

प्रधानमन्त्रीदेखि कनिष्ठ मन्त्रीसम्मले दैनिक भाषणमा सुशासन र समृद्धिको कुरा उठाए पनि यसबीचमा सरकारी कार्यालय पुगेका आम नागरिकले हिजोभन्दा फरक महसूस गर्न पाएका छैनन् । सरकारले ठूलो लगानी नगरी जनतालाई तत्काल दिनसक्ने उपहार भनेको चुस्त ‘सर्भिस डेलिभरी’ नै हो । मालपोत कार्यालय, अदालत, राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, कर कार्यालय लगायतका सरकारी अड्डामा झ्न्झ्टरहित र सजिलो सेवाप्रवाह हुँदा जनताले राहत पाउँछन् र परिवर्तनको आभास मिल्छ । त्यसमा बीसको उन्नाइस नहुँदा सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत यो सरकारले सिण्डिकेट नियन्त्रणमा धेरै जस पाए पनि आम नागरिकले सार्वजनिक यातायातमा सुविस्ता नपाएको बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू दिगो परिवर्तन दिने दूरगामी नीतिगत पहलकदमी लिनुको साटो लोकरिझयाईंका लागि बढी लालायित बन्दा दुई दिने वाह्वाही मात्र बढेको भनेर टिप्पणी गर्ने आलोचकहरू पनि धेरै छन् । “जनतालाई राहत र विकासको न्यानो होइन, समृद्धिको थाङ्नामा सुताउन तल्लीन भएजस्ता देखिन्छन्” मानवशास्त्री डा. डम्बर चेम्जोङ भन्छन्, “प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबै सपना बाँड्ने प्रतिस्पर्धामा छन् ।”

हुन पनि सरकारका मन्त्रीहरूको रुचि प्रचारवाजी हुने खालका काममा बढी देखिन्छ । औचित्यको आकलन, लाभ–लागत विश्लेषण, ठोस कार्ययोजना विना नै रेल, विमानस्थल, द्रुत मार्ग लगायतका परियोजना निर्माणको बाचा दोहोर्‍याउने काम भइरहेका छन् । तत्काल गर्न सकिने सडक मर्मत, सेवामा सुधार, कछुवा गतिका परियोजनाहरूमा गति दिने काममा भने सरकारको रुचि देखिंदैन । लोकरिझयाईं र वाह्वाही कमाउने मेसोमा भने अर्थ र कृषि तथा सहकारीदेखि ऊर्जासम्मका मन्त्रालयहरूले अनेक नामका श्वेतपत्रहरू जारी गरेका छन् । कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, कार्यशैली सुधार्ने, संस्थागत निर्णय क्षमता सबल पार्ने जस्ता कुरामा कसैको ध्यान देखिंदैन ।

निर्माण सकिने चरणमा पुगेका ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरूले यो सरकारलाई त्यसै पनि विगतको लाभ लिने अवसर दिंदैछन् । तर, निर्माणाधीन आयोजनाको तीव्र कार्यान्वयन, विकास बजेट खर्च पद्धतिमा सुधार, संघीय संरचना अनुसारको वित्तीय व्यवस्थापन, ठूलो वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तदारुकता, तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत कायापलटमा मन्त्रीहरूको मुख्य ध्यान देखिंदैन । त्यसका लागि विकास प्रशासनमा व्यापक सुधार र आर्थिक अराजकता नियन्त्रणमा गम्भीर काम हुन जरूरी छ । नीतिगत सुधार र आर्थिक कानून निर्माण एवं सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार पनि प्राथमिकताका साथ गर्नु नै पर्नेछ ।

भारतसँग बिग्रेको सम्बन्धले गर्दा पहिलो कार्यकालभर राष्ट्रवाद र त्यसको तुषका रूपमा आएको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा उठाएका प्रधानमन्त्री ओलीले यो पटक शुरूआतदेखि नै समृद्धि र सुशासनका कुरा गरिरहेका छन् । उनको त्यस्तो प्रतिबद्धता साँच्चिकै प्रतिफल दिने दिशामा छ त ? “पहिलो त ठोस रूपमा के गर्ने भन्नेमा अलमल छ, दोस्रो समृद्धि कसरी आउँछ भन्नेमा प्रष्टता नै छैन” विश्लेषक विष्णु सापकोटा भन्छन्, “त्यसकारण, प्रमको प्रतिबद्धताहरूको दिशा खुट्याउन गाह्रो छ ।”

सरकारको ढब

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले मन्त्री, सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बोलाएर जनताको हित र सुशासनमा एक क्षण खेर नफाली काम गर्न निर्देशन दिए । उनले ‘सामान्य स्थितिको सरकार नभएकाले असामान्य तवरले काम गर्नुपर्ने’ निर्देशन/आदेश पटक–पटक दिए पनि तात्विक परिवर्तन देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमा निर्देशनबाट काम हुने विश्वास रहेको देखिए पनि प्रणालीगत सुधार र सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार नबनाउन्जेल प्रतिफल नआउने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

कतिपय विश्लेषक त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको बोलीमा संयमता, विनयशीलताको समेत अभाव खट्किन थालेको बताउँछन् । हाँसो र तालीको गडगडाहट हुने लोकरिझयाईंको बोलीहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको निर्देशन कार्यान्वयनमा पनि उल्टो असर गरिरहेको हुनसक्ने बताउँदै एक विश्लेषक भन्छन्, “के बोल्ने, कति बोल्ने विचार गरेर असंयमित बोली बोल्नु पर्‍यो, घोचपेच, आवेग र हलुका भाषणहरूले निर्देशन कार्यान्वयनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।”

सरकारले यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार हटाउन कानून नै परिवर्तन गरेको छ, तर सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायातमा भोगिरहेको दुरवस्था हट्ने छाँटकाँट छैन । औद्योगिक, व्यावसायिक, शैक्षिक लगायत सबै क्षेत्रमा सिण्डिकेट र कार्टेलिङ छ । ती सबैलाई बाँकी नराख्ने मन्त्रीहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू त आइरहेका छन्, तर प्रक्रियागत क्रियाशीलता देखिएको छैन ।

परराष्ट्र सम्बन्धमा ओली सरकारको पहलकदमी अघिल्लो कार्यकालका तुलनामा परिपक्व बन्नेतर्फ गएको जानकारहरूको मत छ । भारतीय नेतृत्वसँग चिसिएको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण र समकक्षी नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि सामान्य अवस्थामा फर्किएको अनुमान छ । तर, यो सुधार दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीचको संस्थागत क्रियाशीलताबाट होइन, ओली र मोदीको व्यक्तिगत पहलबाट भएको हो । यसबीचमा, भारतीय दूतावासको विराटनगरस्थित फिल्ड अफिस हटाउने काम भएको छ, जुन दीर्घकालीन महत्वको विषय हो । प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा गरेको रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग पनि कार्यान्वयनको चरणमा गए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिनेछ । विवादका बाबजूद प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको अरुण तेस्रो आयोजना शिलान्यासलाई पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेशिया जाने नेपाली कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने गरी लागू गरिएको बायोमेट्रिक लगायतका प्रणाली खारेज गरिदिएका छन् । यसमा संलग्नहरू पक्राउ पर्नुले सुधारतर्फ मन्त्रीको प्रतिबद्धता देखाउँछ । पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पनि विमानस्थल सुधारका पहल थालेका छन् । सबभन्दा गतिशील गृहमन्त्री रामबहादुर थापा देखिएका छन्, यद्यपि कतिपयले उनको शैलीलाई गैरलोकतान्त्रिक भनी टिप्पणी गरेका छन् । थापाले ठेक्का लिएर काम नसक्ने ठेकेदारहरूलाई पक्राउ गरेर जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई सरकारले नछोड्ने सन्देश दिएका छन् । सुन तस्करीको छानबिनमा लिएको अडानले पनि उनी थिति बसाल्न प्रतिबद्ध छन् भन्ने देखाएको छ ।

यो सरकारले गरेको १२ दिन पूर्ण र १० दिन आंशिक सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने निर्णयलाई पनि सकारात्मक मानिएको छ । मितव्ययिताका लागि सरकारले कर्मचारीहरूको भत्ता कटौती गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, ठूलो धनराशी खर्चिएर विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाएर जनताले तिरेको करको दुरुपयोग रोकिने आशा जगाएको छ । “यो सरकारले सरकार छ भन्ने सन्देश त दिएको छ” अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, “तर, फड्को मार्ने हिसाबले अपेक्षा अनुसारको गति समात्न अझै सकेको छैन ।”

संविधानमै व्यवस्था भएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता नपाउनु, सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चल्नु जस्ता अवस्थाले भने निर्णय प्रक्रियामा सरकारी अकर्मण्यता देखाइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तको पद खाली छ, विभिन्न देशका लागि राजदूतहरू नियुक्त हुनसकेका छैनन्, कतिपय आयोगमा पदाधिकारी छैनन् । संविधानमा व्यवस्था भएका कतिपय आयोग गठन हुनै सकेका छैनन् । संघीय संरचनामा जटिलता फुकाउने कानूनहरू बनेका छैनन् । विकास आयोजना कार्यान्वयनमा लोसे प्रवृत्ति जस्ताको तस्तै छ । पूर्व सचिव बञ्जाडे शुरूमा सबै सरकार राम्रा देखिने कारणले अहिले संक्रमणकाल मानेर यो सरकारको गतिविधि विश्लेषण गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । “पावर ब्रोकर तथा माफिया सक्रिय हुने बेला भइनसकेकाले नीति निर्माणमा उनीहरूको प्रभाव हेरेपछि मात्रै सही मूल्यांकन हुन्छ” उनी भन्छन्, “ठूला र दूरगामी निर्णय भएपछि मात्र सरकारको ढब प्रष्टिन्छ ।”

अवसर खेर फाल्ने डर

जुद्धशमशेरको शासनकालमा नेपालमा औद्योगिक जग बसेको मानिन्छ । १३ वर्ष सत्तामा रहेका उनले औद्योगिक परिषद् गठन गरेर त्यसमार्फत अढाइ दर्जनजति उद्योग स्थापनाको अग्रसरता लिएका थिए । त्यसयता उथलपुथलमा बितेको नेपाली राजनीति अहिले सङ्लिन थालेकाले यो सरकारलाई आर्थिक फड्को मार्ने अवसर आएको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. वाग्ले बताउँछन् । उनका अनुसार, ओलीले त्यस्तो दुर्लभ अवसर पाएका छन्, जुन विगत प्रधानमन्त्रीहरूले पाएका थिएनन् । उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री ओलीले यो दुर्लभ अवसरलाई छोप्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराले देशकै गति निर्धारण हुनेछ ।”

वाग्लेले भनेजस्तै, अहिलेसम्मकै शक्तिशाली र पाँच वर्ष स्थायी मानिएको यो सरकारका अगाडि विकासको जग बसाउने अवसरै अवसर छ । तर, भाषण र प्रतिबद्धतामै समय खेर फाल्दै गए अवसरको ढोका साँघुरो हुँदै जाने डा. वाग्ले बताउँछन् ।

हुन पनि, राजनीतिक रूपमा नेपाल यति स्थिर र द्वन्द्वविहीन राणाकालपछि पहिलो पटक भएको हो । २०४६ सालको परिवर्तन पछि अपरिपक्व प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले आक्रामक प्रतिपक्षी झेल्नु पर्‍यो भने त्यसलगत्तै माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व शुरू गर्‍यो । अहिले ती सब गन्जागोल र संक्रमणकाल पनि सकिएकोले सरकारलाई सुशासन र विकासका लागि ‘मेजर रिफर्म’हरू थाल्ने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ । त्यसमाथि, संसदमा सरकारको अत्यन्त सहज स्थिति, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा आफ्नै दलका सरकार भएका कारण नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनमा जहजता पनि छँदैछ ।

राजनीतिक द्वन्द्व र वैचारिक विवादहरू नरहेकाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई देश हाँक्न अप्ठेरो छैन । र पनि, स्वार्थ समूहले सरकारको गतिलाई रोक्न सक्ने आशंका भने गरिंदैछ । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल दुई खाले जोखिम देख्छन्– पहिलो, आलोचनाप्रति सरकारको असहिष्णुता र दोस्रो अन्धसमर्थक/पावर ब्रोकर हावी हुनसक्ने अवस्था । खनाल भन्छन्, “यो सरकारले आलोचना पनि सुन्दै अन्धभक्त तथा पावर ब्रोकरको प्रभावबाट जोगिएर निर्णय र पहलकदमीहरू लिन सक्यो भने नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ प्रारूप कोरिन्छ ।”

सरकार केमा अल्मलिएको छ त ? विश्लेषक विष्णु सापकोटा सरकार समृद्धि र सुशासनका लागि के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नमै अलमलिएको देख्छन् । उनी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमा नतिजा देखाउने हुटहुटी भए पनि काम कसरी गर्ने भन्ने अस्पष्टता देख्छन् । त्यस्तै, प्रशासनविज्ञ भीमदेव भट्ट प्रक्रियागत र रकमी कुरामा अल्मल्याउने ब्यूरोक्रेसीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, चुस्त बनाउने भन्नेमा सरकारी अन्योल देख्छन् । त्यसमा प्रष्ट खाका विना सुशासन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल पनि कर्मचारीतन्त्रमा ‘रिफर्म’ अत्यावश्यक देख्छन् ।