प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको साढे दुई महीनापछि ३ फागुनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै दल नेकपा एमालेका १२१ र चुनावी गठबन्धनको साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका ५३ गरी १७४ जना सांसदको समर्थन थियो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमतमा रहेको एमाले–माओवादी गठबन्धनका प्रधानमन्त्री ओलीले २७ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा तीनचौथाइ भन्दा बढी सांसदको समर्थन प्राप्त गरे । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरम (संसफो) सहित स्वतन्त्र हैसियतका सांसदले समेत विश्वासको मत दिएपछि कम्तीमा दुई वर्ष शक्तिशाली प्रमुख कार्यकारीको अभ्यास गर्ने भारी ‘म्याण्डेट’ पाए, प्रधानमन्त्री ओलीले ।

यत्रो भारी ‘म्याण्डेट’ पाएको सरकारको अवधि दुई वर्ष मात्रै सुनिश्चित ! त्यसको कारण थियो– प्रतिनिधिसभामा एमाले एक्लैको बहुमत नहुनु । सरकारविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मात्र शुरूका दुई वर्षलाई ढुक्क हुने अवस्था थियो । त्यही कारण पनि दुई वर्षपछिको आकलन गरेर नयाँ समीकरण निर्माणका खेल सतहमा देखा पर्न थालिसकेका थिए । सरकार गठनअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कांग्रेसबाट आएको प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’, नेपथ्यमा भइरहेको एमाले बाहेकको गठबन्धन निर्माणको प्रयास आदिका चर्चा पनि सेलाइसकेका थिएनन् ।

यही परिस्थितिमा बाजी मारे, प्रधानमन्त्री ओलीले– माओवादी केन्द्रसँग एमालेको एकतालाई टुंगोमा पुर्‍याएर । निर्वाचन र सरकार निर्माणमा हिस्सेदार बनेको माओवादी केन्द्रसँगको एकतापछि ओलीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमतप्राप्त पार्टी स्थापित भयो । अर्को आवधिक निर्वाचनसम्म स्थिर सरकारको आवश्यकता पनि सुनिश्चित भयो ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुबकुमार भन्छन्, “संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा बाचा गरिए झ्ैं एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता हुनु जनआकांक्षा पूरा गर्न जरूरी स्थिर सरकारको सुनिश्चितताका लागि महत्वपूर्ण कदम हो ।”

सरकारको ‘मधुमास’ का रूपमा हेरिने १०० दिनको अवधि पूरा हुँदानहुँदै सम्पन्न भएको एमाले–माओवादी एकता प्रकरण नेपाली राजनीतिको त्यो महत्वपूर्ण परिघटना हो, जसले यसपालिको आम निर्वाचनमा ‘एक्स–फ्याक्टर’ बनेको राजनीतिक स्थिरताको आम आकांक्षा पूरा गर्न फाउण्डेशनको काम गर्नेछ । एमाले–माओवादीले संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा लिपिबद्ध गरेको र अहिले पनि आफ्नो प्राथमिक कार्यसूची ठहर्‍याएको– ‘समृद्धिको लक्ष्य’ हासिल गर्ने पहिलो शर्त पनि हुनेछ– स्थिरतातर्फको यो प्रयास । यस हिसाबबाट हेर्दा सरकारले आफ्नो ‘इनिङ’ को जबर्दस्त शुरूआत गरेको छ ।

बिहानीको संकेत

१३ जेठ, आइतबारका दिन हिमाल को यो अंक पाठकको हातमा पर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओली सिंहदरबार प्रवेश गरेको ठीक १०० दिन पूरा हुँदैछ । मुलुकका प्रमुख कार्यकारीले शासनको बागडोर सम्हालेपछिको शुरूआती १०० दिनको अवधिलाई ‘मधुमास’ का रूपमा हेर्ने विश्वव्यापी अभ्यास छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतिको शुरूआती कार्यकाललाई चित्रित गर्ने ‘हनिमून पिरियड’ को अवधारणा अहिले सबैतिरका लोकतान्त्रिक मुलुकमा अभ्यास गरिन्छ । यो अवधिमा नयाँ प्रमुख कार्यकारीलाई उसले चाहेको परिवर्तन गर्नका लागि विपक्षीदेखि सञ्चार जगत र आम नागरिकले समेत शंकाको सुविधा दिने हुँदा उसका विचार, नीति र योजनाको सफल शुरूआत हुने विश्वास गरिन्छ । पाँच वर्ष कार्यकाल रहने सरकारको मूल्यांकन गर्न १०० दिनको अवधि पर्याप्त नहुने भए पनि बिहानीले गर्ने दिनको संकेत अर्थपूर्ण हुन्छ ।

पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध लिएको अडान, चीनसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि खेलेको भूमिका र मूलतः त्यसकै जगमा पाएको चुनावी सफलताले ओलीलाई दोस्रो कार्यकालमा विरासतमै अनुकूलता प्राप्त भयो । उनको अर्को अनुकूलता हो– संसदमा विपक्षीको निकै कमजोर उपस्थिति । मधेशकेन्द्रित दल (राजपा र संसफो) ले कुनै बेला आफ्ना कट्टर विरोधीका रूपमा चित्रण गरेका ओलीले उनीहरूबाटै विश्वासको मत प्राप्त गर्नु र उनीहरूले सरकारमा हिस्सेदार बन्ने इच्छा समेत देखाउनु ओलीका निम्ति झ्न् ठूलो राजनीतिक अनुकूलता बन्न पुग्यो । यो पृष्ठभूमिमा ओलीको मधुमास यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूभन्दा बढी चासोमा थियो ।

निर्वाचनमा गरेको बाचाकै कारण पनि यसबीचमा ओलीको ध्यान राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको आधारशिला खडा गर्नमा केन्द्रित हुनु अस्वाभाविक थिएन । एमाले–माओवादी एकता त्यसकै परिणाम थियो । राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका अनुसार यो एकता नेपालको राजनीति मात्र नभई संविधानलाई नै सकारात्मक प्रभाव पार्ने ठूलो परिघटना थियो । “हिजो गठबन्धन मात्र थियो, अब एउटै पार्टीको स्पष्ट बहुमतको सरकार बनेको छ” आचार्य भन्छन्, “अब सत्ताकेन्द्रित राजनीति नगरी पाँच वर्षसम्म गर्ने कामको तयारीमा लाग्ने परिस्थिति बनेको छ, विपक्षीलाई पनि गोटी चालेर बस्ने होइन, मुद्दाको राजनीति गरेर आफ्नो भूमिका स्थापित गर्नैपर्ने चुनौती थपिएको छ ।”

राजनीतिक स्थिरताको दिगोपनका लागि मात्र होइन, छिमेकीहरूको तीव्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिनसक्दा मात्र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने यथार्थ बुझ्ेका प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार र विस्तारलाई प्राथमिकता दिए । मुख्यतः भारतको विरोधमा ‘राष्ट्रवाद’ को नारा लगाएर निर्वाचनमा अंकगणितीय लाभ बटुलेका उनले प्रधानमन्त्री बनेपछि भने भारतसँगको सम्बन्धको धरातललाई नजरअन्दाज गरेनन् । ओली प्रधानमन्त्री नबन्दै भारतीय विदेशमन्त्रीले नेपालमै आएर बधाइ र दिल्ली भ्रमणको निम्तो दिनु भारतबाट पनि सम्बन्ध सुधारको संकेत थियो । तर, प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीको भारत भ्रमण र लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका दिशामा झ्न अर्थपूर्ण भए ।

नेपालसँग भएका विगतका सहमति–सम्झैता कार्यान्वयन नगरेको भनेर आलोचित भारतले त्यसका लागि सेप्टेम्बरसम्मको समयसीमा तोकेको छ । नेपाली अपेक्षा पूरा गर्न सांकेतिक रूपमै सही, विराटनगरमा रहेको भारतीय दूतावासको क्याम्प अफिस बन्द गर्ने निर्णय भारतीय विदेश मन्त्रालयले गरेको छ । राजनीतिक विश्लेषक आचार्य योसँगै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी हुनु र चीनबाट पनि छिट्टै उच्चस्तरीय भ्रमण हुने आशा बढ्नुलाई उल्लेखनीय उपलब्धि मान्छन् । नेपाल–भारतबीचका सन्धि–सम्झैता पुनरावलोकनका लागि गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहका सदस्य समेत रहेका उनी भन्छन्, “नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई हाम्रो राष्ट्रिय हितसँग जोड्ने प्रयास भएको छ, यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।”

प्रा. ध्रुबकुमार चाहिं भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रयास सकारात्मक रहेको र ओली–मोदी सम्बन्ध सुधार भए पनि नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धले अझै पनि ‘मोमेन्टम्’ पाउन बाँकी रहेको बताउँछन् । “त्यसको गति सुस्त देखिन्छ” प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “चीन पुगेका परराष्ट्रमन्त्री काठमाडौंबाट रेल चढेर बेइजिङ पुग्ने सपना साँचेर फर्केका छन् । आशा गरौं, प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणपछि नेपाल–चीन सम्बन्धले एउटा आकार लिनेछ ।”

पद्धतिमा प्रश्न

यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय होस् या सुन तस्करी लगायतका संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने तदारुकता, सरकारले जनस्तरबाट प्रशंसा नै पाएको छ । भ्रष्टाचार नसहने प्रधानमन्त्री स्वयम्को घोषणा र तत्काल चर्चा बटुल्ने काममा केन्द्रित मन्त्रीहरूको हुटहुटीलाई पनि रुचाइएकै छ । तर, आर्थिक समृद्धिको प्राथमिक कार्यसूची निर्धारण गरेको प्रचण्ड बहुमतको सरकारको गति स्वाभाविक छ त ?

जानकारहरू भन्छन्– परम्परागत मान्यता र मनस्थितिबाट मुक्त हुन नसकेको राज्य–संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक नेतृत्वसम्मको पुरानै आनीबानी, भर्खरै एकीकृत भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई सम्हाल्ने काम र स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा चलायमान गराउने चाँजोपाँजो मिलाउने काम अहिलेका मुख्य चुनौती हुन् । अर्थात्, मुलुक संघीयताको व्यावहारिक अभ्यासमा प्रवेश गरेकाले समय सुहाउँदो प्रभावकारी पद्धति र प्रणाली स्थापित गर्ने कामबाटै यो (संघीय) सरकारको परीक्षण हुनेछ । तर, यही काम नै सरकारको प्राथमिकतामा देखिंदैन ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको ध्यान पुरानो पद्धति र प्रणालीको सुधार तथा नयाँ प्रणाली स्थापनामा होइन, ‘पपुलिस्ट’ कुरामा ज्यादा केन्द्रित देखिन्छ । धेरै काम विधि र प्रक्रियाभन्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका आदेश र निर्देशनकै भरमा तमाम भइरहेका छन् । राष्ट्रको क्षमता र आवश्यकताभन्दा ‘मास’ लाई रोमाञ्चित पार्ने खालका योजनामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको रुचि ज्यादा देखिन्छ ।

सरकारको आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गचित्र नाप्ने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पेश भइसकेको छ । र, नयाँ सरकारले पहिलो पटक पेश गर्न लागेको बजेट पनि त्यसमै आधारित हुने निश्चितप्रायः छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई धेरैले वास्तविकताभन्दा टाढाको र अति महत्वाकांक्षी भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम सरकारको ‘भिजन’ भए पनि त्यसको धरातल मजबूत रहेको र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने आभास दिलाउन सकिएको छैन । मूलतः सुशासन र आर्थिक विकासका सवालमा अपेक्षित आशा जगाउन नसक्नु मधुमासमा सरकारको फितलो प्रस्तुति हो । प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “यो अनर्गल प्रचारभन्दा बढी सोचविचार गर्नुपर्ने बेला हो । सही सोच र तयारी बेगरका योजना र कार्यक्रमको हविगत के हुन्छ भन्नेबारे जनतासामु २०४६ सालपछिको इतिहास साक्षी छ ।”