वन सकिंदै विपत्ति बढ्दै

Share:
  
चुरे क्षेत्रका वन सखाप भएसँगै प्राकृतिक विपत्ति पनि बढ्दै गएको छ।

तोयानाथ भट्टराई, इलाम 

p46
तस्करले माइखोलामा बगाउन ठिक्क पारिएका काठ । तस्बिर: तोयानाथ भट्टराई

तीन–चार वर्ष भयो इलामको चेप्टी बगर 'बन्दरगाह' बनेको, जहाँबाट जिल्लाको महमाई र दानाबारी क्षेत्रका मूल्यवान वनसम्पदाको माई नदीहुँदै मधेश निकासी हुन्छ। दिन ढलेपछि बन्दोबस्तीका साथ चेप्टीमा भेला हुने तस्करहरू साँझ् परेपछि सिसौ र सालका ठूल्ठूला बिम र गोलिया नदीमा बगाउन थाल्छन् र त्यसलाई झापा, मोरङ र भारतीय बजारसम्म पुर्‍याइन्छ। रिपोर्टिङको सिलसिलामा चेप्टी पुगेको यो सम्वाददाता तस्करहरूको केरकारमा परेको थियो। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी नै काठ तस्करीमा लागेकाले दक्षिणी इलामको चुरे वन जोगाउन अब अरू नै उपाय खोज्नुपर्ने नाम खुलाउन नचाहने दानाबारी–३ का एक युवक बताउँछन्।

इलामको कुल क्षेत्रफलको करीब २१ प्रतिशत चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ। चुरेका १४ गाविसका १२४ सामुदायिकवन सबैमा 'फडानी बढी र संरक्षण कम भएको' उपभोक्ताहरू बताउँछन्। विनासको मूकदर्शक बनेका चुलाचुली, दानाबारी र महमाई गाविसका बासिन्दाहरूका अनुसार, सामुदायिक वनका पदाधिकारी नै वन मासेर कमाउन कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र झापासम्मका गुण्डाहरूसँग मिलेकाले विरोध गर्न सकिने अवस्था छैन। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ इलामका अध्यक्ष ध्रुव श्रेष्ठ काठ तस्करहरू बढ्दै गएकाले उनीहरू विरुद्ध बोल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्। वन कर्मचारीका लागि त चुरेको हरियाली 'भन्सार' नै बनेको बताउने महमाई–३ का हेमबहादुर प्रधान भन्छन्, “वनका कर्मचारी माईखोलामा बगाउन ठिक्क पारिएका काठ देख्यानदेख्यै गर्छन्।”
इलाममा वर्षेनि सानाठूला २१ हजार रूखकटानी हुने गरेको जिल्ला वन कार्यालयको पुस्तिकामा उल्लेख छ। यसको अर्थ वर्षेनि एक हेक्टर वन क्षेत्र नाङ्गो हुँदैछ। यसले अकल्पनीय रूपमा बाढी र भूक्षय बढाएको छ। चुरेमा वन सकिए पूर्वी नेपालमा भोकमरी निम्तिने विज्ञहरू बताउँछन्।  
 
बढ्दै विपत्ति
दानाबारी–१ का सोमबहादुर मगर चुरे विपत्तिका एक भुक्तभोगी हुन्। उनले १९ वर्षको उमेरमै आफ्नो सबै जमिन माईखोलाले लगेको देखेका छन्। १३ साउन २०६८ मा धानको बीउ काढ्न खेत गएकी आमा गोरीमायालाई माईखोलाले बगायो, त्यसअघि दाजु पनि यही खोलामा परेका थिए। परिवारमा भाइ अमृत र उनी मात्र छन्। “माईको बाढीले तीन वर्षमा चार विघा जमिन लग्यो”, सोमबहादुर भन्छन्, “अब एक चपरी पनि छैन।”

आमालाई माईले बगाएपछि सोमबहादुरको कक्षा १२ को पढाइ रोकियो।१६ वर्षका भाइ अमृत सात कक्षामा पढ्दै छन्। केही समय स्कूलको एकछेउमा छाप्रो हालेर बसेका मगर दाजुभाइ अहिले पालैपालो छरछिमेकमा बस्छन्। सोमबहादुरले जीविकाका लागि गाउँकै मानिसको जमिनमा केही कुखुरा पालेका छन्। “बाँच्ने आधार केही छैन”, उनी भन्छन्, “वन संरक्षण र नदी कटानको कार्यक्रम ल्याए यहीं बसेर काम गरिन्थ्यो र बगर बनेको खेतलाई पुनः खेतीयोग्य बनाइन्थ्यो।”

यस वर्ष असारमा माई नदीले दानाबारी–१ चेप्टीमा घरखेत बगाएपछि मरिचमान चेम्जोङसहित पाँच परिवारको उठिबास भएको छ। गएको वर्षामा इलामका २३ वटा सिंचाइ आयोजनामा क्षति भयो। कुलोका मुहान बगेर आकाशे पानीको भरमा परेका खेतहरू पानी नपर्दा बाँझ्ै हुनथालेका महमाई–१ का देवेन्द्र गिरीले बताए। 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा इलामको तथ्याङ्क अनुसार, गत तीन वर्षमा ३९ पटक बाढी आएको र सवा दुई करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको धनमाल क्षति भएको छ। चुलाचुलीमा मात्र यो वर्षात्मा तीन वटा खानेपानी योजनामा क्षति पुग्यो। बाढीले २५१ हेक्टर सिंचाइ गर्ने चुलाचुली–८ को रतुवा खोला आयोजनामा रु.४५ लाख र २५१ हेक्टर सिंचाइ गर्ने चुलाचुली–२ र ३ को ठूलो चाँजोखोला सिंचाइ आयोजनामा रु.३५ लाख बराबरको क्षति गरेको पूर्वाञ्चल सिंचाइ विकास डिभिजन नं.१ झापाले जनाएको छ। २५१ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र भएको चुलाचुली–१ को कमलखोला सिंचाइ आयोजनामा रु.२२ लाख तथा साकफारा, कोल्बुङ र इरौंटारको सिंचाइ आयोजनामा रु.१९ लाख ५५ हजार बराबरको क्षति भएको छ। 
 
सबैको मिलिभगत
सामुदायिक वनका पदाधिकारी, वन कर्मचारी र दलका कार्यकर्ताको मिलेमतो विना काठको अवैध कारोबार सम्भव हुँदैन। चुलाचुली–१ का तारा फागो सामुदायिक वनका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीले झापाका काठ मिल र वनका कर्मचारीहरूसँग मिलेर वन सखाप पारिरहेको बताउँछन्। वन कर्मचारीसँग लाइन मिलाएर रूख कटानी र ढुवानी हुन्छ। कर्मचारीले सहमति अनुसार भाग नपाए र जनताले काठ समाते मात्र तस्करहरूको पोल खुल्ने महमाई–२ का शिक्षक रुद्र दाहाल बताउँछन्। 

p46a
वन सकिंदा उत्पन्न विपत्तिका शिकार: दानावारी १,इलामका सोमबहादुर मगर(दायाँ) र भाइ अमृत । माइखोलाको बाढीले आमा, दाजु र चार विघा जमिन सबै लग्यो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन, कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय टाठाबाठाहरूको हालीमुहाली छ। तिनै टाठाबाठा वन मास्ने धन्दामा लागेपछि कसैको केही लाग्न छाडेको महमाई–३ का हेमबहादुर प्रधान बताउँछन्। महमाई र दानाबारी क्षेत्रका काठ झापाको सतासीधाम–८ हुँदै झापा, मोरङर भारत तथा खुदुनाबारी र शनिश्चरे हुँदै बिर्तामोड पुर्‍याइन्छ। महमाई र बाँझोका बीचमा पर्ने तीन दोभानेबाट झापाको तोपगाछी भएर पनि काठ तस्करी हुन्छ। यो क्षेत्रको साल यात्रुवाहक बस, ट्रक र साइकलबाट समेत तस्करी हुने गरेको विघटित व्यवस्थापिका–संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको वन संरक्षण समस्या अध्ययन प्रतिवेदन २०६७ मा उल्लेख छ। 

इलामबाट झापा र्झ्ने नाकामा दानाबारीमा प्रहरी र जिल्ला वन कार्यालयका तथा दानाबारी–बिर्तामोड सडक खण्डको खुदुनाबारी र शनिश्चरेमा वन कार्यालयका चेकपोष्टहरू छन्, तर काठ समातिंदैन। इलाका वन कार्यालय सुखानीका वनरक्षकले घर बनाउन लगेका होलान् भनेर नसमातेको हुनसक्ने बताए। दानाबारी प्रहरी चौकीका इन्चार्ज विक्रम खड्काले आफूले पनि झयालढोकालाई पुग्ने काठ लगेर झापामा घर बनाएको सुनाए। तर, घर बनाउन पनि त्यसरी एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा काठ लैजानु गैर–कानूनी हो। गजुरमुखी इलाका वन कार्यालयका प्रमुख वशिष्ठनारायण मिश्र भने आफू आएदेखि यो क्षेत्रमा ट्याक्टरबाट हुने काठ तस्करी रोकिएको दाबी गर्दै भन्छन्, “माई खोलामा चाहिं ठूला तस्करहरू पसेका छन्।”

कमल सामुदायिक वन चुलाचुलीका अध्यक्ष छवि लिम्बूका अनुसार, सामुदायिक वनको काठ बिक्री गर्दा इलाका वन अधिकृत र जिल्ला वन अधिकृतले प्रति क्युफिट रु.२५–२५ र रेञ्जरले रु.१५ का दरले कमिसन लिन्छन्। हरियो रूख कटान र बिक्री गर्न नपाइने भएकाले कमिसनको आरोप झुटा भएको बताउने इलाम जिल्ला वन अधिकृत राजेन्द्र काफ्ले उपभोक्ता समूहभित्र काठको व्यापार भइरहेको भने स्वीकार गर्छन्।

वन विभागका कर्मचारीहरूकोइलाम आउन तँछाडमँछाड हुन्छ। सुरेन्द्रलाल कर्ण वन अधिकृत हुँदाहुँदै आएका इमामुद्दिन अन्सारीले अदालतबाट मुद्दा जितेर कार्यकाल यहीं पूरा गरेका थिए। हाल हेटौंडामा कार्यरत उनी चुरेमा काठ तस्करीको अनेक नाका रहेको बताउँछन्। जिल्ला वन कार्यालय प्रशासन शाखाका कर्मचारी विदुर सुवेदी चाहिं खुल्ला सम्पत्ति भएकोले अलिअलि चोरी हुनुलाई अनौठो ठान्दैनन्। नभन्दै, एक समय संरक्षणको पर्याय बनेका जिल्लाका २७१ सामुदायिक वन समूहमध्ये ५८ वटाले कमाइ घटेकाले गत वर्ष साधारणसभा नै गराएनन्। ३२ असार २०६६ मा वैधानिक काठ बिक्री रोकिएपछि आम्दानी नभएको भन्दै अधिकांश सामुदायिक वनको लेखा परीक्षण समेत भएको छैन।

(खोज पत्रकारिता केन्द्र)

comments powered by Disqus

रमझम