विश्व बजार र आधुनिक जीवनशैलीले प्लाष्टिक झेलाको प्रयोगलाई व्यापक बनाएको छ । विद्युतीय उपकरणदेखि खानेकुराको प्याकिङ्गसम्मले हाम्रो दैनिकी प्लाष्टिकमय भएको छ । यसको बढ्दो प्रयोगसँगै प्लाष्टिक अद्भुत अन्वेषण मात्र नरही प्राणीको अस्तित्वमाथि चुनौती बन्दै गएको छ । जंगली जनावर र जलचरदेखि मानिसको आन्द्रासम्म पुगिरहेको छ, प्लाष्टिक । नेपाली जनजीवनमा प्लाष्टिक प्रवेश गरेको धेरै भएको छैन । २०४६ सालपछि मात्रै नेपाली पहाडमा प्लाष्टिकको प्रयोग बढेको देखिन्छ ।

फोहोरमैला प्राविधिक सहयोग केन्द्रले सन् २००४, २००८ र २०१२ मा गरेको अध्ययनमा फोहोरमैलामा प्लाष्टिकको अंश क्रमशः ७, ८ र ११ प्रतिशत पुगेको देखाएको थियो । अहिले त काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दैनिक १० लाखभन्दा बढी प्लाष्टिकका झेला प्रयोग हुने अनुमान छ । हाम्रो अध्ययन अनुसार, नेपालमा दैनिक करीब २०४ टन प्लाष्टिकजन्य फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसमध्ये १३१ टन जति डम्पिङ्ग साइट पुग्छ ।

प्लाष्टिक प्रयोगले जल र जमीनलाई सबैतिर प्रदूषित पारेको छ । खेत खन्दा प्लाष्टिक, गाईवस्तुको आन्द्रामा प्लाष्टिक, प्लाष्टिकमा बेरिएर मरेका जलचर, प्लाष्टिकले निकास थुनिएर डुवान सामान्य बन्न पुगेका छन् । खास गरेर प्लाष्टिकको झेलाको अत्यधिक प्रयोग बहुआयामिक समस्या बनेको छ । त्यसकारण, प्लाष्टिक नियन्त्रण वातावरण मात्र नभई जीवन र जीविकोपार्जनको लागि समेत हो भन्ने कुरा बुझन ढिला हुन लागेको छ ।

निषेध कि व्यवस्थापन

विश्वमा प्लाष्टिक झेलालाई मुख्य वातावरणीय समस्याको रूपमा पहिचान गरेर समाधानका विभिन्न उपाय अबलम्वन भइरहेका छन् । नालीमा प्लाष्टिक झेला थुप्रिएर शहरमा डुबान भएपछि बंगलादेशको राजधानी ढाकामा करीब एक दशकअघि प्लाष्टिक झेला निषेध गरिएको थियो । तर, शुरूमा प्रभावकारी देखिएको यो निर्णय क्रमशः प्रभावहीन बन्दै गयो । करीब २० वर्षअघि हेटौंडा नगरपालिकाले पनि प्लाष्टिकका झेला प्रयोग निषेध गरेकोमा ढाकाको जस्तै हुन पुग्यो । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको निषेध पनि धेरै समय टिकेन ।

अन्य देशका अनुभव भने फरक छन् । डेनमार्कमा एक केजी प्लाष्टिक झेलामा २२ डेनिस क्रोनर कर लगाउने नीतिले त्यसको प्रयोग ६६ प्रतिशत घट्यो । त्यस्तै, आयरल्याण्डमा प्रतिझेला ०.१५ यूरो शुल्क लगाउँदा प्रयोगमा ९४ प्रतिशत कमी आएको एक अध्ययनले देखाएको छ । बेलायतको लण्डनमा पनि प्रति प्लाष्टिक झेला ५ पेन्स शुल्क लिने व्यवस्थाले राम्रो प्रभाव देखाएको छ । यसले निषेधभन्दा जरिवाना प्रभावकारी हो कि जस्तो देखिन्छ ।

विश्वमा प्लाष्टिक झेला निषेध कि व्यवस्थापन भन्ने विवाद पुरानै भए पनि नेपालमा यसको चर्चा भएको पाइँदैन । जबकि, नेपालमा वार्षिक रु.२२ अर्ब बराबरको प्लाष्टिकजन्य पदार्थ आयात भएर करीब रु.६ अर्ब कर असुली भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । प्लाष्टिकबाट धेरै वस्तु बनाइने भएकोले यसलाई पूर्ण निषेधको परिकल्पना गर्न सकिन्न । मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको प्लाष्टिकको झेलालाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने उपाय भने तत्कालै अपनाउन सकिन्छ । किसिम तोकेर निषेध गर्नुलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । प्लाष्टिक झेला उद्योगहरुलाई पुनः प्रयोग हुने खालको झेला मात्रै उत्पादन गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ ।

प्लाष्टिक झेला नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिकाले ३० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झेला उत्पादन, बिक्री र प्रयोग निषेध गरेको छ । व्यास, हेटौंडा, इलाम, दमक, पाल्पा, पोखरा लगायतका नगरले कालो र २० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झेला निषेध गरेका छन् । प्लाष्टिक झेला निषेध गरिएका घोराही, धरान, मेचीनगर नगरपालिकामा विस्तारै प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।

अध्ययनको क्रममा पूर्ण निषेध नगरमा एक दिनमा एक व्यापारीले अधिकतम ४६ ग्राम पुनः प्रयोग हुने प्लास्टिक झेलाको कारोबार गरेको पाइयो भने आंशिक निषेध गरिएको नगरपालिकामा १६४ ग्राम । त्यस्तै, औसतमा प्रति परिवार प्रति हप्ता १० वटा प्लाष्टिक झेला प्रयोग भएको देखियो ।

नियमनको प्रभाव

अध्ययनमा जरिवाना बढ्दा एक व्यापारीको दैनिक प्लाष्टिक झेलाको व्यापार करीब ५ ग्राम घट्ने र पुनः प्रयोग हुने ३ ग्राम झेलाको खपत बढेको देखियो । अर्थात्, ३० माइक्रोनभन्दा पातलो झेला निषेध गरी मानिसहरुलाई रु.२०० जरिवानामा पारिन्छ भन्ने पार्न सक्दा त्यस्तो झेलाको प्रयोग करीब शून्यमा झर्न सकिने देखियो । रु.२२३ अपेक्षित जरिवाना कायम भएको इलाम नगरपालिकामा त्यो बेला प्लाष्टिक झेलाको प्रयोग करीब शून्यमा झ्रेको तथ्यले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । प्लाष्टिक झेला पूर्ण निषेधित क्षेत्रमा भने प्रयोग न्यून भएको देखिएन, जबकि सर्वेक्षणको क्रममा ८५ प्रतिशत व्यापारी र उपभोक्ता प्लाष्टिक झेला निषेधको पक्षमा देखिए ।

त्यस्तै, ५९ प्रतिशतले निषेध कार्यान्वयन गर्न गाह्रो नहुने पनि बताए । प्लाष्टिकजन्य पदार्थ आयातमै कर बढाएर अन्य विकल्प सरहको मूल्यमा पुर्‍याउँदा प्लाष्टिक नियन्त्रण हुनसक्ने भए पनि यस सम्बन्धी अध्ययन भएको पाइँदैन । प्लाष्टिकजन्य पदार्थमा विभिन्न प्रकारको गरी औसत ३४ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था छ, जुन अरू वस्तुको तुलनामा धेरै होइन ।

निषेध उल्लंघन गर्दा पक्राउ पर्ने सम्भावना जति हुन्छ त्यति नै मात्राले प्लाष्टिक झेलाको प्रयोग न्यून हुन्छ । जरिवानाले यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँछ र उपभोक्तालाई घरबाट अरू खाले झेला बोकेर हिंड्न प्रेरित गर्छ । यसरी प्लाष्टिक झेला नियन्त्रण सम्भव देखिन्छ । डर र जरिवानाको आर्थिक भारको संयोजन गर्न सक्नु नै प्लाष्टिक झेला नियन्त्रणको महत्वपूर्ण पक्ष हो । प्रचार र नियमित अनुगमन सफलताको अर्को पाटो हो ।

अनुगमनको सफलता

सबैतिर प्लाष्टिक झेला निषेध कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न धेरै लगानी लाग्ने भएकोले हामीले कहाँ अनुगमन गर्दा प्रभावकारी होला भनेर अध्ययन गर्यौं । २४ वटा नगरपालिकाको २८२ वटा स्थानमा बटुवाहरूलाई नियाल्दा आधाजसो झेला नबोकी हिंडेको र अपराह्न ४ बजेपछि प्लाष्टिकको झेला प्रयोग गर्नेहरू बढेको देखियो । समग्रमा करीब ९ प्रतिशत बटुवाले प्लाष्टिकको झेला बोकेको पाइयो । आंशिक निषेध भएको नगरमा ११ प्रतिशत र पूर्ण निषेध भएकोमा औसत एक प्रतिशतले प्लाष्टिकको झेला बोकेको पाइयो । निषेध उल्लंघन गरे पक्राउ पर्ने सम्भावना बढाउन अनुगमन जारी रहेको सन्देश प्रसार भइरहनुपर्छ । यसमा समुदाय परिचालन र सडक नाटक बढी प्रभावकारी देखिएका छन् । व्यापारिक केन्द्र, तरकारी बजार जस्ता स्थानमा बिहान ८ बजे र बेलुकी ५ बजेको सेरोफेरोमा अनुगमन तीव्र पार्दा प्रभावकारी हुन्छ । अनुगमन भएको, पक्राउ परेको र जरिवाना गरिएको विवरण स्थानीय रेडियोबाट प्रसार गर्दा प्लाष्टिक झेलाको प्रयोग स्वतः घट्छ ।

नेपालका नगरपालिकाहरूमा निषेध र जरिवाना कार्यान्वयन गर्ने हो भने वातावरणलाई वार्षिक ५० करोड भन्दा बढी प्लाष्टिक झेलाको फोहोरबाट जोगाउन सकिने हाम्रो अध्ययनको निष्कर्ष छ । नेपालमा यस्तो काम हुन सके विश्व समुदायकै लागि अनुकरणीय हुनेछ । त्योभन्दा पनि महत्वको कुरा, नयाँ पुस्तालाई कहालीलाग्दो प्रभावबाट जोगाउन सकिनेछ ।