पछिल्ला वर्षमा नेपालमा विदेशी लगानीकर्तालाई सबैभन्दा बढी आकर्षित गर्ने क्षेत्र हो, सिमेन्ट । छिमेकी चीनदेखि अफ्रिकासम्मका कम्पनीहरू नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनका लागि आकर्षित हुनुको प्रमुख कारण बढ्दो माग, सम्भावित नाफा र सरकारी संरक्षण नै हो । निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिरहेको नेपाल मात्र होइन, दक्षिणी छिमेकको विशाल बजारमा नेपाली सिमेन्ट जान सक्ने संभावनालाई पनि हेरेर संसारका ठूला कम्पनीहरूले नेपालमा आँखा लगाएका छन् ।

नेपाल सरकारले सिमेन्टलाई तुलनात्मक लाभको वस्तुको रूपमा लिएर उत्पादकलाई आयकरमा सहुलियत, पुनः कर्जा सुविधा, पहुँच मार्ग र विद्युत् आपूर्तिमा सहयोग गर्न थालेको छ । यसमा सिमेन्टको उत्पादन लागत घटोस् र निर्यात गर्ने अवस्था सृजना होस् भन्ने चाहना छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सिमेन्ट उद्योगलाई क्रमशः निर्यातमूलक उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ’ उल्लेख छ ।

तैपनि महँगो !

थुपै्र सहायता र न्यून रोयल्टीका बाबजूद नेपाली उत्पादकहरूले सिमेन्टको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा उच्च बनाएका छन् । परिणाम, सिमेन्ट निर्यात गर्ने योजना असफल भएको मात्रै छैन, नेपाली उपभोक्ताको ढाड पनि सेकिएको छ । सिमेन्टको भाउले विकास निर्माणको लागत पनि भारी मात्रामा बढाइदिएको छ । दक्षिण एशियाली व्यापारको अध्ययन गरिरहेका अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेका अनुसार, नेपालमा प्रति बोरा सिमेन्टको मूल्य रु.५०० देखि रु.५५० सम्म हुनुपर्ने हो, तर रु.८०० घटीमा पाइँदैन । पहाड र हिमाली क्षेत्रमा ठाउँ अनुसार यो मूल्य आकाशिन्छ ।

भारतमा भारु ३०० मा राम्रो गुणस्तरको एक बोरा सिमेन्ट पाइन्छ । चीनमा त नेपालमा एक बोरा सिमेन्ट किन्ने पैसाले तीन बोरा आउँछ । पाकिस्तान र बंगलादेशमा सिमेन्टको मूल्य प्रति बोरा रु.५५० भन्दा कम छ । अर्थशास्त्री पाण्डेका अनुसार, नेपालमा उपभोक्ताले रु.५५० मा पाउनुपर्ने सिमेन्टलाई रु.८०० मा किन्दा वर्षेनि रु.४५ अर्ब बढी तिर्नु परेको छ ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा भने उत्पादन लागत महँगो भएकाले नेपाली सिमेन्ट अरू देशको तुलनामा महँगो भएको बताउँछन् । त्यस्तै, कोइला र विद्युत्को मूल्य तथा ढुवानी खर्च बढी भएकोले नेपालमा सिमेन्ट महँगो भएको संघका महासचिव तारा पोखरेलको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार, ट्रकको सिण्डिकेट हटेको भनिए पनि ढुवानी भाडा घटेको छैन । अध्यक्ष थापाका अनुसार सिमेन्ट उत्पादन लागतमा आधाभन्दा बढी हिस्सा ढुवानीको हुन्छ । चुनढुंगाका खानीहरू पहाड र सिमेन्ट उद्योग तराईमा हुँदा ढुवानीमा बढी खर्च हुन्छ । “ट्रक भाडाकै कारण प्रमुख कच्चा पदार्थ चुनढुंगा नै महँगो पर्न जान्छ” संघका अध्यक्ष थापा भन्छन्, “कोइलामा पनि खर्च ठूलो छ ।”

भारतमा रु.१० हजारमा एक टन कोइला उद्योगसम्म पुग्छ, तर नेपालमा रु.१८ हजार लाग्ने उनले बताए । ६–७ महीनासम्म पनि रेल नपाएर कोलकातामा कोइला थन्क्याउनुपर्ने बाध्यताले पनि यसको लागत ह्वात्तै बढाएको थापाको भनाइ छ । तर, आर्थिक मामिलाका जानकारहरू सिमेन्ट उत्पादकहरूको भनाइमा पत्यार गर्दैनन् । दक्षिण एशियाली व्यापार, अर्थतन्त्र र वातावरणबारे अध्ययन गरिरहेको संस्था सावतीका कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेका अर्थशास्त्री पाण्डे नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरू प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट अतिशय नाफा कमाउन उद्यत देखिएको बताउँछन् ।

नेपालमा खानीबाट उद्योग अलि टाढा भएकाले ढुवानीमा केही बढी लागत लाग्ने, तर सिमेन्ट यति धेरै महँगो पर्नुमा यो खर्च नै कारण हो भनेर मान्न नसकिने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार, अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकको तुलनामा नेपालमा न्यूनतम ज्याला केही बढी छ । त्योभन्दा खराब कुरा, जनशक्तिको उत्पादकत्व निकै कम छ । यसले श्रमलाई केही महँगो बनाएको छ । “ऊर्जाको लागत भने प्रायः उस्तै छ” पाण्डे भन्छन्, “चुनढुंगाको रोयल्टी भने अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा निकै सस्तो छ ।”

नियमन नहुँदा नाफाखोरी

केही अघि एक जना गैरआवासीय नेपालीले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गरेर एक वर्षमा ३६ प्रतिशत लाभांश लगेको अपुष्ट सूचना प्रवाह भएको थियो । सिमेन्ट उत्पादक संघका महासचिव पोखरेल भने यो क्षेत्रको लगानीबाट वार्षिक २–३ प्रतिशत मात्र खुद प्रतिफल पाइरहेको बताउँछन् । भविष्यलाई हेरेर लगानी बढाइएको उनको भनाइ छ । तर्क जेजति भए पनि सिमेन्ट उत्पादकहरूले कति नाफा कमाइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट छैन । कुनै पनि सिमेन्ट उद्योग पब्लिक लिमिटेडका रूपमा शेयर बजारमा दर्ता भएका छैनन् । उनीहरूको हिसाबकिताब पनि पारदर्शी नरहेको अर्थशास्त्री पाण्डे बताउँछन् ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा वासलात बुझउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको परिपालना भएको देखिन्न । सरकार भने चर्को भन्सार लगाएर विदेशी सिमेन्टको आयात निरुत्साहित गरिरहेको छ । यसबाट स्वदेशी उत्पादकलाई अस्वाभाविक संरक्षण मिलेको छ । सिमेन्ट उद्योगहरूले भने नेपाली उपभोक्तालाई ज्यादै महँगो मूल्य ‘चार्ज’ गरिरहेको जानकारहरूको भनाइ छ । प्रमुख कच्चा पदार्थ चुनढुंगाको न्यूनतम रोयल्टीले उत्पादन लागत नघट्नुले उत्पादकहरूको मिलेमतो देखाइरहेको अर्थशास्त्री पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार, बन्दरगाहबाट दूरीको हिसाबले भारतकै पञ्जाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश नेपाल जति नै टाढा पर्छन्, त्यहाँ सिमेन्ट आधा सस्तो छ । उनी भन्छन्, “नेपालमा चाहिं भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको नाममा ढुवानीमा बढी लागत देखाएर अधिक नाफा कमाउने काम भइरहेको छ ।”

नेपालमा प्रति बोरा सिमेन्टको फ्याक्ट्री रेट अर्थात् उद्योगमै पर्ने मूल्य रु.७०० छ, तर बजारमा अहिले रु.७९० मा बिक्री भइरहेको छ । अहिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा प्रशासनिक प्रयोजनका थुप्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बेला छ । ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रम पनि बढेको छ । तर सिमेन्टको मूल्य अन्तरकै कारण छिमेकी देशमा भन्दा बढी लागत व्यहोर्नु परिरहेको छ । बजार नियमन गर्ने निकाय हात बाँधेर बसेको देखिन्छ । वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन अब विस्तारै निर्माण सामग्रीमा अनुगमन बढाउने बताउँछन् । अरू मुलुकको मूल्य स्थिति पनि हेरेर बजार नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेका उनले अब त्यसतर्फ प्रयास गर्ने बताए ।

अधिक नाफा गुम्ने डर

उत्पादकहरू अर्को वर्षदेखि सिमेन्ट र क्लिंकरमा देश आत्मनिर्भर हुने बताउँछन् । त्यो ‘आत्मनिर्भरता’ को परिभाषाभित्र आन्तरिक माग थेग्ने मात्र नभई लगानी, प्रतिफल र बजारमा पनि आत्मनिर्भर हुने कुरा छ । अर्थात्, ‘सिमेन्टमा विदेशी लगानी चाहिन्न, विदेशी बजार पनि चाहिन्न’ भन्नेमा नेपाली उत्पादकहरू स्पष्ट छन् । संघका अध्यक्ष थापा सरकारले सहायता थपे निर्यात पनि गर्न सकिने बताउँछन् । निर्माणको कामले सिमेन्टको माग बढेको बताउने संघका महासचिव पोखरेल त उत्पादन अझ् बढाउन नेपाल आउन लागेका कम्पनीहरूले ‘ओभर सप्लाइ’ को अवस्था ल्याउनेमा चिन्तित छन् । उनी भन्छन्, “किन यति धेरै हौसिएर आकर्षित भएका हुन्, बुझन सकेको छैन ।”

ठूला विदेशी कम्पनीहरू आए स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता गुम्ने उनी बताउँछन् । त्यो अवस्था मुलुकका लागि राम्रो हो, होइन भन्नेमा नीतिनिर्माताहरूले विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पोखरेलको विचारमा नेपालको भौतिक पूर्वाधार नै सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने अवस्थाको छैन– न कोइला छ न त अधिक भारवहन क्षमताका सडक छन् । व्यापार विज्ञ पुरुषोत्तम ओझ भने विदेशका कम्पनीहरू आएर सिमेन्ट उत्पादन गरे नेपालमा नयाँ प्रविधि भित्रिने, ठूलो लगानीसँगै उत्पादन र गुणस्तर बढ्ने तथा लागत कम भएर मूल्य घट्ने देख्छन् । “त्यो अवस्थामा अहिलेको कम लगानी, अधिक नाफाको अप्रतिस्पर्धी बजार रहँदैन”, पूर्व सचिव समेत रहेका उनी भन्छन्, “त्यो डरले उपभोक्तालाई मार र निर्यातलाई निरुत्साहित पार्ने गरी प्रतिस्पर्धामा बन्देज लगाइनुहुँदैन ।”

नेपालका कुनै पनि व्यावसायिक घराना प्रतिस्पर्धा चाहँदैनन् । अर्थशास्त्री पाण्डे विदेशी लगानीमा सरकारबाट भन्दा निजी क्षेत्रबाट बढी अवरोध भइरहेको बताउँछन् । उनको बुझइमा, अहिले त विश्व ब्यांकका अधिकारीहरू समेत यही कुरामा ‘कन्भिन्स’ देखिएका छन् ।

---

‘यी सब व्यवस्थापन भए केही सस्तिएला’

दक्षिणएशियामा नेपाली सिमेन्ट सबभन्दा महँगो छ । यसलाई घटाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ, अन्यथा निर्यात हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले बजेटमा केही नीतिगत सुधार गर्न भनेका थियौं । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातमुखी बनाउने भनिए पनि बजेटमा प्रति बोरा रु.१ अन्तःशुल्क बढाउनेबाहेक अरु केही उल्लेख भएन ।

कोइला आयात कठिन भइरहेको छ । दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलियाबाट आयात गरिएको कोइला रेल नपाएर कोलकातामा ५–७ महीनासम्म राख्नुपर्ने अवस्था छ । कोइलामा ५ प्रतिशत भन्सार घटाइदिनुपर्‍यो भनेका थियौं, त्यो पनि भएन । भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको कोइला पनि नेपाल ल्याउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको, त्यो पनि भएन । जनकपुर, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज लगायतका नाका खोल्न पनि हाम्रो माग छ । त्यसका लागि कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्नेमा त्यो पनि भएको छैन ।

सडक राम्रो नभएर ढुवानीमा समस्या भएको अवस्थामा केन्द्र र प्रदेशको संरचनामा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । ढुवानी सेवामा सिण्डिकेट हटेको छैन । स्थानीय समुदायका कारण झमेला सृजना भइरहेको छ । विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुँदा डिजेलबाट चलाउनुपरेको छ । खर्च बढाउने यी सब कुराको व्यवस्थापन भए सिमेन्ट केही सस्तो हुन्छ ।