नयाँ भनेर उपभोक्तालाई बेच्न राखिएका २० हजार अति जोखिमयुक्त ग्यास सिलिण्डर २२ वैशाख २०६८ मा अनुगमन टोलीले सुनसरीको खनारबाट नियन्त्रणमा लियो। तस्बिर: मोहन भट्टराई

११ भदौ २०६८ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा बाबुराम भट्टराईले शान्ति, संविधान र जनताले पाउनुपर्ने राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गरेका थिए। तर एक वर्ष बित्दा न मुलुकले शान्ति र संविधान पायो न जनताले राहत। बरु, खुल्लम–खुल्ला नियम कानून मिचेर उपभोक्ताको आधारभूत अधिकारमा धावा बोल्नेमाथि समेत कारबाही भएन। २६ र २७ साउनमा देशभरि यातायात ठप्प पारेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, अखिल नेपाल यातायात मजदूर संघ, नेपाल यातायात मजदूर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठनका माग जायज थिए/थिएनन् भनेर नकेलाई सरकारले १५ बुँदे सहमति गर्‍यो।

२३ साउनदेखि नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले १६ सूत्रीय माग अघि सारेर ग्यास बिक्री–वितरण बन्द गर्‍यो। ३० साउनमा उनीहरूसँग पनि सरकारले नौ बुँदे सहमति गर्‍यो। सिण्डिकेट लगाउन पाउनुपर्ने, नयाँ उद्योगलाई अनुमति दिंदा र हरेक महीना ग्यासको कोटा निर्धारण गर्दा संघको सिफारिस लिनुपर्ने संघको जिकिर छ। जबकि प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ ले कुनै पनि क्षेत्रमा सिण्डिकेट वा कार्टेलिङलाई निषेध गरेको छ। यस्तो माग सर्वोच्च अदालतको २० माघ २०६७ को आदेको पनि बर्खिलाप छ।

ग्यास उद्योग संघले आफूलाई सोधेर मात्रै सरकारले ग्यास उद्योग खोल्न अनुमति दिनेसम्मको माग अघि सारेको छ। मागको ११औं बुँदाले नयाँ उद्योग स्थापनाको इजाजत दिंदा नेपाल आयल निगम र उद्योग विभागले एलपी ग्यास उद्योग संघको सिफारिसमा मात्रै गर्नुपर्ने भनेको छ। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक कानून व्यवसायी भन्छन्, “यस्तालाई पनि कारबाही हुँदैन भने सरकार छ भनेर कसरी मान्नु?”

गत वर्ष सरकारले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को अधिकार प्रयोग गरेर गृहमन्त्रालयमार्फत जारी गरेको सूचना अनुसार यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा र एलपी ग्यासको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी कार्य लगायतमा अवरोध गर्नु/गराउनु दण्डनीय अपराध हो (हे.बक्स)। निषेध गरिएको क्षेत्रमा हड्ताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने, हड्तालका लागि आर्थिक सहायता गर्ने समेतलाई एक वर्ष कैद र एक हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष रमेशचन्द्र पौडेल सिण्डिकेट लगाउनेसँग वार्ता गर्नु नै उनीहरूलाई वैधता दिनु हो भन्छन्। ग्यास व्यवसायीहरूसँगको वार्तामा सरकारी टोलीको नेतृत्व गरेका वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारी उनीहरूको माग प्रतिस्पर्धात्मक ऐन र उपभोक्ताको हित विपरीत भएको बताउँछन्। “संक्रमणकालीन अवस्थामा कानूनी कारबाही गर्न नसकिएको मात्र हो” बिडारीले भने। सरकारद्वारा गठित पेट्रोलियम पदार्थ उच्चस्तरीय सुझ्ाव आयोगका संयोजक भीमप्रसाद आचार्य सरकारको निरीहताले जसलाई जे गर्न पनि छुट भएको बताउँछन्।

व्यवसायीको दादागिरी

संघले हरेक सिलिण्डरमा २१३ ग्राम (१.५ प्रतिशत) ग्यास कम गरेर बेच्न र पाँच प्रतिशत कमिसन बढाउन माग गरेको छ। २२ दिनमा एक पटक रिफिल हुने देशभरका ४६ लाख सिलिण्डिरमा हरेक पटक कम हुने २१३ ग्रामको २०.१३ पैसा र पाँच प्रतिशत नाफा बढाउँदा हुने रु.७०.७५ जोड्दा उपभोक्ताले अहिले भन्दा रु.३७ करोड २० लाख ४८ हजार बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ।

उच्चस्तरीय सुझ्ाव आयोगका संयोजक आचार्य ग्यासको मात्रा घटाएर बढी नाफामा बेच्नुपर्ने माग नै आफैंमा अमिल्दो रहेको बताउँछन्। उपभोक्ताले सिलिण्डर पिच्छे हुने एक केजी लेदोको पैसा पनि तिर्नु परेको छ। निगमको मासिक घाटा रु.१६ करोड ४७ लाख छ, तर व्यापारीहरू भने सधैं नाफामा छन्। घाटा जति निगमको र मुनाफा जति व्यवसायीको हुँदै आएको छ। संघको आन्दोलनलाई गैरकानूनी भन्दै आएका ग्यास बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल भन्छन्, “व्यवसायीलाई नाफाको ग्यारेन्टी गर्ने काम सरकारको नभए पनि कानून विपरीत उपभोक्ताको ढाड सेकेर नाफा कुम्ल्याउन सघाइरहेको छ।”

सिलिण्डरको भौतिक अवस्था, सेफ्टी मेजरमेन्ट जस्ता कुरालाई प्राथमिकता नदिएका व्यवसायी तेस्रो पक्ष बीमा समेत सरकारले गर्नुपर्ने भनिरहेका छन्। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई सरकारले अत्यावश्यक सेवा ऐनलगायतका प्रचलित कानूनहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जस्तोसुकै माग लिएर सडकमा आउने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जनताको आधारभूत सेवासँग जोडिएको ऐन समेत कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो।”

सरकार कमजोर हुँदा नेपालमा व्यवसायीहरू दादागिरीमा उत्रिएको देखिन्छ। गएको २७ साउनमा सरकारले यातायात व्यवसायीहरूसँग ट्राफिक प्रहरीलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार खोस्न सकिनेसम्मको सम्झ्ौता गर्‍यो। सवारी चलाउँदा नियम मिच्ने चालकबाट रु.२०० को साटो रु.१ हजार असुल्ने र त्यसको १५ प्रतिशत सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरीलाई दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो। “गल्ती नगर्नेले कत्ति पनि तिर्नु पर्दैन”, ट्राफिक प्रहरीबाट अनियमितता भए अनुगमन गर्नुपर्ने तर जरिवाना रकम घटाउन नहुने बताउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव नेत्र धिताल भन्छन्, “कसुरदारलाई कारबाही गर्न पाईंदैन भनेर संसारमा कहीं पनि आन्दोलन हुँदैन।”

सचिव धिताल २० वर्ष पुराना, सिसा नै नभएका र भित्रै छाता ओढ्नुपर्ने बस चलाउँदा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न पाईंदैन भनेर आन्दोलन गर्नुलाई व्यवसायीको दादागिरी बाहेक केही नभएको बताउँछन्। तर, नेपालमा यातायात व्यवसायीको सिफारिसमा रुट परमिट दिएर सरकार स्वयंले कानूनी शासनको धज्जी उडाउँदै आएको छ। मञ्चका सचिव धिताल भन्छन्, “सरकार भएको भए त संविधान, कानून मान्दिनँ भन्नेलाई कारबाही हुन्थ्यो होला नि!”

जहाँ यस्तो गर्न छुट छ

८ साउनमा धरानमा विद्यार्थीसहितको बसमा आगजनी गरेको नेकपा–माओवादी सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनका संयोजक शरद रसाइलीद्वारा सगर्व स्वीकार।

२४ जेठमा नारायणगढका व्यापारीद्वारा कालोबजारी गर्नेलाई छापा मार्न नपाइने भन्दै शहरमा आगजनी।

५ फागुन, २०६८ मा परीक्षामा चिट चोर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै रोयल सफ्टटेक कलेजका विद्यार्थी र शिक्षकद्वारा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको लहान सडकखण्ड अवरुद्ध।

मिटर बिगार्ने, ग्राहकको सामान चोर्ने ट्याक्सी चालकलाई कारबाही गरेको विरोधमा ट्याक्सी चालकहरूद्वारा १५ मंसीर २०६७ मा राजधानीमा चक्काजाम।

विद्युत् चोर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सुनसरीको पकलीमा २ चैत २०६६ मा प्रदर्शन।

सुधा शर्मा र सुशीला महतको रु.१ करोड २५ लाख पर्ने जग्गा किर्ते गरेर बेचेको अभियोगमा समातिएका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नासु छत्रबहादुर देवकोटा र खरिदार रमेश ज्ञवालीलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने माग गर्दै १७ कात्तिक २०६८ मा काठमाडौं उपत्यकाका सबै मालपोत कार्यालय ठप्प।

हत्याका अभियुक्त विरुद्ध मुद्दा चलाएको भन्दै २४ असोज २०६८ मा एसपी रमेश खरेललाई पर्साबाट हटाउने मागसहित वीरगञ्जमा प्रदर्शन।

बन्द, हड्ताल निषेधित क्षेत्र

डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा,

जल, स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा,

हवाईअड्डा वा हवाईजहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवा,

हवाई ग्राउण्ड, रेल्वे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसारपसार गर्ने, झ्िाक्ने वा थन्क्याउने कामसँग सम्बन्धित सेवा,

प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना सम्बन्धी सेवा,

हातहतियार खरखजाना वा अरू कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने र वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित नेपाल

सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवा,

सञ्चार सेवा,

आन्तरिक सुरक्षा कार्यसँग सम्बन्धित सेवा,

खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरण सेवा,

पर्यटन, आवास, मोटेल, होटल, रेस्टुराँ र रिजोर्ट सम्बन्धी सेवा,

पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्यास समेत) को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा,

अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी सेवा,

फोहोरमैलाको संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, स्थल निर्माण, पूर्वाधार निर्माण र संकलन स्थल एवं व्यवस्थापन

क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा,

ब्याङ्किङ सेवा,

बीमा सेवा,

विद्युत्