गएको २९ साउन २०७५ मा संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने, “नागरिकता दिने विषय राष्ट्रिय सुरक्षासित पनि जोडिएको छ । हामीले समानता र अधिकारको कुरा गर्दा त्योसँगै राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो भन्ने भुल्नुहुँदैन ।”

सांसदहरूले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधान विभेदपूर्ण रहेको, आमा र बाबुको समान अस्तित्व स्वीकार नगरिएको, आमालाई वंशको अधिकारबाटै वञ्चित गर्न खोजिएको तथा महिलामाथि लैंगिकसँगै वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा समेत विभेद गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि गृहमन्त्रीले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका थिए । त्यसयता संसद भित्र र बाहिर समेत विधेयकका प्रावधानबारे पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ । यही कारण बर्खे अधिवेशनकै बेला, गएको २२ साउनमा प्रस्तुत भएको विधेयक ११ चैतमा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुँदासम्म पनि संसदमा विचाराधीन अवस्थामै छ । आसन्न अधिवेशनबाट पनि यसको छिनोफानो हुने÷नहुने टुंगो छैन । तर, निष्कर्षमा पुगिनसकेको त्यही एउटा विधेयक राज्यको सोच र चरित्र, सरकारदेखि राजनीतिक दल समेतको बुझाइ तथा संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरूको साङ्गोपाङ्ग व्याख्या बुझाउने विषय बनेको छ ।

कानूनमै असमान व्यवहार

“नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँ सहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने ।”

नागरिकताको प्रमाण–पत्र प्राप्तिका लागि निवेदन दिन विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था हो, यो । विधेयकमा यस सम्बन्धी थप पुष्ट्याइँका लागि ‘बाबु पहिचान नभएको अवस्थालाई सम्बन्धित व्यक्तिबाट विश्वसनीय बनाउन’ यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । यो प्रावधानले महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार नगरेको संविधान र कानूनका जानकारहरूको बुझाइ छ । छोरा वा छोरीलाई नागरिकता दिलाउन आफ्नो नागरिकता सहित उपस्थित हुँदा बाबुले अरू कुनै कुरा गर्नुपर्दैन । तर, ठीक त्यसैगरी आमा आफ्नो नागरिकता बोकेर सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन जाँदा भने श्रीमान्को बारेमा पुष्ट्याइँ पेश गर्नुपर्छ । विधेयकमा प्रस्तावित यो प्रावधानको सार यही हो ।

संविधानले गरेको व्यवस्था हेर्दा विधेयकका यी प्रावधान स्पष्ट रूपमा विरोधाभासपूर्ण लाग्छन् । संविधानको धारा १० (१) मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ भने धारा ११ (२–ख) मा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नागरिक हुनेछ’ भनिएको छ । त्यसैगरी, समानताको हक अन्तर्गत धारा १८ (१) मा उल्लेख छ– ‘सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ संविधानमा महिलाको हक थप सुनिश्चित गर्ने क्रममा धारा ३८ (१) मा भनिएको छ– ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।’

संविधान यति प्रष्ट भए पनि नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयकमा संविधान भन्दा अनुदार प्रावधान किन राखियो ? अहिले उठिरहेको प्रमुख सवाल यही हो । “यसबाट वंश भनेको बाबु मात्र हो कि आमा पनि भन्ने प्रश्न उठेको छ, आमा पनि हो भने बाबुले जस्तै वंशको हक आमाले विना व्यवधान प्रयोग गर्न पाउनुपर्‍यो”, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की केन्द्रीय सदस्य, सांसद विन्दा पाण्डे भन्छिन्, “वंश भनेको आमा होइन भने संविधानको धारा १८ को समानताको हक र धारा ३८ मा रहेको महिलाको हक पनि हटाउनु पर्‍यो !”

आमाले पनि सन्तानलाई बाबुसरह नागरिकता दिलाउन पाउने हक सुनिश्चित भएको संविधानको पछिल्लो व्यवस्था एकाएक विकसित घटनाक्रमको नतिजा होइन । यसका पछाडि लामो संघर्षको कथा छ । त्यो संघर्षका दुई उद्देश्य थिए । पहिलो– पुरुषसमान महिलाको पनि आत्मसम्मान सुनिश्चित होस् भन्ने आकांक्षा, दोस्रो– बलात्कार या यस्तै परिबन्दबाट जन्मेका सन्तानले ससम्मान नागरिकको हक उपभोग गर्न पाउन् भन्ने सुनिश्चितता । विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानले यी दुवै उद्देश्यमा ठेस पुर्‍याएको छ । कतिसम्म भने, विधेयक यही रूपमा पारित भए बलात्कारबाट जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन आमाले निवेदनमा त्यो घटनाको वृत्तान्त उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

विधेयकको अर्को समस्या हो, वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा महिला र पुरुषबीच गरिएको विभेद । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाउनासाथ नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान विधेयकमा प्रस्तावित छ । तर, नेपालमा बसेर नेपाली महिलासँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी पुरुषले भने नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने कुनै प्रावधान छैन । त्यसैगरी, नेपालको नागरिकता प्राप्त नगर्दै विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली चेलीले नागरिकता प्राप्तिका लागि पतिको देशको नागरिकता नलिएको वा लिएको भए त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । अधिकारकर्मीहरू यसले छोरीको वंशको अधिकार समेत खोसेको बताउँछन् ।

यसको अझ् ठूलो मार यस्तो वैवाहिक सम्बन्धबाट जन्मने सन्तानहरूमा पर्नेछ । विधेयकमा राखिएको व्यवस्था अनुसार, नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग गरेको विवाहबाट जन्मने सबै सन्तान वंशजको नागरिक हुने, तर विदेशी पुरुषसँगको वैवाहिक सम्बन्धबाट जन्मने नेपाली महिलाका सन्तान भने अंगीकृत नागरिक हुनेछन् ।

झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि यो प्रावधानले नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमै जन्मेका र यहीं नै बसोबास गरेका सन्तानले नागरिकता प्राप्तिका लागि विदेशी मुलुकबाट नागरिकता नलिएको आधार पेश गर्नुपर्ने र वंशजको नागरिकता नपाउने हुँदा राज्यका माथिल्ला पदहरूमा पुग्न वञ्चित हुनुपर्नेछ । अनौठो चाहिं अहिले ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि’ भनेर एकथरीले गरिरहेको तर्कमा यिनै सन्तानलाई ‘खतरा’ का रूपमा चित्रित गरिंदैछ । ‘भाञ्जा भाञ्जी’ का रूपमा मानमर्दन पनि यिनकै गरिंदैछ । “नागरिकता सम्बन्धी यी समस्यालाई महिलाको मात्र समस्याको रूपमा चर्चा गरिएको छ” सांसद विन्दा पाण्डे भन्छिन्, “मुख्य कुरा आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्काइएका छोराछोरीलाई राज्यविहीन बनाउने कि नबनाउने भन्ने हो, यो समस्याको मारमा महिलाभन्दा पुरुष बढी छन् ।”

भूराजनीति भर्सेस आत्मसम्मान

नागरिकताको प्रमाण–पत्र स्वयम्मा कुनै व्यक्तिलाई राज्यविहीन हुन नदिने उपक्रम हो । यही प्रमाण–पत्रले व्यक्तिका राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्छ । आक्कलझुक्कल रूपमा गलत मनसाय भएका व्यक्तिले यसको दुरुपयोग गर्ने गरे पनि नागरिकतालाई मुलुकको अखण्डता र सुरक्षाको कवच मानिन्छ । नेपालमा भने मूलतः भारतसँगको खुला सीमाका कारण नागरिकताको विषयलाई पहिलेदेखि नै संशयपूर्ण नजरले हेर्ने गरिएको छ । ‘भारतीयले नागरिकता लिन्छन्’ भन्ने मनोविज्ञानमा आफ्नै नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने सिलसिला अहिलेसम्म जारी छ । सरकार, दल, नीतिनिर्मातादेखि कतिपय विचार निर्मातामा समेत त्यही सोच व्याप्त देखिन्छ । विदेशी नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरे पनि नेपालमै बसोबास गरेका र गर्न चाहने महिलाप्रति राखिएको दृष्टिकोण त्यसको दृष्टान्त हो ।

के आमाले बाबुसरह अधिकार प्रयोग गर्दा वा विदेशी पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएका महिलाप्रति विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषसरह व्यवहार गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षामै जोखिम पैदा हुन्छ ? राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा आफ्नै नागरिक देखेर राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि तर्सिने अवस्था आउनु र यति ठूलो लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछि पनि नागरिकप्रति विश्वस्त हुन नसक्नुलाई संकीर्णताको सूचक मान्छन् । “समानताको कुरा गर्नासाथ देशको सार्वभौमसत्ता नै खलबलिने स्थिति आउने हाम्रो संविधान यतिसम्म कमजोर छ ?” शर्मा भन्छन्, “संविधानले नै समानताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेकाले त्यस अनुरूपको कानूनी व्यवस्था पो गर्दै जाने हो !”

नागरिकताबारे विभिन्न मुलुकले आ–आफ्नै मान्यता स्थापित गरेका हुन्छन् । कतिपय मुलुकमा वंश महत्वपूर्ण हुन्छ, कतिपयमा त्यहाँको खास जातिलाई महत्व दिइएको हुन्छ । नेपालको संविधानले पनि वंशजका नागरिक बाहेक अरूलाई राज्यका प्रमुख पदहरूमा बन्देज लगाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । कतिपयका भनाइमा संविधानले नै यसको निक्र्योल गरिसकेकाले आम नागरिकको तहमा वंश, जाति वा रगतले अर्थ राख्ने व्यवस्था गर्नु अनुचित हो । संविधानले नै अन्तरजातीय वा अन्तरदेशीय वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्न रोक नलगाएकाले वैवाहिक स्वतन्त्रता प्रयोग गरेवापत दण्डित गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार संविधानले अवलम्बन गरेको समानताको सिद्धान्तको प्रमुख पक्ष हो, नागरिकता । उनीहरूका भनाइमा कैयौं कुरा असमान हुँदाहुँदै पनि यही कारण प्रत्येक नागरिकको भोट समान हुन्छ । प्रत्येकको आफ्नो प्रतिष्ठा र आत्मसम्मान हुन्छ । त्यसैगरी, राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, साधन र स्रोतमा सबैको समान पहुँच स्थापित गरिएको हुन्छ । “भूराजनीति र देशको सीमा फेरिन सक्छ, तर मान्छे हुनुको अर्थ र भाव बदलिन सक्दैन”, राजनीतिशास्त्री शर्मा भन्छन्, “मान्छे हुनुको अर्थ समानता र प्रतिष्ठामा टिकेको हुन्छ, त्यसमा सम्झैता हुन सक्दैन, हुनुहुँदैन ।”

तर, नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा मुलुकको विधायिकाभित्रै महिलाको मानमर्दन गर्ने घटनाक्रम देखिए । वैवाहिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै जोकोही महिलाले विदेशीसँग विवाह गर्न सक्छन् । तर, कतिपय सांसदहरूले संसदमै ‘कैयौं महिला विदेशी भित्र्याउन तयार भएर बसेको’ आक्षेप लगाए । १ चैतमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा भएको विधेयकमाथिको छलफलमा कतिपय सांसदले आमाले बाबुका सम्बन्धमा गर्ने स्वघोषणाले सामाजिक विचलन ल्याउने टिप्पणी समेत गरे । “कैयौं नेपाली महिला खाडी मुलुकमा काम गर्न जान्छन्, अनेकौं परिबन्दमा परेर उनीहरू गर्भवती भएर वा बच्चा लिएर फर्कन्छन्” राजनीतिशास्त्री शर्मा भन्छन्, “तिनलाई विदेशीको बच्चा ल्याए भनेर दुत्कार्ने ? तिनको आत्मसम्मान छैन ?”

सुधारः कानूनदेखि संविधानसम्म

संसदमा विचाराधीन नागरिकता संशोधन विधेयकबाट यो असमानता हल गर्न सकिन्छ ? जानकारहरूका अनुसार संविधानसँग विरोधाभासपूर्ण रहेका र संविधानले प्रष्ट नबोलेका केही विषय मात्र यसबाट सम्बोधन हुन सक्छन् । जस्तो कि, आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्केका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने सहज बाटो अवलम्बन गरेर राज्यविहीन हुने समस्या हल गर्न सकिन्छ । अर्को, संविधानमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले ‘संघीय कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने’ उल्लेख भए पनि नेपाली महिलासँग विवाह गरेका विदेशी पुरुषबारे केही उल्लेख छैन । सांसद विन्दा पाण्डेका अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी नागरिक महिला वा पुरुष जो भए पनि तत्काल राजनीतिक बाहेकका अधिकार दिने, तर नागरिकता प्राप्तिका लागि कम्तीमा सात वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गर्ने हो भने यसले महिला र पुरुषबीचको असमानता सम्बोधन गर्न सक्छ । तर, सही रूपमा समानता कायम गर्ने हो भने संविधानमै सुधार गर्नुको विकल्प नरहेको उनको निक्र्योल छ ।

हुन पनि, संविधानका सबै व्यवस्थाले समानता सुनिश्चित गरेका छैनन् । तर धारा ११ (५) को ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने, तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुने’ तथा धारा ११ (७) को ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ व्यवस्थाले भने अरू समानताको हकलाई संकुचित गरिदिएको छ । नागरिकतामा समानताका लागि आवाज उठाउँदै आएका अधिकारकर्मीहरू धारा ११ (५) को ‘आमा’ र धारा ११ (७) को ‘महिला’ शब्द हटाउने हो भने यो असमानता धेरै हदसम्म हटाउन सकिने बताउँछन् ।

सांसद पाण्डेका अनुसार पहिलो संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले पारित गरेको मस्यौदामा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशी (बुहारी र ज्वाइँ दुवै) ले चाहेमा नेपालमा कानूनी रूपमा १५ वर्ष बसोबास र विदेशी मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेपछि प्रचलित कानून बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ उल्लेख थियो । उनीहरूलाई तत्काल आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सहितको परिचयपत्र दिने, तर नागरिकताका लागि कम्तीमा १५ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था अविभेदको नीति र नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिलाई ध्यानमा राखेर प्रस्ताव गरिएको थियो । “१५ वर्ष राख्नुको कारण वैवाहिक सम्बन्धको एक वर्षमा बच्चा जन्म्यो भने पनि ऊ १६ वर्ष नपुग्दै विदेशी आमा वा बाबुले नेपाली नागरिकता पाउँछन्, त्यसपछि सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिलाउन सहज हुन्छ भन्ने थियो” त्यसबेला समितिमा सदस्य रहेकी पाण्डे भन्छिन्, “दोस्रो संविधानसभामा ठूला नेताहरू बसेर अर्कै सहमति गरे, अहिले ज–जसले राष्ट्रवादका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै आमाको वंश स्वीकार गर्न र आफूले पाएको अधिकार कटौती गर्न चाहनुभएन ।”

संविधान निर्माणमा समेत सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी असमानता छ भन्ने थाहा भएर पनि संविधानमा यो व्यवस्था राखिएको बताउँछन् । “नेपालको भूराजनीति र भारतसँगको खुला सीमालाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो” अधिकारी भन्छन्, “कि त अब संविधान नै संशोधन गर्नुपर्‍यो, नभए यो असमानता रहिरहन्छ । यसमा संविधान नै बाधक छ ।” अधिकारीका भनाइमा नागरिकता सम्बन्धी समस्याको उठान सही रूपमा नहुनु र नागरिकदेखि राज्य समेत आवश्यकताभन्दा बढ्ता उत्तेजित हुनु यो समस्याको मूलभूत कारण हो । “हामीले शुरूदेखि नै कोही विदेशी महिला विवाह गरेर नेपाल आए तुरुन्तै नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यौं, त्यसपछाडिका कारण सांस्कृतिक र आर्थिक आधारहरू थिए, यही परिपाटीले अहिलेको संविधानमा पनि निरन्तरता पायो”, अधिकारी भन्छन्, “तर, यसबाहेक पनि नागरिकताका कैयौं समस्या छन् । मुख्य कुरा नेपालका बासिन्दालाई नागरिकता दिनेमा बहस केन्द्रित हुनुपर्ने तर, बहस नै अर्कोतिर गयो ।”

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएलगत्तै महिला अधिकारकर्मीहरूले मूलतः असमान व्यवस्थाकै कारण असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । तर, संविधानमाथिको बाह्य असन्तुष्टि र अन्य स्वार्थहरूले ती आवाज सुनिन दिएनन् । नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले पहिलो पटक संविधानकै व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेको बहस सतहमा ल्याइदिएको छ । “नागरिकताको मुद्दा मूलधारमा आएकै थिएन, यसलाई महिलाको मात्र मुद्दा भनिन्थ्यो, पार्टीहरूभित्र पनि यसलाई महिलाको मात्र मुद्दा भन्ने राष्ट्रवाद हावी थियो” नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डे भन्छिन्, “अब यो मुद्दा सार्वजनिक विमर्श बन्न पुगेको छ ।”

नागरिकतासँगै जोडिन पुगेको भूराजनीतिको संवेदनशील सवाल चाहिं कसरी सम्बोधन गर्ने त ? “हामीले नागरिकता सम्बन्धमा संविधानको आधार खुकुलो होइन, अझै बलियो बनाउने हो” राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा भन्छन्, “त्यही बलियो आधारभित्र अब असमानता अन्त्य गर्ने अवसर पनि छ ।” कतिपयका भनाइमा पहिलो संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको मस्यौदा यसको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ ।