नेपालको कुल गार्हस्थ्य बचतमा रेमिटेन्सको बचतलाई जोडेर आएको योगफललाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ले भाग गरी कुल राष्ट्रिय बचत निर्धारण गरिन्छ । तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिटेन्सबाट भएको आम्दानी समावेश नगरिने हुँदा विगत ८ वर्षको कुल राष्ट्रिय बचतको दर औसतमा जीडीपीको ४२.५ प्रतिशत हो वा सरदर ३४.५ प्रतिशत मात्रै हो भन्ने यकिन गर्न गाह्रो छ । यद्यपि यही अवधिमा कुल राष्ट्रिय बचत वार्षिक सरदर १२.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको चाहिं बुझिन्छ । त्यस्तै विगत पाँच वर्ष यता कुल राष्ट्रिय बचत सरदर वार्षिक १३.२ अर्ब डलर बराबरको छ ।

कुल राष्ट्रिय बचत दर निर्धारणको प्रक्रियामा केही समस्या देखिए पनि यस लेखमा उक्त रकम जीडीपी (३० अर्ब डलर) को ४४ प्रतिशत अर्थात् १३.२ अर्ब डलर बराबर रहेको मानिएको छ । यो स्थितिमा यदि नेपालले हरेक वर्ष जीडीपीको ३५ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्दा पनि जीडीपीको करीब ४७.५ प्रतिशत रकम लगानीको लागि वार्षिक उपलब्ध हुनसक्ने देखिन्छ । कुनै पनि मुलुकको उन्नतिमा लगानीका लागि उपलब्ध यो रकम चानचुने होइन । तर, उचित लगानीका क्षेत्रहरूको पहिचान र बचत रकमको व्यवस्थित लगानी गर्ने काम भने अत्यन्तै महत्वपूर्ण र जटिल हो ।

विदेशी पूँजी लगानीको वातावरण सृजना हुनु, वैदेशिक लगानी बढ्नु आफैंमा स्वागतयोग्य हो तर, त्यस्तो पूँजीको सही प्रयोग हुन नसक्दा भने प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ । खिम्ती र भोटेकोशीमा भएका विदेशी लगानी यसका उदाहरण हुन् । विदेशी लगानीको अभावमै पनि सन् २०१० देखि सन् २०१७ सम्मको ८ वर्षमा नेपालको सरदर लगानी दर जीडीपीको २४.९ प्रतिशत रह्यो भने त्यसै अवधिमा आर्थिक वृद्धि सरदर ४.४ प्रतिशत थियो ।

पछिल्लो पाँच वर्षको ‘मुभिङ एभरेज’ को अध्ययनबाट पनि आगामी दिनको आर्थिक परिदृश्य आकलन गर्न सकिन्छ । पाँच वर्षको ‘इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल–आउटपुट रेसियो’ लाई त्यही अवधिको ‘मुभिङ एभरेज’ ले विस्थापित गर्दा सरदर ‘इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल–आउटपुट रेसियो’ ५.७ आउँछ । लगानी दरलाई आर्थिक वृद्धिदरले भाग गर्दा आउने अनुपात नै ‘इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल–आउटपुट रेसियो’ हो । यो रेसियोलाई घटाएर ४.७ मा झर्न सक्दा जीडीपीको ४७ प्रतिशत रकम लगानीबाट वार्षिक सरदर १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने देखिन्छ भने यो रेसियो ५.७ नै रहँदा पनि वार्षिक सरदर ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने देखिन्छ ।

यस अर्थमा अहिलेको आवश्यकता विदेशी लगानी नै हो भन्दै त्यसकै खोजीमा मात्रै दौडिनु भनेको कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछि दौडिनु जस्तो हो । वास्तवमा नेपालले मुलुकमा रहेको अत्यधिक भ्रष्टाचार घटाउने र सँगै कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधार जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा सही रणनीति सहित लगानी बढाउन (इन्भेष्टमेन्ट अप्टिमाइज गर्न) सक्दा वार्षिक सरदर १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि असम्भव छैन ।

यो आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउन सक्दा वा भनौं, आगामी २५ वर्र्षसम्म हासिल गर्न सक्दा प्रत्येक ७ वर्र्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर हुन्छ । र, वि.सं.२१०० सम्म पुग्दा नेपालको प्रति व्यक्ति आय सरदर १० हजार अमेरिकी डलर बराबर हुनपुग्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको अवस्थामा माथि भनेझैं कृषि, पर्यटन, कृषिमा आधारित उद्योग, जलविद्युत्, मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधार आदि क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा हासिल हुने विकास समावेशी पनि हुनपुग्छ ।

यस अनुरूपको लगानी नीतिले रोजगारी अभिवृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्छ । जसबाट एकातिर मुलुकको समग्र माग (एग्रिगेट डिमाण्ड) बढ्न जान्छ र त्यो माग पूरा गर्न मुलुकमा औद्योगीकरण हुन शुरू हुन्छ भने, अर्कोतिर व्यापार घाटा कम हुँदै जाँदा वैदेशिक मुद्रा (डलर) को सञ्चिति बढ्छ र शोधनान्तर घाटा पनि कम हुँदै जान्छ । यसरी अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्न थाल्छन् । यस प्रक्रियामा वातावरण संरक्षणलाई समेत समावेश गर्न सक्दा मुलुक समावेशी दिगो विकास हासिल गर्न सक्षम हुनेछ ।