भर्खर विदा भएको २०७५ सालमा केही यस्ता घटनाक्रम देखापरे जसले आम नेपालीको मथिङ्गल हल्लाइदियो । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको बीभत्स हत्याले समाजमा उकुसमुकुस बढाएकै थियो, प्रहरीबाट सार्वजनिक बलात्कार र यौन–हिंसाको आकासिंदो ग्राफले मनस्थिति थप बिथोलियो ।

९ महीना बित्दासम्म निर्मला प्रकरणका दोषीको पहिचान नै हुन नसक्नु, बलात्कार र यौन हिंसाको शृंखला नरोकिनु मुलुकको विडम्बना बनेको छ । तर, यही प्रकरण नै हो जसले नेपाली महिलालाई सम्भवतः इतिहासमै सबभन्दा धेरै मुखर गराइदियो । महिला विरुद्धका अपराध र त्यसलाई मलजल गर्ने दण्डहीनताको विरुद्ध, न्यायको पक्षमा देखिएको जागरणले यो समस्यालाई महिला मात्रमा सीमित राखेन, सार्वजनिक विमर्शकै अंग बनायो । यतिसम्म कि त्यसले दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त बलियो सरकारलाई समेत हायलकायल पार्‍यो ।

वर्षको अन्त्यतिर महिला जागरणले अर्को धक्का दिएको छ । पहिलो पटक संविधानले महिलालाई पनि पुरुष समान अंश र वंशको अधिकार प्रदान गरे पनि संघीय संसदमा पेश भएको नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक मार्फत महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व खोस्न खोजिएको भन्दै शुरू भएको विरोधले सार्वजनिक विमर्शमा स्थान पाएको छ । अर्थात्, यो मुद्दा अब महिलामा मात्र सीमित रहेन । बरु नागरिकता विधेयकमा प्रस्तावित विभेदपूर्ण प्रावधानको विरोधमा शुरू भएको यस्तो अभियान मूलभूत समस्या विधेयकमा नभई संविधानमा रहेको निचोड सहित संविधानमै सुधार गराउनेतर्फ अघि बढेको छ । मुलुकको संवेदनशील भूराजनीतिका कारण कतिपय कुरा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नुपर्ने बताइरहेका राज्य सञ्चालकहरू समेत ‘महिलामाथि विभेद भयो, यसलाई सम्बोधन गर्ने केही उपाय त खोज्नैपर्छ !’ भन्न थालेका छन् । संविधान जारी भएको साढे तीन वर्षपछि देखिएको यस्तो ‘रियलाइजेसन’ आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

२०७५ सालका यी दुई परिघटना नेपाली महिलाको राजनीतिक र सामाजिक जागरण झल्काउने दृष्टान्त हुन् । विभेद, थिचोमिचो र अन्याय सहेरै बस्ने हिजोका महिलाको परिचय बदल्न अग्रसर यो जागरणभित्र आफू जन्मे–हुर्केको परिवार–समाज मात्र होइन, देश चलाउने राजनीतिसँग प्रश्न र समान अधिकार–अवसरको दाबी गर्ने जुझारुपन समेत छ । र, यस्तो जागरण अब हरेकजसो क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । जागरण मात्र होइन, अलग पहिचान र अवसरका क्षेत्र पहिल्याएका आजका महिलाले आफ्नै मिहिनेत र कर्मबाट बेग्लै उँचाइ पनि हासिल गरिरहेका छन् । उनीहरू हिंडेको बाटो र आत्मसात् गरेको सफलता शुरूआती चरणमै किन नहोस्, धेरैका लागि त्यो प्रेरणाको स्रोत बन्न थालेको छ ।

चुपचाप ‘क्रान्ति’

परिवर्तन सानै किन नहोस्, धरातलमा अडेको छ भने त्यसको प्रभाव दिगो हुन्छ । जस्तो कि, सिन्धुपाल्चोकको भोटेनाम्लाङस्थित गणेश आधारभूत विद्यालयमा २१ वर्ष पढाएकी शिक्षिका निर्मला सिलवालले सुनाइन्, “पहिले सानैमा बिहे हुनु छोरीको कर्म भनिन्थ्यो, हिजोआज १४/१५ वर्षमै छोरीको बिहे गराइदिन खोज्दा विद्रोह गरेर पढ्न आउनेहरू समेत छन् । सानैमा बिहे भएका दिदी–बहिनी र आमाहरू पनि विभिन्न समूह बनाएर साक्षर बन्ने, घरेलु सीप सिकेरै भए पनि उद्यमी बन्ने प्रयासमा लागेका छन् ।”

आँकडाहरू केलाउँदा नेपाल अहिले पनि विकासोन्मुख र गरीबीले गाँजेको मुलुकका रूपमा देखिन्छ । तर, यही परिचयभित्र पनि समाजमा बेग्लै खालको ‘मौन क्रान्ति’ चलिरहेको अनुभूति हुन्छ । परासी, सुनौलकी सोनन चौधरी (२६) को अनुभवले त्यही भन्छ । “हिजो बस चढ्दा कसैले दुव्र्यवहार गर्‍यो भने म डरले चुपचाप बस्थें, आज सहेर बस्दिनँ । हाम्रै आमाहरू पनि आमा समूहदेखि अगरबत्ती समूहसम्म बनाएर केही नयाँ गर्न खोज्दैछन् ।”

देशको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनबाट राजनीति मात्र होइन, समाजको हरेक तप्का प्रभावित छ । परिवर्तनको अनुभूति हुने गरिका कानून निर्माण–सुधार, शिक्षामा बढेको पहुँच, सूचना र प्रविधिमा भएको विकास र विस्तारसँगै भूमण्डलीकरणसँग एकाकार हुन थालेको पुस्ता, स्मार्टफोनको सहज उपलब्धतादेखि इन्टरनेट सेवाको विस्तारले प्रभावी बन्न थालेको सामाजिक सञ्जाल, वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिएको रेमिटेन्सले बढाएको आर्थिक सामथ्र्य आदिले गाउँ–देहातका महिलाको परिचय र सक्रियता समेत फेरिदिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) बाट सेवानिवृत्त रूपा जोशी भन्छिन्, “श्रीमान् विदेशिएपछि घरका महिलालाई बाहिर निस्कनै पर्ने भयो, रेमिटेन्स लिन पनि बजार जानै प¥यो । जति बाहिर निस्क्यो, दायरा उति नै फराकिलो बन्दै जान्छ । घर सम्हाल्न थालेपछि महिला समाजमा पनि महत्वपूर्ण भूमिकामा देखिन थाले ।”

समाजमा यसको देखिने गरिको परिवर्तन पनि भइरहेको छ । जस्तो कि, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको भूमिका र योगदान । करीब तीन दशकअघि शुरू भएको यो कार्यक्रमबाट मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, झाडापखाला, निमोनिया आदि न्यूनीकरण र रोकथाममा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पुर्‍याएको योगदानले गाउँ वा जिल्ला मात्र होइन, देशकै तथ्यांक सुधारमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग गरेको छ । जोशी भन्छिन्, “पचासौं हजार महिलाले स्वयंसेवा गरेर समाजमा परिवर्तन ल्याएका यस्ता उदाहरण विश्वमै दुर्लभ छन् ।”

मानव बेचबिखन विरुद्धकी अभियन्ता सुनिता दनुवारका अनुसार बेचबिखनमा परेका महिलामा पनि दुई दशकअघिको तुलनामा आकाश जमीनको परिवर्तन आएको छ । जस्तो कि, अहिले आफू बेचिएको वा बेचिन लागेको थाहा पाएपछि महिलाहरू भाग्ने/उम्कने प्रयास गर्छन् । हिजोका निरक्षर महिला ‘भाग्यको दोष’ मानेर त्यसलाई चुपचाप स्वीकार्थे । “बेचबिखनमा परेका महिला वर्षौंपछि फर्केर आउँदा परिवार र समाजमा खुल्दैनथे” दनुवार भन्छिन्, “अहिले कोही बेचबिखनमा परे भने फर्केर आएपछि पढाइलाई निरन्तरता दिन्छन्, आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयास गर्छन्, अन्याय सहँदैनन् । त्यस्ता महिलाले आँट गरेर दोषीलाई जेल समेत पुर्‍याएका छन् ।”

बेचबिखनमा परेर फर्केकी टीका (नाम परिवर्तन) २२ वर्षकी भइन् । त्यो कालकोठरीबाट फर्केर आएपछि उनले ट्रेकिङ गाइडको काम शुरू गरिन् । अहिले राम्रो कमाइ गरिरहेकी छिन् । “पहिले चरिमाया तामाङ र सुनिता दनुवार जस्ता दिदीहरू समाजमा खुलेर आएको र निर्धक्क बोलेको देख्दा अचम्म लाग्थ्यो, डर पनि लाग्थ्यो, ट्रेकिङबाट कमाइ गरेपछि मलाई अब कसैको डर लाग्दैन” उनी भन्छिन्, “कमाइ नभएपछि र ठाउँमा नपुगेपछि डर लाग्दो रहेछ, मैले आफ्नो विगत बताएरै बिहे गरें, अब खुलेरै आफ्नोबारे बताउँछु, अरू बहिनीहरूलाई पनि म जस्तै आँटिलो बनाउन अवसर सिर्जना गर्छु ।”

पछिल्लो वर्ष संसारभर यौन दुव्र्यवहार विरुद्धको ‘मिटू’ आन्दोलनले हलचल ल्यायो । धिपधिपे नै सही, त्यसको लप्को नेपालसम्म पनि आइपुग्यो । यो आन्दोलनबारे लेख्दै आएकी पत्रकार भृकुटी राईका अनुसार हलिउड र बलिउड जस्ता विश्वप्रख्यात चलचित्र उद्योग रहेका अमेरिका र भारतमा जस्तो नेपालमा यो आन्दोलन प्रभावकारी भएन । तर, सांकेतिक रूपमै भए पनि यसले समाजलाई तरंगित तुल्यायो । जस्तो कि, दोलखाको एक विद्यालयका छात्राले शिक्षकले गरेको गलत व्यवहारविरुद्ध प्रहरी कार्यालय पुगेर निवेदन नै दिइन् ।

मानक महिला

बडी–बिल्डर, खेलाडी–धावक, पर्वतारोही, सवारी चालक, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिज्ञ– यस्तो भूमिकाको कुरा आउनासाथ धेरैको मानसपटलमा पुरुषको छवि बन्ने गर्छ । परम्परागत रूपमा पुरुषले मात्र ठाउँ पाएका यस्ता भूमिका र जिम्मेवारीमा बिस्तारै महिलाको उपस्थिति देखिन थालेको छ । उपस्थिति मात्र होइन, हिजो ‘पुरुष कर्म’ का रूपमा हेरिने जिम्मेवारीमा महिलाले आफूलाई अब्बल र उदाहरणीय सावित गर्दैछन् ।

जस्तो कि, महिलाकै नेतृत्वमा यही चैत अन्तिम साता जुगल हिमशृंखलाको ‘ग्याल्जेन पिक’ को प्रथम आरोहण भएको छ । नेपाली महिला पर्वतारोहीले यसअघि नै विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि सातवटै महादेशका अग्ला हिमाल आरोहण गरिसकेका छन् । कुनै बेला ‘कोर’ सैनिक जिम्मेवारीमा महिलालाई भर्ती समेत नलिइने नेपाली सेनामा अब महिला अधिकृतलाई भोलिको प्रधान सेनापतिको दाबेदार मान्न थालिएको छ । पुरुषको खेलका रूपमा हेरिने फूटबल र क्रिकेटमा नेपाली महिलाले दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशियामै सनसनी मच्चाएका छन् ।

रोचक त के भने यो सबका पछाडि सम्पन्नता वा अरू कुनै आधार होइन, स्वयम् महिलाकै संघर्षको योगदान छ । “बुबाआमा त्यति पढेलेखेको हुनुहुन्न, एसएलसी पास गरेपछि बिहे गरोस् भन्नुहुन्थ्यो, तर मैले फाइन आर्टस्मा मास्टर्स गरें”, औंलामा गन्न सकिने नेपाली व्यावसायिक महिला साइक्लिस्टमध्येकी लक्ष्मी मगर भन्छिन्, “कला आफैंमा सम्भावनायुक्त क्षेत्र भए पनि मेरो रुचि साइक्लिङमा भएकाले यता लागें । आम्दानी पनि राम्रो छ । शिक्षा र अवसरले आफ्नो भाग्य आफैं कोर्ने क्षमता बनेको छ ।

हिमाल को नयाँ वर्ष २०७६ को यो अंकमै नेपाली महिलाका मानक बन्न थालेका वा त्यस्तो प्रयत्नमा जुटेका यी र यस्तै पात्रहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ– जो उमेरले युवा छन्, सोचले नयाँ । हाम्रो छनोटमा परेका केही प्रतिनिधिमूलक यी आजका नारी सफलता चुम्न दिलोज्यानले लागिपरेका छन् । चुलिंदो नेपाली आकांक्षाका बीच उनीहरूले बिछट्टै केही गरेका छैनन्, बरु भइरहेकै काममा नयाँपन र नवीन सोच थप्ने प्रयास गरेका छन् । आ–आफ्नो क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने संघर्ष गर्दा उनीहरू स्वस्फूर्त अरूका निम्ति उदाहरण र आदर्श बन्न थालेका छन् । मात्रा ठूलो वा सानो किन नहोस्, उनीहरूले निराशातर्फ डोरिन नदिएर समाजमा प्राण भर्ने काम गरिरहेका छन् ।

हो, अहिले पनि गाउँ होस् या शहर, शिक्षित परिवार होस् या निरक्षर, बालिका वा किशोरी छोरीबाट परिवार र समाजले धेरै आशा गर्दैन । छोरीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व बनाउलान्, राजनीतिमा नेतृत्व तहमा पुग्लान् वा ठूल्ठूला कम्पनी हाँक्ने ‘कर्पोरेट आइकन’ बन्लान् भन्ने अपेक्षा देखिंदैन । काठमाडौंकी शिक्षित परिवारकी एक २७ वर्षीया युवती भन्छिन्, “परिवारले मेरो लागि बिहे भन्दा अर्को सफलता कल्पना गर्नै सक्दैन, जबकि म बिहेभन्दा अगाडि नै केही गर्न चाहन्छु । कम्तीमा एउटा करिअर बनोस् ।”

शिक्षित–सम्पन्न परिवारकी यी युवती हुन् या अभाव र पीडाबाट आएका अरू, बदलिंदो यही सोचले उनीहरूका लागि नयाँ नयाँ गन्तव्य तयार भइरहेका छन् । तर, यो नै पर्याप्त छ त ? तीन दशकदेखि महिला सशक्तीकरणको अभियानमा सक्रिय रीता थापा अब यसखाले क्रमिक परिवर्तनले मात्र नपुग्ने र समाजदेखि राज्यसञ्चालकसम्म ‘प्रो–एक्टिभ’ भएर महिलाको अधिकार सुनिश्चित र अवसर सिर्जना गर्न लाग्नुपर्ने बताउँछिन् । “हिजो हामीले केही गर्ने महिला खोज्दै हिंड्नुपथ्र्यो, अब महिला आफैंले म सक्छु भनेर अवसर खोज्न थालेका छन्” थापा भन्छिन्, “अब राज्यले यो यथार्थ बुझेर रफ्तार बढाउनुपर्ने बेला भो ।”

राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धि हुन् या सामाजिक जागरणले ल्याएको परिवर्तन, त्यसको दिगोपन र विस्तार राजनीति नेतृत्वमा निर्भर हुन्छ । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने समावेशीकरणको अभ्यास नै हो, जसले महिलाको सशक्तीकरणमा मजबूत जगको काम गर्‍यो । अर्थात्, राजनीतिले नै यसमा आशा जगाउने काम गर्‍यो । अहिले राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा महिला छन् । प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको भूमिका महिलाले वहन गरिसकेका छन् । स्थानीय सरकारहरूका प्रमुख दुईमध्ये एक पदमा महिला हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था, प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाले यस्तो अभ्यासलाई अझै मजबूत र बृहत् बनाएको छ ।

तर, तस्वीर यति मात्र छैन । यही वर्ष तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरणपछि निर्वाचन आयोगमा एकीकृत पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दल दर्ता हुनै लाग्दा नेकपाकै महिला नेतृहरूले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा कानूनतः ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग उठाए । दल दर्ता सम्बन्धी ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार यस्तो माग औपचारिक रूपमै अघि सारेपछि आयोगले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैनथ्यो । त्यसबाट झस्केको नेकपाको नेतृत्वले महिला नेतृहरूलाई बोलाएर ‘आयोगमा उजुरी नगर्नुस्, हामी मिलाउँछौं’ भनेर थामथुम पार्‍यो । तर, त्यसपछि नेकपा नेतृत्वले आयोगका पदाधिकारीलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर दल दर्ता गरिछाड्यो । महिला नेतृहरू जिल्ल परे ।

“यो कानून बन्दा सबै प्रमुख नेताहरू चुनावी माहोलमा हुनुहुन्थ्यो, कानूनमा यस्तो व्यवस्था भएको उहाँहरूले दलदर्ताका बेला मात्र थाहा पाउनुभो” नेकपा नेतृ विन्दा पाण्डे भन्छिन्, “शायद पहिल्यै थाहा भइदिएको भए यस्तो कानून नै बन्दैनथ्यो कि !”

राजनीतिको यस्तो झुक्याउने शृंखला नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक संघीय संसदमा पुर्‍याउँदा पनि दोहोरिएको छ । नागरिकतामा महिलाले पनि पुरुष समान हक उपभोग गर्न पाउनुपर्ने आवाजलाई विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानले कुण्ठित गर्न खोजेको छ । आजका महिलालाई समृद्धिका संवाहक बनाउन राजनीतिबाट पनि सहयोगी दृष्टिकोण आवश्यक छ, अनुदार होइन ।