सामान्यतया अस्वस्थता भन्ने बित्तिकै शारीरिक बिसन्चोलाई लिइन्छ । मानसिक रोग पनि लाग्छ र त्यसको उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान भने अझै पनि धेरैमा छैन । यो त आम सर्वसाधारणको कुरा भयो, स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । मनोसामाजिक असन्तुलन निम्त्याउन सक्ने यो संवेदनशील पाटोलाई गन्ती नै गरिएको छैन । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ सेवालाई स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको छ, तर अधिकांश स्थानीय तहले त्यसमा मानसिक स्वास्थ्यलाई समेटेका छैनन् ।

मुलुककै जेठो महानगर काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र २७ वटा शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक छन् । तर, यी कुनै पनि क्लिनिकमा मानसिक स्वास्थ्य वा बिरामीलाई हेरिंदैन । महानगरपालिकाको स्वास्थ्य डिभिजनका निर्देशक नरेन्द्रविलाश बज्राचार्य मानसिक स्वास्थ्य महानगरपालिकाको नीतिभित्र नरहेको बताउँछन् । बज्राचार्य भन्छन्, “क्लिनिक मार्फत मानसिक स्वास्थ्य सेवा पनि दिने महानगरको नीतिमा छैन ।” ललितपुर महानगरपालिकाको पनि मानसिक स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी नीति छैन । १९ वटा शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक रहेको उक्त महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जन भन्छन्, “शारीरिक स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनै कठिन भइरहेको बेला मानसिक स्वास्थ्यको कुरा हामीले सोचेकै छैनौं ।”

स्थानीय सरकारहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्यबारे चेतना फैलाउन, समस्या भएकाहरूलाई उपचार र मनोविमर्श सेवा दिने कार्यक्रम ल्याउन र आवश्यक परे पुनस्र्थापना केन्द्र खोल्न सक्छन् । तर देशभरिका कुनै पनि स्थानीय तहले मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यस्तो कार्यक्रम शुरू गरेको जानकारी स्वास्थ्य सेवा विभागलाई छैन ।

देशभर दैनिक सरदर १५ जनाले आत्महत्या गर्ने नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ । मानसिक चिन्ता र विचलन बढ्दै आत्महत्यासम्म पुग्नसक्ने मनोचिकित्सकहरू बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको शुरूको ७ महीना (२०७५ साउन–माघ) मा देशमा कुल ३ हजार २३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो साढे पाँच वर्षमा २७ हजार ४१ जनाले आत्महत्या गरेका छन् (हे. इन्फो) । आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले ऊ गम्भीर मानसिक चिन्ता र विचलनको चरणमा पुगेको संकेत कुनै न कुनै रूपमा अगाडि नै गरेको हुनसक्ने मानसिक अस्पताल पाटनका प्रमुख कन्सल्ट्यान्ट साइकियाट्रिस्ट डा.अनन्त अधिकारी बताउँछन् । “पूर्वसंकेत देखिने भएकाले आत्महत्यालाई हामी रोक्न सकिने क्षतिको रूपमा लिन्छौं” उनी भन्छन्, “तर त्यसका लागि मानसिक स्वास्थ्यबारे चेतनासँगै व्यक्ति, परिवार र समाजमा मानसिक समस्या भएकाहरूप्रति बलियो सहयोग सञ्जाल आवश्यक हुन्छ ।”

विश्वभर आत्महत्यालाई मानव मृत्युका दश ठूला कारणमध्येको एक मानिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१२ मा निकालेको प्रतिवेदनमा सन् २०३० पछि मानव स्वास्थ्यको ठूलो चुनौतीको रूपमा मानसिक स्वास्थ्य रहने उल्लेख गरेको छ । मनोचिकित्सकहरू कमजोर मानसिक स्वास्थ्य र व्यक्तिमा समस्या सामना गर्ने क्षमता सकिनुलाई आत्महत्याको कारण मान्छन् । यस्तो संवेदनशील स्वास्थ्यको पाटोबारे स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने मनोविद् डा.नरेन्द्रसिंह ठगुन्ना बताउँछन् । “स्थानीय तहहरूलाई मानसिक स्वास्थ्यबारे जिम्मेवारी र अधिकार दिएर मात्र पुग्दैन, उनीहरूलाई यसको संवेदनशीलता पनि बुझाउनुपर्छ” डा.ठगुन्ना भन्छन्, “मानसिक स्वास्थ्यको कमजोर अवस्था हेर्दा तत्कालै सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।”

यथार्थमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै मानसिक स्वास्थ्यलाई खासै प्राथमिकता दिएको छैन । २०४० सालमा स्थापना भएको मानसिक अस्पताल पाटन नै मानसिक समस्याको उपचार गर्ने देशको एकमात्र अस्पताल हो । ५० शøयाको उक्त अस्पतालको सेवा लिन काठमाडौं उपत्यका बाहिरका बिरामीका लागि कठिन पर्छ । चार जना साइकियाट्रिस्ट कार्यरत उक्त अस्पतालमा थप एक साइकियाट्रिस्टको दरबन्दी खाली छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखाका कन्सल्ट्यान्ट एवं साइकियाट्रिस्ट डा.वासुदेव कार्की भन्छन्, “मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जनशक्ति र जनचेतनाको अभाव ठूलो चुनौती हो ।” उनका अनुसार देशभरि रहेका करीब १३० साइकियाट्रिस्टमध्ये सरकारी सेवामा ११ जना मात्र छन् भने अन्य निजी अस्पतालमा कार्यरत छन् । तिनलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सकिए मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र कम खर्चिलो बनाउन सकिने उनी देख्छन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभागमा रहेको नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखा पनि २०७५ साउनमा मात्र स्थापना भएको हो । त्यसअघि मानसिक स्वास्थ्यलाई मन्त्रालय र विभागले कार्यक्रमका रूपमा मात्र हेर्थे । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मानसिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिहरूको पुनस्र्थापनाको लागि रु.१ करोड ३९ लाख विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा आर्थिक वर्षको ९ महीना बित्न लाग्दासम्म पनि रकम खर्च हुनसकेको छैन । त्यस्तै, प्रदेश–१ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमै अपाङ्गता भएकाहरूको मनोसामाजिक विकास शीर्षकमा रु.३० लाख छुट्याएको छ । त्यसको पनि कार्यविधि बनेको छैन । “मानसिक स्वास्थ्य भनेपछि एक त बजेट नै थोरै छुट्याउने गरिन्छ” विभागका एक अधिकारी भन्छन्, “फेरि छुट्याएको रकम खर्च गर्न समेत कार्यविधि समयमा नबनाउनुले मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको उपेक्षा देखाउँछ ।”

जनशक्ति अभाव खेपिरहेको मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विभागले २०७५ चैतदेखि भने सातै प्रदेशमा दुई/दुई वटा जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई मनोविमर्शबारे प्रशिक्षण दिन थालेको छ । यसबाट झण्डै एक हजार स्वास्थ्यकर्मी प्रशिक्षित हुनेछन् । त्यसका लागि ५० जना चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशिक्षकको रूपमा तयार गरिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

दरबन्दी अभाव

२०५३ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको मानसिक स्वास्थ्य नीतिमा देशको कुल जनसंख्याको करीब २० प्रतिशतमा ‘मानसिक सिकायत’ रहेको उल्लेख छ । यो भनेको झण्डै ६० लाख जनसंख्या हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यसैलाई नेपालमा मानसिक सिकायत भएको जनसंख्या मान्छ । तीमध्ये करीब ९ लाखमा मानसिक रोग रहेको विभागको नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखाका कन्सल्ट्यान्ट साइकियाट्रिस्ट डा.कार्की बताउँछन् । उनी भन्छन्, “ठूला स्वास्थ्य समस्या अन्तर्गत परे पनि मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनसकेको छैन ।”

अस्पतालमा साइकियाट्रिस्ट नर्स र मनोविद्को दरबन्दी अभावका कारण बिरामीको उपचारमा मनोविमर्शको प्रशिक्षण समेत नलिएका अन्य नर्स खटाउनु परिरहेको छ । मानसिक अस्पताल पाटनमा भर्ना भएका बिरामीलाई स्टाफ नर्सले हेरचाह गरिरहेका छन् । तर, सरकारीसँगै निजी अस्पतालहरूमा मनोचिकित्सक बाहेक साइकियाट्रिस्ट नर्स र मनोविद्को दरबन्दी पनि आवश्यक पर्नेबारे नीतिगत तहमा सोचिएकै छैन । मानसिक अस्पताल पाटनका प्रमुख कन्सल्ट्यान्ट, साइकियाट्रिस्ट डा.अनन्त अधिकारी भन्छन्, “मानसिक रोगको उपचार गर्न कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्नेबारे कतै बहस भएको सुनिंदैन ।”

मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएका अनुसन्धानले दिएको नतिजाका आधारमा नीति बनाउने काम पनि भएको छैन । सन् २००८ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको फेमिली हेल्थ डिभिजनले गरेको अनुसन्धानबाट प्रजनन उमेरका महिलाको मृत्युको कारणमध्ये १६ प्रतिशत हिस्सा आत्महत्याले ओगटेको थियो । तर त्यसपछि प्रजनन उमेरका महिलालाई लक्षित गरी मानसिक स्वास्थ्यको कुनै कार्यक्रम चलाइएको छैन ।

कुनै पनि मानसिक समस्याले सताउन थालेको व्यक्तिले मनोविमर्श र उपचारमा जानुपर्ने अवस्थामा पुग्नुअघि नै आफैंले तनाव व्यवस्थापन गरी पूर्ववत् उत्पादनशील तरिकाले काम गर्न सक्छ । तर, तनावबाट शान्त महसूस गर्ने बहानामा धेरैले धूम्रपान, मद्यपान र अन्य नशालु वस्तुको सहारा लिन्छन्, जसलाई मनोविमर्शकर्ताहरू ‘नेगेटिभ कोपिङ’ भन्छन् । डा.ठगुन्ना भन्छन्, “समस्या पर्‍यो भनेर नशाजन्य पदार्थ सेवन गर्नु मानसिक रूपमा अक्षमताको आम उदाहरण हो ।”

मनोचिकित्साकर्मीहरूका अनुसार, बाल्यकालको दोषपूर्ण सिकाइ, कुलत, गरीबी, बेरोजगारी, एक्कासी ठूलो दुर्घटनाको सामना जस्ता घटनाले व्यक्तिको मनोविज्ञानमा पार्ने असर दीर्घकालसम्म रहे मानसिक रोगको कारण बन्छ ।

नीति बन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन

मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ मा देशको सम्पूर्ण जनसंख्यामा सन् २००५ सम्ममा मानसिक स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र कम खर्चिलो रूपमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । उक्त नीतिमा पाठ्यक्रमहरूमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गरिने, राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरमा तालिम केन्द्र स्थापना गरी मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने जस्ता विषय उल्लेख छन् । तर, नीतिमा भनिएको जनशक्ति उत्पादनको काममा सिन्को समेत भाँचिएन ।

मन्त्रालयबाट स्वीकृत मानसिक स्वास्थ्य नीतिको प्रस्तावनामा नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको अल्मा आटा घोषणापत्र (सन् १९७८) मा हस्ताक्षर गरेकोले शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्योपचार सम्बन्धमा आधारभूत स्तरमा काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ । उक्त घोषणापत्रमा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक र सामाजिक स्वास्थ्यको गतिशील अवस्थालाई स्वास्थ्यको परिभाषामा अटाइएको छ । तर, नीतिमा प्रतिबद्धता जनाइए अनुसारका कार्यक्रमहरू ल्याइएका छैनन् ।