२२-२८ वैशाख २०७६ | 5-11 May 2019

राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण: बेल्ट एण्ड रोडमा नेपाल–चीन रेल

Share:
  
- तुफान न्यौपाने
बेल्ट एण्ड रोडमा ‘नेपाल–चीन सीमापार रेलवे’ समावेश गरिनु र व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका ऐतिहासिक उपलब्धि हुन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ग्रेट हल अफ द पिपलमा स्वागत गरिंदै । साथमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ । तस्वीरहरुः रासस
बेइजिङमा नेपालका राष्ट्रपतिको पहिलो राजकीय भ्रमणका क्रममा चीनसँग दीर्घकालीन महत्वका दुई विषयमा सहमति भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उनका चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङको उपस्थितिमा व्यापार तथा पारवहन सम्झैताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । र, नेपाली महत्वाकांक्षाको रूपमा ज्यादै चर्चामा रहेको ‘नेपाल–चीन सीमापार रेलवे’ बेल्ट एण्ड रोड अन्तर्गतको परियोजनाको रूपमा सूचीकृत भएको छ ।

हिमालय वारपार सम्पर्क सञ्जाल

१२–१४ वैशाख २०७६ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा सम्पन्न बेल्ट एण्ड रोड सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्मेलनले नेपाल र चीन जोड्ने रेलवेलाई पनि आफ्ना योजनाहरूको सूचीमा समावेश गरेको छ । ‘बेल्ट एण्ड रोड’ मा सहकार्य गर्ने समझदारी पत्रमा २९ वैशाख २०७४ मा काठमाडौंमा हस्ताक्षर गरी जेठ पहिलो साता बेइजिङमा सम्पन्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि पहिलो बेल्ट एण्ड रोड फोरम’ मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा सहभागी भएको नेपालको नाम समेत परेको थिएन– सम्मेलनपछि जारी ‘जोइन्ट कम्युनिके’ मा  । तर, यसै साता सम्पन्न दोस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरमपछि जारी उस्तै ‘जोइन्ट कम्युनिके’ मा नेपाल जोड्ने योजनाको रूपमा सीमापार रेलवेलाई समावेश गरिएको छ ।

पारवहन सम्झैताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर र सीमापार रेलका लागि समझदारी बनेपछि व्यापार र सामुद्रिक पहुँचको लागि भारतमा मात्रै निर्भर रहेको भूपरिवेष्टित नेपालका अगाडि अर्को विकल्प हात लाग्ने देखिएको छ ।

२०७४ को शुरूआतमै नेपालले बेल्ट एण्ड रोड मार्फत हुने सहकार्यमा सहमति जनाएको थियो । त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले वैशाख २०७५ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार २०७५ मा गरेका चीन भ्रमणका क्रममा दुवै देशका बीचमा ‘हिमाल वारपार बहुआयामिक सम्पर्कको जालो’ विस्तार गर्ने समझदारी बने पनि त्यसको स्पष्ट मार्गचित्र देखिएको थिएन ।

अर्कोतर्फ चीनले नेपालको सिमाना केरुङसम्म रेल पुर्‍याउने उद्देश्य सहित ल्हासा–सिगात्से खण्डमा काम शुरू गरेदेखि नै नेपाललाई पनि उक्त सञ्जालमा जोड्ने चर्चा हुँदै आएको थियो । २०७२ मा भारतबाट नाकाबन्दी बेहोरेपछि त चिनियाँ रेलप्रति धेरैको चासो बढ्यो । चुनावअघि प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टीले प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएको यो रेलको सम्भावनाबारे केही चिनियाँ विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूले प्रारम्भिक अनुसन्धान मात्र गरेका थिए । प्राविधिक सम्भाव्यताबारे अझै पर्याप्त अनुसन्धान बाँकी यो परियोजनामा चिनियाँ उच्च राजनीतिक नेतृत्वको चासो समेत प्रकट भएपछि भने अहिले नेपाली महत्वाकांक्षा अझ् बढेको छ । ३७ देशका सरकार र राष्ट्रप्रमुख, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रबन्ध निर्देशक लगायत सहभागी गोलमेच सम्मेलनपछि जारी गरिएको ‘जोइन्ट कम्युनिके’ मा नेपाललाई रेलवेले चीनसँग जोड्ने प्रस्ताव परेको हो । ‘जोइन्ट कम्युनिके’ को आर्थिक करिडोरसँग सम्बन्धित एनेक्समा ३५ वटा ठूला योजनाको सूचीमध्ये नेपालसँग सम्बन्धित आयोजनाबारे लेखिएको छ– ‘नेपाल–चीन सीमापार रेलवे सहित नेपाल–चीन ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ ।

गत वर्ष ‘नेपाल–चीन ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ मा दुई देशका राजनीतिक नेतृत्वबीच समझदारी हुँदा यस अन्तर्गत सडक, रेलवे, हवाई, विद्युतीय लाइन, इन्टरनेट जस्ता माध्यमबाट कनेक्टिभिटी बढाउने भनिएको थियो । दोस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरमले यीमध्ये रेलवेलाई समेटेको छ । अन्य क्षेत्रमा कसरी काम हुन्छ भन्ने चाहिं बाँकी नै छ । बेल्ट एण्ड रोडको फ्रेमवर्क अन्तर्गत रहेर सहकार्य गर्न सकिने योजना छनोट गरी प्रस्ताव गर्न भनिए पनि नेपालले हालसम्म प्रस्ताव नगरेकाले ती क्षेत्रमा सहकार्यको खाका कोरिन नसकेको चिनियाँहरूले बताउँदै आएका छन् ।

‘जोइन्ट कम्युनिके’ मा ‘नेपाल–चीन सीमापार रेलवे’ मात्रै उल्लेख भए पनि नेपाली रेल विभागसँग चिनियाँ समकक्षी इकाइको निरन्तरको ‘इन्गेजमेन्ट’ र राजनीतिक तहमा हुने वार्ताहरूमा समेत बारम्बार परिसकेकाले यो आयोजना ‘केरुङ–काठमाडौं रेल’ लाई नै भनिएको अड्कल लगाउन सकिन्छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नबनेकाले लगानी मात्र होइन, प्राविधिक सम्भाव्यताको समेत निक्र्योल भइसकेको छैन । यद्यपि, यति ठूलो योजनामा सम्पूर्ण लगानी गर्न नेपालको सामथ्र्यले नपुग्ने र चीनले पनि अनुदान नदिने हो भने कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न भने केही अघिदेखि उठ्दै आएको छ । बेल्ट एण्ड रोड अन्तर्गत सहकार्य बढ्दै जाँदा यस्ता प्रश्नको जवाफ पनि भेटिंदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

रेल र सडक मार्फत एशिया–यूरोप–अफ्रिका जोड्ने लक्ष्य लिएको चिनियाँ महत्वाकांक्षी परियोजनामा शुरूमा घोषणा गरिएका ६ आर्थिक करिडोरमध्ये बीसीआईएम (बाङ्लादेश–चीन–भारत–म्यानमार)ले मात्रै दक्षिण एशिया छुन्थ्यो । पछि द्विपक्षीय छलफलबाट छानिएका आयोजनामा पनि न बेल्ट एण्ड रोडका शाखाको रूपमा घोषणा गरिएका आर्थिक करिडोर नेपालसँग जोडिए न त चीन–नेपालका बीचमा द्विपक्षीय समझदारी मार्फत कुनै परियोजना छानियो । तर, दोस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरमपछि भने नेपालसँग सहकार्य गर्ने योजना छानिएको छ र यही फोरमबाटै यसअघि घोषणा गरिएको दक्षिण एशिया जोड्ने आर्थिक करिडोर बीसीआईएम छोडिएको छ । बीसीआईएम योजना स्थगित गरेपछि चीनले म्यानमारसँग छुट्टै द्विपक्षीय आर्थिक करिडोर बनाउने घोषणा गरेको छ— उही नेपाली योजना समावेश गरेको एनेक्स मार्फत ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको उपस्थितिमा पारवहन तथा यातायात सम्झौता कार्यान्वयनको सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चीनका यातायातमन्त्री ली सियाओपेङ ।
बेल्ट एण्ड रोड भन्दा पहिले नै घोषणा गरिएको बीसीआईएम परियोजना त्यसपछि भारत र म्यानमारमा राजनीतिक नेतृत्व फेरिएपछि प्राथमिकतामा पर्न सकेको थिएन । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरमा भारतले असन्तुष्टि जनाइरहँदा बीसीआईएम पनि बेल्ट एण्ड रोड अन्तर्गत पारिएपछि भारतकै अनिच्छाका कारण यो अगाडि बढ्न सकेन । अहिले बीसीआईएम स्थगित गरी नेपाल र म्यानमारलाई छुट्टाछुट्टै आर्थिक करिडोर मार्फत समेट्ने कदमलाई दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एशियामा चीनले बेल्ट एण्ड रोड अन्तर्गत द्विपक्षीय सहकार्यमा जोड दिन चाहेको रूपमा हेरिएको छ ।

हट्ला भारतमाथिको निर्भरता ?

संविधान जारी हुँदा उसका शर्त स्वीकार नगरिएका कारण भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेकै बेला प्रधानमन्त्री नियुक्त केपी शर्मा ओलीको चैत २०७२ मा भएको चीन भ्रमणका क्रममा पारवहन सम्झैता भएको थियो । त्यही सम्झैता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रोटोकलमा भदौ २०७५ मै सहमति जुटेको भए पनि अहिले राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणका क्रममा मात्र उक्त प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनसक्यो । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र चीनका यातायात मन्त्री ली सियाओपेङले प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सहमतिसँगै चीनका चार वटा समुद्री बन्दरगाह (थियान्चिङ, सेन्चेन, लियानयुनकाङ र चानचियाङ) र तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह (सिगात्छे, ल्हासा र लान्चौ) उपयोग गर्न पाउने भएपछि नेपालले चीनहुँदै तेस्रो देशसँग व्यापार गर्ने ढोका खुलेको छ । त्यस्तै यारी, कोरला, केरुङ, तातोपानी, किमाथाङ्का र ओलाङचुङगोला गरी ६ वटा नाका पनि नेपालले व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने सहमति प्रोटोकलमा छ ।

यो सम्झैताले तेस्रो मुलुकसम्म पुग्न भारतमाथि निर्भर हुनुपर्ने नेपालको बाध्यता कानूनी रूपमा हटे पनि चीनसँग भरपर्दो यातायात सञ्जालमा नजोडिंदासम्म नेपालले यस्तो सम्झैताबाट वास्तविक लाभ लिन सक्ने छैन ।

राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणका क्रममा पारवहन सम्झैताको प्रोटोकलबाहेक अन्य ६ वटा सम्झैतामा पनि दुई देशका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा सञ्चालन भइरहेका आयोजना सम्बन्धी प्रमाणपत्र आदान–प्रदानमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र चीनका वाणिज्य मन्त्री चोङ सानले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्तै आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य सम्बन्धी सम्झैता र नेपालको उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने बारेको अर्को माइन्यूटमा नेपालको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे र चीनका तर्फबाट ‘चाइना इन्टरनेशनल कोअपरेशन डेभलपमेन्ट एजेन्सी’ का सभापति वाङ सियाओथाओले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

भन्सार सम्बन्धी सहकार्य र द्विपक्षीय प्रशासनिक सहयोगबारेको सम्झैतामा नेपालका राजस्व सचिव घिमिरे र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्तै नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र चीनको गुणस्तर विभागको स्तर सम्बन्धी समझदारीमा चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यान्छीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सांस्कृतिक सम्पदाहरूको चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा पनि दुई देशबीच समझदारी बनेको छ । समझदारीपत्रमा राजदूत पौड्याल र चीनको राष्ट्रिय सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी निकायका प्रशासक लिउ यूचुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यी द्विपक्षीय सम्झैताबाहेक बेल्ट एण्ड रोड फोरममा भएका अन्य सहमतिमा जोडिएको नेपाल सहित अन्य २८ मुलुकसँग चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनर्जी पार्टनरसिपमा सहकार्य गर्ने भएको छ ।

comments powered by Disqus

रमझम