२२-२८ वैशाख २०७६ | 5-11 May 2019

‘ज’ माने जमीन,‘झ’ माने झ्याप

Share:
  
- शेखर खरेल
व्यापक भ्रष्टाचारका अन्य मुद्दा झैं बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा पनि दलहरूबीच ‘राष्ट्रिय सहमति’ देखिनु लोकतन्त्रको विडम्बना हो।

नेपाली वर्णमालामा ‘ज’ पछि ‘झ्’ आउँछ । एकै लहरका यी दुई अक्षरलाई ‘ज’ माने जग्गा र ‘झ्’ माने झमेला वा झगडा भनेर पनि रमाइलो अर्थ लगाइन्छ । जहाँ जग्गा हुन्छ, त्यहाँ कहिले झमेला त कहिले झगडा ! जग्गाको विषयमा कहिले सँधियारहरू झगडा गरिरहेका हुन्छन्, कहिले दाजुभाइबीचमै झमेला हुन्छ । ‘झ्’ बाटै बन्ने ‘झयाप’ शब्द तन्नेरीको बोलीचालीमा निकै सुनिन्छ । अर्काको मालवस्तुलाई आफ्नो बनाउनुलाई उनीहरू ‘झयाप हान्नु’ भन्छन् । झ्याप हान्ने यस्तै कामले हिजोआज नेपाली राजनीति र समाज निकै तातिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवास रहेको बालुवाटारको ११७ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको निष्कर्ष पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेपछि त्यो जग्गाको लहरोले पहरोसम्म तानेको छ । समितिले नामै किटेर भूमाफिया भनेको शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको प्रमुख योजनामा सरकारी जग्गा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलदेखि भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङ र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पदाधिकारीसम्मले ‘झ्याप’ हानेको विषय सञ्चारमाध्यमका हेडलाइन बनिरहेका छन् ।

बालुवाटारको जग्गा प्रकरणले राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र भूमाफियाको माखेसाङ्लोलाई सतहमा ल्याएको छ । भूमाफियाको डिजाइनमा सरकारी जग्गा निजी स्वामित्वमा पुर्‍याउन सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी कसरी क्याबिनेटसम्म प्रस्ताव लैजान्छन् र त्यो प्रस्तावलाई राजनीतिकर्मी कसरी सदर गराउँछन् भन्ने रहस्य पनि उजागर भएको छ । अझ् उदेकलाग्दो त, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबीचको यस्तो राष्ट्रविरोधी कर्मलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आँखा चिम्लिएको पाइयो । बालुवाटार प्रकरणका सूत्रधार दीप बस्न्यात नै पछि अख्तियार प्रमुख बन्नु र त्यो मुद्दा तामेलीमा जानुले जग्गा गायब पार्ने ‘सेटिङ’ कुन हदसम्म हुन्छ भन्ने देखाउँछ ।

प्रधानमन्त्री निवास साँधैको जग्गा हडपिएको कारण नै यतिविघ्न चर्चा भएको हो । होइन भने, त्योभन्दा पनि कहालीलाग्दो प्रतिवेदन बाहिर आएको छ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बारे छानबिन गर्न २०४९ सालमै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेको थियो । दुई वर्ष लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति मुछिएपछि प्रतिवेदन २५ वर्षसम्म गुपचुप राखियो । २०७५ फागुनमा खोज पत्रकारिता केन्द्रले सूचनाको हक सम्बन्धी कानून प्रयोग गर्दै प्रतिवेदन माग गरेपछि धेरै तथ्य बाहिरिएका छन् । प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौंको मात्र १८०० रोपनी भन्दा बढी सरकारी र सार्वजनिक जग्गा २०४९ सालअघि नै व्यक्तिको भोगचलनमा गइसकेका रहेछन् । मन्दिर, पोखरी, खोला, कुवा, ढुङ्गेधारा, गुठीको जग्गा र घर, सार्वजनिक पेटीदेखि बाटोसम्म मिचिएको तथ्य प्रतिवेदनमा छ । साढे दुई दशकअघि नै १८०० रोपनीभन्दा बढी जग्गा मिचिएको तथ्यबाट त्यसयताको अवधिमा थप सयौं रोपनी जग्गा गोलमाल भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकारी, पर्ती, गुठी तथा ऐलानी जमीन व्यक्तिका भोगचलनमा पुगिसकेको तथ्य बुझ्न प्रतिवेदन पल्टाइरहनुपर्दैन । किनकि, पछिल्लो चार दशक, खासगरी जनमतसंग्रह यता काठमाडौंका माथि उल्लिखित प्रकारका जमीनमाथि निजी भवन तथा आवास ठडिइसकेका छन् । स्वयं यस पंक्तिकारले पौडी खेलेका खोला, तिनका फराकिला बलौटे किनार र सार्वजनिक पोखरी आज अस्तित्वमा छैनन् । धापिलो जमीन हुँदै बग्ने राजकुलोदेखि यत्रतत्र देखिने चौरहरू समेत इतिहास बनिसकेका छन् ।

यस अवधिमा जुन गति र परिमाणमा सार्वजनिक जमीन अतिक्रमित भएका छन्, त्यस कोटिका जग्गा अब शायदै बाँकी होलान् । त्यसैले भूमाफिया र शक्ति समूहको आँखा व्यापारिक महत्वका अर्बौं मूल्य बराबरका जमीन कौडीको मूल्यमा लिजमा लिनेतर्फ सोझिएको छ । पूर्वराजा वीरेन्द्रको परिवारको नेपाल ट्रष्ट मातहत आएको ठूलो परिमाणको जमीन अहिले धमाधम शक्ति समूहलाई अत्यन्त सस्तोमा लिजमा दिइँदैछ । समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गत (जस्तै भृकुटीमण्डप) को जमीन होस् वा काठमाडौं महानगरपालिका स्वामित्वको (पुरानो बसपार्क), गौरवशाली इतिहास बोकेका विद्यालय (जस्तै जुद्धोदय मावि) का जमीन समेत न्यून भाडादरमा दिइएको छ ।

राजनीतिज्ञ र कर्मचारीदेखि अख्तियारसम्मको सेटिङ र प्रभावको आलोकमा हेर्दा विगतमा मिचिएका जमीन अब सार्वजनिक स्वामित्वमा सजिलै फर्केलान् भनेर आशा गरिहाल्न सकिंदैन । तर सरकार साँच्चै यस विषयप्रति संवेदनशील भए उसले ती जमीनमा जालसाजी गर्ने राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र शक्ति समूहलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सक्नेछ । यति हुन सके हिजो हडपिएका धेरै जमीन फिर्ता हुनेछन्, लिजका नाममा थप सार्वजनिक जमीन झ्याप हुनबाट जोगिनेछन् ।

comments powered by Disqus

रमझम