२२-२८ वैशाख २०७६ | 5-11 May 2019

एनसेल कर विवाद: एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा !

Share:
  
- तुफान न्यौपाने
तीन वर्ष पहिले एनसेलको साहू कम्पनीको शेयर बिक्री पश्चात शुरू भएको कर सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सल्टिनुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन थालेको छ।

द काठमाण्डू पोस्ट
एनसेलको माउ कम्पनी एक्जियटा ग्रुप बर्हाड मलेशियाले नेपालको कर सम्बन्धी विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमक्ष पुर्‍याएको छ । कम्पनीले आफ्नो वेबसाइट मार्फत विवाद समाधानका लागि १३ वैशाखमा विश्व ब्याङ्क मातहतको ‘इन्टरन्यासनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यूट’ (आईसीएसआईडी) मा अनुरोध गरेको जनाएको हो ।

नेपालले एनसेललाई निर्धारण गरेको कर ‘नेपाल र बेलायतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी सुरक्षा तथा प्रवद्र्धन सम्झैताको’ विपरीत भएको एक्जियटाले दाबी गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मध्यस्थता सम्बन्धी समाचार र अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशित गर्ने ‘ग्लोबल आर्बिट्रेसन रिभ्यू’ ले १६ वैशाखमा यस सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गर्दै नेपालले आईसीएसआईडीमा पहिलो पटक मुद्दाको सामना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, आईसीएसआईडीले यसलाई नयाँ दर्ता भएका मुद्दाको सूचीमा १९ वैशाखसम्म चढाइसकेको छैन । तर, आईसीएसआईडी कन्भेन्सनको धारा ३६ मा मध्यस्थताका लागि गरिएको अनुरोध प्रारम्भमै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिए बाहेक आईसीएसआईडीका महासचिवले त्यस्तो निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निवेदन पेश भएपछि सामान्यतया तीन साताभित्र दर्ता भएको वा दर्ता नहुने कारण सहित दुवै पक्षलाई जानकारी दिइन्छ ।

एक्जियटाले नेपालको कर निर्धारणले ‘नेपाल र बेलायतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी सुरक्षा तथा प्रवद्र्धन सम्झैता’ ले प्रदान गरेको कुन अधिकार कसरी हनन् भयो भनेर विस्तृतमा उल्लेख नगरे पनि सम्झैतामा लगानीकर्ता र लगानी भित्रिएकोे देशबीच लगानी सम्बन्धी विवाद भएमा आईसीएसआईडीमा मध्यस्थता वा मेलमिलापका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था अनुसार निवेदन दिएको बुझ्न सकिन्छ । यो कर विवादमा आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकार लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने प्रश्न भने छँदैछ ।

कर विवाद के हो ?

२९ चैत २०७२ मा टेलिया सोनेरा नर्वेले आफू मातहतको रेनोल्ड्स होल्डिङ्स नामक कम्पनी एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट यूकेलाई बेच्यो । एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको रेनोल्ड्स वास्तवमा एक्जियटा बर्हाड मलेशियाले टेलिया सोनेरा स्वीडेनबाट खरीद गरेको थियो, बीचमा टेलिया सोनेरा नर्वे र एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट यूके जस्ता थुप्रै कागजी कम्पनीहरू मार्फत । तर यहाँ यूकेमा दर्ता भएको एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट नामको मध्यस्थ कम्पनीको विशेष उल्लेख किन जरूरी छ भने आगामी दिनमा एनसेलको कर विवादमा यही कम्पनीले जटिलता थप्दैछ ।

कागजी कम्पनीको खरीद–बिक्री भएको देखाउँदै एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा करसँग सम्बन्धित मुख्यतः दुई वटा विवाद थिए । पहिलो, विदेशमा भएको उक्त कारोबारमा नेपालमा पूँजीगत कर लाग्छ/लाग्दैन ? दोस्रो, यदि नेपालमा त्यस्तो कर लाग्छ भने तिर्ने दायित्व कसको हो ? सर्वोच्च अदालतले २३ माघ २०७५ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ २६ चैतमा सार्वजनिक हुँदा यी दुवै विवादको निरुपण भयो– कारोबार विदेशमा भएको देखाइए पनि नेपालमा पूँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्छ र त्यस्तो कर तिर्ने दायित्व एनसेल र अहिलेको उसको वास्तविक स्वामी एक्जियटा बर्हाड मलेशियाको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले पूँजीगत लाभ कर निर्धारण गर्नेछ र एनसेलले तिरेपछि विवाद समाधान हुनेछ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर गैरकानूनी भन्दै एनसेल नयाँ रिट लिएर सर्वोच्च पुगेपछि यो विवाद नयाँ चरणमा गएको छ । अझ् अघि बढेर एनसेलले ‘नेपाल–बेलायत लगानी सम्झैता’ को सहुलियत दाबी गर्दै विवादलाई आईसीएसआईडी समक्ष पेश गरेको छ । यसले कर उठाउने प्रक्रिया अझै लम्ब्याउने छ र यो विषय झन जटिल बन्दैछ ।

नयाँ विवाद

‘अफसोर शेयर ट्रान्सफर’ भए पनि त्यसको लाभकर नेपालमा तिर्नुपर्ने र त्यो दायित्व एनसेल तथा एक्जियटाको भएको सर्वोच्च अदालतको ठहरले यसअघिका सबै विवाद टुंग्याए पनि एनसेलले अब कति रकम तिर्नुपर्छ भन्ने नयाँ विवाद शुरू भएको हो ।

एनसेलले यसअघि पूँजीगत लाभकर वापत अग्रिम रु.२१ अर्ब ५४ करोड र विलम्ब शुल्क रु.२ अर्ब २ करोड तिरिसकेको थियो । यो रकम घटाएर उसले अब करीब रु.३९ अर्ब ६ करोड तिर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयको हिसाब छ । त्यसै अनुसार उसले ३ वैशाख २०७६ मा एक साताभित्र सो कर तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो । तर आफूले तिर्न बाँकी करीब रु.१४ अर्ब ३६ करोड मात्रै भए पनि कानून विपरीत जरिवाना र ब्याज समेत थपेर कर निर्धारण गरिएको भन्दै एनसेल एक साताको समयसीमा सकिनु एक दिनअघि रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

एनसेलले रिटमा यस करका बारेमा भविष्यमा उसमाथि हुनसक्ने कामकारबाहीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासामु लैजाने अधिकार आफूसँग सुरक्षित रहेको पनि दाबी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतसमक्ष दायर गरेको रिट निवेदनमा रु.१४ अर्ब ३६ करोड तिर्न तयार रहेको उल्लेख गरेको एनसेलले मध्यस्थताका लागि अनुरोध गर्दै आईसीएसआईडीमा पेश गरेको निवेदनमा के–कस्तो दाबी गरेको छ भन्ने चाहिं खुलेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले २३ वैशाखमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ र त्यतिन्जेल कर नअसुल्न ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश पनि दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता र क्षेत्राधिकार

विदेशी लगानीकर्ता र सरकारबीचको विवाद मात्र सुन्ने आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्न चाहने देशले पहिल्यै त्यसबारे लिखित सहमति जनाएको हुनुपर्छ । जुन नेपालले गरिसकेको छ ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न देशहरूले ‘विदेशी लगानी सुरक्षा र प्रवद्र्धन सम्बन्धी सम्झैता’ गरेका हुन्छन् । नेपालले बेलायत सहित भारत, मोरिसस, जर्मनी, फिनल्याण्ड र फ्रान्ससँग पनि यस्तो सम्झौता गरेको छ । नेपाल र बेलायतबीचको लगानी सुरक्षा र प्रवद्र्धन सम्बन्धी सम्झौतामा आईसीएसआईडीमा पेश गर्न दुवै देशले दिएको सहमति ‘लगानी’ सम्बन्धी विवादका लागि हो । आईसीएसआईडी कन्भेन्सनले पनि ‘प्रत्यक्ष लगानी’ सम्बन्धी कानूनी विवादमा मात्रै आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकार लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । यी प्रावधानका आधारमा एनसेलको अहिलेको पूँजीगत लाभकर निर्धारण सम्बन्धी विवाद आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकारमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा ‘लगानी’ वा ‘प्रत्यक्ष लगानी’ जस्ता शब्दलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ ।

एक्जियटा बर्हाड मलेशियाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयरको स्वामी रेनोल्ड्स होल्डिङ्स यूके र नर्दन आयरल्याण्डमा ‘एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट’ नामको कम्पनी दर्ता गरी उसकै नाममा किनेको थियो । नेपालमा रहेको एनसेल कम्पनीको स्वामी अहिले पनि सेन्ट किट्स नेभिसमा दर्ता भएको रेनोल्ड्स होल्डिङ्स हो । रेनोल्ड्सको स्वामी ‘एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट’ हो । योभन्दा पनि माथि यी सबैको वास्तविक धनी भने मलेशियामा दर्ता भएको एक्जियटा बर्हाड भन्ने कम्पनी हो । बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनीबाट नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी नभएको भन्ने तथ्य स्थापित भयो भने आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुँदैन । तर आईसीएसआईडीले यस्ता मध्यस्थ कम्पनी मार्फत भएको लगानीलाई ‘प्रत्यक्ष लगानी’ मान्छ÷मान्दैन, हेर्न बाँकी नै छ । एनसेलको स्वामित्व रहेको रेनोल्ड्स सेन्ट किट्स नेभिसमा तथा एक्जियटा बर्हाड मलेशियामा दर्ता भएका कारण यी कम्पनीले सीधै लगानी सम्बन्धी सम्झैताको सुविधा दाबी गरेर आईसीएसआईडीमा विवाद लैजान सक्दैनथे । किनकि ती देशसँग नेपालले त्यस्तो कुनै सम्झैता गरेको छैन । त्यसैले यूकेमा दर्ता भएको एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा गएको हो ।

एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमक्ष कर, जरिवाना र ब्याजको वैधानिकतामाथि मात्रै नभएर त्यसलाई असुल्न सरकारले चालेका वा भविष्यमा चाल्ने कामकारबाहीलाई पनि चुनौती दिने बताएको छ । आईसीएसआईडीले मध्यस्थता मार्फत टुङ्ग्याएका विगतका कैयांै विवादमा लगानी सुरक्षा र प्रवद्र्धन सम्बन्धी सम्झैतामा उल्लेख गरिएको एकअर्काको देशका लगानीकर्तालाई उचित र न्यायसम्मत व्यवहार गर्ने (फेयर एण्ड इक्वीट्एबल ट्रिटमेन्ट)  सिद्धान्तलाई धेरै नै उदारतापूर्वक व्याख्या गरिएको पाइन्छ । यो सिद्धान्तको क्षेत्र निकै व्यापक हुने र धेरै प्रकारको विवाद यसमा अटाउने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै अप्रत्यक्ष अधिग्रहण (इन्डाइरेक्ट एक्सप्रोप्रियसन) को अर्को तर्क पनि एनसेलले अगाडि सार्न सक्छ । राज्यले प्रत्यक्ष रूपमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति नखोसे पनि लगानीको प्रयोग र उपभोग गर्न तथा त्यसबाट लाभ लिन बाधा पुर्‍याएको वा नियन्त्रण गरेको अवस्थामा यो सिद्धान्त आकर्षित हुँदै आएको छ । लगानीकर्ताको अस्त्रको रूपमा रहेको यो सिद्धान्त, विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा कानूनी प्रतिरक्षा क्षमता कमजोर भएका नेपाल जस्ता देशका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ ।

तर यो विवादलाई आईसीएसआईडी कन्भेन्सनमा भएको व्यवस्था बमोजिमको ‘प्रत्यक्ष लगानी सम्बन्धी कानूनी विवाद’ भएको प्रमाणित गर्न एनसेललाई सजिलो भने पक्कै छैन । एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट यूकेले नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गरेको कुरा स्थापित गर्न एनसेललाई जति गाह्रो हुनेछ त्यसैले नै आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुँदैन भनी नेपालका तर्फबाट गर्न सकिने जिकिरलाई प्रमुख आधार पनि उपलब्ध गराउनेछ ।

एनसेलले कर विवाद आईसीएसआईडीमा पुर्‍याइसकेको जानकारी सार्वजनिक गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी कानूनका जानकार अधिवक्ता सेमन्त दाहालले अब नेपाल सरकारले तत्कालै त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने सुझाएका छन् । मध्यस्थकर्ताको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने दाबी गर्दै वा अन्य कुनै कारणले ‘मध्यस्थता ट्राइब्युनल’ उक्त विवाद हेर्न अक्षम छ भन्ने आधारमा देशहरूले आफू विरुद्ध परेका मुद्दामा त्यसरी प्रारम्भिक आपत्ति जनाउन सक्ने प्रावधान आईसीएसआईडी कन्भेन्सनको धारा ४१ (२) मा छ । नेपालले एनसेलको दाबीमाथि प्रति दाबी पेश गर्नु वा जवाफ पठाउनुअघि नै यस्तो आपत्ति जनाउनुपर्छ ।

comments powered by Disqus

रमझम