२२-२८ वैशाख २०७६ | 5-11 May 2019

खै ताली !?

Share:
  
- कनकमणि दीक्षित
सरकारको कुनै अग्रसरताले राज्यलाई राम्रो गर्ने सम्भावना बोक्दछ भने त्यसको निर्धक्क स्वागत गर्ने नै हो ।

तस्वीरः राष्ट्रपति कार्यालय
शान्ति प्रक्रिया शुरु हुँदै गर्दा गैरन्यायिक हत्याबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘स्पेशल रापोर्टर’ अस्मा जहाँगिर नेपाल आइन् । तर, उक्त पदको महत्व काठमाडौंका बौद्धिक र मिडिया फाँटले नबुझ्दा सत्ता र माओवादीमाथि पर्नुपर्ने दबाब परेन । यस्तै, गत चैतको अन्तिम साता राष्ट्रसंघका पाँच जना ‘स्पेशल रापोर्टर’ ले नेपाल सरकारलाई संयुक्त पत्र लेखी संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया पीडितलाई मान्य हुने गरी अघि बढाउन र विफलता दोहोरिन नदिन आग्रह गरे, जुन कुरा द्वन्द्वपीडित तथा नेपालको शान्तिपूर्ण भविष्य दुवैका लागि महत्वपूर्ण थियो । तर आजसम्म हेर्दा ती विशेष दूतहरूको पत्रले पनि नेपाल सरकारलाई पर्याप्त दबाब दिएको पाइँदैन, जसले द्वन्द्वकालका पीडकलाई हाइसञ्चो भइरहेको छ ।

यो अवस्था हुनुको कारण हो, अन्तर्राष्ट्रिय चासोले नेपाली समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रलाई कति असर पार्न सक्छ भन्नेमा हाम्रो बौद्धिक वर्ग सचेत नहुनु । ठूलै राम्रा या नराम्रा अन्तर्राष्ट्रिय घटना, निर्णय वा प्रक्रिया हुँदा तिनको निक्र्योल गर्न नसकेर नेपाली जनमानसलाई हामी सुसूचित गर्न सक्तैनौं, आत्मबल बढाउन चाहिने सूचना प्रवाह गर्दैनौं । मुलुक आफ्नै तालमा हिंडिरहन्छ, जबकि यताउता हेर्दा र मनन गर्दा काइदा नै हुने हो ।

गएको साता नेपालले भूराजनीतिक तथा आर्थिक दिशामा ठूलो फड्को मार्‍यो, केपी ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणको दौरान बेइजिङमा हस्ताक्षर भयो । प्रोटोकलमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तथा चीनका यातायात मन्त्री ली सिआओफेङबीच हस्ताक्षर भयो, १६ वैशाखमा । यस सम्झौताले नेपाललाई उत्तरपट्टिबाट चीनका समुद्री तथा सुक्खा बन्दरगाह पुग्न सक्ने सुनिश्चित गर्‍यो, साथै नेपाली मालवाहक गाडीलाई सिगात्सेको ‘रेलहेड’ सम्म पुग्ने अनुमति ।

प्रोटोकलले एकातर्फ वस्तु आयातमा भारतप्रतिको एकल निर्भरता हटाउँदै नयाँदिल्लीलाई अब नेपालमा नाकाबन्दी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍यायो, अर्कोतर्फ रेल ढुवानीबाट चीनका उत्पादन घुमाउरो बाटोहुँदै कोलकाता मार्फत ल्याउनुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य गर्‍यो । अरनिको राजमार्गको विस्तारित नाका (कोदारी) खोल्ने घोषणा भइसक्दा अब उत्तरतर्फको व्यापारले तीव्रता पाउँछ भने किमाथाङ्का लगायतका अन्य नाकाहरू खुलेपछि स्थिति अझै सहज हुन्छ । चीन र भारतबीचको सेतु बन्न पुग्ने नेपालले अब यस परिस्थितिको पूर्ण फाइदा कसरी लिने हो, अध्ययन जरुरी छ । मात्र ‘रोड सेस्’ असुलेर चित्त बुझाउने त पक्कै होइन होला !

नेपाल–चीन प्रोटोकलको राम्ररी कार्यान्वयन भए नेपाली इतिहासको नयाँ अध्याय शुरू हुनेछ । बिर्सिएका दिन फिर्नेछन् । विगतमा नेपालमण्डल (उपत्यका) ले दक्षिणबाट सांस्कृतिक र सामाजिक ऊर्जा लिएको थियो भने उत्तरतिर व्यापार गरेर समृद्धि आर्जन गरेको थियो । तर नेपालको तिब्बतसँगको चम्किलो व्यापार बेलायतले सन् १९०३ मा ‘योङ्गहज्बेण्ड मिशन्’ को नाममा तिब्बतमा हमला गरेपछि सुक्न पुग्यो । उत्तरतर्फको व्यापारिक सम्बन्ध महेन्द्र राज्यकालमा अरनिको राजमार्ग खुलेपछि फेरि शुरु भएको हो । यसलाई हालैको सम्झौताले बेग्लै उँचाइमा पुर्‍याउने आशा छ ।

यस्तो कोसेढुङ्गे सफलता पाउँदा पनि काठमाडौंमा अपेक्षित ताली किन बजेन ? केपी ओली सरकारले गर्छु भनेको काम फत्ते गरिछोड्दा श्रेय पाएको किन देखिएन ? राष्ट्रपति भण्डारी भ्रमणबाट स्वदेश फर्कंदा एकहदको उत्साह मिडिया र सोसल मिडियामा किन आभास भएन ? अन्य उपलब्धविहीन भ्रमण जस्तै यसलाई किन लिइयो ?

कारण विभिन्न हुन सक्दछन् । यो काम राष्ट्रपतिको भ्रमणको दौरानमा भए पनि प्रम ओलीको उपलब्धि भएकोले वर्तमान सरकारलाई श्रेय नदिने धेरैको मनस्थितिको उपज हुनसक्छ । आजकल सामाजिक सञ्जालले डोर्‍याउने बौद्धिक वृत्तमा सबैलाई आलोचक बन्ने हतारो त छँदैछ । ‘सिनिसिजम्’ले हाम्रो दृष्टिकोण क्षयीकरण गरेको छ, यतिसम्म कि सरकार र राज्यबीचको भेद छुट्याउन गाह्रो परेको छ । सरकार र राज्य एउटै ठान्दा सरकारलाई श्रेय दिन अन्कनाउँदा राज्यलाई लाभ हुनसक्ने विषय समेत पहिचान गर्न नसक्ने स्थिति छ, आज ।

राज्य दिगो छ, सरकार अस्थायी । लोकतान्त्रिक मुलुकको सरकार निर्वाचनसितै पुनः निर्वाचित हुन्छ या विदा । राज्य भने स्थिर र अटल हुन्छ; यसको इतिहास हुन्छ, भूभाग हुन्छ र जनता हुन्छन् । सरकारको कुनै अग्रसरताले राज्यलाई राम्रो गर्ने सम्भावना बोकेको छ भने त्यसको निर्धक्क स्वागत गर्ने नै हो !

comments powered by Disqus

रमझम