पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा जाने पर्यटकलाई चोटपटक लाग्दा वा अचानक स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि गरिने उद्धारपछिको उपचारका नाममा विभिन्न अस्पतालले अस्वाभाविक रकम असुलेर ठगी गर्ने गरेको खुलेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको दुई महीना लामो अनुसन्धानपछि पर्यटकको उपचारमा अस्पतालबाट हुने ठगी धन्दा उजागर भएको हो ।

मन्त्रालयले त्यसबारे १३ माघ २०७५ मा प्रतिवेदन तयार पारे पनि अहिलेसम्म गोप्य नै राखेको थियो । त्यसरी ठगी गर्नेमा राजधानीका ठूला अस्पतालकै संलग्नता देखिएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै ‘संवेदनशील विषय’ भन्दै प्रतिवेदन गुपचूप राखेका थिए । उक्त प्रतिवेदनबारे स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरी मार्फत जानकारी लिन खोज्दा उनले त्यसबारे सूचना उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएपछि २५ वैशाखमा हिमाल ले सूचनाको हक अनुसार प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । मन्त्रालयका अर्का सचिव रामप्रसाद थपलियाले १ जेठमा निर्णय गरेर प्रतिवेदन उपलब्ध गराए ।

यसरी हुन्छ मनपरी

उद्धारपछि पर्यटकको उपचार तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर गरे/नगरेको र चिकित्सकीय मर्यादा पालना भए/नभएको विषयमा मन्त्रालयले तीन सदस्यीय टोली मार्फत छानबिन गरेको थियो । उपचारका नाममा ठगी गरेको आशंका भएपछि पर्यटकको उपचार गर्ने काठमाडौंका ६ वटा अस्पतालमाथि छानबिन गरिएको थियो । काठमाडौंको धापासीस्थित ग्राण्डी अस्पताल, थापाथलीको नर्भिक अस्पताल, बल्खुको वयोधा अस्पताल, बत्तीसपुतलीको स्वाकन अस्पताल, लैनचौरको सिवेक अस्पताल, सोह्रखुट्टेको इरा हेल्थ सेन्टरमाथि मन्त्रालयको टोलीले दुई महीना लगाएर छानबिन गरेको थियो ।

छानबिनका क्रममा पाँच अस्पतालमा उपचार गराएका २३ जना विदेशी पर्यटकको मेडिकल रिपोर्ट अध्ययनपछि ती अस्पतालले गर्नै नपर्ने उपचार गरेको र उपचार वापत चर्को रकम असुलेको लगायतका तथ्य फेला परेका छन् । नर्भिक अस्पतालले भने पर्यटकको उपचार गरेका कुनै पनि विवरण उपलब्ध नगराएको छानबिन टोलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । नर्भिकका प्रेस संयोजक आरपी मैनाली छानबिन समितिलाई दिन मिल्ने रिपोर्ट दिएको तर गोप्यता कायम राख्नुपर्ने कतिपय कागजात उपलब्ध नगराएको बताउँछन् । प्रतिवेदनमा भने ‘नर्भिक अस्पतालबाट कुनै पनि विवरण प्राप्त नभएकोले पुनः पत्राचार गरिएको’ उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा इरा हेल्थ सेन्टरले सामान्य प्रकृतिका बिरामीलाई पनि लामो समयसम्म अस्पतालमा राखेर उपचार गरेको उल्लेख छ । सेन्टरले ७ जनवरी २०१८ मा भर्ना भएर उपचार गराएका एक पर्यटकको दुई दिनको उपचार खर्च रु.२ लाख ९ हजार ५९४ असुलेको भेटिएको छ ।

त्यसैगरी, सेन्टरले अस्पतालको रूपमा स्वीकृति नै नलिई बिरामीको उपचार गरिरहेको पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आफ्नो क्षमता र दायरा बाहिर गएर सेन्टरले एक जापानी पर्यटकको अनावश्यक शल्यक्रिया गरेको पनि पाइएको छ । हिमाली क्षेत्रमा साइकल चलाउने क्रममा लडेर घाइते भएपछि ६ मार्च २०१७ मा अस्पताल भर्ना भएका उनलाई थप उपचार गर्ने बहानामा अस्पतालले लामो समय राख्न खोजे पनि उनी भोलिपल्टै डिस्चार्ज भएका थिए ।

यसबारे इरा हेल्थ सेन्टरको प्रतिक्रिया लिने प्रयास भने सफल हुन सकेन । उद्धार गरिएका पर्यटकको उपचार गर्दै आएको वयोधा अस्पतालले एक विदेशी पर्यटकको उपचार बापत एकै दिनको खर्च रु.४० लाख ९० हजार ६४६ असुलेको भेटिएको छ । यसबारे बुझ्न खोज्दा वयोधाका सिनियर म्यानेजर प्रतीक शाक्यले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । यस्तै, पर्यटकको मात्र उपचार गर्दै आएको स्वाकन अस्पतालले उँचाइमा अक्सिजनको कमी भई मस्तिष्कमा पानी जम्मा भएर बेहोश (हाई अल्टिच्यूड सेरेब्रल एड्मा) भएपछि १४ नोभेम्बर २०१७ मा भर्ना भएका बेलायतका एक पर्यटकलाई तीन दिनसम्म राखेर एमआरआई, ईसीजी लगायत परीक्षण गरेको थियो । तर, त्यस्तै प्रकृतिका बिरामीलाई सिवेक अस्पतालले सामान्य उपचार गरेर पठाएको भन्दै प्रतिवेदनले बिरामीको अनावश्यक उपचार गरिएको औंल्याएको छ ।

स्वाकनले बेलायतका ती पर्यटकबाट तीन दिनको औषधोपचार वापत रु.४१ लाख ३४ हजार ३५६ असुलेको थियो । अस्पतालले उनलाई सीसीयू (क्रिटिकल केयर यूनिट) मा राखेर उपचार गरेको बताए पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा स्वाकनले सीसीयू सञ्चालनको अनुमति नै नलिएको उल्लेख छ । स्वाकन अस्पतालका जनरल म्यानेजर अनमोल विष्ट भने पर्यटकको उद्धारपछिको उपचारमा अस्पतालले कुनै कमजोरी नगरेको भनेर मन्त्रालयले छानबिनको क्रममा पत्र नै दिएको दाबी गर्छन् ।

यस्तै, सिवेक अस्पतालले एक विदेशी पर्यटकको उपचार बापत रु.९ लाख ६३ हजार ६०६ लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सिवेककी सञ्चालक डा.प्रतिभा पाण्डे भने अस्पतालमा नागरिक बडापत्र राखिएको, त्यसमा शुल्कबारे स्पष्ट लेखिएको र कारोबार वापतको राजस्व तिर्दै आएको बताउँछिन् ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा ग्राण्डी अस्पतालले नाडीको नसा वा मासुमा चोट लागेर भर्ना भएका इटालीका एक पर्यटकलाई गर्नै नपर्ने सिटीस्क्यान गरेको पाइएको छ । साइकल चलाउने क्रममा लडेर नाडीमा चोट लागेपछि उनी ५ सेप्टेम्बर २०१६ मा अस्पताल भर्ना भएर तीन दिनसम्म उपचार गराएका थिए । यस्तै, ग्राण्डीले उद्धारपछि उपचार गर्न गएका एक पर्यटकबाट रु.२३ लाख ७० हजारसम्म असुलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ग्राण्डी अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा.चक्रराज पाण्डे बिरामीको उपचारका क्रममा के गर्ने र के नगर्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुझ्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । पाण्डे प्रतिप्रश्न गर्छन्, “महीनामा लाखौं खर्च गरेर पढेको मलाई उपचारबारे मन्त्रालयले प्रश्न गर्ने ?”

उनी सरकारले कस्तो उपचार बापत कति शुल्क लिने भनेर नतोकेको र खर्चिलो उपकरण लगायतका कारण आफूहरूले बढी शुल्क लिने गरेको बताउँछन् । उद्धारपछि अस्पताल पुर्‍याइने पर्यटक सहित अन्य बिरामीको उपचार शुल्कमा निजी अस्पतालको ब्रह्मलुट चल्नुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेवास्ता पनि एउटा कारण हो । मन्त्रालयले निजी अस्पतालको सेवा शुल्कबारे अहिलेसम्म मापदण्ड नै बनाएको छैन । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “निजी अस्पतालहरूका लागि मन्त्रालयले सेवा शुल्कको मापदण्ड नबनाएकाले सेवा शुल्क सम्बन्धमा टिप्पणी गर्न सकिएन ।”

यस्तै, छानबिन समितिले पर्यटकलाई ‘मेडिकल स्कर्ट’ गरी हेलिकप्टरबाट अस्पताल ल्याउँदा उद्धार टोलीमा डाक्टर सहितको टोली हुनुपर्नेमा त्यस्तो नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । समितिका एक सदस्य भन्छन्, “हामीले मेडिकल हिस्ट्री हेर्दा फेक रेस्क्यू भएको प्रमाणित गर्न सकेका छैनौं । तर, उपचारका क्रममा अस्पतालहरूका कमजोरी देखिएका छन् ।”

संलग्नमाथि भएन कारबाही

प्रतिवेदनले पर्यटकको उपचारमा अस्पतालहरूले ठगी गर्ने गरेको देखाए पनि कारबाहीका लागि भने कुनै सिफारिश गरेको छैन । कारबाहीको कुरै नगरी छानबिन समितिले व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी पाँच बुँदामा सुझाव मात्र दिएको छ ।

समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा सरोकारवाला निकायले वर्षमा ६÷६ महीनाका दरले दुई पटक निजी अस्पतालहरूको संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्ने, मन्त्रालयले निजी अस्पतालले लिने सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, एअर एम्बुलेन्सको न्यूनतम मापदण्ड र लेक लागेका बिरामीको उपचार सम्बन्धी प्रोटोकल बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कस्ता अस्पतालले सीसीयू सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे मापदण्ड बनाउनुपर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् । छानबिन समितिले गएको १३ माघमै मन्त्रालयका सचिव डा.पुष्पा चौधरीलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि ठगी गर्ने अस्पतालहरूमाथि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाइसकेको छ । विभागले अस्पताल सहित उद्धारमा संलग्न संस्थाहरूको आर्थिक कारोबारबारे अनुसन्धान पूरा गर्न सकेको छैन । विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली छानबिन गर्ने कर्मचारी बिरामी परेकाले काम अघि बढ्न नपाएको बताउँछन् । उनी प्रतिवेदनमा अनियमिततामा संलग्न भनिएका अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी भने स्वास्थ्य मन्त्रालयकै भएको बताउँछन् । “मन्त्रालयले दोषी ठहर गरेपछि कारबाही गर्ने जिम्मा पनि उसकै हो”, मैनाली भन्छन् ।