संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले १४ माघ २०७५ मा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठायो । विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानहरूलाई कानूनी रूपमा रुजु गरेपछि कानून मन्त्रालयले मस्यौदालाई पुनः संचार मन्त्रालयमै पठाइदियो, २०७५ को फागुन दोस्रो साता । कानून मन्त्रालयले रुजु गरेर मस्यौदालाई संचार मन्त्रालयमा पठाउँदा दफा १८ (१) मा ‘मिडिया काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको उजुरी छानबिन गर्दा मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुगेको देखिएमा सम्बन्धित आमसंचारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई रु.२५ हजारदेखि रु.१ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने’ प्रावधान थियो ।

तर, संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले २७ वैशाख २०७६ मा संघीय संसदको माथिल्लो सदन, राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा भने जरिवानाको रकम ‘रु.२५ हजारदेखि रु.१० लाखसम्म हुने’ उल्लेख छ । जरिवाना रकमको माथिल्लो अंक १० गुणा बढाइएको देखेर कानून मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि चकित छन् । “कानून मन्त्रालयबाट विधेयकको मस्यौदा जाँदा अधिकतम रु.१ लाख रहेको जरिवाना रकमलाई संसदमा पुग्दा रु.१० लाख कसरी पुर्‍याइयो भन्ने हामीले बुझ्न सकेका छैनौं” मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, “नियमनकारी निकायले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको कसुरमा जरिवाना तोक्न सक्ने व्यवस्था अस्वाभाविक छँदैथियो, जरिवाना रकम १० गुणा बढाइनु झन अस्वाभाविक छ ।”

हुन पनि, जरिवाना रकमको न्यूनतम र अधिकतम अंकबीच ४० गुणा फरक छ । यसले जरिवाना तोक्ने अधिकारीलाई मनपरी गर्ने छूट दिन्छ । विधेयकको दफा २ मा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेमा ‘मनासिव क्षतिपूर्ति’ भराइदिने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसरी बन्यो ‘कालो विधेयक’

पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गरेबापत तोकिने जरिवानाको रकम एकाएक १० गुणा बढाइनु संयोग मात्र थिएन भन्ने विधेयक तयार पार्ने क्रममा भएका शृंखलाबद्ध प्रयत्न र सरकार स्वयम्का संदिग्ध क्रियाकलापले पनि छर्लङ्ग पार्छन् । यसको शुरूआत हुन्छ, २०७५ भदौबाट ।

१ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी संहिता–२०७४ का प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै विरोध चुलिएको बेला थियो, त्यो । संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रतासँगै नागरिकको सूचनाको हकमाथि पनि अंकुश लगाइएको भनेर पत्रकारहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । नागरिक तहमा पनि यसको विरोध शुरू भएको थियो । विरोध साम्य पार्न सरकारले २७ भदौमा पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्‍यो । कार्यदललाई ‘मुलुकी फौजदारी संहिता–२०७४ मा भएका प्रावधानले सञ्चारको हक तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर परेको भए तिनको विकल्पमा राखिनुपर्ने कानूनी प्रावधानको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको अध्ययन गरी, विज्ञ र सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग परामर्श लिई रायसुझाव पेश गर्ने’ कार्यादेश दिइएको थियो ।

यही कार्यदल हो, जसले आफूलाई प्राप्त कार्यादेश विपरीत स्थानीय रेडियोहरूले समाचार बजाउन नपाउने गरी संचार नीति बनाउने प्रयत्न भित्रभित्रै अघि बढाएको थियो । त्यस्तो प्रयत्न अघि बढाइएपछि रेडियोकर्मी एवं स्थानीय रेडियोका अभियन्ता मधु आचार्यले ३ मंसीर २०७५ मा ट्वीट गर्दै भनेका थिए, “नेपालका स्थानीय रेडियोमा समाचार बजाउन नपाउने गरी संचार नीति बनाउने खिचडी पाक्दैछ ।” आचार्यको ट्वीटमा राजेश अहिराजले लेखेको प्रत्युत्तर थियो, “रेडियोलाई राजनीतिभन्दा टाढा र गैरराजनीतिक विधागत (कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगीत आदि) राख्दा के होला ? राजनीतिभन्दा टाढा राख्दा के असर पर्ला, खुलाइ दिनु न ।” अहिराज सोही कार्यदलका सदस्य हुन् । तर, यो प्रयत्नले आकार नलिंदै विरोध शुरू भएपछि त्यसलाई अगाडि भने बढाइएन ।

कार्यदलले १४ मंसीर २०७५ संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले प्रतिवेदनका सुझावहरू सकेसम्म कार्यान्वयन गर्ने बताएको कार्यदलका संयोजक त्रिपाठी सम्झ्न्छन् । तर, सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गरेन । बरु, एकैपटक मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संसदमा पुर्‍याइयो । त्रिपाठीले हिमाल सँगको कुराकानीमा विधेयक ‘बढी नै नियन्त्रणमुखी भएको’ टिप्पणी गरे ।

अहिले यस्तो टिप्पणी गरे पनि सरकारलाई स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने कानून बनाउन उक्साउने मुख्य पात्र त्रिपाठी नै हुन् । स्रोतका अनुसार, विधेयकको मस्यौदा बनाउन उनको प्रमुख भूमिका छ । उनी स्वयम्का अडान र विचार दक्षिणपन्थी रुझानबाट प्रभावित देखिंदै आएको छ । कार्यदलमा रहेका एकाध अरू अनुहारको विगत र संलग्नता पनि संदिग्ध छ । जस्तो कि अहिराज, जो कुनै बेला पृथकतावादी गतिविधि गरिरहेका सीके राउतका गतिविधिसँग नजिक थिए । स्रोतका अनुसार उनी पनि यो विधेयक मस्यौदा गर्न भित्रभित्रै सक्रिय रहे । सबभन्दा अनौठो त संचारमन्त्री बाँस्कोटाले विधेयक निर्माणमा यस्ता ‘सारथि’ हरू किन रोजे भन्ने हो । जनआन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा प्राप्त धर्मनिरपेक्षता लगायतका मुद्दामा शुरूदेखि फरक मत राख्दै आएका त्रिपाठी भन्छन्, “पत्रकारितालाई सरकारले बनाउने कानूनबाट मात्र होइन, पत्रकारिता भित्रैका स्थायी चुनौतीबाट पनि जोगाउनु छ ।”

अर्थात्, उनीहरूले यही ‘चुनौती’ लाई प्रमुखताका साथ उठाए । पहिलेदेखि नै स्वतन्त्र प्रेसको ‘स्पेस’ खुम्च्याउने मौका पर्खिरहेका मन्त्री बाँस्कोटालाई त्यसले ठूलो बल दियो । “प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाटै यो विधेयक तयार भएको हो” विधेयकबारे मन्त्री बाँस्कोटाले सानो घेरामा छलफल गरेको नजिकबाट बुझेका संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, “मन्त्रालयमा अहिले सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग परामर्श गरी कानूनको मस्यौदा गर्ने चलन नै छैन ।” मन्त्री बाँस्कोटाको प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्ने सक्रियता यतिमै सकिंदैन । त्यसका लागि उनले अरू मुलुकका उदाहरण जुटाउने प्रयास पनि गरे । जस्तो कि, म्यान्मार र श्रीलंकाबाट आएका प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीहरूले २७ मंसीर २०७५ मा मन्त्री बाँस्कोटालाई भेटेका थिए । उनीहरूबाट ती देशका प्रेस काउन्सिल सम्बन्धी कानून र संरचना बुझेपछि नै मन्त्री बाँस्कोटाले आचारसंहिता उल्लंघनमा जरिवानाको अंक ह्वात्तै बढाएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । हुन पनि, म्यान्मारको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री बाँस्कोटालाई दिएको ‘द मिडिया ल’, ‘द मिडिया रुल्स’ मा जरिवानाको हद बर्मेली करेन्सी क्याट्स ३ लाखदेखि क्याट्स १० लाख तोकिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी संहिताका प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पारेको असरबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका सदस्य पूर्ण बस्नेत कार्यदलले सात वटै प्रदेशमा अन्तरक्रिया गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको र त्यसलाई लुकाउनुपर्ने कारण नभएको बताउँछन् । संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइमा उक्त प्रतिवेदनका धेरैजसो सुझाव पन्छाएर अनुदार कोणबाट मात्र कानून बनाउन मन्त्री बाँस्कोटा स्वयम् सक्रिय थिए । हिमाल लाई प्राप्त प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा उनले ‘पत्रकारले लेखेकै कारण कोही व्यक्तिलाई मर्का परे कुन कानूनले सम्बोधन गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै ‘पत्रकारले नै आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने गरेका छन्, उनीहरूमाथि कारबाही र अनुगमन हुनुपर्छ र यस्तो संयन्त्र जिल्ला तहसम्म पनि बनाउनुपर्छ’ भन्ने सुझाव दिएको उल्लेख छ ।
संसदमा मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेपछि ३१ वैशाखमा चितवन पुगेका मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकको प्रतिरक्षा गर्न ‘अमेरिकामा पत्रकारलाई मृत्युदण्ड समेत हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको’ भन्ने हास्यास्पद दाबी समेत गरे ।

नियन्त्रणकै चाहना

विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान अनुसार पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने मिडिया काउन्सिलको स्वतन्त्र र स्वायत्त हैसियत हुने छैन । काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरू संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने सिफारिश समितिले चयन गर्ने, काउन्सिलका पदाधिकारीलाई सरकारले जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न पाउने, काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने तथा काउन्सिलको निर्देशन पालना गर्नु संचारमाध्यमको कर्तव्य हुने लगायतका प्रावधानले स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न सरकार सीधै हावी हुन खोजेको देखाउँछन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरी विधेयकले संविधानमा रहेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताकै मर्मको उपहास गरेको र सरकार कानून बनाएरै प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्न अग्रसर भएको बताउँछन् । “सरकार नागरिकका मौलिक हकलाई नियन्त्रण गरेर ‘बन्द राज्य’ बनाउने उद्देश्यमा लागेको देखिन्छ” उनी भन्छन्, “सरकारको नियत ठीक हुन्थ्यो भने संविधानको मर्म विपरीतको विधेयक तयार हुँदैनथ्यो ।”

उदार लोकतन्त्र भएका मुलुकमा स्वतन्त्र प्रेसले स्वनियमन गर्ने अभ्यास शुरू भइसकेको छ । तर मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा काउन्सिलले पत्रकारका लागि आचारसंहिता जारी गर्ने प्रावधान राखिनु नेपाली प्रेस र समाजले गरिरहेको प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास र उपभोगलाई अवरुद्ध गर्ने दुष्प्रयास भएको निष्ठुरीको निक्र्योल छ । संचार मन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूलाई प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिबाट अपाच्य ठान्ने उनी भन्छन्, “सामाजिक संजालमा देखापरेका कतिपय छाडापन र पत्रकारिताबीचको अन्तर छुट्याउन सक्ने न्यूनतम चेत पनि कानूनका मस्यौदाकार र त्यसको बचाउ गरिरहेका मन्त्रीमा नदेखिनु विडम्बना हो ।”

प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको अनुदार सोच संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले परामर्शका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएको ‘आमसंचार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदाले थप प्रष्ट पार्छ । सो मस्यौदाको दफा ५० मा अदालतको अवहेलना, गालीबेइज्जती, सार्वजनिक शिष्टाचार प्रतिकूल हुने आदि विषय समेटिएको छ, जसमा अदालतको अवहेलनामा रु.१० लाखदेखि रु.१५ लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । गालीबेइज्जतीको कसुरमा रु.३ लाखदेखि रु.१० लाखसम्म जरिवाना र क्षतिपूर्ति समेत भर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक शिष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

कसुरहरूको व्याख्या खुकुलो र सजाय अत्यधिक हुने प्रावधान मार्फत खोजमूलक पत्रकारितामै दक्खल पुर्‍याउन खोजेको देखिन्छ । “मिडिया काउन्सिल विधेयक यही रूपमा पारित भए पत्रकारले भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी विषय खोतल्न गाह्रो हुनेछ”, खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक समेत रहेका नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँले भन्छन् । सरकारले ‘जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिता प्रवद्र्धन’ को हवाला दिए पनि नियन्त्रणमुखी शैलीलाई नै बढावा दिइरहेको ठान्ने गाउँले मन्त्रालय अन्तर्गत रहने मिडिया काउन्सिलले प्रेसलाई तर्साउन मात्र सक्ने, जिम्मेवार प्रेस बनाउन काउन्सिल नै स्वायत्त हुनुपर्ने बताउँछन् ।

“आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउने निकायलाई लाखौं जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिनु दुनियाँभरका लागि हास्यास्पद हो” नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य भन्छन्, “विधेयक यही रूपमा पारित गरियो भने हामी मिडिया काउन्सिलमा पत्रकार महासंघको प्रतिनिधित्व अस्वीकार गर्छौं ।”

राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारी संसदमा दर्ता भएको विधेयकले वर्तमान सरकारको आधारभूत चरित्र उदाङ्गो पारेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारमा रहेकाहरूलाई हामी सधैं शक्तिमै रहन्छौं, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ । यसले सरकार उल्टो बाटोमा हिंडेको देखाउँछ ।”

प्रेस स्वतन्त्रताको लामो अनुभव रहेका मुलुकमा प्रेसलाई स्वनियमनका लागि वातावरण बनाउन प्रेस काउन्सिलले अहं भूमिका खेलेका हुन्छन् । ती मुलुकमा प्रेसले ‘सेल्फ डिसिजन’ र ‘सेल्फ रेगुलेसन’ गरेको बताउने संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी भन्छन्, “सरकारले पत्रकारको आचरण/अनुशासन निक्र्योल गर्ने इच्छा राख्नुलाई राम्रो नियत मान्नै सकिन्न ।” यसले सरकार संवैधानिक मान्यताबाट ‘फल आउट’ को बाटोमा लागेको देखाएको उनको टिप्पणी छ ।

सुझावको उपहास

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २० माघ २०७२ मा प्रशासकीय अदालतका प्रमुख काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठन गरेको सूचना तथा संचार सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले ५ साउन २०७३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनमा ‘संविधानको मर्म र भावना कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहित गर्नु तथा स्वस्थ एवं मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि सरकारलाई सुझाव दिनु आदि प्रेस काउन्सिलको प्रमुख कार्य हुने’ उल्लेख छ । त्यसैगरी, काउन्सिलले प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीबाट असर पुग्ने र पुर्‍याउने पक्षबीच मेलमिलाप गराउने वा मध्यस्थताको प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्ने, मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्ने लगायतका सुझाव पनि समावेश छन् । तर, काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघनको कसुरमा जरिवाना तोक्ने गरी कानून बनाउने सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा छैन । समितिले काउन्सिलमा पदाधिकारी नियुक्त वा पदमुक्त गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नेतृत्वको पाँच सदस्यीय सिफारिश समिति बनाउन समेत सुझाव दिएको थियो ।

समितिको सुझावकै आधारमा सरकारले पाँच वटा कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जसमध्ये एक हो– संसदमा पुगेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक । काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको सो समितिका काशीराज दाहाल संसदमा पेश भएको विधेयक संशोधन र परिमार्जनका लागि सरोकारवालाहरूको सुझाव लिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मिडिया काउन्सिल बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको पनि ख्याल गर्नैपर्छ ।”

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल समितिको सुझाव विपरीत सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगबाट कानून निर्माण गर्न खोजेको बताउँछन् । “पत्रकार र आमसंचारमाध्यमका कसुरलाई फौजदारी अपराधका रूपमा व्याख्या र सजाय गर्ने सरकारको प्रयासले स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व समाप्त पार्नेछ”, दाहाल भन्छन् ।