पहिलो र दोस्रो दुवै संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भइरहँदा कुन राजनीतिक दर्शन अन्तर्गत संविधानलाई अगाडि बढाउने भन्नेमा निकै विवाद भयो । सबैलाई थाहा छ– पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुँदो हो त उदार लोकतान्त्रिक पक्ष, बोलीचालीकै भाषामा भन्दा संसदीय प्रणाली धेरै नै कमजोर हुनेथियो । कारण, पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) सबभन्दा ठूलो दल मात्र थिएन, उसले नचाहँदा संविधान बन्न सक्दैनथ्यो । अर्थात्, माओवादी पार्टीसँग ‘भिटो’ प्रयोग गर्ने शक्ति थियो ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अस्वीकार गर्ने, न्यायालयलाई संसद अधीनस्थ राख्ने र समाजवादी विचारधारालाई अघि बढाउने माओवादी प्रयत्न थियो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) मिलेर मात्र माओवादीको यस्तो दृष्टिकोणलाई रोक्न सकिन्थ्यो । त्यही कारण पहिलो संविधानसभाको अवधिमा यी दुई पार्टीबीच संविधान निर्माण प्रक्रियामा धेरै कुरामा सहकार्य भएको हो ।

दोस्रो संविधानसभा गठन हुँदा पहिलो संविधानसभाको माओवादीको स्थान नेपाली कांग्रेसलाई प्राप्त भयो । नेपाली कांग्रेस एक्लैले नचाहँदा संविधान निर्माण हुनसक्ने थिएन । त्यसमाथि, नेकपा एमाले लामो समय संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त भइसकेकाले संसदीय प्रणाली सहितको उदारवादी लोकतन्त्रमा नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिन कुनै कठिनाइ भएन । ‘बहुलवाद’ लाई डटेर अस्वीकार गरेको माओवादीले नै हो । अर्को कुरा, संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवाद’ राख्न पनि एमाले तयार थियो । कारण– एमाले आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी ठान्थ्यो, जुन सत्य हो पनि । तर, निरपेक्ष रूपमा ‘समाजवाद’ राख्न कांग्रेस तयार हुने कुरा थिएन ।

राजनीतिक दर्शनमा भिन्न दृष्टिकोण राख्ने कांग्रेस र माओवादीबीच सन्तुलनकारी भूमिका खेल्ने हैसियतमा रहेको एमालेले जता मत दिन्थ्यो, संविधान निर्माणमा त्यही नै निर्णायक आधार बन्ने थियो । यसबाहेक दोस्रो संविधानसभामा मधेशकेन्द्रित दलहरूको हैसियत खुम्चिए पनि राजनीतिक दर्शनमा उनीहरू उदार लोकतन्त्रकै पक्षमा थिए । आकार सानो भएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका घटकहरू पनि उदारवादी खेमामै थिए ।

संविधानको प्रस्तावनामा ‘बहुलवाद’ राख्ने कि नराख्ने, ‘समाजवाद’ उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा अन्तिमसम्म पनि ठूलो विवाद कायम थियो । अन्ततः लामो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि सहमति बन्यो– ‘बहुलवाद’ लाई प्रस्तावनाबाट हटाउने, तर त्यसको मर्म र भावना अनुकूल नै संविधान निर्माण गर्ने । त्यहीकारण संविधानको धारा ५६ (६) मा उल्लेख गरियो, “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानवअधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन् ।” अर्थात्, ‘बहुलवाद’ प्रयोग नगरी ‘बहुलता’ लाई स्वीकार गरियो । अझै एक कदम अघि बढेर धारा ७४ मा “नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ” भनेर उल्लेख गर्न सबै पक्ष राजी भए । संविधानले अन्ततः ‘बहुलवाद’ लाई चिन्यो ।

यो पृष्ठभूमिमा संविधानको प्रस्तावना तयार गर्दा पाँचौं अनुच्छेदमा यसरी उल्लेख गरियो, “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न ।”

यसरी संविधान जारी हुँदा सबै पक्षले जितेको अनुभूति हुने गरी मिलाइएकोमा कुनै विवाद छैन । संविधानसभाबाट जारी वर्तमान संविधान सबै हिसाबले उदार लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पछ्याउने गरी नै तयार भएको छ ।

तर पछ्याइएन लोकतान्त्रिक पद्धति

व्यवहारवादी कानूनवेत्ताहरू भन्ने गर्छन्– कानूनमा के लेखिएको छ त्यसको माने हुँदैन, व्यवहारमा त्यसको प्रयोग कसरी गरिन्छ त्यसको अर्थ हुन्छ । संविधान जे जस्तो भए पनि त्यसपछि विकसित राजनीतिक अवस्थाले संविधानको व्याख्यामा प्रभाव पार्दो रहेछ । र, नेपाल पनि यसको अपवाद रहेन ।

संविधान जारी भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । संविधान निर्माणमा आफ्नो भूमिका खुम्चेको ठानेर गरेको नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भारत अलोकप्रिय भयो भने भारतसँग नझुक्ने सन्देश प्रवाह गरेर ओली चाहिं आम नेपाली (विशेष गरी पहाडी समुदायमा) माझ् रातारात राष्ट्रवादी नेताको रूपमा स्थापित भए । अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र भारतको घरेलु राजनीति समेतका कारण नाकाबन्दी खोल्न भारत बाध्य भयो भने त्यसको जश सरकारको नेतृत्वमा रहेका ओलीलाई प्राप्त भयो । त्यसपछि भएको आम निर्वाचनमा चामत्कारिक रूपमा भएको एमाले–माओवादी गठबन्धनले संघीय संसदमा झण्डै दुईतिहाइ सिट प्राप्त गर्‍यो । कांग्रेस चाहिं नराम्ररी पराजित भएर कमजोर प्रतिपक्षको भूमिकामा पुग्यो ।

दुई कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धनपश्चात उनीहरूको सरकार मात्र बनेन, दुवै पार्टीबीच एकता पनि भयो । कांग्रेससँग नजिक हुँदा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति झुकाव राख्ने एमाले पंक्ति माओवादीसँग एकाकार भएपछि कम्युनिष्ट विचार, दर्शनतर्फ उन्मुख भएको देखियो । संसदभित्र ‘यो कम्युनिष्ट सरकार हो’ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन धेरै समय लागेन । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ वाक्यांशलाई बिर्सेर निरपेक्ष ‘समाजवाद’ प्रति वफादारी प्रकट गरिएका धारणाहरू आउन थाले । संसदमा माओवादी धारका सांसदहरू ‘संघीय गणतन्त्र’ भन्न रुचाउन थाले । अहिले उनीहरूलाई संसदभित्र ‘लोकतन्त्र’ भन्न निकै संकोच भएको महसूस हुँदैछ । सत्तासीन पार्टीका कोही कसैले ‘लोकतन्त्र’ उच्चारण गरे पनि त्यसमा प्रतिबद्धताको भाव पाइँदैन । बरु यो आवश्यकताका लागि परिआउँदा सतहमा राख्नेसम्मको ऐच्छिक विषय बनेको छ ।

कुरो यतिमै सीमित छैन । सरकार अघिल्लो वर्ष संघीय संरचना र कानून निर्माण लगायतका कुरामा अलमलियो । यो वर्ष भने सरकार र सत्तासीन पार्टी संसदमा नियन्त्रणमुखी अनुहार लिएर उपस्थित भएका छन् । राहदानी विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको छ । सरकारले नागरिकको राहदानी पाउने हकमा प्रशस्त बन्देज लगाउने गरी ल्याएको त्यो विधेयक बहुमतबाट जबर्जस्ती पारित गरिएको हो । सरकारले अब प्राज्ञिक क्षेत्रमा हस्तक्षेपको नीति शुरू गरेको छ । आउँदा दिनमा विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका थलो हुने छैनन्, बरु प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको निर्देशनमा चल्ने विभागीय इकाइ हुनेछन् । यो सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ ।

सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रममा बाचा गरेको छ– संचारमाध्यमलाई मर्यादित बनाउन नियामक संस्थाको गठन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । अर्थात्, अब संचारमाध्यम मर्यादित हुन बाध्य पारिनेछन्, अन्यथा नियामक संस्थाले संचारमाध्यमको टाउकोमाथि तरबारको काम गर्नेछ । संविधानमा जुन उद्देश्यले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था गरियो, व्यवहारमा त्यसलाई मजाक बनाइएको छ । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संवैधानिक निकायका पदहरूमा नियुक्ति गर्ने सोच अब संविधानमा मात्र सीमित छ । व्यवहारमा यसको उल्लंघन कसरी भएको छ भन्ने जान्न निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति हेरे पुग्छ । राज्यका अंगहरूबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त स्वीकार्ने कुरा अबका दिनमा संविधानमा मात्र सीमित हुने भय छ । जानकारहरू अघिल्लो दिन सर्वोच्च अदालतबाट सिके राउतको रिहाइ हुनु र भोलिपल्ट सरकारसँग सम्झैता गर्न पुग्नुलाई काकताली मात्र मान्न तयार देखिंदैनन् । संसद (प्रतिनिधिसभा) का सभामुख कार्यकारिणीको छायाँ र हदैसम्म निरीह बनेको आरोप प्रतिपक्षले अति नभई पक्कै लगाएको होइन ।

यहाँ अहिले देखिएका केही संकेतहरू मात्र उल्लेख गरिएको हो । कर्मचारी समायोजन लगायतका विषयमा भएको पक्षपात, संघीयतालाई कमजोर पार्ने गरी भएका एकपछि अर्को प्रयास, शक्तिको केन्द्रीकरण लगायतका सबै कुरा यो छोटो लेखमा उदाहरण सहित लेख्न संभव छैन । तर, वास्तविकता यही हो– संविधान एकातिर काम कुरो अर्कोतिर भइरहेछ । यसका लागि जबर्जस्त नागरिक खबरदारी झन टड्कारो बनेको छ ।