जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालय, प्रहरी कार्यालय जस्ता निकाय नै आम नागरिकका नजिकका ‘सरकार’ हुन् । नागरिकले यिनै अड्डाहरूले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवाबाटै सरकारको अनुभूति गर्छन् । ‘सुस्त र भ्रष्ट’ भनिने हाम्रो सार्वजनिक सेवाप्रति आमजनको अवधारणा यस्तै सुनिन्छ ।

नागरिकमा सार्वजनिक सेवाप्रति किन नकारात्मक धारणा बनिरहेको छ त ? काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) रामप्रसाद आचार्यका भनाइमा यसो हुनुमा ‘अभिलेखको कुशल व्यवस्थापन नहुनु’ पनि महत्वपूर्ण कारण हो । “अभिलेख भण्डारण व्यवस्थित नभएकै कारण सरकारी संयन्त्रहरू जनताको नजरमा निष्प्रभावी जस्ता देखिएका हुन्”, आचार्य भन्छन् ।

अव्यवस्थित अभिलेखले भ्रष्टाचार र अरू थुप्रै बेथिति समेत बढाउन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले अभिलेखको विद्युतीय भण्डारणका लागि नयाँ सफ्टवेयर बनाइरहेको छ । सफ्टवेयरमा सेवाग्राहीका व्यक्तिगत विवरणका साथै ‘ब्याकअप’ कागजात पनि राखिनेछ ।

“एकपटक बुझाएको कागजात फेरि कहिल्यै बोकेर आउनु नपर्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं”, प्रजिअ आचार्य भन्छन् । विद्युतीय भण्डारण गरिएका अभिलेखहरू व्यक्तिको नाम, नागरिकता नम्बर र जन्ममितिका आधारमा खोजी गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

सुरक्षित भण्डारण नहुँदा कागजी प्रमाण जुनसुकै बेला नाशिने जोखिम एकातिर छ भने अर्कोतिर नियतवश प्रमाण नष्ट गर्ने, विवरण हेरफेर गर्ने, प्रमाण जुटाउन झूटा विवरण समावेश गर्नेदेखि किर्ते कागजात तयार पारेर सेवासुविधा लिनेसम्मका गतिविधि भएको भन्दै देशभरका प्रशासन कार्यालयमा मौखिक र लिखित उजुरी आउने गरेको छ । प्रजिअ आचार्य यस्ता गतिविधिबाट बदमास कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरेको बताउँछन् ।

आचार्यका भनाइमा अभिलेखको व्यवस्थित भण्डारणले मात्र पनि आधाभन्दा बढी अनियमितता कम गर्न र सार्वजनिक सेवालाई छरितो पार्न सकिने देखिएको छ । “दुई वटा नागरिकता जारी गर्ने समयमा सफ्टवेयरको प्रयोगपछि त्यही जनशक्तिले पाँच वटा नागरिकता जारी गर्न सक्ने देखिएको छ” आचार्य भन्छन्, “यसले सार्वजनिक सेवाको लागत पनि घटाउँछ ।” काठमाडौंमा यही आर्थिक वर्षभित्रै लागू गरिने अभिलेखको विद्युतीय भण्डारण अर्को वर्षदेखि सबै जिल्लामा पुर्‍याउने बारे गृह मन्त्रालयमा छलफल पनि भइरहेको छ ।

कम्प्युटरीकृत नागरिकता जारी गर्ने र यसको विवरण विद्युतीय रूपमा भण्डारण गर्ने प्रयास नयाँ भने होइन । काठमाडौंमा पनि २०४८ भन्दा पछि नागरिकता लिने सबैको विवरण ‘कम्प्युटराइज्ड’ भइसकेको छ । तर, जन्मदर्ता, बाबुआमाको विवाह दर्ता, स्थानीय तह र शैक्षिक संस्थाको सिफारिशपत्र लगायतका विवरण भने अहिलेसम्म कम्प्युटरमा पुगेको छैन । यस्ता कागजात अहिले पनि ढड्डामै छन् । यसबाट गलत विवरण दिएर गैर नागरिकले नागरिकता वा राहदानी जस्ता प्रमाणपत्र लिनसक्ने जोखिम त घट्छ नै, भोलिको सुरक्षा खतरा समेत कम हुने गृह प्रशासनका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले पनि भूमि अभिलेखको डिजिटाइजेसन शुरू गरिसकेको छ ।