१९-२५ जेठ २०७६ | 2-8 June 2019

भारतका कम्युनिष्ट: सिक्न नहुने कुरा

Share:
  
- विष्णु रिजाल
आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्ने संसारकै पुरानो भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीले मूलतः जनतासँग टाढिंदै जाँदा भोग्नु परेको नियति जोकोहीका लागि पाठ हुन सक्छ।

भर्खरै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा अत्यन्त खराब नतिजा ल्याएपछि १२ जेठ बिहान टेलिफोनमा कुरा हुँदा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) ‘माकपा’ का केन्द्रीय सदस्य जोगेन्द्र शर्मा भन्दैथिए, “आज पोलिटब्यूरोको बैठक छ, आउँदो ६, ७ र ८ जूनमा केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि बोलाएका छौं । के कारणले हार्‍यौं र अब कसरी जाने भन्नेबारे गम्भीर समीक्षा गर्छौं ।”

निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोरेपछि गर्न बाँकी समीक्षा नै हुन्छ । र, कम्युनिष्ट पार्टीमा यस्तो समीक्षा लामै चल्छ । भारत स्वतन्त्र भएयताकै सबभन्दा खराब चुनावी नतिजा भोग्ने क्रममा ५४३ सदस्यीय लोकसभामा माकपाले तीन र भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (भाकपा) ले दुई सिट हात पारेका छन् । परम्परागत गढ केरलामा एक सिट मात्र हात लागेको छ भने गठबन्धनका कारण तमिलनाडुमा चार सिट । सन् २००४ को लोकसभा निर्वाचनमा ५९ सिट जितेका कम्युनिष्टहरू २००९ मा २४ र २०१४ मा १२ हुँदै २०१९ मा ५ सिटमा खुम्चिए । सबभन्दा आश्चर्य चाहिं माकपाले सन् १९७७ देखि २०११ सम्म निरन्तर ३३ वर्ष शासन गरेको पश्चिम बंगालमा यसपटक एक सिट पनि ल्याएन । ४१ मध्ये ४० स्थानमा माकपाका उम्मेदवारको धरौटी नै जफत भयो ।

असफल कार्यनीति

सन् १९६४ मा भाकपालाई ‘संशोधनवादी’ को आरोप लगाएर पी. सुन्दरैया, एके गोपालन, इएमएस नम्बुदरीपाद, ज्योति बसु, बीटी रणद्विवे, प्रमोददास गुप्ता, हरकिशनसिंह सुरजित, ए. बासभापुन्हैया र पी. रामामूर्तिले स्थापना गरेयता लोकसभामा पश्चिम बंगालबाट माकपाको प्रतिनिधित्व टुटेको थिएन । लोकसभामा प्रभावशाली सांसदका रूपमा चिनिएका मोहम्मद सलिम जस्ता नेता पनि यसपालि तेस्रो स्थानमा खुम्चिनुमा उनको मात्र दोष थिएन । बरु यो सन् २०११ को विधान सभा निर्वाचनमा ममता वनर्जीको तृणमूल कंग्रेससँग हारेपछि शुरू भएको माकपाको ओरालो यात्रा झन तीव्र बनेको दृष्टान्त थियो । हारे पनि २०११ मा पश्चिम बंगालमा ३०.१ प्रतिशत मत पाएका कम्युनिष्टहरू अहिले ६.२८ प्रतिशतमा खुम्चिएका छन् । सन् २०१६ को विधान सभा निर्वाचनमा प्राप्त १९.७५ प्रतिशत मतबाट पनि गल्र्यामगुर्लुम झरेको छ, माकपा ।

सन् २०११ मा पश्चिम बंगालको सत्ता ढलेपछि कम्युनिष्टहरूले २०१६ को विधान सभा निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याएको केरला मात्र थियो, जहाँ विजयन्को नेतृत्वमा वाम–लोकतान्त्रिक मोर्चा (लेफ्ट डेमोक्र्याटिक फ्रन्ट– एलडीएफ) को सरकार छ । त्यही वर्षको निर्वाचनमा उत्तरपूर्वी प्रान्त त्रिपुरामा २५ वर्षपछि माणिक सरकार सत्ताबाट बाहिरिएसँगै स्थानीयदेखि भर्खरैको लोकसभा निर्वाचनसम्म कम्युनिष्टहरूको अधोगतिको यात्रा जारी छ ।

पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा गत वर्ष नेपाल आउँदा माकपाका महासचिव सीताराम यचुरीलाई एक सहभागीले सोधेका थिए– ‘तपाईंहरूले जितेका राज्य (केरला, त्रिपुरा र पश्चिम बंगाल) मा स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता कुरामा राम्रो प्रबन्ध गर्नुभएको थियो, र पनि, किन हार्नुभयो ?’ यचुरीको जवाफ थियो– ‘हामीले सरकार बनाउँदा जन्मेका मान्छे अहिले ३५–४० वर्षका भए । हामीले उनीहरूलाई पढायौं–लेखायौं र योग्य नागरिक बनायौं, तर रोजगारी दिन सकेनौं । त्यसो हुँदा उनीहरू हामीसँग फ्रस्टेड भएर अन्तै लाग्ने अवस्था आयो ।’ त्यसरी ‘अन्तै लाग्नेहरू’ को संख्या बढिरहेकाले भारतमा कम्युनिष्टहरू निरन्तर खुम्चँदैछन् । सबभन्दा धेरै गरीब र सर्वहारा रहेको देशमै कम्युनिष्ट पार्टी किन निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ त ? भारतमा कम्युनिष्टहरूले भोगेको नराम्रो पराजयको चर्चा नेपालमा पनि भइरहेको छ र कम्युनिष्ट पार्टीकै नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार रहेका बेला नेताहरू ‘भारतीय चुनावबाट सिकेनौं भने...’ भन्न थालेका छन् ।

भारतमा हिन्दूवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले धर्मको नारा मार्फत कम्युनिष्टदेखि धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्ने भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेससम्मलाई दपेट्नु तथा राजनीतिमा कर्पोरेट जगतको दबदबा बढाएर आफूलाई निर्विकल्प झैं बनाउनु बेग्लै कुरा हो । यो यथार्थ भारतका कम्युनिष्टहरूको बहाना बन्न भने सक्दैन । किनभने, माक्र्सवादले कुनै वस्तुको विकास वा विनाशमा आन्तरिक पक्षलाई प्रधान मान्छ । प्रकृतिको नियम नै हो, कुनै बीउमा उम्रिने क्षमता छैन भने जतिसुकै मल र पानी हाले पनि त्यो उम्रिंदैन । भाजपा, उसको मातृसंस्था राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघ वा तृणमूल कंग्रेस जस्ता शक्तिले कम्युनिष्टहरूलाई हराउन र सिध्याउन भूमिका खेल्नु अस्वाभाविक होइन । अस्वाभाविक के हो भने त्यसलाई चिर्न जुन कार्यनीति अपनाउनुपथ्र्यो, त्यसमा कम्युनिष्टहरू चुके । भारतको अनुभवबाट सिक्नै नहुने कुरा के के होलान् ? यहाँ त्यसबारे चर्चा गरिनेछ ।

चुनावी गठबन्धनमा असफलता

गत वर्ष केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कंग्रेस आई लगायतका दलसँग चुनावी गठबन्धन गरेर जाने महासचिव यचुरीको प्रस्तावलाई पूर्वमहासचिव प्रकाश करातको ‘भाजपा र कंग्रेस (आई) दुवै बुर्जुवा पार्टी भएकाले समदूरी कायम राख्ने’ विचारले पराजित गरेको थियो । पछि महाधिवेशनले भाजपा र आरएसएसलाई हराउने तथा धर्मनिरपेक्षता पक्षधर शक्तिहरूसँग कार्यगत एकता गर्ने नीति पारित गरे पनि माकपाले उल्लेखनीय रूपमा कुनै बलियो शक्तिसँग गठबन्धन गर्न सकेन । केरलामा कंग्रेससँगै भिडन्त भयो, पश्चिम बंगालमा भाजपा र तृणमूल कंग्रेसको चेपुवामा पर्ने जान्दाजान्दै कंग्रेससँग गठबन्धन बनाउन सकेन । फलतः निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित हुनुपर्‍यो ।

जबकि, तामिलनाडुमा मिलेर चुनाव लड्दा ‘अप्रत्याशित’ सफलता हात लाग्यो । एमके स्टालिनले नेतृत्व गरेको द्रबिड मुन्यत्र कजघम (डीएमके) सँग मिल्दा माकपा र भाकपा दुवैले त्यहाँ दुई–दुई सिट जिते । यो त्यही ठाउँ हो, जहाँ सन् २०१४ को लोकसभा र २०१६ को विधान सभा निर्वाचनमा दुवै कम्युनिष्ट पार्टीले खाता खोल्न सकेका थिएनन् । केरलामा धर्मनिरपेक्षता पक्षधर कंग्रेससँगै प्रतिस्पर्धा हुनपुग्यो । परिणाम, सन् २००५ मा २० मध्ये एक सिटमा मात्र हारेको माकपाले यसपालि एक सिट मात्र जित्न सक्यो ।

प्रधान शत्रु किटान गरेर सहायक शक्तिहरूसँगको गठबन्धनलाई कम्युनिष्टहरूले आफ्ना दस्तावेजमा महत्वसाथ उठाउँछन् । माओत्सेतुङले अघि सारेको संयुक्त मोर्चा सम्बन्धी अवधारणा उनीहरूको आदर्श नै हो । तर, गठबन्धनका साझेदार चयनमा प्राप्त असफलताले भारतमा कम्युनिष्टहरूलाई निकै पछाडि पारेको छ ।

नयाँ नेता–कार्यकर्ताको खडेरी

गत वर्ष यो पंक्तिकार दिल्लीमा भाकपाका महासचिव सुधाकर रेड्डीलाई भेट्न इन्द्रजित राव मार्गस्थित अजय घोष भवन पुग्दा पुस्तकालयमा पाका कमरेडहरू ‘म्याग्निफाइङ ग्लास’ को सहायताले पत्रपत्रिका पढ्दैथिए । शायद भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीहरू पनि त्यसरी नै बूढा हुँदै गए । पार्टी संरचना र नेतृत्व हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । केन्द्रीय कमिटीमा अहिले पनि ४०–४५ वर्षदेखि प्रतिनिधित्व गरिरहेका नेताकै संख्या उल्लेख्य छ ।

यसपटकको लोकसभा निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीका कुन कुन नेता उम्मेदवार बने भन्नेबारे चर्चा नै भएन । तर, विहारको बेगुसरायबाट प्रत्यासी रहेका कन्हैया कुमारको चर्चा मूलधारका भारतीय मिडियाबाट कहिल्यै ओझेल परेन । ठूलो मतान्तरले पराजित भए पनि कन्हैयाको भाषणकला र विषयवस्तुको ज्ञानले युवापंक्तिलाई तरंगित तुल्यायो । दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, विद्यार्थी युनियनको सभापति बनेर चर्चामा आएका कन्हैया भाकपाको राष्ट्रिय परिषद्मा पुग्नु अपवादसरह हो । किनभने, भाकपाको ११ सदस्यीय सचिवालय (पोलिटब्यूरो) मा बूढाहरूकै बाहुल्य छ । सबभन्दा कान्छा पल्लभ सेन गुप्ताले नै ६० वर्ष पार गरिसकेका छन् ।

माकपाको अवस्था त्यस्तै छ । सबै नीतिगत र राजनीतिक निर्णय गर्ने माकपाको १७ सदस्यीय पोलिटब्यूरोको औसत उमेर ६९ वर्ष छ । पोलिटब्यूरोमा सबभन्दा कम उमेरका सदस्य ६१ वर्षका छन् भने सबभन्दा बढी ८१ वर्षका । नेतृत्वदायी तह बूढा नेताहरूले भरिंदै जाने कम्युनिष्ट पार्टी पनि बूढो हुँदै जान्छ । रूसी कम्युनिष्ट पार्टी यही रोगबाट ग्रस्त थियो । पार्टीमा जति धेरै नयाँ अनुहार र नेतृत्व भित्रिन्छन्, आकर्षण पनि त्यति नै बढ्छ । वरिष्ठहरूको पंक्तिको पछिल्तिर युवालाई राखेर सिकाउँदै नगएसम्म पार्टीमा नयाँ नेतृत्व विकास हुनै सक्दैन ।

बलियो र चमत्कारिक नेतृत्वको अभाव

सन् २००४ को लोकसभा निर्वाचनमा माकपालाई ४५ सिट दिलाएर हरकिशनसिंह सुरजितले ५७ वर्षका प्रकाश करातलाई पार्टीको नेतृत्व बुझाएका थिए । बौद्धिक छविका करातको कट्टर स्वभाव भने पार्टीलाई खुम्च्याउने कारक बन्यो । लगातार तीन कार्यकालभन्दा बढी महासचिव हुन नपाउने विधानको व्यवस्थाका कारण उनले सन् २०१५ मा सीताराम यचुरीलाई नेतृत्व बुझाए पनि पार्टीमा करातकै वर्चस्व छ । अर्कोतर्फ पी. सुन्दरैया, इएमएस नम्बुदरीपाद, ज्योति बसु, हरकिशनसिंह सुरजित जस्ता नेताको अभाव खट्किनु नेतृत्वको वरिपरि कार्यकर्ता र जनता गोलबन्द हुन नसक्नुको कारण बनेको छ । पश्चिम बंगालमा ज्योति बसुपछि मुख्यमन्त्री बनेका बुद्धदेव भट्टाचार्य पार्टीको बैठकमै जान छाडेपछि नेता–कार्यकर्ता दूरी बढेकै थियो, सन् २००७ मा नन्दीग्रामको जमीन अधिग्रहणका क्रममा भएको बलप्रयोग कम्युनिष्टहरूलाई अभिशाप नै बनिदियो । पहिले आफैंले जनतालाई उपलब्ध गराएको जमीनको विषयलाई कम्युनिष्ट सरकारले राम्ररी ‘डिल’ गर्न नसक्दा पश्चिम बंगालमा ममता वनर्जीको उदय भयो ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, विद्यार्थी युनियनको सभापति भएर राजनीतिमा उदाएका, सन् १९९२ देखि पोलिटब्यूरोमा रहेर सबै उतारचढाव व्यहोरेका सीताराम यचुरी वाक्पटुतासँगै सबैतिर राम्रो सम्बन्ध भएका अनुभवी नेता भए पनि पार्टीभित्रको समीकरणमा उनको नीति निरीह बनेको छ ।

सधैं फुटको रोग

सन् १९५७ को निर्वाचन मार्फत प्रान्तीय सरकारमा सहभागी भएका भारतका कम्युनिष्ट पार्टीले विश्वमै नौलो उदाहरण पेश गरेका थिए । अर्थात् आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्ने पुरानो कम्युनिष्ट पार्टी पनि हो, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी । इएमएस नम्बुदरीपादको नेतृत्वमा सरकार बनाएका कम्युनिष्टहरू सन् १९६४ मा भने विभाजित भए । चारु मजुमदारको सशस्त्र संघर्षको ‘लाइन’ लाई छाड्ने हो भने सबैजसो कम्युनिष्टहरूले निर्वाचनमा भाग लिने, जितेमा सरकार बनाउने, हारेमा प्रतिपक्षका रूपमा जनताका मुद्दा उठाउने र जनविश्वास आर्जनका लागि चुनावी परीक्षणमा गइरहने कार्यदिशा नै अँगालेका छन् । तर, पार्टी भने अनेक छन् ।

सबभन्दा ठूलो, सीताराम यचुरी नेतृत्वको माकपादेखि सुधाकर रेड्डी नेतृत्वको सबभन्दा पुरानो भाकपासम्म ‘वाम एकता’ को कुरा गर्न छाड्दैनन् । यी दुवैलाई ‘संशोधनवादी’ भन्ने दीपंकर भट्टाचार्य नेतृत्वको भाकपा (माले) को कार्यनीति पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने नै छ । तर, पार्टीकै अस्तित्व संकटमा पर्दा पनि उनीहरू एक हुनसकेका छैनन् । जबकि सशस्त्र विद्रोहरत भाकपा (माओवादी) बाहेकका कम्युनिष्टहरूबीच एकता असम्भव देखिंदैन । एमाले–माओवादी एकीकरण भएलगत्तै नेपाल आएका यचुरीले भनेका पनि थिए– ‘तपाईंहरूका कारण हामीमाथि पनि सकारात्मक दबाब छ ।’

तर, नेपाल जस्तो भारतमा कम्युनिष्ट पार्टी वैकल्पिक शक्ति छैनन् । सर्वाधिक सफल हुँदा उनीहरूले जम्माजम्मी तीन प्रान्तमा सरकार बनाए । यद्यपि त्यो आफैंमा नमूना अभ्यास थियो । समय सधैं एकैनाशको रहन्न भन्ने बुझेर पनि आफूलाई अद्यावधिक गर्न नसक्दा भारतका कम्युनिष्टहरूले जनविश्वास गुमाउँदै गए । आधारभूत तहका जनताको आवाज सुनेर उनीहरूसँग एकाकार भइरहँदा मात्र कम्युनिष्ट पार्टी बाँच्न सक्छ । सत्तामा रहेका नेपालका कम्युनिष्टहरूले यति कुरा आत्मसात् गरे पुग्छ ।

comments powered by Disqus

रमझम