नेपालले आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) प्रक्षेपण गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । यसअघि गएको फागुनमा आशयपत्रमा हस्ताक्षर भएको भू–उपग्रह र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी सम्झैतापत्रमा २९ जेठमा फ्रान्स पुग्दै गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना छ ।

फ्रान्ससँगको सम्झैतापछि सन् २०२२ सम्ममा आफ्नै भू–उपग्रह प्रक्षेपण गर्न काम अघि बढाउने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन् । नेपालले अन्तरिक्षमा पाएको आफ्नो क्षेत्र (अर्विटल स्लट) मा ३५ वर्षपछि भू–उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सन् १९८४ मा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनले नेपाललाई १२३.३ डिग्री र ५० डिग्री पूर्वी देशान्तरमा भू–उपग्रह राख्न दुई वटा अर्विटल स्लट छुट्याएको थियो । तीमध्ये १२३.३ डिग्रीको अर्विटल स्लटमा भू–उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने योजना छ । उक्त कार्यको लागि करीब रु.२३ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ ।

गएको फागुनमा संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा फ्रान्स गएको बेला भू–उपग्रह संचालन र व्यवस्थापन तथा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी आशयपत्रमा मन्त्रीस्तरमा र फ्रान्स सरकारको समेत शेयर रहेको प्रविधि सम्बन्धी कम्पनी थेल्स एलिनिया स्पेस र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबीच हस्ताक्षर भएको थियो । त्यस क्रममा भू–उपग्रह सम्बन्धी सम्झौता तीन महीनाभित्र गरी सन् २०२२ सम्ममा प्रक्षेपण गर्ने र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कार्य पनि तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । यी दुवै परियोजनाको कुल लागत रु.५० अर्ब हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि फ्रान्सको ‘सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोग’ रहने संचार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भू–उपग्रह प्रक्षेपण र सुरक्षण मुद्रण प्रविधिमा लाग्ने रकम र त्यसको संभावित स्रोतबारे भने संचार मन्त्रालयका अधिकारीहरू अनभिज्ञ छन् । मन्त्रालयका एक जना अधिकारी भन्छन्, “भू–उपग्रहबारे मन्त्रीले एकदमै सानो घेरामा कुरा गर्दै हिंडेको देख्दा अचम्म लागिरहेको छ ।” दूरसंचार प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल पनि मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर भएको आशयपत्रमा भू–उपग्रह संचालन र व्यवस्थापन गर्दा हुने लागत र त्यसको व्यवस्थापनबारे केही पनि उल्लेख नरहेको बताउँछन् ।

भू–उपग्रह सम्बन्धी परियोजनालाई गोप्य रूपमा अघि बढाइएको थियो । प्राधिकरणका अधिकारीहरू यस सम्बन्धी सबै काम संचार मन्त्री बाँस्कोटाले नै एक्लै अघि बढाएको बताउँछन् । मन्त्रीले यसबारे कुनै पनि सूचना ‘लिक’ नगर्न कडा निर्देशन दिएको प्राधिकरणका ती अधिकारी बताउँछन् ।

---

आफ्नै भू–उपग्रह हुँदा के हुन्छ ?

इन्टरनेटको ब्यान्डविथ खरीद गर्न अहिले देशबाट वार्षिक कम्तीमा रु.३ अर्ब बाहिरिइरहेको छ । खासगरी रेडियो, टेलिभिजन र डिसहोमले इन्टरनेटको खपत बढी गर्छन् । आफ्नै भू–उपग्रह भएपछि त्यसरी रकम बाहिरिने क्रम रोकिनेछ । ब्यान्डविथ आफूले पूरै खपत गर्न नसके बिक्री गर्न पनि सकिन्छ ।

दूरसंचार प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भन्छन्, “अहिलेसम्म इन्टरनेटका लागि विभिन्न देशका इन्टरनेट प्रदायकमा भर पर्नुपरेको छ । भू–उपग्रह राखेपछि त्यस्तो निर्भरताको अन्त्य हुनेछ ।” यसका साथै, भू–उपग्रह प्रक्षेपणपछि इन्टरनेटको आपूर्ति सहज र अविच्छिन्न हुने पनि उनको भनाइ छ । अहिले हामीकहाँ केवलबाट इन्टरनेट वितरण भइरहेको छ, जुन भूकम्प, बाढी–पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्को बेला विच्छेद हुनसक्छ ।

तर, नेपालले प्रक्षेपण गर्ने योजना बनाएको भू–उपग्रहबारे संचार मन्त्रालयले नै गुपचुप राखेकाले यसको क्षमता र प्रकृतिबारे भने केही पनि खुल्न सकेको छैन ।