नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महीनामा नेपाल आएका पर्यटकहरूले गरेको खर्च गत वर्षको तुलनामा २.३ प्रतिशतले घटेको छ । जबकि यसै अवधिमा पर्यटकको संख्या भने ३० प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र ब्याङ्ककै रेकर्ड अनुसार यस वर्षको ९ महीना (साउन–चैत) मा विदेशी पर्यटकले रु.४७ अर्ब ५४ करोड खर्च गरेका छन् भने यही अवधिमा विदेश यात्रामा जाने नेपालीले रु.५९ अर्ब ६६ करोड खर्च गरेका छन् ।

पर्यटकको संख्यामा भारी वृद्धि हुँदा पनि तिनले गरेको खर्च गत वर्षको भन्दा कम देखिनुको कारणबारे खोज्दै जाँदा भेटिन्छ– पर्यटक र सेवा प्रदायकले गर्ने कारोबार औपचारिक र वैध माध्यमबाट नहुँदा यसको ठूलो अंश सरकारको ‘रेकर्ड’ मा छैन, न त यो कारोबार करको दायरामा आउन सकेको छ ।

नेपालमा व्यवसाय गरे पनि करको दायराभित्र नसमेटिएका एजेन्ट कम्पनी र विना दर्ता चलिरहेका अतिथि आवासगृहहरूले कति पर्यटकलाई कस्तो सुविधा दिए भन्ने जानकारी पनि सरकारी निकायसम्म पुग्न सकेको छैन । त्यसमाथि नेपालमा दर्ता नभएका वि–च्याट, अलि–पे जस्ता अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायकका कारण पनि कहाँ कति कारोबार भयो भन्ने तथ्यांक फेला पर्न सकिरहेको छैन । न त यस्तो कारोबार करको दायरामा आउन सकेको छ ।

होटल व्यवसायीलाई मार

२७ वैशाख काठमाडौंमा आयोजित होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान) को साधारण सभामा एक व्यवयासीले भने, “नेपालमा व्यवसाय गर्ने तर, सरकारलाई कर नतिर्ने र मनलाग्दी रुम बुकिङ गराउने प्रवृत्तिले हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ ।” हुन पनि नेपालमा दर्ता नभई व्यवसाय गरिरहेका विदेशी कम्पनीका कारण होटल व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेको छ ।

पर्यटन ऐन अनुसार होटल/लज जस्ता अतिथि आवासगृहले विदेशी पर्यटकलाई राख्न र विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्नका लागि पर्यटन विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ । तर, अहिले पर्यटन विभागबाट अनुमति नलिएका होटल/लजहरू मात्र होइन, व्यक्तिगत घर, अपार्टमेन्ट र फ्ल्याटहरूमा समेत विदेशी पर्यटक राख्ने क्रम बढ्दो छ । नेपालमा दर्ता नभएका र कर सम्बन्धी कुनै दायित्व नलिएका विभिन्न विदेशी कम्पनीले नेपालमा होटल बुकिङ सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्नुका साथै यस्ता घर र अपार्टमेन्ट पर्यटकका लागि ‘बुक’ गरिदिन्छन्, जसबाट सरकारले कर उठाउन सकिरहेको छैन । होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान) का द्वितीय उपाध्यक्ष प्रवीण पाण्डे भन्छन्, “यसरी कानून विपरीत काम गर्नेहरूका कारण सिस्टम भित्र रहेर काम गरिरहेका व्यवयायीलाई असर परिरहेको छ ।” पर्यटन व्यवसायी दीपक अमात्य पनि नेपालमा होटल बुकिङ गर्दा होटल र पर्यटकबाट कमिसन लिने तर, त्यसबापत नेपालमा कुनै कर नतिर्ने संस्थाहरूको संख्या बढिरहेको बताउँछन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेल ई–कमर्श मार्फत हुने कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । “संचार मन्त्रालयले अनलाइन माध्यमलाई नियमन गर्ने कानून बनाइरहेको छ” उनी भन्छन्, “अनलाइन कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन हामी पनि अध्ययन गरिरहेका छौं ।”

कानून विपरीत थुप्रै

अहिले देशका मुख्य शहरहरूमा पर्यटकका लागि आवास सेवा प्रदान गर्ने काम गरिरहेको अमेरिकी एजेन्ट कम्पनी एअरबीएनबी नेपाली व्यवसायीका लागि चुनौती बन्दै गएको छ । कसैले आफ्नो घर/फ्ल्याट/होटलमा विदेशी पर्यटक राख्न चाहेमा आफूले दिनसक्ने सेवा–सुविधा उल्लेख गरी एअरबीएनबी मा दर्ता गराउन सक्छ । होटल खोज्दै आफ्नो अनलाइन प्रणालीमा आएका व्यक्तिलाई एअरबीएनबी ले निश्चित मूल्यमा त्यस्तो ठाउँ बिक्री गर्छ । अनलाइन मार्फत ग्राहकबाट रकम भुक्तानी लिने उसले सेवा प्रदायकलाई सम्झैता अनुसारको रकम पनि उपलब्ध गराउँछ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दैनिक करीब चार हजार कोठा बिक्री गरिरहेको एअरबीएनबी को कुनै पनि कारोबार यहाँ दर्ता छैन । पर्यटकलाई घर/फ्ल्याट/होटलमा राखे बापत आउने बहाल र अन्य आम्दानीको आयकर समेत सम्बन्धितले सरकारलाई बुझाइरहेका छैनन् ।

“यस्तो विकृतिले एकातिर सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व गुमाएको छ भने अर्कोतिर कानून विपरीतको आवास सेवा दिने प्रचलन बढेको छ”, हानका उपाध्यक्ष पाण्डे भन्छन् । पछिल्लो समय काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, बनेपा लगायत विदेशी पर्यटक पुग्ने अधिकांश क्षेत्रमा एअरबीएनबी को सेवा विस्तार भइसकेको छ ।

आर्थिक कारोबार विदेशमा हुने भएकाले पर्यटकले कति मूल्यमा आवास सुविधा खरीद गरेका हुन् भन्ने जानकारी नेपाली सेवा प्रदायक र सरकारसँग हुँदैन । एक होटल व्यवसायी विदेशीले एअरबीएनबी बाटै होटल बुकिङ गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि यहाँका होटल पनि एअरबीएनबी मा दर्ता हुन थालेको बताउँछन् ।

दुई वर्षअघि काठमाडौंबाट होटल बुकिङ सेवा शुरू गरेको भारतीय कम्पनी ओरेभल स्टेज सिंगापुर पिटिङ लिमिटेड (ओयो) ले देशका १० वटा शहरमा व्यवसाय विस्तार गरेको छ । भारतीय पर्यटक लक्षित ओयो ले ९ जेठ, २०७४ मा नेपालमा व्यवसाय शुरू गर्दा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीभसिंह पुरीले उद्घाटन गरेका थिए । त्यसबखत नेपालमा दर्ता नरहेको ओयो २३ कात्तिक २०७४ मा मात्र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको थियो ।

ओयोले पर्यटन विभागबाट इजाजत नलिएका होटलसँग सम्झौता गर्दै व्यवसाय विस्तार गरिरहेको होटल व्यवसायीको आरोप छ । नेदरल्याण्ड्सको आमस्टर्डममा प्रधान कार्यालय रहेको बुकिङडटकम ले पनि नेपालमा व्यवसाय विस्तार गरी कारोबार गरिरहेको छ । विश्वका ७० देशमा दर्ता रहेको बुकिङडटकम दक्षिण एशियामा भारत र श्रीलंकामा दर्ता छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाका ६८७ होटललाई आफ्नो प्रणालीभित्र राखेको ऊ आफैं भने नेपालमा दर्ता छैन । बुकिङडटकम मा दर्ता रहेका होटलमध्ये हरेकले प्रतिदिन औसतमा १०० डलर बराबरको कारोबार गरिरहेको एक व्यवसायी बताउँछन् । यस अनुसार उपत्यकामा मात्रै बुकिङडटकम को मासिक कारोबार करीब रु.२० करोड बराबरको हुन्छ । कारोबार रकममा १० देखि २० प्रतिशतसम्म कमिशन लिने गरेको बुकिङडटकम ले हरेक महीना काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्र रु.३ करोडसम्म आम्दानी गर्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरे भन्छन्, “केही कम्पनीले कानून विपरीत काम गरेको जानकारी आएको छ, त्यसबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौं ।”

केही वर्षअघिसम्म भारतमा पनि यस्तो खाले समस्या देखिएको थियो । विदेशमा दर्ता भई सम्पूर्ण कारोबार अनलाइन मार्फत गर्ने तर, करको दायित्व नलिने कम्पनीहरूलाई भारत सरकारले कडाइ गर्न थालेपछि अहिले त्यहाँ यस्ता कम्पनीहरू दर्ता हुने क्रम बढेको छ ।

अनलाइनबाट होटल बुकिङको सेवा प्रदान गर्दै आएको अमेरिकी कम्पनी एक्सपिडिया ले पनि नेपालमा होटल बुकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको छ । भारत सहित विभिन्न १४ देशमा दर्ता रहेको एक्सपिडिया नेपालमा भने फुक्काफाल कारोबार गरिरहेको छ । यस्तै भारतीय कम्पनी मेक माई ट्रिप, सिंगापुरको कम्पनी अगोडा लगायतका अनलाइन बुकिङ सेवा प्रदायक कम्पनी पनि नेपालमा करको दायराभन्दा बाहिर छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार एक्सपिडिया र मेक माई ट्रिप ले विदेशबाटै पैसा काटेर नेपाल पठाउने भएकाले पर्यटकसँग कति पैसा लियो भन्ने पनि थाहा हुँदैन ।

त्यस्तै चिनियाँ पर्यटकको यात्रा व्यवस्थापनको काम चिनियाँ कम्पनीले नै गर्ने र कारोबार वि–च्याट र अलि–पे जस्ता अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट हुने भएकाले यस्तो कारोबारको लाभ नेपाललाई मिल्न सकेको छैन । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्मा करको सिद्धान्त अनुसार जुन ठाउँमा सेवा प्रदान गरिन्छ त्यहीं कर तिर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश यस्ता कम्पनीहरू नेपालमा करको दायरा बाहिर रहेको बताउँछन् ।

आयकर ऐन अनुसार विदेशबाट कुनै पनि सेवा लिंदा सेवा प्रदायक कम्पनीले गर्ने आम्दानीमा १५ प्रतिशत कर र १३ प्रतिशत रिभर्स मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टा गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्छ भने बाँकी रकम सेवा प्रदायक कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । केही ठूला होटलहरूले ऐनको व्यवस्था अनुसार काम गरे पनि अधिकांश व्यवसायीले सरकारलाई कर नबुझाई हुण्डी वा विदेशमा रहेका आफन्तको क्रेडिट कार्ड जस्ता अनौपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी गरिरहेका छन् । एक व्यवसायी भन्छन्, “अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउँदा हुने खर्चलाई प्रवद्र्धन खर्च शीर्षकमा देखाइन्छ ।”

हानका द्वितीय उपाध्यक्ष पाण्डे विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा कार्यालय स्थापना गरेर मात्र सेवा दिन पाइने व्यवस्था गरिएमा यो समस्या समाधान हुने बताउँछन् ।