‘तपाईंहरूको महीनावारी कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?’ सुर्खेत, बाँके, बर्दियाका केही किशोरीलाई दुई साताअघि मैले सोधेकी थिएँ । “हामी त कपडाको ‘टालो’ लगाउँछौं, धोएर घाममा सुकाउँछौं र फेरि प्रयोग गर्छौ । बाहिर जाँदा चाहिं बजारबाट २०० रुपैयाँ जति पर्ने प्याकेट किन्छौं”, उनीहरूको भनाइ थियो ।

बाँकेकी १७ वर्षीया ढकाल थरकी एक किशोरीले भने महीनावारीमा घरकाले भान्सामा नजा, मन्दिरको बाटोमा नहिंड भनेको नमान्ने सुनाइन् । “घरको ‘प्याड’ सुकाउँदा सबैले थाहा पाउँछन्, त्यसैले महँगो परे पनि बजारबाटै किन्छु । पत्रिकामा बेरेर फ्याँकिदिन्छु कि जलाउँछु ।”

गएको साता नै बजेट भाषण मार्फत सरकारी स्कूलका छात्रालाई निःशुल्क ‘स्यानिटरी प्याड’ बाँड्ने घोषणा सुनियो । कति राम्रो कुरा !

तर, मेरा मनमा अनेक प्रश्न पनि उब्जिए । सम्झें, केही वर्षअघि रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेला बजेटमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकीमा पाठेघर खसेका महिलाको उपचारका लागि निःशुल्क ‘रिङ पेसरी’ उपलब्ध गराइने घोषणा । घोषणाको करीब तीन महीनापछि धादिङ र मकवानपुरमा महिला स्वास्थ्य जाँचका लागि निस्किएका थियौं । निःशुल्क रिङ पेसरीबारे सोध्यौं । ‘सरकारले के भन्यो थाहा छैन, तर यहाँ रिङ पेसरी छैन’ भन्ने जवाफ पायौं । यो कुरा मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई पटक–पटक सुनाएँ, तर कसैले पनि वास्ता गरेन । निःशुल्क प्याडको कथा पनि रिङ पेसरीकै जस्तो हुने त होइन भन्ने मलाई डर छ ।

मेरो प्रारम्भिक अनुमानमा सरकारी विद्यालयमा ७ कक्षादेखि १० कक्षासम्म पढ्ने किशोरीहरूको संख्या करीब ११ लाख छ । त्यस हिसाबमा उनीहरूलाई एक महीनामा कम्तीमा ११ लाख जति नै स्यानिटरी प्याड चाहिन्छ । प्रत्येकलाई महीनैपिच्छे प्याड निःशुल्क दिए एक वर्षमा सरकारको करीब रु.१ अर्ब ३२ करोड खर्च हुने रहेछ । के सरकारले बजेटको यो भार थाहा पाएरै यस्तो घोषणा गरेको हो या फगत लोकप्रियताका लागि ? विद्यालयमा वर्षमा एकपटक निःशुल्क पुस्तक पठाउन सकस परिरहेको, दिवा खाजाको पैसा पनि सदुपयोग नभइरहेको बेला सरकारले प्रत्येक महीना बजारबाट प्याड किनेर विद्यालय पुर्‍याउन सक्छ ? अनुगमन कसले गर्ला ?

सुदूरपश्चिमका कतिपय सरकारी विद्यालय जहाँ ‘महीनावारी हुँदा स्कूल नआउनू’ भनेर शिक्षक नै भन्छन्, यस्तो बेला निःशुल्क प्याडको के अर्थ होला ? यस्ता परम्परागत सोच भएका ठाउँहरूमा विद्यालयमा प्याड उपलब्ध गराउँदैमा किशोरीले ढुक्क भएर स्कूलमा ‘स्यानिटरी प्याड दिनुस्’ भन्न सक्लान्/नसक्लान् ? सुदूरपश्चिममा छाउगोठमा बस्ने किशोरीहरू ‘प्याड’ लिन आउलान् ? आशंका अनेक छन्, जसको जवाफ केही महीनामै थाहा हुनेछ ।

अर्को कुरा, साँच्चै नै सरकारले निःशुल्क स्यानिटरी प्याड दिएछ नै भने पनि चुनौती सकिंदैन । अहिले पनि गाउँका सरकारी स्कूलहरूमा शौचालयको उचित प्रबन्ध छैन । शौचालयमा पानीको अभाव त छँदैछ । छात्राका लागि अलग शौचालय नभएका ठाउँ पनि छन् । प्रयोग गरिएका स्यानिटरी प्याड कहाँ फाल्ने ! शौचालयमा फाले त ‘जाम’ हुन्छ । यसबारे सरकारले सोचेको छ कि छैन ? अर्को जिज्ञासा, प्याडको बजारसँग जोडिएको छ । सरकारले किन्ने प्याड स्वाभाविक रूपमै विदेशी उत्पादन हुनेछ । यसले देशको पैसा उतै पठाउनेछ । तर, नेपाली कम्पनीले घरेलु प्याड बनाउँछु भन्यो भने सरकारले के भन्ने ? कुनै व्यावसायिक कम्पनीले ‘सस्तोमा स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउँछु, तर कर मुक्त हुनुपर्छ’ भन्यो भने के गर्ने ? यसबारे पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ । भनिन्छ, सामान दिनुभन्दा सीप सिकाउनु उत्तम हो । सरकारले स्कूलहरूमा एकपटक ‘घरेलु स्यानिटरी प्याड’ बनाउन सिकाए महीनौंसम्म प्याड दिनै पर्दैन । सरकारले यसतर्फ सोच्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

अब सरकारले नै स्यानिटरी प्याड दिने भनिसकेपछि ‘महीनावारी पाप चाहिं होइन’ भन्ने सत्यतामा थप बल पुग्नेभयो । महीनावारी राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ, अन्धविश्वासीहरू विरुद्ध जुट्न पनि थप सहज हुने भएको छ ।