शिक्षा मन्त्रालयले २३ फागुन २०७२ मा जारी गरेको ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२’ मा विद्यालयको न्यूनतम शैक्षिक वातावरण, पूर्वाधार, पुस्तकालय, शिक्षक/कर्मचारीको तलब तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तोक्यो । यति मात्र होइन, निर्देशिकामा विद्यार्थी संगठन र शिक्षक यूनियनलाई महत्वपूर्ण भूमिका दिने अर्को अनौठो व्यवस्था पनि समेटियो । त्यस्तो व्यवस्था, जस अनुसार विद्यार्थी संगठनहरूले अधिकारप्राप्त निकायसँगको संयोजनमा विद्यालय अनुगमन समेत गर्न पाउने भए । त्यसैगरी, शिक्षक यूनियनलाई विद्यालयले तय गर्ने वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा आवश्यक सहयोग गर्ने भूमिका दिइयो ।

संस्थागत विद्यालयहरूको विरोधका कारण यो निर्देशिका चार वर्षसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । २०७२ सालमा जारी संविधान अनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि स्थानीय सरकारहरू निर्देशिका लागू गर्न जुटेका छन् । त्यसका लागि केही स्थानीय तहले सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै शुरू गरिसकेका छन् । “विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा रहेकाले उनीहरूले आफू अन्तर्गतका विद्यालयको रेखदेख र अनुगमन गर्न सक्छन्” शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्याल भन्छन्, “निर्देशिकाको मर्म र भावना विपरीत नहुने गरी जस्ताको तस्तै वा यसलाई थप व्याख्या गरेर स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न/गराउन पाउँछन् ।”

सुधारमा संशय

संस्थागत विद्यालय सञ्चालक मात्र होइन, शिक्षाविद्हरूले समेत निर्देशिकामा विद्यार्थी संगठन र शिक्षक यूनियनलाई दिइएको भूमिका सच्याउनुपर्ने, नभए विद्यालय शिक्षा धरासायी हुने बताइरहेका बेला स्थानीय सरकारहरूको यस्तो अग्रसरताले फेरि संशय थपेको छ । शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले विद्यार्थी संगठनलाई विद्यालय अनुगमनको जिम्मेवारी दिइनु सर्वथा गलत भएको बताउँछन् । “स्थानीय सरकारहरूले राजनीतिक संगठनले विद्यालयको अनुगमन गर्ने बुँदा सच्याएर मात्र निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुपर्छ” वाग्ले भन्छन्, “यो संस्थागत विद्यालयमा राजनीति छिराउने अभीष्ट हो र समग्र शिक्षा क्षेत्रकै लागि खतराको घण्टी पनि ।”

जानकारहरूका अनुसार निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्था कायम रहे त्यसले विद्यार्थी संगठनका लागि विद्यालयसँग मोलमोलाइ गर्ने माध्यमको काम गर्नेछ । शिक्षा सुधारमा नभई दलीय राजनीतिमा केन्द्रित विद्यार्थी संगठनको भूमिकाले पनि आशंका बढाएको छ । त्यसैगरी, पठनपाठनमा केन्द्रित र विद्यार्थीप्रति जिम्मेवार रहनुपर्ने शिक्षकलाई यूनियन बनाएर विद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट निर्माण तथा नियमनमा सहयोगी भूमिका दिंदा विद्यालयको पठनपाठन नै भद्रगोल हुने जानकारहरू बताउँछन् । त्यसो हुँदा शिक्षकहरू पढाउने जिम्मेवारी र विद्यार्थीप्रति नभई यूनियन र पार्टीप्रति बफादार बन्नेछन् ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला निर्देशिकाका अन्य व्यवस्था राम्रा भए पनि अहिले नै चरम राजनीति भइरहेको विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थी संगठन र शिक्षक यूनियनलाई भूमिका दिइँदा यो क्षेत्र तहसनहस हुने खतरा देख्छन् । “शिक्षक यूनियन, विद्यार्थी संगठन, अभिभावक संघ लगायतका नाममा विद्यालयमा राजनीति घुसाइसकिएको छ” कोइराला भन्छन्, “विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा सुधार नहुनुमा यिनै संगठनको मुख्य भूमिका छ । शिक्षा क्षेत्र सुधार्ने हो भने यी सबै संगठन खारेज गर्नुपर्छ ।”

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा सुधारका लागि भन्दै तयार पारेका १६ वटा प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् । मन्त्रालयका यस सम्बन्धी दर्जनौं योजना अलपत्र छन् । यही निर्देशिका पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको चार वर्ष पुग्यो । प्रत्येक वर्ष विद्यालय भर्नाका बेला निर्देशिकाको चर्चा चुलिन्छ र सेलाउँछ । यसपालि पनि कक्षा ११ मा भर्नाको समय शुरू भएसँगै स्थानीय सरकारहरू निर्देशिका कार्यान्वयनमा जुटिरहँदा विद्यार्थी संगठनलाई दिइएको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै विद्यालय सञ्चालकहरू विरोधमा देखिएका छन् । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का महासचिव लोकबहादुर भण्डारी विद्यार्थी संगठनलाई दिइएको हस्तक्षेपकारी भूमिका संशोधन गरिए कार्यान्वयनमा सघाउने बताउँछन् । “विद्यालय शिक्षा सुधारको अधिकार स्थानीय तहमा छ, यही निर्देशिका हुबहु मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन” भण्डारी भन्छन्, “यसलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नु साटो स्थानीय तहले केही बुँदा संशोधन गरेर मात्र निर्देशिका लागू गर्नुपर्छ ।”

स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वयमा निर्देशिका कार्यान्वयनमा जुटेको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता दीपक शर्मा भने निर्देशिकाले विद्यालयमा राजनीति घुसाउन खोजेको रूपमा बुझ्न नहुने बताउँछन् । “विद्यार्थी संगठन र शिक्षक यूनियनलाई सहयोगी भूमिका दिइएको हो, संगठन विस्तार गर्नू भनेको होइन” उनी भन्छन्, “सरकारका योजना, नीति र कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्‍याउने कर्तव्य विद्यार्थी संगठनको पनि भएकोले विद्यालय शिक्षाको विकासका लागि सल्लाह–सुझाव दिने र खबरदारी गर्ने भूमिका मात्र दिइएको हो ।”

कोपभाजनमा राम्रा व्यवस्था

व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका २०४६ सालअघिका आन्दोलन राजनीतिक र शैक्षिक दुवै मुद्दाका हिसाबले सम्झ्नलायक थिए । किनभने, २०२८ को राष्ट्रिय शिक्षा योजनाको आन्दोलन, जनमतसंग्रहका लागि भएको २०३६ सालको आन्दोलन र २०४६ को जनआन्दोलनमा विद्यार्थी संगठन नै अग्रपंक्तिमा थिए । कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवै पार्टीलाई आन्दोलनमा डोर्‍याउने विद्यार्थी संगठनहरू नै थिए । “त्यो विद्यार्थी शक्तिको सदुपयोग भएको समय थियो” शिक्षाविद् वाग्ले भन्छन्, “त्यतिबेला पढाइ बिगारेर आन्दोलन हुँदैनथ्यो, अहिलेको विद्यार्थी राजनीति शैक्षिक मुद्दाबाटै बरालिएको छ ।”

कतिपयका भनाइमा दलहरूले चाहे जस्तो राजनीतिक प्रणाली स्थापना भइसकेकाले अब विद्यार्थी राजनीति र संगठनको औचित्य नै सकिएको छ । शिक्षाविद् कोइराला पनि राजनीतिक प्रभावको आधारमा शिक्षक नियुक्त गर्ने अभ्यासको अन्त्य र विद्यार्थी संगठनहरू खारेज नगरे शिक्षाको जग नै बलियो नहुने बताउँछन् । “विद्यालय मात्र होइन, अब विश्वविद्यालयमा समेत विद्यार्थी संगठन आवश्यक छैन” उनी भन्छन्, “शैक्षिक मुद्दाबाट बरालिइसकेका र माउ पार्टीले कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलो बनाएका यस्ता संगठनले शिक्षा क्षेत्रलाई हानि मात्र पुर्‍याउँछन् ।”

झिनामसिना बहानामा पठनपाठन अवरुद्ध पार्ने, विद्यार्थी हकहित भन्दा दलीय राजनीति गर्ने, शिक्षण संस्थालाई मूठभेडको थलो बनाउने र शिक्षक÷प्राध्यापकलाई कुटपिट तथा विद्यालय÷विश्वविद्यालयमा आगजनी गर्ने घटना विद्यार्थी संगठनका लागि नयाँ रहेनन् । शैक्षिक वातावरण निर्माण र शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सघाउ पुर्‍याउने भूमिकामा भने उनीहरू कहिल्यै देखिएनन् । “अनुशासित, मर्यादित र संस्कारयुक्त विद्यार्थी राजनीति हुनुपर्नेमा ठीक उल्टो भइरहेको छ” वाग्ले भन्छन्, “राजनीतिक दलले उपयोग गर्ने साधन मात्र बनेकाले विद्यार्थी राजनीति र संगठन अब आवश्यक छैन ।”

यिनै संगठनलाई जोडिदिंदा निर्देशिकाका कैयौं राम्रा व्यवस्था ओझेलमा परेका छन् । निर्देशिकामा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, सिकाइ सुविधा, फर्निचर र ल्याबको व्यवस्था हुनुपर्ने, विद्यालय भवन बाहेक एकै पटक सबै विद्यार्थीले ‘एसेम्ब्ली’ (प्रार्थना) गर्न, कम्तीमा ब्याडमिन्टन र भलिबल खेल्न मिल्ने मैदान हुनुपर्ने उल्लेख छ । निर्देशिकाले मासिक, वार्षिक, परीक्षा लगायत शीर्षकमा बाहेक थप शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेर मनपरी शुल्क असुलीमा समेत अंकुश लगाएको छ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का महासचिव लोकबहादुर भण्डारी सरकारले विद्यालयको नियमन गर्नु सकारात्मक भएको, निर्देशिकाका धेरै बुँदा सकारात्मक नै रहेको, तर शिक्षा सुधारका लागि कदम चाल्दा सरोकारवालाका माग पनि सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् ।

निर्देशिकाले संस्थागत विद्यालयहरूले हरेक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने, शिक्षकको सुविधा सरकारी विद्यालयका शिक्षकसरह बनाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । “यस्तो व्यवस्थाले संस्थागत विद्यालयलाई जिम्मेवार बनाउँछ, राजनीतिक पाटोलाई छाड्ने हो भने निर्देशिका राम्रो छ” शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, “यो पूर्ण कार्यान्वयन हुँदा शिक्षा प्रणालीमा सुधारको अनुभूति हुनेछ ।”