संविधान अनुसार नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन् । तर, कानून, नीति र नियम अनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापकीय प्रबन्ध राणाकालीन शैलीमा कैद छ । सरकार, अदालत र संवैधानिक कानूनी संरचनाको चिन्तन ढाँचा र प्रक्रिया पुरानै शैलीको छ ।

सामन्तका कारिन्दा र आसेपासेहरू मालिकलाई अलौकिक, दुर्भेद्य र छुन÷भेट्न असम्भव सावित गर्न अनेक आडम्बर गर्थे । केही महीना अघि थाइल्याण्डका राजाले चौथी पत्नीलाई महारानी घोषणा गर्ने कार्यक्रममा महारानीले सर्प जस्तै घस्रिंदै राजाबाट आशीर्वाद थापेकी र उनका पछि–पछि टहलुवाहरू एक हातमा चाँदीको किस्ती समातेर उसैगरी घस्रिंदै रानीलाई पछ्याइरहेको दृश्य देखिएको थियो । ‘अलौकिक’ देखिन चाहने शासकहरू यस्तै अलंकारमा रमाउने गर्छन् र कारिन्दाहरू तिनलाई चौघेरामा राखेर दम्भ र त्रासको खेती गर्दै फाइदा उठाउँछन् । कारिन्दाको जमातलाई जनमत र परिवर्तनसँग लेनादेना हुँदैन । उनीहरू परिवर्तनकारी वा आधुनिकीकरणलाई ढिम्किन नदिन शपथबद्ध हुन्छन् । त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेरै आधुनिक लोकतन्त्रमा नागरिक संवाद जरूरी ठानियो । बहुदलले मात्र नपुगेर बहुलवादी खुला समाजको अनिवार्य आवश्यकता बोध गरियो ।

माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनपछि जनताको दैनिकीमा अत्यावश्यक सेवामूलक संरचना समेत लपेटमा पर्‍यो । एक जना गाविस सचिवले अनेक गाउँको जिम्मेवारी सदरमुकाममा बसेर पूरा गर्नुपर्ने भयो । क्रान्तिको नाममा ट्राफिक प्रहरीदेखि गाविसका सचिव, स्वास्थ्य संस्थाका सहायक पनि मारिए । ‘ज्यान बचे लाख उपाय’ को अवस्था आयो । केन्द्रदेखि गाउँसम्म भागमभागको स्थिति बन्यो । त्यसबेला बाँडिएको भनिएको ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता कति दिवंगतको नाममा गैरह्यो ? प्रमाण नष्ट भएर छानबिन गर्न नसकिने अवस्थामा कति नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण भए ? कति सार्वजनिक सम्पत्ति र गुठीको सम्पत्ति बेमाख पारियो ? कति पूरा नभएका कामको भुक्तानी ठेकेदारले लगे ? कसरी हरेक परियोजनामा भेरिएसनको महारोग पस्यो ? सबै कुरा कर्मचारीतन्त्रलाई थाहा छ । तर अवकाश पाएपछि महान विचारक र सिपालु पल्टिएर तिनै हाकिमहरू बोलिरहेका÷लेखिरहेका छन् ।

राजनीतिक संरचनाको हिसाबले राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तन भएर मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको छ । निर्वाचित निकाय संवैधानिक हिसाबले एकअर्काको मातहतमा खुम्चिनु नपर्ने गरी तहगत भएका छन् । जनप्रतिनिधिमा सेवाप्रवाहमा सुधारका प्रति उत्साह पनि छ । तर राज्यको प्रवृत्ति र त्यस अनुसार निःसृत हुने प्रक्रिया जस्ताको तस्तै छ । किन नहोओस् ? करीब डेढ लाख सरकारी कर्मचारीमध्ये कोही पनि अदालत वा अख्तियारबाट बाहेक अनुशासन र कार्य अक्षमताको आधारमा कारबाहीमा परेको देखिन्न । प्रष्ट छ, हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासन र क्षमताको मापदण्ड लागू छैन । जो खट्छ आफ्नै विवेकले खट्छ र बढ्ता दुःख पाउँछ ।

अर्ध अधिकारका राजनीतिक व्यवस्थापक

राज्य संरचनामा परिवर्तनको मापदण्डमध्ये उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन पनि हो । उत्पादनको परिभाषाभित्र प्रशासनिक सेवा पनि पर्छ । सार्वभौम जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत स्वशासन गर्ने प्रणालीलाई लोकतन्त्र भनिन्छ । जनप्रतिनिधि राजनीतिक–व्यवस्थापक पनि हुन् । व्यवस्थापनको प्रमुख काम हो ठीक ठाउँमा उपयुक्त व्यक्तिको चयन गर्नु, चयन गरिएको व्यक्तिलाई अभिप्रेरित गर्नु, उसको कामको अनुगमन, मूल्यांकन र सहजीकरण गर्नु । पुरस्कार र दण्डको जवाफदेही प्रबन्धन गर्नु । स्रोतको व्यवस्थापन, परिचालनसँगै आफ्नो सिर्जनात्मक प्रयासलाई जनताको चाहना अनुरूप र उनीहरूसँग साझेदारी गर्दै अगाडि बढाउनु राजनीतिक व्यवस्थापकको विशिष्ट दायित्व हो ।

तर, हाम्रा राजनीतिक व्यवस्थापकसँग नीतिगत निर्णयको अधिकार मात्र छ । राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय अनुसार काम नगर्नेलाई सजाय दिने अथवा प्रशंसनीय काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने अधिकार उसलाई छैन । अक्षम र अनुशासनहीनलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार र क्षमता नभएकैले हुनुपर्छ, त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई अन्यत्रै पन्छाइदिन मन्त्रीहरू सचिवसँग अनुनय गरिरहेका भेटिन्छन् । अनुगमनको देखावटी ढाँचा चाहिं छ । जिल्ला समन्वय समिति, योजना आयोग र संसदीय समिति स्वयंले पनि अनुगमन गर्छन् । तर कर्मचारीको नियमन गर्ने निजामती ऐनमा यस्ता राजनीतिक निकायको पहुँच छैन । अर्थात् कर्मचारीतन्त्रको माथिदेखि तलसम्म उसको आफ्नै शासन प्रशासनको विधि छ । विदा, भ्रमण वा वृत्ति–विकासको कुरामा कुनै पनि तहको कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थापकको कुनै औपचारिक अधिकार छैन । अचम्म त के छ भने, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने दुवै जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्र उपर नै छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस् वा महालेखा परीक्षकको कार्यालय अथवा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र किन नहोस्, सबैले तारो बनाउने र कारबाही गर्ने पनि कर्मचारीलाई नै हो । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रले पनि सहमतीय निर्णय प्रणालीको सुरक्षाकवचको निर्माण गरेको छ– सामान्य काम पनि अनेक मन्त्रालय, विभाग र निकायको सहमति लिएर मात्र गर्ने । विषयपिच्छे दर्जनौं बैठक गर्ने । सबैको जिम्मेवारी कसैको पनि जिम्मेवारीभित्र नपर्ने/नपार्ने प्रशासनिक व्यवस्था हामीकहाँ छ । यही कार्यविधिका कारण फाइल यत्रतत्र घुमिरहन्छ । असल र मेधावी व्यक्ति पनि यो संरचनाभित्र पसेपछि पंगु हुन बाध्य हुन्छ ।

विकसित लोकतन्त्रमा प्रमुख जिम्मेवारी राजनीतिक व्यवस्थापकको काँधमा हुन्छ । मन्त्री र सचिवको संयुक्त दस्तखतमा कार्ययोजना पारित गरिन्छ । हामीकहाँ शुरूमै कसले कसलाई फसाउने हो भन्ने चिन्ता हाबी हुने गर्छ । मन्त्रीहरू आफूसँग सम्बन्धित नियम–कानून पढ्ने र त्यसमा आवश्यक परिमार्जनका लागि गृहकार्य विरलै गर्छन् । संसदीय समिति वा सांसद वा विश्वविद्यालय वा विचारक वा राज्यका अन्य निकायले अध्ययन अनुसन्धान गरेको र समस्याको जरोसम्म पुगेर समाधान सिफारिश गरेको देखिंदैन । सबैलाई निर्देशन दिन, आलोचना गर्न, गाली गर्न वा आदेश गर्न हतारो लागेको देखिन्छ ।

उही दर्जाका अरू बदमास तर म चाहिं ठीक भन्ने मानसिकता हरेक जसो निकायमा पाइन्छ । मितव्ययिताको मामिलामा उदेकको निर्देशन छ, सात दिनभन्दा बढीको भ्रमण आदेश पाइन्न । सात दिनभन्दा बढी लाग्ने भए के गर्ने ? फर्किने र फेरि जाने ?

धनकुटाको एउटा गाउँमा गाउँलेले इस्टिमेट भन्दा धेरै सस्तोमा बाटो बनाए । न्यूनतम ज्यालामा ढुंगा बोकेर बनाएका थिए । तर स्थानीय तहका अधिकृतले ढुंगा बोकेको ज्याला व्यक्तिलाई दिन मिल्दैन भने । कम्पनीलाई भए दिन मिल्छ रे ! वातावरण यस्तो बनाइएको छ मानौं चौबिसै घण्टा तिखा नजर र आलोचनात्मक चेतले अनुगमन गरिरहेको जनप्रतिनिधि सबै बदमास छन् तर, अक्षर आधारित काम सम्पन्न गर्नेहरू चाहिं दुरुस्त छन् । अधिकार कोसँग छ त ? कसैसँग छैन । सबै अक्षरको जञ्जालमा बाँधिएका छन् । सूचनाको हकको कानून छ । तर सरकारी निकायले गरेको पूँजीगत खर्चको व्यहोरा फोटो सहित सार्वजनिक गरौं न भन्दा जवाफ पाइन्छ, कतै यसो गर्नु भनेर लेखिएकै छैन । कतै सृजनशीलताको कुरा, प्रभाव र परिवर्तनका कुरा गरियो भने कुन नियम कानून निर्देशनमा लेखिएको छ ? भनेर प्रश्न गरिन्छ ।

नेपालको प्रशासनतन्त्रलाई पहिले कानूनको शासन र संविधानवादको बारेमा चेतना दिन बाँकी छ । अहिलेका नेतागण यस्तै बेथिति विरुद्ध आक्रोशित जनताको तारो बनेका हुन् । जो सुकै भए पनि यही घानमा पर्नेवाला थिए । जबसम्म जिम्मेवारलाई जवाफदेही बनाउने मापदण्ड परिवर्तन, सृजनशीलता, सामूहिकता, मितव्ययिता र प्रभावलाई बनाइन्न तबसम्म एकलाई रोक्न अर्को नियन्त्रणकारी अक्षरको खेती चलिरहन्छ । आजको सम्पूर्ण बेथितिको जरो आधुनिक व्यवस्थापनका उल्लिखित मापदण्ड लागू गर्न नसक्नुमा छ । त्यसैले आलोचना र व्यवस्थापन गर्ने सबैले गम्भीर भएर व्यवस्थापकीय प्रबन्ध सच्याउनेतर्फ ध्यान दिऊँ ।

(प्याकुरेल, प्रदेश–१ का प्रादेशिक योजना आयोग उपाध्यक्ष हुन् ।)