सरकारले प्रतिनिधिसभामा २३ वैशाखमा दर्ता गराएको ‘वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ छलफलका लागि संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छ । विधेयक छलफलपछि पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ‘वन ऐन, २०७५’ का रूपमा जारी हुनेछ ।

विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानले वन ऐन, २०४९ ले प्रदान गरेका अधिकार कटौती गरेर समुदायमाथि धावा बोलेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लगायत वनसँग सरोकार राख्ने विभिन्न संघसंस्थाले विरोध गरिरहेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक २६ वर्ष अघिको वन ऐनले प्रदान गरेका सामुदायिक वनका अधिकार खोस्ने गरी सरकारले वन विधेयक ल्याएको बताउँछिन् । “हिजो वन नासिंदा समुदाय चाहियो, समुदायले वन संरक्षण गरेर हराभरा पारेपछि भने समुदायको भूमिकालाई अस्वीकार गर्ने गरी सरकार अघि बढ्यो”, उनी भन्छिन् ।

अध्यक्ष पाठकको भनाइमा वन संरक्षणमा समुदायको योगदानलाई सरकारले भुले यसप्रतिको अपनत्व पनि घट्नेछ । अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पारित भए समुदायले संरक्षणबाट हात झिक्ने र त्यसले वन विनाशको दर बढाउने उनको ठम्याइ छ ।

कस्ता प्रावधान हटाइए, के थपिए ?

वन ऐन, २०४९ को प्रस्तावनामै सामुदायिक वन, चकला वन, संरक्षित वन, साझेदारी वन, कबुलियती वन र धार्मिक वनलाई समेटिएको छ । तर, वन सम्बन्धी विधेयकले यी सबैलाई हटाएको छ । त्यसैगरी ऐनको परिच्छेद ५ मा उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम वनको विकास, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन तथा स्वतन्त्र रूपले वन–पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ । विधेयकमा उपभोक्ता समूहले स्वतन्त्र रूपले मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान हटाइएको छ ।

हस्तान्तरण गरिएको वन फिर्ता लिन सक्ने विषयमा विधेयकका प्रावधान पहिला भन्दा कठोर बनाइएका छन् । जस्तोः वन ऐन, २०४९ मा डिभिजनल वन प्रमुख (डीएफओ) ले उपभोक्ता समूहबाट फिर्ता गराएको सामुदायिक वनलाई उपभोक्ता समूह पुनर्गठन गरी हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ । तर, नयाँ विधेयकमा डीएफओले गरेको निर्णय प्रदेश वन निर्देशकले सदर गरेपछि उक्त वन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा कुनै पनि व्यवस्था छैन । प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी कानूनका जानकार दिलराज खनाल उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण भएको वन खोस्ने मनसायले विधेयक आएको बताउँछन् ।

हाल प्रदेश सरकार मातहत रहेका डीएफओलाई यस विधेयकले संघीय सरकार अन्तर्गत राखेको छ । वन भने प्रदेश सरकार मातहत रहने उल्लेख छ । प्राकृतिक स्रोतका विज्ञ नयाँ शर्मा पौडेल यो प्रावधानले प्रदेश सरकार र संघ अन्तर्गत खटिएका डीएफओबीच टकराव निम्तिने बताउँछन् । “प्रदेश मातहत वन रहने, डीएफओ भने संघ अन्तर्गत रहनुपर्ने कुनै औचित्य देखिंदैन”, पौडेल भन्छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने प्रदेश अन्तर्गत डीएफओ हुँदा अहिले धेरै ठाउँमा विकृति देखिएकाले नयाँ प्रावधान राखिएको बताउँछन् । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “वन साझा सूचीमा भएको विषय हो । संघको कर्मचारी नहुँदा तलको सूचना माथिसम्म आउन नसक्ने र त्यसले झन् बढी विकृति ल्याउने भएकाले डीएफओ संघीय सरकार मातहत राख्ने व्यवस्था गरिएको हो ।”

स्रोतमाथि लडाइँ

वन सम्बन्धी विधेयकमा भएको विवाद मुख्यतया वनको स्रोतमा केन्द्रित छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ स्रोतमाथि समुदायको अधिकार हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ भने सरकार वन क्षेत्रको स्रोत राष्ट्रको सम्पत्ति भएकाले त्यसमा आफ्नो पकड हुनुपर्ने अडानमा छ ।

सामुदायिक वनहरूले वन–पैदावारको मूल्य आफूखुशी निर्धारण गर्ने र समूहका उपभोक्तामा बिक्रीवितरण गर्नुको साटो व्यापारीलाई काठ बेचेर ठूलो रकम राखेको बुझाइ सरकारको छ । वन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “भएभरका काठ समूहले बिक्री–वितरण गर्ने, सबै स्रोत उनीहरूकै कब्जामा रहने र सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन ।” यही कारण मूल्य निर्धारणमा उपभोक्ता स्वतन्त्र हुने प्रावधान हटाइएको ती अधिकारीको तर्क छ ।

साल र खयर प्रजातिका काठको बिक्रीबाट प्राप्त हुने १५ प्रतिशत रकम मात्र समूहले सरकारलाई बुझाउँछन् । महासंघ भने उपभोक्ता समिति मूल्य निर्धारणमा स्वतन्त्र हुँदाको फाइदा आम उपभोक्तालाई नै भइरहेको आधार दिन्छ । वन कार्यालयलाई नयाँ संरचना अनुसार फेर्नुपर्नेमा जोड दिंदै महासंघकी अध्यक्ष पाठक भन्छिन्, “सबै स्थानीय तहमा वनका इकाइ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । वनलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने काममा सरकार लागेको छ, फेरि पनि वनलाई पुरानै संरचनामा राखिएको छ ।”

विधेयकमा स्थानीय तहको परामर्शमा कार्ययोजना निर्माण गर्ने र त्यसलाई संघीय सरकार अन्तर्गतको डिभिजनल वन प्रमुखले स्वीकृत गर्ने प्रावधान राखिएको छ । वनमा स्थानीय सरकारको भूमिका नहुँदा अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्ने र वन क्षयीकरणको जोखिम बढ्ने पाठक बताउँछिन् ।

---

संरक्षणमा सामुदायिक वन

२०४६ सालमा विश्व ब्याङ्कले एक रिपोर्ट सार्वजनिक गरी तत्कालीन समयमा भइरहेको वन विनाश नरोकिए १० वर्षमा पहाडी क्षेत्रमा नाङ्गा डाँडा मात्र रहने र भूक्षय भएर ठूलो प्रकोप निम्तिने बतायो । उक्त रिपोर्ट आएपछि सरकारले वन संरक्षणको जिम्मा समुदायलाई दियो ।

त्यसअघि पनि वन संरक्षणको जिम्मा स्थानीयलाई नदिइएको होइन । ‘राष्ट्रिय वन नीति २०३३’ को विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुसार स्थानीय पञ्चायतलाई वन संरक्षणमा सहभागी गराइयो । तर, त्यो प्रभावकारी हुन सकेन । प्राकृतिक स्रोत विज्ञ नयाँ शर्मा पौडेल वन संरक्षणका विषयमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय छलफलपछि सामुदायिक वनको अवधारणा अवलम्बन गरिएको बताउँछन् । जुन अधिकांश ठाउँमा सफल देखियो ।

वन विनाश नियन्त्रणमा सामुदायिक वनको योगदान ३८ प्रतिशत रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको दाबी छ । वन संरक्षणमा समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि चुरे तथा तराई क्षेत्रका केही वनका पदाधिकारीले काठ बिक्री–वितरणमा गरेको बदमासीका कारण सरकार सामुदायिक वनप्रति नकारात्मक बन्न पुग्यो । यस बीचमा सुशासनको पाटो र उपभोक्ताको अधिकारबारे मौन बसेर समूहको मात्र वकालत गरेको आरोप महासंघ माथि छ ।

सामुदायिक वनको साख खस्किनुमा यति मात्र कारण जिम्मेवार छैन । समुदायको सक्रियताले वन संरक्षण भएको उदाहरण संसारभर फैलिएपछि वन कर्मचारी ओझेलमा परे । जसले गर्दा कर्मचारी संयन्त्र सामुदायिक वनप्रति नकारात्मक बन्दै गयो । त्यसलाई मलजल गर्ने काम अस्थिर राजनीतिले गर्‍यो । कर्मचारी तन्त्र बलियो बन्दै जाँदा वन कर्मचारीले नागरिक समाजको भूमिकालाई आत्मसात् गर्न सकेन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक भन्छिन्, “अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा लडेर आएका राजनीतिक दलका नेताहरू पनि सरकारमा गएपछि कर्मचारी प्रशासनको प्रभावमा परे ।”