१९-२५ साउन २०७६ | 4-10 August 2019

वैदेशिक अनुदान : प्रभावमा कर्मचारी, दाताको मनपरी

Share:
  
- मुकेश पोखरेल
वैदेशिक अनुदानमा दातृ निकायले आफ्ना शर्त लादेर मनपरी गर्नुमा कर्मचारी संयन्त्रको विदेश मोह लगायतका व्यत्तिगत स्वार्थ कारक देखिएको छ।

भानु भट्टराई
१० जेठ २०७४ मा बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी) र अर्थ मन्त्रालयबीच बेलायत सरकारले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने सहयोग सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल र डीएफआईडीका तर्फबाट गेल मार्जेटीले ९१.५ मिलियन पाउण्ड (अहिलेको सटही दर अनुसार करीब रु.१२ अर्ब १६ करोड) को उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त अनुदानमध्ये विपत् उत्थानशील मानवीय सहायता कार्यक्रमका लागि ४६ मिलियन पाउण्ड र जलवायुमैत्री विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४५.५ मिलियन पाउण्ड खर्च गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

नेपालमा यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य प्राकृतिक तथा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, सम्बद्ध सरकार तथा संघसंस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी विपत् उत्थानशीलता बढाउने र न्यून कार्बन विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै जलवायु उत्थानशील कार्यक्रमलाई बढावा दिने हो । झट्ट हेर्दा यो सम्झौता आकर्षक देखिन्छ । किनभने विपत् र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जोखिमका कारण वर्षेनी ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको नेपालका लागि यस्ता कार्यक्रमले ठूलो राहत पुग्न सक्छ । तर, वास्तविकता भने फरक छ ।

दाताको दबदबा

जलवायुमैत्री विकास कार्यक्रमका लागि तालुकदार निकाय वन तथा वातावरण मन्त्रालय हो भने विपत् उत्थानशील मानवीय सहायता कार्यक्रमको तालुकदार निकाय गृह, शहरी विकास र शिक्षा मन्त्रालय हुन् । तर बेलायत सरकारबाट दिइएको ९१.५ मिलियन पाउण्ड अनुदानमध्ये ४४.३७ प्रतिशत रकममा यी मन्त्रालयको तजबिज चल्ने छैन । उक्त रकम प्राविधिक सहायता खर्चका नाममा बेलायतस्थित विभिन्न नाफामूलक कम्पनीमा जानेछ । सन् २०२३ सम्म सञ्चालन हुने परियोजनालाई छुट्याइएको बजेटमध्ये ४०.६ मिलियन पाउण्ड परामर्श सेवाको नाममा बेलायत नै फर्कन्छ ।

डीएफआईडीले शहरी समानुकूलन आयोजना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आईसीएफ कन्सल्टिङ सर्भिसेस नामक कम्पनीलाई छनोट गरेको छ, जसलाई प्राविधिक सहायता खर्च ६.५ मिलियन पाउण्ड दिइएको छ । यस्तै, सुरक्षित विद्यालय कार्यक्रमका लागि छनोट गरिएको क्राउन एजेन्टले १२ मिलियन पाउण्ड पाएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि छनोट भएको डीएआई यूरोप लिमिटेडलाई ९.२ मिलियन पाउण्ड दिइएको छ ।

नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत यूएनडीपी र मट म्याक्डोनाल्डलाई ४ मिलियन पाउण्ड, स्वच्छ ईंटा प्रवद्र्धन कार्यक्रममा इसिमोडलाई करीब २ मिलियन पाउण्ड, नीति तथा संस्थागत विकास कार्यक्रममा अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्ट (ओपीएम) लाई ३.५ मिलियन पाउण्ड र अनुगमन मूल्याङ्कन र सिकाइका नाममा आईओडी पार्कलाई ३.५ मिलियन दिइएको छ । इसिमोडबाहेक अन्य सबै बेलायती परामर्शदाता कम्पनी हुन् । दातृ निकायले सरकारलाई दिने अनुदान रकम ठूलो देखिए पनि प्राविधिक सहायताका नाममा विभिन्न कम्पनी र संस्थामार्फत झण्डै आधा रकम सम्बन्धित देशमै फर्कने गर्छ । अझ् रमाइलो पक्ष के छ भने, प्राविधिक सहायताका नाममा कम्पनी र संस्थाहरूको छनोट समेत दातृ निकायले आफ्नै तजबिजमा गर्ने गरेका छन् । विपत् उत्थानशील मानवीय सहायता र जलवायुमैत्री विकास कार्यक्रमका लागि प्राविधिक सहायताका नाममा सबै कम्पनीको छनोट डीएफआईडीले गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा नेपालको वैदेशिक सहायता नीतिमा शर्तरहित सहायतालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । सामान्यतया देशभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श सेवा लिइने व्यवस्था नीतिमा छ । तर कर्मचारीहरू दातृ निकायको प्रभावमा पर्दा दाताको इच्छा र शर्त सर्वेसर्वा हुने गरेको छ ।

पूर्व कायममुकायम महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न दातृ निकायका नाजायज शर्त स्वीकार गरेका कारण वैदेशिक सहायताका सम्झौतामा नेपालको हात कमजोर हुने गरेको टिप्पणी गर्छन् । “कर्मचारीको विदेश मोहका कारण दाताको स्वार्थमा प्याकेज तयार हुन्छन्” उनी भन्छन्, “अर्थ, परराष्ट्र र महालेखाका कर्मचारीलाई समेत मिलाएर विदेश घुमाउन लैजाने गरिन्छ ।” कर्मचारीहरू सीमित स्वार्थमा लागेर कडाइ गर्नुपर्ने निकाय नै लचिलो बनिदिंदा दाता हावी भएको उनी बताउँछन् । हुन पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ९८ कर्मचारी दाताको सहयोगमा विदेश भ्रमणमा पुगे ।

प्राविधिक सहायताका नाममा नियुक्त भएका परामर्शदाता कम्पनीका टीम लिडर नेपालमा बस्दैनन् । जस्तै, नीति तथा संस्थागत विकास कार्यक्रममा सहयोगका लागि छनोट गरिएको परामर्शदाता ओपीएमका कार्यक्रम निर्देशकले भारतको नयाँदिल्लीस्थित कार्यालयबाट नेपाल हेर्छन् । नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमका लागि छानिएको कम्पनी मट म्याक्डोनाल्डका प्रमुख पनि नेपालमा बस्दैनन् ।

नीतिको बर्खिलाप

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीतिमा सबै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुने गरी स्वीकार गरिने उल्लेख छ । यस्तै, बजेटमा व्यवस्था भएका सबै सहायताको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने गरी व्यवस्था मिलाइने पनि नीतिमा लेखिएको छ । तर व्यवहारमा भने यसको पालना भइरहेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री परामर्शदाता आफूले छनोट गर्न नपाए अनुदान नै नदिने शर्त दाताले तेस्र्याउने गरेको बताउँछन् । सम्झौतामा उल्लेख गरिएको व्यवस्था अनुसार नै परामर्शदाताको नियुक्ति हुने गरेको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीतिमा भएका प्रावधान बारे उनको प्रष्ट धारणा छैन । भन्छन्, “हामीले आफैंलाई बाँध्न बनाएको नीति भएकाले त्यो मात्र सबथोक होइन ।” अनुदानलाई घटाउँदै लैजाने सरकारको नीति अनुसार पहिलेको तुलनामा कम गर्दै लगेको प्रवक्ता खत्री बताउँछन् ।

नेपालमा वैदेशिक अनुदान तीन किसिमबाट आउँछ । त्यसमध्ये दातृ निकायले सरकारसँग सम्झौता गरेर भित्रिने ठूलो परिमाणको अनुदान रकम सरकारी बजेट प्रणालीबाट नभई दाता आफैं सोझै परिचालन गर्छन् । यसै कारण उक्त अनुदान महालेखा परीक्षक कार्यालयको जानकारीमा हुँदैन । सरकारी प्रणालीबाट नआउने बजेट रकमबारे आफूहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाएको पूर्व कामु महालेखा परीक्षक खत्री बताउँछन् । नेपालमा आउने कुल वैदेशिक अनुदानमध्ये यस्तो गैरबजेटरी रकमको हिस्सा करीब एकतिहाइ छ ।

दोस्रो किसिमको वैदेशिक अनुदानबारे सरकारको बजेटमा उल्लेख गरिए पनि खर्च सरकारी प्रणालीबाट हुँदैन । उक्त अनुदान आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रमुख र लेखा कर्मचारीको हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुन्छ । तेस्रो हो, ‘अन बजेट अन ट्रेजरी’ अर्थात् सरकारी प्रणालीबाट खर्च गर्ने गरी प्राप्त हुने अनुदान ।

सरकारी प्रणालीबाट खर्च गर्नुपर्ने पैसा दाताहरूले विभिन्न कारण देखाएर आफ्नै तरिकाले खर्च गर्ने गरेका छन् । यसको उदाहरण हो, नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमका नाममा खर्च भइरहेको रकम । डीएफआईडीको सहयोगमा सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, अछाम, बाजुरा, दैलेख, जाजरकोट, रोल्पा, रुकुम, दाङ, बर्दिया र कैलाली जिल्लामा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा ‘अन टे«जरी अन बजेट’ प्रणालीबाट जिल्ला विकास समितिहरूले बजेट खर्च गरेका थिए । तर, दोस्रो चरण अन्तर्गत २०१८ को अक्टोबरदेखि २०१९ अक्टोबरसम्म सञ्चालित कार्यक्रमको बजेट खर्च प्रणाली परिवर्तन गरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनोट भएको यूएनडीपीले खर्च गर्‍यो । नेपाल जलवायु सहयोग कार्यक्रम (एनसीसीएसपी) का राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक अरुण भट्ट अहिले स्थानीय तहहरू संक्रमणकालीन स्थिति रहेकाले बजेट खर्च प्रणाली परिवर्तन गरिएको तर्क गर्छन् । “गाउँ तथा नगरपालिका योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने चरणमा नआइसकेका कारण यस्तो गरिएको हो”, उनी भन्छन् ।

comments powered by Disqus

रमझम