१९-२५ साउन २०७६ | 4-10 August 2019

सम्बन्ध सुधारको प्रस्थानविन्दु

Share:
  
- शेखर खरेल
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि उत्पन्न परिस्थितिबाट सिर्जित तित्तताका कारण बिग्रेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई उँचाइमा पुर्‍याउने दायित्व हिजो सरकारको नेतृत्व गरेकै पात्रहरूको काँधमा आएको छ।

भानु भट्टराई
संयोगले कहिले अर्थ राख्छ, कहिले भने अनर्थ सिर्जना गर्छ । जब संयोग वा परिस्थितिले अनर्थ सिर्जना गर्छ, शायद त्यहींनेर जन्मिन्छ ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’ । नेपालको सन्दर्भमा ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’ का लागि राजनीति भन्दा मलिलो भूमि अरू नहोला ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली गत मे महीनामा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री चुनिएका नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण कार्यक्रममा सहभागी हुन दिल्ली प्रस्थान मात्र के गरेका थिए, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकीकरणका बेला भएको सहमति अनुरूप बाँकी साढे दुई वर्ष आफूले सत्ता पाउनुपर्ने स्मरण ओलीलाई गराए । गत अप्रिल र मे महीनामा लोकसभा निर्वाचन तय भएका कारण त्यसअघिका केही महीनाभर यहाँको राजनीतिप्रति भारत निरपेक्ष जस्तै देखिएको थियो । त्यसैले राजनीतिक विश्लेषक एवं आम मानिस भारतमा नयाँ सरकार बनेपछि नेपालको राजनीतिप्रति भारतको सरोकार वा संलग्नता मुखरित हुने अनुमानमा थिए । नभन्दै, भारतमा प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण भइरहँदा यता नेपालमा पनि प्रधानमन्त्रीत्वका लागि दाबी सार्वजनिक भयो । जसलाई प्रम ओलीले ‘बेमौसमको बेलुन फुकाइ’ भनेर प्रतिक्रिया दिए । तर उनले त्यसो भनिरहँदा ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ बाट उनी हतप्रभ झैं भएको देखिन्थ्यो ।

दाहाललाई बाँकी साढे दुई वर्ष कार्यकाल दिइनुपर्ने र नपर्ने विषयमा लगत्तै नेकपाभित्रका पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले, त्यसमा पनि खासगरी ओली गुटबीच पक्ष विपक्षमा जुहारी चल्दा पनि उता, मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री चुनिएयता भारतीय संस्थापनले केपी ओली सरकारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै चासो अनुभूत गर्न सकिने गरी प्रकट गरेको छैन । २०७२ असोजमा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै सत्ता सम्हालेका ओली र संविधानका केही प्रावधानप्रति चरम असन्तुष्टि जनाउँदै नाकाबन्दी लगाउने हदसम्म पुगेका भारतीय प्रम मोदीबीच ओली सत्तामा रहेसम्म सम्बन्ध सुमधुर रहन सकेन । तर संयोगवश नेपाल र भारतमा निर्वाचन मार्फत तिनै ओली र मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री चुनिएका मात्र छैनन् नाकाबन्दीका मुख्य पात्रहरू, जस्तै तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल आदि नै मोदी सत्ताको ‘न्यूक्लियस’ मा छन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध आज न मित्रताको सौहार्दतामा न त शत्रुताको कलहपूर्ण अवस्थामा छ । तर, चीनसँग निकटता एवं निर्भरता बढेको बुझाइका कारण नेपालसँग भारतीय संस्थापन एवं राजनीतिक वृत्त झस्किएको आभाष भने गरिंदै आएको छ । सिमाना जोडिएका दुई देशलाई राजनीतिक विषयले मात्र मनोमालिन्यको अवस्थामा पुर्‍याउँदैनन् । भूगोल एवं प्रकृति यस्ता सार्वभौम विषय हुन्, जसले नेपाल–भारतबीच तनाव पैदा गरिरहेका हुन्छन् । वर्षायामको बाढी होस् वा प्राकृतिक संसाधनको बाँडफाँड, यी दुई मुलुक मनोमालिन्यको सन्निकट पुगिरहेका हुन्छन् । तर, ‘साथी फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिंदैन’ भन्ने उक्ति जस्तै समस्या निराकरणका निम्ति यी दुई मुलुकलाई सहकार्यमा नउत्रिई धरै छैन ।

सन् २०१४ को निर्वाचन मार्फत सत्तामा पुग्दाताका नरेन्द्र मोदीले आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा छिमेकी (सार्क) मुलुकका सरकार प्रमुखहरूलाई निम्त्याउँदै ‘छिमेकी पहिलो’ को सन्देश दिए । अझ्, छिमेकीहरूमध्येमा नेपाल आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा परेको दर्शाउन उनले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा चारपटक नेपाल भ्रमण गरे । तर विडम्बना, यी भ्रमणका बाबजूद पनि नेपाल–भारत बीचको सम्बन्ध सुमधुर रहन सकेन । यसबीच सार्क राष्ट्रभित्र पनि भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध युद्धकै स्थितिसम्म पुग्यो भने अन्य छिमेकीहरूसँग समेत उसको सम्बन्ध ‘छिमेकी पहिला’ को अवस्थामा समेत उक्लिन सकेन । मोदीको पहिलो कार्यकालको अन्त्यसम्ममा दक्षिण एशियाली सहकार्य थिलथिलो बन्दै ‘सार्क’ लाई ‘बिम्स्टेक’ ले विस्थापित गरिसकेको थियो । दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालको शपथग्रहण समारोहमा मोदीले अघिल्लो पटक जस्तो सार्क राष्ट्रका सरकार वा राष्ट्रप्रमुखको बदला बिम्स्टेक राष्ट्रहरू रोज्नु नै यसको दृष्टान्त हो ।

मोदीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालबाट नेपाल–भारत सम्बन्ध भारतको कर्मचारी र गुप्तचर संयन्त्रको नियन्त्रणबाट राजनीतिक नेतृत्व तहमै पुगेको विश्वास गरिंदै आएको छ । २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन मार्फत प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना यता नेपालको आन्तरिक मामिलामा बढेको भारतीय रुचि २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र खासगरी गणतन्त्र स्थापनापछि त सूक्ष्म व्यवस्थापनको हदमा उत्रिइसकेको थियो । त्यस समयमा नेपाल–भारतबीचको उच्चस्तरीय भ्रमण ‘वान वे ट्राफिक’ जस्तै बनेको थियो, जसलाई मोदीले तोडिदिएका थिए । अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रम मोदीकै प्रत्यक्ष निगरानीमा चल्ने जानकारहरू बताउँछन् । उदाहरणका लागि, गएको ८ साउनमा प्रकाशित नयाँ पत्रिका दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले मोदीले आफूसँगको भेटमा ‘नेपाललाई म आफैं नजिकबाट हेरिरहेको छु । नेपालका सन्दर्भमा म, विदेशमन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र नेपालका लागि (भारतीय) राजदूत बाहेक अर्को व्यक्तिले भनेकामा ध्यान नदिनुहोला’ भनेको प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । यसको सीधा अर्थ प्रम मोदी साउथ ब्लक र सुरक्षा एवं जासूसी संयन्त्रको ‘ब्रिफिङ’ मा मात्र भर नपरी आफ्नै सम्पर्क र विश्लेषणका आधारमा नेपाल–भारत सम्बन्धको आगामी रणनीति तय गर्छन् भन्ने नै हो ।

तर दोस्रो कार्यकालको राज्यसंचालन शक्ति मोदीले भने जस्तो देखिंदैन । जस्तो, पहिलो कार्यकालको दुई महीनाभित्र मोदी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका थिए । तर, उनको दोस्रो कार्यकालले दुई महीना पार गर्दासम्म भारतका लागि नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्य कठोर प्रतीक्षापछि विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग शिष्टाचार भेट गर्न सफल भएका छन् । बरू आचार्यले विदेशमन्त्रीसँग भेट गर्नुपूर्व नै तुफानी दौडाहामा भारतीय गुप्तचर एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले प्रम ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरिसकेका छन् । प्रम ओलीसँगको भेटलाई संचारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ताले खण्डन गरे तापनि ओलीसँग ‘रअ’ टोलीले बालुवाटारमा भेट गरेको ‘ग्राफिक’ विवरण नै बाहिर आएपछि यो विषय अब रहस्य भन्दा पनि ‘ओपन सिक्रेट’ बनिसकेको छ ।

यद्यपि भारतीय गुप्तचर निकायले नेपालका नेता भेट्न खोज्नु नौलो कुरा भने होइन । आपत्ति चाहिं, हाम्रा नेताहरू उनीहरूसँग किन ‘गोप्य’ भेटघाट रुचाउँछन् भन्ने हो । जुन गोप्यता संभवतः तिनै गुप्तचरी निकायको स्वार्थमा ‘लिक’ हुँदै आएका छन् । प्रम मोदीबाटै नेपालको भ्रमण अपेक्षा गरिएको बेला ‘रअ’ प्रमुख गोयल कुनै मिसनमा झैं नेपाल आउनु र सत्ता एवं प्रतिपक्षका सबै नेताहरू भेट्नुको सन्देश अझ् खतरनाक हुन सक्छ । कतै राजनीतिक तहमा पुगेको भनिएको दुई देशीय सम्बन्ध फेरि कर्मचारी र जासूसी संयन्त्रमा फर्किएको त होइन ?

अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारका अनेकौं प्रस्थानविन्दु छन् । जसलाई ओली भन्दा पनि मोदीले आरोह वा अवरोहमा कुनै एकमा लैजान सक्छन् । जस्तै, नेपाल र भारतबीचको असमझदारी सम्बोधन गर्दै केही सिफारिश सहितको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्न नेपालका प्रम एक वर्ष पहिले नै राजी भए पनि मोदीले आलटाल गर्दै आएका छन् । हिजो, निर्वाचनलाई कारक मानिए पनि निर्वाचन सम्पन्न भई सत्तारोहणको दुई महीना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन बुझ्न मोदी सकारात्मक भएको बताइए पनि अझैसम्म मिति तय भइसकेको छैन । त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्ध मोदीको कुन तहको रुचिमा पर्नेछ, वा त्यो कुरा उनको स्वविवेक वा कर्मचारी र जासूसी संयन्त्रको सरोकारमा पर्नेछ, त्यो मोदी स्वयंको आगामी कदमले पुष्टि गर्नेछ । संयोग भनौं वा रमाइलो, हिजो जुन पात्र र चरित्रका कारण दुई देशको सम्बन्ध इतिहासकै रसातलमा पुगेको थियो, त्यहाँबाट सकुशल उँचाइसम्म पुर्‍याउने दायित्व फेरि तिनै पात्रहरूको काँधमा आइपुगेको छ ।

comments powered by Disqus

रमझम