१९-२५ साउन २०७६ | 4-10 August 2019

संकुचनमा नागरिक प्रहरी

Share:
  
- राजेन्द्रसिंह भण्डारी
अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीको भूमिका खुम्च्याउने गरी जिम्मेवारी दिइए त्यसको असर आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थामा मात्र सीमित रहने छैन ।

भानु भट्टराई
आन्तरिक सुरक्षाको आधिकारिक र महत्वपूर्ण सुरक्षा अङ्ग नेपाल प्रहरी अहिले चेपुवामा परेको छ । शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानका लागि सुयोग्य साधन बनाउन गठन गरिएको प्रहरी संगठनको अधिकार क्षेत्र कटौती गर्ने र उसका कतिपय जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रदान गर्ने जस्ता विषयमा भइरहेको बहसले त्यही देखाइरहेको छ ।

कुनै पनि संगठनको संस्थागत र संरचनागत विकासमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था तर्जुमा गर्दा त्यसको कार्य प्रकृति अनुसारको अधिकार क्षेत्र र दायित्व निर्धारण गरिनुपर्छ । हाल स्थानविशेष र व्यक्तित्वको सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरीको भूमिका विस्तार गर्दा आन्तरिक घटना र गतिविधितर्फ नेपाल प्रहरीको पहुँच र सम्पर्क कमजोर मात्र हुँदैन, त्यसबाट प्रहरीको अनुसन्धानात्मक भूमिका समेत कमजोर हुनपुग्छ । द्वन्द्वकालको विशिष्ट परिस्थितिमा स्थापित अर्धसैनिक बलको भूमिकामा रहेको सशस्त्र बलको सेवालाई सामयिक रूपमा परिमार्जन गर्दा नागरिक सुरक्षामा भन्दा सीमा सुरक्षा लगायतको भूमिकामा खटाउनु बढी सान्दर्भिक हुन्छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलको कार्य प्रकृति निर्धारण गर्दा मूलभूत विषयमा नीतिगत स्पष्टता हुन जरुरी छ । सशस्त्र बल ऐन, २०५८ ले यसलाई सेना परिचालन गरिएको अवस्थामा सेनाकै नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था गरेको छ । यस हिसाबले यो बललाई दैनिक सुरक्षा, राजमार्ग, चोक, उपत्यकाको नाकामा परिचालन गरिनुहुन्न भन्ने नै हो । यद्यपि नेपाल प्रहरीको काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिमा दंगा नियन्त्रण गर्नुपर्दा भने प्रहरीको ब्याक–अप फोर्सका रूपमा यसलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था भने ऐनले गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीको गठन मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्थापन र नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि गरिएको हो । यही नै विश्वव्यापी अभ्यास र मान्यता पनि हो । प्रचलित राजनीतिक प्रणालीले व्यवस्था गरेको संविधानप्रदत्त अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन प्रहरीले मात्र गर्न सक्छ । त्यसैले महत्वपूर्ण स्थान र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा समेत नेपाल प्रहरीभित्रकै सशस्त्र प्रहरीलाई नै खटाउने अभ्यास छ । कुनै आन्तरिक घटना विशेषमा हुने सुरक्षा कारबाहीमा न्यून क्षतिको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नागरिक अर्थात् जनपद प्रहरीको भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्वीकार गरिएको हो ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । फौजदारी न्याय प्रणालीका अन्य निकायहरू संघीय संरचना अनुरूप संचालनमा आइसक्दा पनि प्रहरीतर्फ भने संविधानको धारा २६८ अनुरूप केन्द्रमा संघीय प्रधान कार्यालय समेत गठन हुनसकेको छैन । केन्द्रले संघीय कानूनको तर्जुमा गर्दा प्रदेश प्रहरीको प्रशासनिक र परिचालन स्वायत्तताको वर्गीकरण कसरी गर्ने र तीन तहमा रहने प्रहरी सेवाको समायोजन, वृत्ति–विकासको संयन्त्रलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि ध्यान गएको छैन ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरी संगठनको संरचनागत र प्रणालीगत विकासमा ध्यान दिनुको सट्टा निजामती प्रशासनको नेतृत्वमा संगठित अपराधको अनुसन्धान गराउने, सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका विस्तार गर्दै प्रहरीको सेवा/सुविधा कटौती गर्ने, प्रहरीको भावनासँग गाँसिएको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई समेत राष्ट्रपति निवास विस्तारमा उपयोग गर्ने, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीको व्यावसायिक सुरक्षालाई धरापमा राख्दै तिनको मानमर्दन जस्ता कार्यमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ । गृहको यस्तो कदम सुनियोजित र रणनीतिक रूपमा बढेको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

कानूनी राज्यको स्थापना भनेकै सत्य र न्यायमूलक राज्य प्रणाली हो, जसको स्थापना र प्रयोगमा नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक भूमिका महत्वपूर्ण छ । सत्यलाई निषेध गर्नेहरू राज्यशक्तिको केन्द्रमा पुग्दा आफ्ना गलत कामकारबाही माथि कतैबाट आँच नपुगोस् भन्ने ध्येय राख्छन् । राम्रा भन्दा ‘हाम्रा’लाई प्रश्रय दिने, सुरक्षा निकायबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अनावश्यक द्वन्द्व बढाउने रणनीति अख्तियार गर्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरीलाई सुयोग्य साधन बनाउनु तिनकै लागि आत्मघाती हुनसक्छ । कतै हामीकहाँ पनि यही भइरहेको त होइन ? आशंकालाई बल मिलेको छ ।

नेपाल प्रहरीको आन्तरिक प्रशासनिक प्रणालीलाई अहिलेसम्म पनि संघीयता अनुरूप व्यवस्थित नगरिंदा संगठनको ‘चेन अफ कमाण्ड’ र प्रहरी सेवाको तहगत वर्गीकरण हुन सकिरहेको छैन । सेवाका शर्त र सेवा अवधि, पदावधिलाई विधिसम्मत तरिकाले संचालन नगरिएकै कारण वृत्ति विकासको अवसर पनि खुम्चिएको छ । वृत्ति विकासको सुनिश्चितता नभएको संगठनमा गुण र क्षमताको प्रदर्शन हुनसक्दैन ।

सशस्त्र विद्रोह, आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न गठित सशस्त्र बललाई अपराध अनुसन्धानका लागि पक्राउ तथा खानतलासीको अधिकार दिंदा तत्कालका लागि नेपाल प्रहरी खुम्चिएको मात्र देखिएला । तर त्यसबाट प्रकारान्तरले नागरिक सुरक्षा सेवामा अर्ध सैनिकीकरण गरिएको अर्थ नै लाग्छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुलुक नै खुम्चिएको देखिनेछ । यसतर्फ बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ ।

(भण्डारी नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक हुन् ।)

comments powered by Disqus

रमझम