३२साउन २०५८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा परिवर्तनकारी भूमिसुधार कार्यक्रमको घोषणा गर्दै जग्गाको हदबन्दी सीमा घटाएपछि सार्वजनिक वृत्तमा खैलाबैला मच्चियो । संसदले त्यसै वर्षको २५ माघमा भूमि सम्बन्धी ऐनमा पाँचौं संशोधन गर्दै तराई र मधेशमा ११ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनीसम्म मात्रै जग्गा राख्न मिल्ने व्यवस्था गर्‍यो । जुन राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन मार्फत गरेको जग्गा राख्न पाइने सीमाभन्दा निकै थोरै थियो ।

उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदन २०६८ मा ‘तत्कालीन माओवादी विद्रोह निस्तेज पार्ने अभिप्रायले देउवा सरकारले भूमिसुधारको घोषणा गरेको’ उल्लेख छ । तर जुनसुकै मनसायले गरे पनि बहुचर्चित उक्त कानूनी प्रावधान १८ वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयनमा भने आएन । यसमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र संयन्त्रको अभाव कारक छन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै जग्गाको हदबन्दीको विषय अहिले फेरि उप्किएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र डा.मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले २३ साउनमा हदबन्दी भन्दा बढी जमीन राख्न नपाइने भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ । अदालतको परमादेशको पूर्ण पाठ नआइसके पनि भूमि सम्बन्धी ऐनको पाँचौं संशोधन भएको मिति २५ माघ २०५८ भन्दा पछाडि हक हस्तान्तरण भएका जग्गामा समेत हदबन्दी लाग्ने मुद्दा दायर गर्नेमध्येका एक अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत बताउँछन् । “उक्त मितिभन्दा अगाडि हदबन्दी लाग्ने अवस्था भएको जग्गाको सोभन्दा पछि हक हस्तान्तरण गरिसकिएको भए पनि हदबन्दी लाग्छ”, उनी भन्छन् । ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता बस्नेत सहितले २०६६ सालमा हदबन्दीभन्दा बढी राख्नेको जग्गा सरकारले खोस्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

नसल्झिएको प्रश्न

२००७ सालको क्रान्तिपछि प्रमुख रूपमा उठेको भूमिसुधारको मुद्दालाई २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले हदबन्दीको व्यवस्था सहितको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गर्दै बैठान गर्न खोजेका थिए । लोकरिझायाइँ र राजनीतिक बाध्यताका कारण आएको यो ऐनमा तराईमा २८ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५८ रोपनी र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ९६ रोपनीसम्म जग्गा राख्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो । भूमि मामिलाका अध्येता एवं विश्लेषक झ्लक सुवेदीका अनुसार, महेन्द्रको घोषणा सत्ता निकट जमीनदारका कारण कार्यान्वयनमा आएन । देउवा सरकारले २०५८ सालमा जग्गाको हदबन्दीमा थप कडाइ गरे पनि त्यो समेत थन्किंदै आएको छ ।

अधिवक्ता बस्नेत सर्वोच्चको आदेशपछि देशभरिका जग्गाको फाँटवारी लिएर कानूनमा तोकिएभन्दा बढी जग्गा राख्नेको जग्गा खोस्न र त्यसलाई भूमिहीनमाझ् बाँड्ने बाटो खुला भएको बताउँछन् । “सीमित स्रोत जग्गालाई निश्चित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन नदिन र भूमिहीनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न यो आवश्यक छ”, उनी भन्छन् । सुवेदी पनि सर्वोच्चको फैसला एक हिसाबले जमीनमा निर्भर किसानको पक्षमा देखिएको तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा भने संशय व्यक्त गर्छन् । “अर्थ–सामाजिक चरित्रमा आएको परिवर्तनका कारण भूमिसुधारको मुद्दा नै कत्तिको आवश्यक हो भन्नेमा प्रश्न उठेको छ, त्यसमाथि जमीन थुपारेर राख्ने विरुद्ध आएको आदेश प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा शंका छ”, सुवेदी भन्छन् ।

हुन पनि, ऐनको प्रावधान लागू हुनु त परको कुरा, कहाँ कसको कति जग्गा छ भन्ने एकीकृत अभिलेख समेत सरकारी अड्डाहरूमा छैन । एकीकृत अभिलेख नहुँदा जग्गा लुकाउन सहज छ । मालपोत कार्यालयहरूका कागजी ढड्डाहरूमा भएको अभिलेखलाई कम्प्युटर प्रणालीमा राख्ने काम बल्ल शुरू भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी बताउँछन् । “एकीकृत डेटाबेस नहुँदा कहाँ कसको जमीन कति छ भन्ने हेर्न सकिएको छैन”, उनी भन्छन् । अहिले मालपोत कार्यालयमा जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्दा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा छैन भनी सहीछाप गरिदिए पुग्छ । जोशीका अनुसार, १३१ मालपोत कार्यालयमध्ये बल्ल ७८ वटाको एकीकृत अभिलेख तयार भएको छ ।

संसदमा पुगेको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले पनि कडाइका साथ हदबन्दीलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसले हदबन्दीभन्दा बढी भेटिएको जग्गा रोक्का राख्नेदेखि बढी जग्गालाई जफत गर्नेसम्मका प्रावधान समेटिएका छन् । तर नयाँ ऐनले पनि हदबन्दी कार्यान्वयन हुनेमा भूमि सम्बन्धी अध्येता जगत बस्नेत आशावादी छैनन् । “हदबन्दी लाग्छ भनेर जग्गाजति आफन्त र विभिन्न कम्पनीका नाममा सारेर लुकाइसकिएको छ, यसबाट जग्गा निक्लिंदैन” उनी भन्छन्, “त्यसमाथि राजनीतिकर्मी र पहुँचवालाकै जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी छ, कसले कार्यान्वयन गर्छ ?”

जग्गाजति कम्पनीका नाममा

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भोगचलनमा रहेको, औद्योगिक तथा कृषि उद्योगको काममा शर्त अनुसार लगाइएको र सहकारी खेती गर्ने संस्थाको नाममा रहेको जग्गालाई हदबन्दीले नछुने व्यवस्था गरेको छ । तर ऐनको यही प्रावधानलाई टेकेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएकाले लुकाउने मौका पाएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, देशभरिमा १६९ कम्पनीले कुल ७६ हजार ७६७ रोपनी र ८ हजार ४३० बिघा जग्गा हदबन्दी छुटका रूपमा राखेका छन् । भूमि सम्बन्धी अध्येता बस्नेत कम्पनी र उद्योगका नाममा राखिएका अधिकांश जमीन हदबन्दी छल्ने नियतले राखिएको बताउँछन् ।

पूर्वी नेपालका झापा र इलाममा मात्रै हजारौं रोपनी जग्गा चियाबारीका नाममा हदबन्दी छुट अन्तर्गत राखिएका छन् । तर त्यस्ता जग्गामा साँच्चिकै चिया खेती गरिएको छ कि छैन भन्नेबारे सरकारले अनुगमन गरेको छैन । जस्तै, झापा, बिर्तामोडको न्यू गिरी एण्ड सन्सले २०४९ सालमा ३२५ बिघा जग्गा चियाबारीका नाममा हदबन्दी छुट अन्तर्गत राखेको थियो । तर उक्त जग्गामा प्लटिङ गरिएको छ । अन्य चिया उद्योगका नाममा राखिएका जग्गामा पनि प्लटिङ व्यवसाय गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

काठमाडौंमा पनि विभिन्न कम्पनीका नाममा सयौं रोपनी जग्गा राखिएका छन् । जस्तै, घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतले २०६७ सालमा आयुषा डेभलपर्स, ओरिएण्टल बिल्डर्स सहितका कम्पनीका नाममा दुई हजार रोपनी हाराहारीमा जग्गा राख्न छुट पाएका थिए । अर्का घरजग्गा व्यवसायी इच्छाराज तामाङले पनि सिभिल इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिभिल होम्स आदि कम्पनीका नाममा ७७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्ने अनुमति लिएका छन् । तर यी जग्गामा बस्ती विकासभन्दा प्लटिङ गर्दै बिक्री गर्ने धन्दा मौलाए पनि मन्त्रालयले नियमन गर्न सकेको छैन ।

कानूनले तोकिएको प्रयोजनभन्दा फरक रूपमा जग्गाको प्रयोग भए जफत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिलेसम्म कसैलाई पनि त्यस्तो कारबाही गरिएको छैन । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशी कर्मचारी अभावका कारण यस्तो अनुगमन गरी दोषीलाई दण्डित गर्न नसकिएको बताउँछन् । “भूमि प्रशासनमा ६ हजार दरबन्दीमध्ये २५०० मात्र कर्मचारी छन्, कसरी हेर्न सक्नू”, जोशी भन्छन् । भूमि सम्बन्धी अध्येता जगत बस्नेत चाहिं हदबन्दी छल्न कम्पनीका नाममा जग्गा लुकाउने धन्दा रोक्न सके मात्रै पनि हदबन्दीको मर्म कायम हुने बताउँछन् ।

अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत पनि भूमि सीमित प्राकृतिक स्रोत भएकाले यसलाई निश्चित व्यक्तिमा थुपार्न दिन नहुने बताउँछन् । हुन पनि, जग्गा उत्पादनको साधन नभएर सट्टेबाजीको माध्यम बन्दा देशको शहर र बजार क्षेत्रका जग्गा दिनानुदिन महँगो हुँदै आएका छन् । जग्गाको कृत्रिम मूल्यवृद्धिका कारण संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको आवासको अधिकारमा दक्खल पुगेको अधिवक्ता बस्नेतको टिप्पणी छ । “हदबन्दी कार्यान्वयनमा सरकारले दह्रो खुट्टा टेके भूमिहीनले जग्गा पाउने मात्र होइन, सार्वजनिक जग्गामा भूमिहीनको अतिक्रमण पनि रोकिन्छ”, उनी भन्छन् ।