संघीय संरचनाको नयाँ अभ्यास भएका कारण प्रदेशहरू कसरी अगाडि बढ्ने, विकासको नीति कस्तो हुने, योजना कसरी बनाउने, कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा अलमलमा छन् । विकासका प्राथमिकता तय गर्न अप्ठेरो हुनुमा प्रदेशको एकीकृत सूचनाको अभाव पनि महत्त्वपूर्ण कारण हो । यही दिशाहीनता चिर्ने गरी प्रदेश–३ को सरकारले प्रदेशको समग्र रूपरेखा समेटेर पाँच पुस्तक (प्रतिवेदन) प्रकाशन गरेको छ । ‘स्थानीय तहको वस्तुस्थिति विवरण—२०७६’, ‘प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण—२०७५’, ‘लोकल ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट—२०१९’, ‘अ प्रोभिन्स विथ मेनी प्रस्पेक्ट्स’ र ‘पहिलो आवधिक योजना’ ले यस प्रदेशको भौगोलिक, जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक, आर्थिक आदि पक्ष उजागर गरेका छन् ।

२०६८ सालको जनगणनाले क्षेत्र, गाविस र नगरपालिकागत संरचनाका आधारमा तथ्याङ्कको सङ्कलन गरेको थियो । राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा साविकको मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रले ओगटेका केही भूभाग प्रदेश–२ मा परे भने अधिकांश क्षेत्र प्रदेश–३ मा समेटिए । जसले गर्दा एकीकृत तथ्याङ्कको अभाव थियो । यही अभाव विचार गरेर प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तथ्याङ्क सम्बन्धी यी दस्तावेज तयार पारेको हो । तथ्याङ्क सङ्कलनको अगुवाइ गर्ने आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले काम सम्पन्न गरी राजीनामा दिइसकेका छन् ।

विकासको मार्गदर्शन

देशको संघीय राजधानी काठमाडौं लगायत १३ वटा जिल्लाका ११९ स्थानीय तह रहेको प्रदेश–३ बारेको यी पुस्तक तथा प्रतिवेदनहरूले प्रदेशको यथार्थ वस्तुस्थिति सार्वजनिक गरिएको छ । जुन प्रदेशका लागि आवधिक र दीर्घकालीन योजना बनाउने आधार हुन् । प्रतिवेदनहरूमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०६८ सालमा गरेको जनगणनाको तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गरेर विश्लेषण गरिएको छ । मिहीन सूचना समेटिएका यी सामग्रीबाट प्रदेशमा विकासका पूर्वाधार र सेवाका क्षेत्र कसरी विस्तार गर्ने भन्नेबारे बाटो खोलिएको छ ।

‘स्थानीय तहको वस्तुस्थिति विवरण’ को कार्यकारी सारांशमा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तह सम्बन्धी सूचनाको अभावमा प्रदेश सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहको विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्न, न्यायोचित रूपमा स्रोतको बाँडफाँड गरी विकासलाई सन्तुलित बनाउन कठिनाइ महसूस गरिएको थियो । नयाँ संरचना अनुसार केही स्थानीय तहले प्रोफाइल (पाश्र्वचित्र) तयार गरे पनि तिनमा सङ्ग्रहित सूचनामा एकरूपता नहुँदा नीतिनिर्मातालाई अप्ठेरो परिरहेको थियो । यी पुस्तकमा विकासको अवस्था, मानव विकास सूचकाङ्क, शिक्षा र स्वास्थ्यका तथ्याङ्क, औसत आयु, सक्रिय जनसङ्ख्या, वैदेशिक रोजगारीमा रहेको जनसङ्ख्या आदिको विस्तृत विवरण समेटिएका छन्, जसबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका कार्यकारीहरूले वर्तमान धरातल बुझेर अब कुन–कुन क्षेत्रमा कहाँबाट पाइला सार्ने भनेर खुट्याउन सहज भएको छ ।

‘स्थानीय तहको वस्तुस्थिति विवरण’ मा जनसाङ्ख्यिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, परिवारको आर्थिक अवस्था, ब्याङ्क, सहकारी र उद्यमशीलता, विपत् प्रभाव, शासकीय अवस्था लगायत खण्डमा तीन महानगरपालिका, ४१ नगरपालिका र ७४ वटा गाउँपालिकाको समग्र वस्तुस्थितिलाई तथ्याङ्कमा प्रस्तुत गरिएको छ । अन्तिम खण्डमा निष्कर्ष र सुझाव पनि राखिएका छन् । जसबाट समस्याको पहिचान गर्दै समाधान पहिल्याउन मार्गदर्शन प्राप्त हुन्छ । यसअघि २०७५ सालमा प्रदेश–३ को प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ‘प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण’ प्रकाशनमा ल्याएको थियो, जसमा प्रदेशको परिचय सहित जनसाङ्ख्यिक विवरण, कृषि वन र भूमि व्यवस्था, पूर्वाधार क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र आदि विषय समेटिएका छन् ।

मानव विकास सूचकाङ्क

‘लोकल ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट–२०१९’ मानव विकास सूचकाङ्क सम्बन्धी प्रतिवेदन हो । प्रतिव्यक्ति आय, शिक्षा र औसत आयुको तथ्याङ्कबाट मानव विकास सूचकाङ्क निकालिन्छ । जसबाट मानव जीवनका तीन आयाम जीवनस्तर, ज्ञानको स्तर र स्वास्थ्यको अवस्था मापन गरिन्छ । यस प्रतिवेदनले तथ्याङ्कको विश्लेषण गरेर प्रदेश–३ का सबै स्थानीय तहको सूचकाङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।

मानव विकास सूचकाङ्क ०.५५८ रहेको यस प्रदेशको साक्षरता दर ६९.३ प्रतिशत छ भने व्यक्तिको औसत आयु ६९.७ वर्ष र गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १५.३ प्रतिशत छ । प्रतिवेदन अनुसार, प्रदेश–३ ले राष्ट्रिय आयमा ३१.९० प्रतिशत योगदान गरेको छ । प्रतिवेदनको भूमिकामा राजनीतिक अस्थिरताको लामो कालखण्डपछि देशले सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा सानो तर सकारात्मक कदम चालेको वेला आएको प्रतिवेदन प्रान्तीय योजना, नीति, कार्यक्रम र संघीय शासन व्यवस्था अन्तर्गत बजेट विनियोजनको लागि उपयोगी रहेको उल्लेख छ ।

‘अ प्रोभिन्स विथ मेनी प्रस्पेक्ट्स’ (सम्भावनायुक्त प्रदेश) पुस्तकमा प्रदेशको समग्र परिचय, इतिहास, जनसङ्ख्या, शहरीकरण र प्राकृतिक स्रोतको बारेमा सविस्तार विश्लेषण गरिएको छ । ११ वटा इकाइमा विभाजन गरिएको पुस्तकमा राजनीतिक प्रशासन, विकास योजना, संस्थागत स्थापना र नागरिक सेवा, कृषि, वन र भूमि व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र लगायत विषयमा चर्चा गरिएको छ ।

‘पहिलो आवधिक योजना’ मा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ को चारवर्षे आधारपत्र प्रस्तुत गरिएको छ । विज्ञ समूहका रूपमा डा. पीताम्बर शर्मा, डा. गोविन्द नेपाल, डा. दिनेश भुजु, पूर्णचन्द्र भट्टराई लगायतको सहयोग लिइएको आधारपत्रमा हाल वार्षिक ६.३ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर आव २०८०/८१ मा ११.२ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । आवधिक योजनामा समष्टिगत लक्ष्य, लगानी र स्रोतको बाँडफाँड, प्रमुख आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, शहरीकरण र पूर्वाधार विकास लगायत क्षेत्रमा रणनीति तय गर्दै समस्या र चुनौतीको चर्चा समेत गरिएको छ ।

यी तथ्याङ्क तयार पार्ने कार्यमा संलग्न प्रदेश–३ को नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. देवकोटाले योजनाबद्ध विकासको थालनी नै सही तथ्याङ्कबाट हुने भन्दै प्रदेश–३ ले प्रकाशन गरेका पुस्तकहरू संघीयताको जगका केही महत्वपूर्ण इँटा भएको उल्लेख गरेका छन् । नीति र योजनाको जग तथ्याङ्क र सूचना भए पनि सबै प्रदेशमा यसको अभाव रहेको पनि उनले औंल्याएका छन् । उनले लेखेका छन्, “यस प्रकारका तथ्याङ्क सबै प्रदेशले सङ्ग्रहित गरेर योजना बनाउने हो भने विकास वास्तविक धरातलबाट अघि बढ्छ । जसले संघीयताको जगलाई बलियो बनाउँछ ।”