२२ - २८ भदाै २०७६ | 8 - 14 Sep 2019

आईईईः मात्र औपचारिकता

Share:
  
- रमेश कुमार
सञ्चालनमा रहेका उद्योग र परियोजनाहरूले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) का शर्त पालना गरे/नगरेको अनुगमन नगरिंदा मनपरी गर्नेहरूले छुट पाइरहेका छन्।

मलेखु निर्माण सामग्री क्रसर उद्योगले धादिङको मलेखु खोलाबाट एक्साभेटर मार्फत मापदण्ड विपरीत निकालेको बालुवा टिप्परमा लोड गरिंदै । तस्वीरः बिक्रम राई
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उद्योग र पर्यटन विभागले क्रमशः ४६ उद्योग र ५३ होटलका प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्‍यो । त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १८ वटा परियोजनाको आईईई प्रस्ताव पारित गर्‍यो । तर यी निकायले परियोजनाहरूले प्रतिवेदनका शर्तहरू पालना गरे/गरेनन् ।

‘वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४’ ले परियोजना प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने प्रभावको अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग, कृषि मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग जस्ता निकायले आफूले स्वीकृति दिएका आईईई प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम वातावरणमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि गर्नैपर्ने काम भए/नभएको अनुगमन गर्दैनन् । अनुगमन नहुँदा प्राकृतिक स्रोतको दोहन र वातावरण विनाश गरेर फाइदा लिनेहरूले मनपरी गर्ने छुट पाइरहेका छन् । वातावरणविद् बटुकृष्ण उप्रेती भन्छन्, “अनुगमन र निरीक्षण नहुँदा परियोजनाहरूले वातावरणमा के–कस्ता असर पारिरहेका छन् भन्ने नै थाहा छैन, असर न्यूनीकरणका लागि बाध्य पार्ने र दण्डित गर्ने त परकै कुरा !”

शून्य अनुगमन

नेपालमा परियोजनाको तहमा वातावरणीय परीक्षण र मूल्याङ्कनको अभ्यास बाध्यकारी बनाइएको दुई दशक नाघिसकेको छ, तर यसको कार्यान्वयन सधैं फितलो रहँदै आएको छ । वातावरण संरक्षण नियमावलीले परियोजना निर्माणको जग हाल्नु अगावै आईईई गर्नुपर्ने उद्योग, आवास, सडक, ऊर्जा, पर्यटन, खानी, वन, कृषि, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रका परियोजनाहरूको सूची तोक्दै आईईई अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ठूला परियोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) र सानाका लागि आईईई गर्नुपर्छ ।

आईईई अन्तर्गत परियोजनाहरूले कार्यसूची र मूल प्रतिवेदन तयार पारी सम्बन्धित निकायबाट पारित गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । संरचना, उद्योग र पूर्वाधार परियोजनाहरूले आईईई प्रतिवेदनमा परियोजनाको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव हटाउन वा न्यूनीकरण गर्न अपनाउने सुस्पष्ट कार्ययोजना पेश गरी त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका हुन्छन् । तर आईईईलाई कानूनी ‘कर्मकाण्ड’ का रूपमा लिइँदा यस्तो प्रतिवेदन लेखनदेखि नै गडबडी शुरू हुने वातावरणविद् भूषण तुलाधर बताउँछन् । “आईईईका प्रतिवेदन अर्कोबाट हुबहु नक्कल गर्ने आम प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ, स्वीकृत गरिएका प्रतिवेदनहरूको गुणस्तर असाध्यै कमसल हुन्छ”, उनी भन्छन् ।

आईईई स्वीकृत गर्ने निकायहरूको संरचना र अभ्यासले तुलाधरको तर्कलाई पुष्टि गर्छ । जस्तै, उत्पादनमूलक र अन्य उद्योग व्यवसायहरूको आईईईको कार्यसूची र मूल प्रतिवेदन मूल्याङ्कन गरेर स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी उद्योग विभागको हो । तर विभागमा प्रतिवेदन मूल्याङ्कन गर्ने वातावरणविद् नै छैनन् । विभागमा वातावरण शाखा भए पनि त्यसको नेतृत्व रसायन इन्जिनियरले गर्दै आएका छन् । आईईई प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अन्य निकायहरू कृषि मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, विद्युत् विकास विभाग कतै पनि वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनलाई केलाउन सक्ने विज्ञ छैनन् । “कागजी रित पुर्‍याउन आईईई रिपोर्ट छ कि छैन भनी हेर्ने मात्रै हो, त्यसको गुणस्तरको जाँच नै हुँदैन”, उद्योग विभागका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

उद्योग दर्ताका लागि सघाउँदै आएका एक कानून व्यवसायी त उद्योग दर्ता गर्न आउनेको आईईई प्रतिवेदन समेत विभागका कर्मचारीले बनाइदिने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार, कर्मचारीहरूले निश्चित रकम लिएर उनीहरूसँग भएको निश्चित ढाँचालाई नै मिलाएर आईईई प्रतिवेदन बनाइदिन्छन्, जसलाई स्वतः स्वीकृत गरिन्छ । “पुराना फाइलहरू पल्टाएर हेर्दा उद्योगहरूको स्वीकृत आईईई रिपोर्ट एकअर्कासँग हुबहु मिल्छन्”, ती कानून व्यवसायी भन्छन्, “आईईईका लागि अनिवार्य चाहिने स्थानीय निकायको कागजात समेत नक्कली बनाउने अभ्यास थियो, जुन अहिले हटेको छ ।”

वातावरण संरक्षण नियमावलीले आईईई गर्नुपर्ने सूचीमा परेका परियोजनाले सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानीय तहमा परियोजनाको कार्यान्वयनबाट हुनसक्ने दुष्परिणामबारे रायसुझव दिन सार्वजनिक रूपमा सूचना टाँसेर राष्ट्रिय दैनिकमा समेत सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर परियोजना कार्यान्वयन गरिने क्षेत्रका जनताबाट रायसुझव सङ्कलन नै गरिंदैन । सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन हुने स्थानमै नपुगी काठमाडौंमै बसेर हचुवा प्रतिवेदन बनाउने चलन व्यापक छ । वातावरणीय मूल्याङ्कन विषयका विज्ञ तथा प्रकृति कन्सल्टका प्रबन्ध निर्देशक माधव गिरी जसरी पनि प्रक्रिया पुर्‍याउन कागज मिलाउने मात्र चलन रहेको बताउँछन् । “परियोजनाले वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असर कम गर्ने तरिका र उपायहरूको योजनाबारे न प्रस्तावकलाई चासो हुन्छ, न नियामक निकायले हेर्छन्”, गिरी भन्छन् ।

आईईईमा कुनै पनि परियोजनाको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने असर हटाउन तथा न्यूनीकरण गर्न र आवश्यक पर्दा प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति दिन सुस्पष्ट योजना समावेश हुनुपर्छ । सो योजना अनुसार काम नभए परियोजना सञ्चालक वा निर्माणकर्तालाई आईईई स्वीकृत तथा अनुगमन गर्ने निकायले दण्डित गरी कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । तर अहिलेसम्म वातावरण विभागले वातावरणमा गम्भीर असर पार्नेलाई छिटपुट कारबाही गरे पनि बाँकी निकायले गरेका छैनन् । पर्यटन विभागका निर्देशक सुरेन्द्र थापा भन्छन्, “पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा आईईई अनुसार कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनी अनुगमन र कारबाही गर्नै सकिएको छैन ।”

अपर्याप्त कानून

वातावरण संरक्षण नियमावलीले आईईई गराउनुपर्ने भनी तोकेका विभिन्न क्षेत्रका परियोजनाहरूले आईईई नै स्वीकृत नगराई काम गर्दै आएका छन् । जस्तै, देशभरि नदी किनारमा ढुङ्गागिट्टी झ्क्निे काम भइरहे पनि कैयौंको आईईई नै नभएको अनुमान छ । कर्णाली नदीमा विना आईईई गिट्टी–ढुङ्गा झ्किेको पाइएपछि जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले गत माघमा उत्खनन्मा रोक लगाएको थियो ।

निर्माणदेखि सडक, पूर्वाधार तथा विभिन्न उद्योगसम्ममा आईईई नगरी परियोजना कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् । नियमावलीले यसरी स्वीकृत नगराई सञ्चालनमा आएका परियोजनालाई कारबाहीको जिम्मा आईईई स्वीकृत गर्ने विभिन्न निकायलाई दिए पनि कुनैमाथि कारबाही भएको छैन ।

अर्कातिर, कानून बाझ्एिर पनि आईईई कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पर्दै आएको छ । जस्तै, वातावरण संरक्षण नियमावलीमा पर्यटन क्षेत्रका कतिपय परियोजनाको आईईई गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने अन्योल छ । नियमावली दुई दशक पुरानो भएको र पछिल्लो समय उद्योग क्षेत्रमा आएका विभिन्न परिवर्तन अनुसार आईईईका विषयमा प्रष्ट नभएको वातावरणविद् माधव गिरी बताउँछन् । नियमावलीले दैनिक तीन हजार टनसम्म चिनी र प्रतिघण्टा ५० टनसम्म उत्पादन क्षमता भएको सिमेन्ट उद्योगले आईईई गरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । जबकि, वातावरणमा सोझै प्रभाव पार्ने सिमेन्ट उद्योगहरूले ईआईए नै गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राख्नुपर्ने वातावरणविद्हरूले बताउँदै आएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले गएको असारमा भैरहवा क्षेत्रमा लुम्बिनी विकास कोष आसपासको १५ किलोमिटर क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगले वातावरणमा असर पारेको भन्दै तिनको सञ्चालनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी हचुवाका भरमा सरकारले त्यस क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न दिंदा समस्या निम्तिएको हो ।

comments powered by Disqus

रमझम