२२ - २८ भदाै २०७६ | 8 - 14 Sep 2019

अतिक्रमणलाई वैधानिकता

Share:
  
- मुकेश पोखरेल
भूमि ऐनको आठौं संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि जस्ताको तस्तै पारित भए सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई वैधानिकता प्रदान गर्नेछ।

बाँकेको शम्शेरगञ्जमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर विकास भएको शहर । तस्वीरः मुकेश पोखरेल
भूमि ऐन–२०२१ को आठौं संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट ४ भदौ २०७६ मा सर्वसम्मतले पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भए त्यसले वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिनेछ ।

दफा ५२ मा विधेयकको १० वर्षदेखि बसोबास गरिरहेको सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । विधेयकमा भनिएको छ– ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गरी आएको स्थानमा बसोबासका लागि तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने वा नेपाल सरकारले उपर्युक्त ठहर्‍याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफल भन्दा हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने छ ।’ त्यस्तो जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक कम्तीमा १० वर्ष बिक्री–वितरण गर्न नपाइने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

तर, यस्तो प्रावधानले जग्गा अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिने अगुवाहरूको भनाइ छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक १० वर्षदेखि बसिरहेकालाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधानले वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताउँछिन् । “वन कब्जा गरेर बसेकालाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ, भूमिहीनको पहिचान नगरी हचुवाका भरमा जग्गा दिने प्रावधान ठीक होइन, भूमिहीनको हकमा वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउनुपर्दछ”, पाठक भन्छिन् । विधेयकमा वन उपभोक्ता महासंघको असहमतिका विषय राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा राखेको उनले बताइन् ।

तर, राष्ट्रिय सभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई यो विधेयकले वर्षौंदेखिको सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने दाबी गर्छन् । सुकुम्बासी र भूमिहीनको समस्या लालपुर्जा प्रदान गरेर मात्र समाधान हुने उनी बताउँछन् । “विधेयक पास गर्नुको अर्थ, जङ्गल र खोला किनारका सार्वजनिक जग्गालाई आज कब्जा गर्ने भनेको होइन । जहाँ घर बनेको छ, उसलाई पुर्जा दिने विषय हो” भट्टराई भन्छन्, “भूमिहीनको समस्या राखेर देशमा समाजवाद आउँदैन ।” भट्टराईको तर्कसँग संरक्षणकर्मी समेत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी भने सहमत छैनन् । “जग्गा बाँडेर सुकुम्बासी समस्या समाधान हुँदैन र भएको पनि छैन, विधेयकले कानूनी मान्यता पाए ठूलाबडा र हुनेखानेले कब्जा गरेको जग्गाले वैधानिकता पाउँछ”, बुढाथोकी भन्छन् । विधेयकले जग्गा अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन मात्र गर्ने उनको भनाइ छ ।

२०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) सरकारद्वारा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष ऋषिराज लुम्साली पनि जग्गा बाँडेर सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । “यो संघीय सरकारले टाउको दुखाउनुपर्ने विषय नै होइन” लुम्साली भन्छन्, “कसको जग्गा, घर छैन भन्ने वडा तहबाट पहिचान गरे वास्तविक समस्या पत्ता लाग्छ, स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर स्थानीय तहबाटै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन् । भूमिहीनको पक्षमा पैरवी गर्दै आएका अधिकारकर्मी जगत देउजा बसोबास गरिरहेकालाई जग्गा दिनुपर्ने तर ३० वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउँछन् । १० वर्षपछि जग्गा बिक्री गर्न सक्ने प्रावधानले विकृति ल्याउने खतरा भएको उनको भनाइ छ ।

हुनेखाने ‘सुकुम्बासी’ पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कपिलवस्तु र दाङको सीमा क्षेत्रमा पर्ने धानखोलाको चुरे पहाड खोंचमा पर्छ, यज्ञबहादुर राउतको घर । उनले सडक छेउमा दुई वटा घर ठड्याएका छन् । एउटामा छोराबुहारी सहित चार जनाको परिवार बस्छन् । अर्को भाडामा लगाएका छन् । राउतको लमजुङको बेसीशहरमा पनि घर छ । “बाली लगाउन र स्याहार्न बेसीशहर जान्छु” उनी भन्छन्, “धानखोलामा त लालपुर्जा पाइने आशले मात्र बसेको हो ।” २५ वर्षअघि बेसीशहरबाट झ्रेका राउत धानखोलाका सबैभन्दा पुराना बासिन्दा हुन् । उनी बस्दा चार घर रहेको धानखोलामा अहिले ७० भन्दा बढी घर बनिसकेका छन् । उनका अनुसार त्यहाँ बसोबास गर्ने सबैजसोले २०७१ सालमै सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा आफ्नो नाम ‘सुकुम्बासी’ भनेर दर्ता गरेका छन् । बुटवल नगरपालिका–१३ मा बसिरहेकी ठूलीमायाँ परियारको घर गुल्मीको बलेटक्सार हो । “लालपुर्जा पाइन्छ भनेर कुरेर बसेका छौं, नेताहरूले दिने भनेका छन्, कहिले दिने हुन् थाहा छैन”, उनी भन्छिन् ।

बाराको अमलेखगञ्जको पुरानो रेल्वे स्टेशन छेउमा नरेन्द्र रावलको पक्की घर छ । भारतको कुमाउबाट आएको उनको परिवार सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको हो । अमलेखगञ्जमा २० वर्षअघि ४०० हाराहारी घर थिए । अहिले करीब २५०० घर छन् । “सबै नै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका हुन्, कसैको पुर्जा छैन”, रावल सुनाउँछन् ।

सर्लाही र रौतहटको सीमा वागमती पुलदेखि पश्चिम बाँकेको कोहलपुरसम्म सार्वजनिक जग्गा तथा वन क्षेत्र कब्जा गरेर बस्नेहरू अधिकांश धनीमानी र पहुँचवाला छन् । अतिक्रमण गर्नेहरूले शुरूमा सडक छेउमा स्याउलाले बारेर पसल राख्छन् । विस्तारै पक्की संरचना बनाउँछन् । दाङको भालुवाङ, कैलालीको अत्तरिया, रूपन्देहीको दीपनगर, शीतलनगर, सालझ्ण्डी, कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गे, बाँकेको कुसुम र शम्शेरगञ्जमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर शहर नै बनेको छ । वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार अहिलेसम्म देशभर एक लाख चार हजार हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण भएको छ । (हे. इन्फो)

राजनीतिको ओत

वन र भूमिसँग सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा राजनीतिको ओतको उदाहरण दिनुपरे बुटवलको दीपनगरलाई देखाउँछन् । दीपनगरका ओमबहादुर खड्काका अनुसार त्यहाँ २०३७ सालदेखि सुकुम्बासीको नाममा बस्ती बस्न शुरू भएको हो । पञ्चायती व्यवस्थामा रूपन्देहीका हर्ताकर्ता दीपक बोहोराको अगुवाइमा वन फडानी गरी त्यहाँ बस्ती बसेको थियो । बोहोराले बस्ती बसालेकै कारण उक्त ठाउँलाई दीपनगर भनिएको खड्का बताउँछन् । दीपनगरमा बसेकालाई वैधानिकता दिने काम २०५१ सालमा बनेको एमालेको ९ महीने सरकारको पालामा भयो । भोजप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित जिल्ला सुकुम्बासी समस्या समाधान समितिले त्यहाँका सबैलाई लालपुर्जा वितरण गरेको खड्का बताउँछन् ।

वन तथा भू–संरक्षण विभागका उप–महानिर्देशक राजेन्द्र केसीका अनुसार विद्यालय, मन्दिर र अस्पतालका नाममा वन क्षेत्रको जग्गा जबर्जस्ती अतिक्रमण हुने गरेको छ । सुकुम्बासीका नाममा बस्ती बसालेर पनि अतिक्रमण गरिन्छ । त्यसलाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले लालपुर्जा दिएर वैधानिकता प्रदान गरिरहेको छ ।

२०४६ सालपछि बनेका १५ वटा यस्ता आयोगमध्ये ६ वटाले एक लाख ५४ हजार ८५६ सुकुम्बासी पहिचान गरी ४६ हजार ६९४ बिघा जमीन वितरण गरेका थिए । तर, सुकुम्बासी समस्या समाधान हुनुको सट्टा झ्नै बढेको देखिन्छ ।

जस्तो कि, २ असार २०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित १४औं आयोगको तथ्याङ्क अनुसार देशभर ६१ हजार सुकुम्बासी परिवार थिए । १७ माघ २०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षताको आयोगले २५ जिल्लामा ३० दिनको म्याद राखेर निवेदन आह्वान गरेकोमा तीन लाख ९६ हजार ३४४ परिवारले सुकुम्बासीको निवेदन दर्ता गराए । यसरी तीन वर्षको अवधिमै भूमिहीनको संख्या आश्चर्यजनक रूपमा ६ लाखले वृद्धि भएको देखियो ।

comments powered by Disqus

रमझम