२२ - २८ भदाै २०७६ | 8 - 14 Sep 2019

राजतन्त्रको भूत !

Share:
  
- विष्णु रिजाल
संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउन राजावादी र ‘लोकतान्त्रिक’ शत्तिबीच कदाचित घाँटी जोडिए त्यो मुलुककै लागि आत्मघाती हुनेछ।

भानु भट्टराई
११ वर्षअघि लोकतान्त्रिक र वैधानिक तरिकाले बिदा गरिएको राजतन्त्रका बारे बेला–बेलामा भिन्नाभिन्नै कोणबाट चर्चा हुन छाडेको छैन । प्रधानमन्त्री सहित सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरूले राजतन्त्र बारे सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेपछि फेरि एकपटक राजतन्त्रको भूत जागेको छ ।

समयको प्रवाह विपरीत चलेका कारण बिदा भएको २४० वर्ष पुरानो शाहवंश पुनस्र्थापना हुने सम्भावना रत्ति नभए पनि वर्तमानप्रतिको असन्तुष्टिको बदलामा मानिसले राजतन्त्रलाई विकल्प देख्नु विडम्बना हो । झन् सत्ता वृत्तबाटै राजतन्त्र बारे विभिन्न अभिव्यक्ति आएपछि चर्चा त चल्ने नै भयो ।

यसबीचमा स्वयं पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमा छिमेकको राजनीतिक परिवर्तन र देशभित्रको सत्ताप्रतिको स्वाभाविक असन्तुष्टि भजाएर हिन्दू धर्मको घोडा चढेर कतै नारायणहिटी फर्किन सकिन्थ्यो कि भन्ने भान समेत परेको देखिन्छ । तर, उनको विगत र छोराको हर्कतका कारण उनीप्रति कुनै सहानुभूति देखिंदैन । तथापि, राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल मान्ने हो भने राजनीतिक रूपमा स्थिर नेपाल अघि बढेको मन नपराउने शक्तिहरूले अँध्यारा कुनामा बसेर कुनै तानाबाना बुनिरहेका छैनन् भन्न सकिन्न । त्यसैले पनि सचेत चाहिं हुनैपर्दछ ।

अतिवादको खतरा

नेपाल मूलरूपमा सहिष्णु मुलुक भएका कारण राजतन्त्र बिदा हुँदा पनि यहाँ कुनै अतिवादी हर्कत देखा परेन । किनभने, लुकीछिपी वा डर–त्रास देखाएर, बाध्य पारेर होइन, मिति नै घोषणा गरेर राजतन्त्रको विदाइ गरिएको थियो । कतिपयले ‘जनमत परीक्षण नै नगरी’ राजतन्त्र बिदा गरिएको दाबी गरिरहे पनि पूर्ण रूपमा जनमत बुझेर वैधानिक तवरले नै राजतन्त्र बारे निर्णय गरिएको थियो ।

२०६४ सालमा संविधानसभा निर्वाचनमा जानुभन्दा पहिल्यै अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर ‘संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा गरिने’ प्रावधान राखिएको थियो र दलहरू त्यही अजेन्डा बोकेर निर्वाचनमा होमिएका थिए । र, जनमत पाएका नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी) का साथै मधेशी लगायतका सबै साना दलहरू समेतले मतदान मार्फत राजतन्त्र हटाएका थिए । २०४७ सालको संविधान कुल्चेर प्रजातन्त्र विरुद्ध ‘कु’ गरे पनि परिवर्तनलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेकै कारण पूर्व राष्ट्रप्रमुखका रूपमा अहिले पनि उनलाई सुरक्षा लगायतका सुविधा उपलब्ध छन् । तर, पछिल्लो दिनमा उनले बढाएको सक्रियता र नेतृत्व ‘लिन र दिन पर्ने दिन आएको’ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति विरोधाभासपूर्ण छ ।

एउटा अतिवादले अर्को अतिवाद जन्माउँछ । दाजु वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि राजा हुन आइपुगेका उनी राजाभन्दा बढी व्यापारीका रूपमा चिनिए । यतिसम्म कि भवितव्यले राजा हुँदा पनि उनले व्यापार छाडेनन् । तत्कालीन भारतीय राजदूत श्यामशरणले आफ्नो पुस्तक हाउ इण्डिया सिज द वल्र्डः कौटिल्य टु ट्वेन्टी फस्र्ट सेन्चुरी मा उल्लेख गरे अनुसार ज्ञानेन्द्र स्वयंले राजतन्त्रलाई ‘सङ्कटापन्न प्रजाति’ भनेका थिए । यसबाट पनि उनी राजतन्त्रको भविष्यप्रति विश्वस्त थिएनन् भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

हिन्दू धर्मको बैसाखी

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा आश्चर्यजनक रूपमा हिन्दू धर्मको प्रसङ्ग उठेको छ । लोकतन्त्रका लागि आजीवन लडेका बीपी कोइरालाको वैचारिक मार्गदर्शन र गणतन्त्रका ‘आर्किटेक्ट’ भनेर कांग्रेसी वृत्तमा चर्चा गरिने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको प्रबन्ध विपरीत कांग्रेसमा किन हिन्दू धर्मको कुरा उठ्यो ? यसबाट के सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ भने, राजतन्त्रवादीहरू संविधान बनाउने बेलामा समेत प्रश्न नउठेको राजतन्त्रको बहस केन्द्रीय तहमै प्रवेश गराएर कांग्रेसलाई परिवर्तनबाट पछाडि फर्काउन खोजिरहेका छन् । कांग्रेसको पछिल्लो घटनाक्रमबाट पुनरुत्थानवादी तत्वहरूको मनोबल अलिकति भए पनि बढेको हुनुपर्छ ।

राजतन्त्रको मुद्दाबाट राजतन्त्र फर्किंदैन भन्ने बुझेरै हुनुपर्छ, हिन्दू धर्मलाई अगाडि सार्न खोजिएको छ । खासगरी, भारतमा हिन्दूवादी भारतीय जनता पार्टीले दोस्रो पटक विजय हासिल गरेपछि ‘अब हाम्रा दिन फिरे’ भने जसरी नेपालका हिन्दूवादी र राजतन्त्रवादीहरू खुशी देखिनु रोचक र विरोधाभासपूर्ण छ । नेपालबाट राजतन्त्र हटाउनका लागि सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिमा भारतले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको प्रमाणित गर्न हरसम्भव कोशिश गरिरहेकाहरू नै अहिले भारतले नै राजतन्त्र फर्काइदिन्छ भनेर उतैतिर पुकारा गरिरहेका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको बारम्बार भारत भ्रमण, भारतका धार्मिक सङ्गठनका नेताहरूसँगको भेटघाट र नेपाली भूमिमा बढिरहेको उनीहरूका गतिविधिले पूर्वराजाले आफ्नो शक्तिको नाभी कहाँ छ भनेर देखाएका छन् ।

मुलुकको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या हिन्दू भएकाले धर्मका कुराले तत्कालै प्रभाव पार्छ नै । तर, यो पनि बुझ्न आवश्यक छ कि नेपालमा कहिल्यै पनि राजनीतिको आधार धर्म बनेन । यहाँ हिन्दू धर्म कट्टरता वा राजनीतिक हतियार होइन, संस्कार र सभ्यताका रूपमा स्थापित छ । कतिपय मानिसमा ‘संविधानले व्यवस्था गरेको धर्मनिरपेक्षताले कतै हिन्दू धर्ममाथि अतिक्रमण गरेर धर्मान्तरणलाई बढावा दिने त होइन ?’ भन्ने संशय भने छ । तर, संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखेपछि बहुसंख्यक जनताको धार्मिक भावनाप्रति कुनै पनि शक्तिले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन । धर्मका नाममा खेतीपाती गर्न खोज्ने सबैले यी कुरा बुझनुपर्छ ।

राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको सपना देख्नेहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई देखाउनका लागि कम्युनिष्ट पार्टीलाई ‘हाउगुजी’ बनाएका छन् । हिन्दू धर्मलाई अजेन्डा नबनाउने हो भने अब नेपालमा कम्युनिष्टहरूलाई हराउनै सकिंदैन भन्ने जस्ता विश्लेषण पनि सुनाउन थालेका छन् । यतिबेला कांग्रेसको बैठकमै हिन्दू धर्मको कुरा उठ्नुमा पनि चुनावी रणनीति नै कारक हो । धर्मको मुद्दा उठाएमा कम्युनिष्टहरू रक्षात्मक हुन्छन् र भारतमा भाजपाले झैं धर्मकै आधारमा राजनीतिक पासा पल्टाउन सकिन्छ भन्ने तर्कले यसलाई बल दिएको छ । यो विन्दुमा नेपालका राजावादी र ‘लोकतन्त्रवादी’ हरूका बीच अघोषित रूपमा घाँटी जोडिन पनि सक्ने सम्भावना देखिएको छ, कथं यसो भइहाले यो कम्युनिष्ट पार्टीका लागि मात्र होइन, मुलुककै लागि आत्मघाती कदम हुनेछ ।

परिवर्तन उल्टाउने स्वप्न

पक्कै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विना सूचना राजाबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छैनन् । केही बुझेरै बोलिरहेका छन् । सत्य हो, एकथरीलाई मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन पटक्कै मन परेको छैन । बाध्यताले संविधान स्वीकार गरे पनि मौका पाएको दिन यसमा जाइलाग्ने तत्व संविधान बन्नुअघिदेखि नै सक्रिय छ । नेपालको संविधान सर्वस्वीकार्य छैन भन्ने देखाउनकै लागि मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई विरोधमा उतार्नेदेखि ‘नाकाबन्दी’ सम्मका खेलबाट जनता अनभिज्ञ छैनन् ।

नबुझी नहुने कुरा के हो भने, यदि कुनै बहानामा संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउन खोजियो भने त्यो समग्र परिवर्तनलाई उल्टाउने खेल आरम्भ हुनेछ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता संविधानका चार जग हुन् । यीमध्ये कुनै एकलाई भाँचिदिने हो भने संविधान र लोकतन्त्र स्वतः दुर्घटनामा पर्दछ ।

बिर्सिन नहुने कुरा, हामी सहजै यहाँसम्म आइपुगेका होइनौं । परिवर्तनका लागि जनताले विभिन्न कोणबाट ठूलो बलिदानी दिएका छन् । १० वर्ष लामो सशस्त्र युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणलाई यति चाँडो भुलियो भने मुलुक छिट्टै अर्को दुर्घटनामा जाने जोखिम रहन्छ ।

राजतन्त्र र जनताबीचको लडाइँमा जहिले पनि जनताको जीत भएको विश्व इतिहासबाट नेपाल अलग हुन सक्दैनथ्यो । राजाले आफ्नो सत्ता जोगाउन अन्तिम घडीसम्म पनि प्रयास नगरेका होइनन् । देशभित्रै सेना–प्रहरी परिचालनदेखि छिमेकी मुलुकबाट विशेष दूत मगाउनेसम्मका कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।

प्रत्येक मोर्चामा पूर्णतः असफल भएपछि पतन भएको राजतन्त्र पुनः फर्काउँछौं भन्नु अर्को प्रतिगमनकारी खेल हो । अतः आजको मुख्य ध्यान परिवर्तन अझ संस्थागत गर्ने, जनताले अनुभूति गर्ने गरी विकास गर्ने र परिवर्तनका कार्यसूचीलाई छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

comments powered by Disqus

रमझम