२२ - २८ भदाै २०७६ | 8 - 14 Sep 2019

जताततै अलपत्र

Share:
  
- शरद ओझा
ठेकेदारले धेरै आयोजनाको जिम्मा लिने, अनुगमन नहुने र निर्माण थालिएका काम सक्ने भन्दा नयाँ आयोजना थप्ने प्रतिस्पर्धाले पुलहरू अलपत्र छाडिएका छन्।

मोहना नदीमा निर्माणाधीन पुल । तस्वीरः शेरबहादुर ऐर
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–९ राजघाट र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३ चटकपुर जोड्ने मोहना नदीको पुल ३१ असार २०७४ मा बनिसक्नुपथ्र्यो । त्यसयता दुई पटक म्याद थपिइसकेको पुल अन्तिम पटक तोकिएको ३१ असार २०७६ मा समेत निर्माण सम्पन्न भएन । जसका कारण कृष्णपुर नगरपालिका–८ र ९ का करीब ६ हजार स्थानीय नजिकैको बजार धनगढी पुग्न डुङ्गामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्छन् । ठेकेदारको लापरबाहीले पुल निर्माण अलपत्र परेको सडक विभाग पुल महाशाखा प्रमुख दीपक भट्टराई बताउँछन् ।

तिलोत्तमा नगरपालिका मणिग्रामबाट शुद्धोधन गाउँपालिका फर्साटिकड जाने तिनाउ खोलामाथि सात वर्ष अगाडि नै पुल बनिसक्नुपथ्र्यो । तर निर्माण शुरू भएको ९ वर्षमा सबै पिल्लर पनि बन्न सकेको छैन । भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका र संखुवासभाको तुम्लिङटार जोड्ने लम्सुवाघाटमा अरुण नदीमाथि बनिरहेको पुल पनि अलपत्र छ । काम शुरू भएको ९ वर्षमा चार वटा पिल्लरको निर्माण समेत पूरा भएको छैन । दुवै ठाउँमा पिल्लर हाल्दा कडा चट्टान भेटिएकाले समयमै निर्माण नसकिएको महाशाखा प्रमुख भट्टराईले बताए ।

यता काठमाडौंको माइतीघर–तिनकुने सडकखण्डको बिजुलीबजार र तिनकुनेमा निर्माण भइरहेका पुल दुई वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपथ्र्यो । तर अहिलेको गतिले यी पुल बनिसक्न अझ् एक वर्ष लाग्छ । यहाँ नयाँ प्रविधि प्रयोग भएकाले समयमै काम हुन नसकेको भट्टराईको भनाइ छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै २४३ पुल निर्माण सम्पन्न भएका थिए । त्यसमा सडक विभागले १४९ पुल बनाएको थियो । अहिले देशभर १ हजार २९३ वटा पुल बनिरहेका छन् । सडक विभागले बनाइरहेका १ हजार ७२ मध्ये करीब ५५० पुलको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने मिति गुज्रिइसकेको छ । सरकारले कडाइ गरेको भए तोकिएको मितिमा काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीले हर्जाना तिर्नुपथ्र्यो वा सडक विभागले ठेक्का रद्द गरेर नयाँ कम्पनीलाई दिनुपथ्र्यो । तर जरिवाना समेत नगरी पटक–पटक म्याद थपिने गरेको छ ।

सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । “यो वर्षदेखि विलम्ब शुल्क लगाउन शुरू गरिएको छ” उनी भन्छन्, “सार्वजनिक खरीद नियमावलीले एउटै ठेकेदार कम्पनीले धेरै ठेक्का लिन रोक लगाएको छ, अब विगतमा देखिएका समस्या दोहोरिंदैनन् ।”

ठेकेदारले धेरै आयोजनाको जिम्मा लिने बाहेक सरकारले पूर्वतयारी नगर्नु, पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरी टेण्डर गर्नु, नियमित अनुगमन नहुनु मुख्य समस्या हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवाली सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गरेर केही सुधार गर्न खोजिएको बताउँछन् ।

आयोजना थप्न प्रतिस्पर्धा

विगतमा छोटो समयका लागि बन्ने सरकारले काम देखाउन पुलका नयाँ आयोजना रातो किताबमा राख्दै शिलान्यास गर्ने प्रतिस्पर्धा नै थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असार मसान्तसम्ममा सडक विभागले स्थानीय सडकमा ७८६ र रणनीतिक सडकमा २८६ पुल बनाइरहेको छ । यस्तै रणनीतिक सडकमा मदन भण्डारी (झपाको बाहुनडाँगीबाट डडेलधुराको रुपालसम्म), मध्यपहाडी (पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म), हुलाकी र उत्तर–दक्षिण सडक आयोजना तथा एशियाली विकास ब्याङ्क र विश्व ब्याङ्क लगायतका वैदेशिक सहायताबाट गरी २२१ पुल निर्माण हुँदैछन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि पाँच वर्षका लागि बनेको सरकारले पनि पुराना आयोजना सक्नुभन्दा नयाँ आयोजनामा जोड दिएको छ । यो आर्थिक वर्ष स्थानीय सडकमा २१२ र रणनीतिक सडकमा ३३ नयाँ पुल बनाउने घोषणा भएको छ । नयाँ आयोजना रातो किताबमा राखेर बजेट विनियोजन गरिसक्दा पनि पुल निर्माणअघि गर्नुपर्ने जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), डिजाइन लगायत पूर्वतयारी भएका छैनन् ।

सरकारले योजना घोषणाअघि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी समेत दिने गरेको छैन । पुल महाशाखा प्रमुख भट्टराई स्थानीय सडकमा निर्माण हुने पुल रातो किताबमा प्रकाशित भएपछि मात्र आफूले थाहा पाएको बताउँछन् । “सरकारको कार्यक्रम सडक विभागले कार्यान्वयन गर्नै पर्छ” उनी भन्छन्, “बजेटमा राखिएका योजनाको डिजाइन बनाउने लगायत अन्य काम शुरू गरेका छौं । यो वर्षभित्र जसरी पनि आयोजना ठेक्का लगाउने योजना छ ।”

पुल महाशाखा प्रमुख समेत भइसकेका तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला सरकारले आयोजनाको काम सक्न प्राथमिकता दिनुपर्नेमा ठेक्का मात्र लगाएर छाड्ने गरेको बताउँछन् । आफूले काम शुरू गराएको जस लिन नेताहरूले शिलान्यास मोह देखाउने उनले बताए । सडक विभागको हालको जनशक्तिले वार्षिक २५० वटाभन्दा बढी पुलको काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । “क्षमताभन्दा बढी काम गर्दा गुणस्तर घट्नुका साथै आयोजनाको लागत पनि बढ्छ”, सिटौला भन्छन् । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिको १२ चैत २०७५ को बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३०० पुल निर्माण सम्पन्न हुने बताएका थिए ।

एकअर्कालाई दोष

पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारले स्थानीय सडकमा पुल बनाउन रातो किताबमा रु.११ अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर अन्य आयोजनाले खर्च गर्न नसकेको बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुलमा रकमान्तर गर्दा रु.३७ अर्ब ८२ करोड खर्च भयो । विगतदेखि नै बजेट बनाउँदा थोरै रकम विनियोजन गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुलमा बजेट बढाउने क्रममा वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । (हे. इन्फो) पुलको लागत बमोजिम रकम विनियोजन नहुने भएकाले जति बजेट आउँछ त्यही अनुसार योजना बनाउनु पर्दा प्रगति सुस्त भएको सडक विभागको पुल महाशाखा प्रमुख भट्टराई बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा माघदेखि नै अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा दिएकाले २४३ पुल बन्न संभव भएको उनी बताउँछन् ।

सडक विभागले स्थानीय सडकका पुल बनाउन पर्याप्त बजेट नहुँदा ढिला भएको जनाए पनि रणनीतिक सडक सञ्जालका पुल समेत समयमा निर्माण हुनसकेका छैनन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा रणनीतिक सडकका पुल बनाउन रु.१५ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा विभागले रु.११ अर्ब ७७ करोड मात्र खर्च गर्न सकेको थियो ।

सडक विभागका महानिर्देशक शर्मा रणनीतिक सडकका पुलमा कतै पिल्लर राख्दा चट्टानले व्यवधान गरेको र कतै डिजाइनमा नै समस्या भएको बताउँछन् । केही स्थानमा पुलका लागि जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएको र कतै ठेकेदारको लापरबाहीले काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रायः समस्या समाधान गरिएकाले चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का अवधि सकिएका पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने शर्मा बताउँछन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने फिल्डमा नगई काठमाडौं बसेर डिजाइन बनाउँदा पुलमा समस्या देखिएको बताउँछन् । “अर्काले ल्याएको फोटोको आधारमा टेण्डर गर्न मात्र पुल डिजाइन गरिन्छ” उनी भन्छन्, “आयोजनास्थल जाँदा डिजाइन कामै लाग्दैन । नयाँ डिजाइन बनाउने, स्वीकृत गर्ने लगायत प्रक्रियाले समयमा काम सकिंदैन ।”

सरकारले निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धिका लागि पर्याप्त काम पनि नगरेको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढाउन सरकारले हरेक ठेक्काबाट ०.०१ प्रतिशत रकम काटेर निर्माण व्यवसायी कोषमा राख्छ । कोषमा रु.१६ करोड जम्मा भइसकेको छ । निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ अनुसार कोषमा सरकारले पनि रकम राख्ने व्यवस्था छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत गुणस्तर तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखाले कोषको रकम खर्च गर्न सकेको छैन ।

comments powered by Disqus

रमझम