२२ - २८ भदाै २०७६ | 8 - 14 Sep 2019

छैन प्रसूति बिदा

Share:
  
- लक्ष्मी बस्नेत
स्थानीय तहका कानूनले महिला जनप्रतिनिधि सुत्केरी होलान् भन्ने कल्पना नै गरेको छैन; न त कार्यवाहक तोक्ने प्रबन्ध नै गरेको छ।

रामेछाप नगरपालिका–२ देउरालीमा योजना अनुगमनका क्रममा उपमेयर सिर्जना खड्का (बीचमा)।
पर्साको पोखरिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख सल्मा खातुन जनप्रतिनिधि बन्नुअघि पत्रकारिता गर्थिन् । त्यसवेला उनले धेरैको अधिकार र सामाजिक मुद्दाबारे कलम चलाइन्/बोलिन् । अहिले आफू सुत्केरी हुँदा आराम गर्न पाइनन् । १९ वैशाख २०७६ मा सुत्केरी भएकी खातुन अस्पतालबाट भोलिपल्टै घर गइन् । उनको घर र कार्यालय दुई मिनेटको दूरीमा छ । “नागरिक समस्या लिएर घरमै आउन थालेपछि भेट्नै पर्‍यो । सुत्केरी भएको १५ दिनदेखि नै कार्यालय, ‘फिल्ड’ जान थालें” खातुन भन्छिन्, “उपप्रमुखले न्यायिक समितिमा आएको जग्गा/साँध सिमाना विवाददेखि योजना र संघसंस्थाका क्रियाकलाप अनुगमन लगायतका काम कार्यालयमा बसेर गर्नै मिल्दैन ।”

काभ्रे, बेथानचोक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरिता लामिछानेले स्वास्थ्य समस्याकै कारण बच्चा जन्मिनु अघि र पछि गरी दुई महीना आराम गर्नुपर्‍यो । पछि बच्चा लिएरै कार्यालय जान थालिन् । “राजनीति गर्ने महिलाले बच्चा पनि जन्माउँछन् भन्ने नसोची कानून बनाइएको रहेछ”, उनी भन्छिन् ।

देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारका विभिन्न तहमा निर्वाचित कुल ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिमध्ये १४ हजार ३५३ महिला छन् । उपाध्यक्ष लामिछानेकै भनाइमा “राजनीति गर्ने महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यबारे ख्यालै नगरी कानून बनाइँदा जनप्रतिनिधि महिला र बच्चा दुवैको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा असर परिरहेको छ ।” गाउँपालिकाका अध्यक्ष पे्रमबहादुर तिमल्सिना भन्छन्, “उपाध्यक्षको अधिकार हामीले लिन मिल्दैन, त्यस्तो अवस्थामा टेलिफोनबाट सल्लाह गरेर काम गर्ने गरेका छौं । गाह्रो उहाँलाई मात्र होइन गाउँपालिकालाई पनि हुँदोरहेछ ।”

रामेछाप नगरपालिका भने फरक देखिएको छ । नगरसभाले गत वर्ष ‘रामेछाप नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५’ पारित गरेको थियो । कार्यविधि अनुसार न्यायिक समितिको जिम्मेवारी अर्को सदस्यलाई दिन सकिने प्रबन्ध गरिएको हुँदा काममा बाधा पुगेको छैन ।

“स्वास्थ्य समस्याका कारण सात महीनामै बच्चा निकाल्नु परेकाले तीन महीना कार्यालय जान सकिनँ । त्यसवेला सोही कार्यविधि अनुसार न्यायिक समिति संयोजकको जिम्मेवारी ज्येष्ठ सदस्यलाई दिएकी थिएँ”, नगरपालिकाकी उपप्रमुख सिर्जना खड्का भन्छिन् ।

सुत्केरी भएका महिलाले हिंडडुल गर्न सजिलो भयो भन्दैमा स्वास्थ्य ठीक भएको ठान्न नहुने राय स्त्रीरोग विशेषज्ञको छ । स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. रंगिना शाह भन्छिन्, “प्रसूतिका कारण पाठेघर र विभिन्न हर्मोनमा भएको परिवर्तन पुरानै अवस्थामा फर्किन कम्तीमा ४५ दिन आराम गर्नैपर्छ ।” मनोचिकित्सक डा. कपिलदेव उपाध्याय कामकाजी महिलाहरू घरभित्र र बाहिर दुवैतिरको जिम्मेवारीले गर्दा मानसिक तनाव बढेको बताउँछन् ।

“बच्चा सानोहुन्जेल महिलाले बाहिरको कामभन्दा बच्चाकै लागि बढी समय दिनु उपयुक्त हुन्छ । घरमा महिलाले गर्ने भनेर छाड्ने गरिएको काम परिवारका अरू सदस्यले जिम्मेवारी सम्झेर गरिदिए मानसिक तनाव कम गर्न सहयोग पुग्छ”, उपाध्यायको सुझाव छ ।

ऐनको कमजोरी र कार्य समय

स्थानीय तहमा उपप्रमुखको जिम्मेवारी के के हुन् भन्ने नबुझानु र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा मात्र उपाध्यक्षको भूमिका रहन्छ भन्ने परम्परागत सोच मस्यौदाकारमा हावी भएकैले सम्बद्ध कानूनमा विविध कमजोरी देखिएका छन् । प्रसूति भएका वेलामा मात्र होइन जनप्रतिनिधि बिरामी हुन सक्छन्, मृत्यु संस्कार लगायतको अवस्था आउन सक्छ भन्ने सुझबुझ कानून बनाउँदा पुर्‍याइएको छैन । सार्वजनिक काममा बाधा नपुर्‍याउन विशेष परिस्थितिमा कार्यभार हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध कानूनले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।

नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलका विचारमा सुत्केरी महिलाले आराम गर्न पाउने र कार्यवाहक दिन पाउने अधिकार सबै जनप्रतिनिधिका लागि महत्वपूर्ण छ । उनी भन्छन्, “कानून बनाउँदा जनप्रतिनिधिका रूपमा महिला वा पुरुष जो पनि निर्वाचित हुन सक्छन् भन्ने पक्षमा ध्यान दिइएको देखिएन । उपाध्यक्ष नहुँदा निजको कार्यभार कसले सम्हाल्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमा गर्नैपर्छ । कमजोरी भएकै हो ।”

कतिपय जनप्रतिनिधि भन्छन्— जनप्रतिनिधिले स्वयंसेवी भावले काम गर्ने हो त्यसकारण हाम्रो कार्यालय समय नै छैन । राजनीतिक पदाधिकारीको ‘ड्यूटी’ कर्मचारी जस्तै हुन्छ भन्ने त भएन तर कुनै जनप्रतिनिधि नगएमा के हुन्छ ? कानून आयोगका अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, “जनप्रतिनिधिको काम गर्ने समय निश्चित हुनैपर्छ । कार्यकारी अधिकार भएका उनीहरू कुन समयमा कार्यालयमा भेटिन्छन् ? कार्यालयमा काम गर्ने समय कति हो भन्ने बारेमा पनि आचारसंहिता बनाउनुपर्छ ।” पौडेलका अनुसार सम्बन्धित पालिकाहरूले छुटेका विषय समेटेर आफैं कार्यविधि बनाउन सक्ने बताउँछन् । “सम्बन्धित पालिकाहरूले कार्यसम्पादन नियमावली बनाएर राख्न पनि सक्छन्”, उनी भन्छन् ।

‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ ले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार अन्तर्गत शिशु/बच्चाको अधिकार उल्लेख गरेको छ । ऐनको दफा ३ मा शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म सम्बन्धित कार्यालयले कार्यालय समयमा आमाको दूध पिलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रत्येक महिलालाई प्रसूति सेवाका साथै नवजात शिशुको अत्यावश्यकीय सेवा र नवजात शिशुको आकस्मिक सेवा पाउने अधिकार पनि रहने उल्लेख छ । सुत्केरी तथा प्रजनन् रुग्णताको अवस्थामा महिलाले पोषणयुक्त, सन्तुलित आहार र शारीरिक आराम पाउने अधिकार हुनेछ भनेर समेत ऐनले स्पष्ट पारेको छ ।

त्यस्तै ऐनको दफा २३ मा स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेटबाट मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाको प्रयोजनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सक्नेछ भनिएको छ । यसै ऐनको आधारमा पनि प्रसूति बिदा र बिदापछि कार्यालयमा बच्चा ल्याएर काम गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहले बजेट छुट्याउन पाउने भनाइ अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठको छ ।

“विकल्प केही नहुँदा संघीय सरकारले बनाएको यो कानून आकर्षित हुन्छ । अहिले देखिएको समस्यालाई यही विकल्पले सम्बोधन गर्न सक्छ”, श्रेष्ठ भन्छन् । तर, अधिकांश जनप्रतिनिधिले कार्यालय भवन सानो र कति भवन त बन्ने क्रममा रहेकाले ठाउँकै अभाव भइरहेको गुनासो पनि गरेका छन् । धादिङ, गजुरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता ढुङ्गाना भन्छिन्, “कार्यालयमै बच्चा ल्याएर काम गर्ने वातावरण भए हुन्थ्यो । हाम्रो कामले बच्चाको अधिकार खोसिनुहुँदैन भन्ने त लाग्छ नि !” ढुङ्गाना सुत्केरीमा पर्याप्त आराम नगरेको र पौष्टिक आहारहरू नखाएकै कारण दूध नआएको बताउँछिन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत हरिहर शर्माका अनुसार बच्चालाई ६ महीनासम्म आमाको दूध मात्र र दुई वर्षसम्म पूरक आहारसँगै स्तनपान गराउनैपर्छ ।

स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. रंगिना शाहको सुझाव छ, “बच्चाको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता आमाको दूधबाट आउने हो । त्यसैले अरू कुरा खाएर बच्चा अघाएकै छ भनेर बेवास्ता गर्नुहुँदैन ।”


कानूनमै समेटौं

कृष्णप्रसाद सापकोटा, विज्ञ, स्थानीय तह
कार्यकारी अधिकार भएका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले कसैलाई कार्यवाहक तोक्न सक्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै राखिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । जस्तो न्यायिक समितिको मात्र कुरा गर्ने हो भने दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या, घरेलु हिंसा जस्ता गुनासा धेरै आउँछन् । त्यसमा छलफल गरेर निर्णय गर्न संयोजक चाहिन्छ, चाहिने नै भयो । उपप्रमुख नहुँदा कार्यवाहक कसलाई दिने भन्ने कुरा सम्बन्धित स्थानीय तहले नै कानून बनाएर तोक्न सक्छ । अर्को कुरा, झण्डै ४१ प्रतिशत जनप्रतिनिधि महिला छन्, यद्यपि कति प्रजनन् उमेरका छन्– त्यो अर्को कुरा भयो । जति जना भए पनि प्रजनन् अधिकार संविधानको मौलिक हकमा भएको व्यवस्था हो ।

एउटा महिलाले कहिले बिहे गर्ने, गर्भवती हुने र कहिले बच्चा जन्माउने त्यो उसको संवैधानिक हक हो । शिशुको पनि स्तनपान गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । प्रसूति बिदा चाहिं संघीय कानूनले सबैलाई लागू हुने गरी बनाउनुपर्छ । यो निजामती कर्मचारी, शिक्षक, अरु श्रमिक र जनप्रतिनिधिलाई कति भन्ने कुरा नै होइन । अहिले विभिन्न स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूलाई प्रसूति अवस्थाका कारण अप्ठ्यारो परिरहेको मैले पनि देखिरहेको छु । त्यसैले यो अप्ठ्यारोलाई चाँडै सल्टाउने गरी संघीय सरकारले कानूनमा थप वा संशोधन गर्नु जरुरी छ ।

comments powered by Disqus

रमझम