सन् २०१८ को मार्चमा चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसले दोस्रो कार्यकालका लागि पनि अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति सी चिनफिङले डेढ वर्षमा २१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गरिसके । गत जूनमा मात्रै उनी चार छिमेकी मुलुक रसिया, किर्गिस्तान, ताजकिस्तान र उत्तरकोरियाको राजकीय भ्रमण र जी–२० देशहरूको बैठकमा सहभागी हुन जापान गए । नोभेम्बर दोस्रो साता उनी चिली र ब्राजिल भ्रमणमा निस्किंदैछन् । त्यसअघि अक्टोबरमा राष्ट्रपति सी उहान शिखर वार्ताको दोस्रो चरणको भेटघाटका लागि भारत आउने र त्यही मेसोमा काठमाडौं ओर्लने ‘अपुष्ट खबर’ बाहिरिएका छन् ।

२२–२४ भदौमा भएको चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणपछि त राष्ट्रपति सीको सम्भावित नेपाल यात्राबारे अड्कल काट्न सजिलो भएको छ । सुरक्षा स्थितिको ‘रेकी’ गर्न आगामी साता चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीहरूको सम्भावित आगमनले पनि राष्ट्रपति सी भ्रमणको तारतम्य मिलेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सन् २०१३ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछिको पहिलो कार्यकालमै सीले दक्षिण एशियाका भारत, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलङ्का, बाङ्लादेश र सीमा जोडिएका छिमेकी मुलुकहरूको भ्रमण गरे । तर, गृहयुद्धमा होमिएका अफगानिस्तान र बर्मा जस्तै नेपाल पनि राष्ट्रपति सीको भ्रमण गन्तव्यको सूचीमा परेन । यसबाट पनि चीनका लागि नेपाल कम प्राथमिकताको छिमेकी भएको बुझन कठिन थिएन । सन् २०१६ को अक्टोबरमा भारतको गोवामा भएको ब्रिक्स सम्मेलनको क्रममा राष्ट्रपति सी नेपाल आउने चर्चा थियो, तर त्यो अनुमानमा सीमित भयो । नेपाली पक्षले राष्ट्रपतिको भ्रमणका लागि अनुरोध गर्दा सधैं ‘उपयुक्त समय’ मा भन्ने जवाफ दिंदै आएको चीनको बुझइमा सम्भवतः त्यो समय अहिले आएको हुन सक्छ, नेपालको राजनीतिक स्थिरतासँगै ।

अमेरिकासँगको कूटनीतिक सन्तुलन खस्किएको बेला सिमाना जोडिएका छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखिरहेको चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउने विषयमा संकेत गरे पनि सरकारी अधिकारीहरूले औपचारिक पुष्टि भने गरेका छैनन् । सी नेपाल भ्रमणमा आए यो चिनियाँ राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछिको नेपाल यात्रा हुनेछ । यसअघि सन् १९९६ मा चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति च्याङ चमिन नेपाल आएका थिए ।

विशेष दूत वाङ

राष्ट्रपतिमा चुनिएर आउने बित्तिकै सीले थाइवान मामिला कार्यालयको निर्देशकका रूपमा कार्यरत वाङ यीलाई बेइजिङ बोलाएर विदेश मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए । सन् २०१८ को मार्च १९ मा त जनकंग्रेसले उनलाई केन्द्र सरकारको कार्यकारी अङ्ग स्टेट काउन्सिलभित्रको उच्च तह स्टेट काउन्सिलरमै राख्यो । उपप्रधानमन्त्री (भाइस प्रिमियर) भन्दा एक तह मुनि र क्याबिनेट मन्त्रीभन्दा एक तह माथिका तिनै वाङ करीब ४२ घण्टा फुर्सद निकालेर पाकिस्तानको इस्लामावादबाट विशेष विमान मार्फत नेपाल आइपुगे । विदेशमन्त्री वाङ शरद ऋतुका दिनहरूमा नेपाल आउन सक्नेबारे केही महीनाअघि नै सूचित गरिए पनि २२ भदौमै आउने जानकारी भने केही दिनअघि मात्रै पाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । यसबाट भ्रमणहरूलाई गोप्य राख्ने चिनियाँ कूटनीतिक शैलीको छनक मिल्छ ।

सी भ्रमणको तयारीका लागि नभए विदेशमन्त्री वाङको गत साताको नेपाल भ्रमण अजेण्डाविहीन मात्र होइन, परिणामविहीन समेत देखिन्छ । चिनियाँ कूटनीतिका जानकारहरूका अनुसार, विदेशमन्त्री कार्यसूची विना विदेशको भ्रमणमा हत्तपत्त जाँदैनन् । चीनका लागि पूर्व राजदूत टंक कार्की पनि चिनियाँ विदेशमन्त्री त्रिपाल बाँड्न मात्रै नेपाल आएको ठान्नु गलत बुझाइ हुने बताउँछन् । “विदेश भ्रमणहरूमा सधैं लेनदेनको मुद्दा हुँदैन, अहिलेको भ्रमण उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारीस्वरुप भएकाले अर्थपूर्ण छ”, कार्की भन्छन् ।

औपचारिक घोषणा नगरिए पनि विदेशमन्त्री वाङ राष्ट्रपति सीको भ्रमणका लागि विशेष प्रतिनिधि बनेर आएको देखिने चीन मामिलाका जानकार डा. रूपक सापकोटा बताउँछन् । “सम्भवतः राष्ट्रपति सीको भ्रमणको कार्यसूचीबारे तयारी गर्नुपर्ने भएकाले अहिले द्विपक्षीय अन्य विषय प्राथमिकतासाथ छलफलको कार्यसूचीमा परेनन्”, उनी भन्छन् ।

वाङको भ्रमणलाई सरकारले पनि विशेष महत्व दिएर राष्ट्रपति सीलाई स्वागत गर्न आतुर रहेको सन्देश दिएको थियो । वार्ता स्थल र कुर्सी व्यवस्थापनको विषयमा पहिल्यै चासो जनाउने चीनका विदेशमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा बसाइ व्यवस्थापन समकक्षी वार्तामा झैं मिलाएर त्यस्तो सन्देश दिएको देखिन्थ्यो । विश्लेषक सापकोटा अधिकांश छिमेकी मुलुकको भ्रमण गरिसकेका सीलाई नेपालमा विदेशी मुलुकहरूको प्रभावका माझ् चिनियाँ उपस्थितिको सन्देश दिन समेत भ्रमण गर्नुपर्ने महसूस भएको देखिएको बताउँछन् । “चीनका राष्ट्रपतिलाई नेपाल आउन राजनीतिक स्थिरताका कारण अहिले जस्तो उपयुक्त मौका अर्को हुँदैन भन्ने बुझिएको देखिन्छ”, सापकोटा भन्छन् ।

हङकङ आन्दोलनका कारण थ्यानआनमन स्क्वायर काण्डपछिकै सर्वाधिक अप्ठ्यारो खेपिरहेको र पश्चिमी देशहरूले सिन्चियानको विषयमा उठाइरहेको मानवअधिकारको मुद्दाका कारण दबाबमा परेको चीन तिब्बत मामिलामा थप अप्ठ्यारो नआओस् भन्नेमा सतर्क छ । त्यसका लागि नेपालसँगको सम्बन्धलाई थप बलियो पार्नुपर्ने बुझाइ बेइजिङको भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको चीन हेर्ने उत्तरपूर्वी एशिया महाशाखामा काम गरिसकेका एक अधिकारी बताउँछन् । यसै पनि, अमेरिकी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको संलग्नता तथा ५०० मिलियन डलर अनुदानको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कार्यक्रमले चीनलाई झस्काएको हुन सक्छ । नेपाल अमेरिकी रणनीतिको पोल्टामा पुगे यहाँ तिब्बती शरणार्थीको अभियान चर्किन सक्छ भन्ने बुझाइले चीनलाई नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको ती अधिकारी बताउँछन् । “साँध जोडिएको छिमेकमा आफ्नो प्रभावको सन्देश दिन पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल यात्रा तय हुन सक्छ”, उनी भन्छन् ।

उत्तिकै संशय

६ वैशाख २०७५ मा बेइजिङस्थित चाइना रिफर्म फोरमको कार्यक्रममा चिनियाँ बुद्धिजीवी छङ सिचोङले लिखित मन्तव्य राख्दै नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूले अस्थिरता ल्याएको र चीनविरोधी भावना फैलाएको बताएका थिए । छङ ती अधिकारी हुन्, जो काठमाडौंको चिनियाँ दूतावासमा सैनिक सहचारीका रूपमा सात वर्षभन्दा लामो समय बिताएर चार वर्षअघि चीन फर्किएका थिए । तिब्बती शरणार्थीको विषय विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले उठाउँदै आएकोमा चीनको संशयलाई छङले अभिव्यक्त गरेका थिए । छङले संकेत गरे जस्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणको क्रममा यस पटक महिला अधिकारकर्मीहरूले ‘चिनियाँ दादागिरी बन्द गर’ लेखिएका ब्यानर सहित काठमाडौंको भाटभटेनीमा प्रदर्शन गरे । कूटनीतिमा असाध्यै संवेदनशील चीनका लागि यो घटनाले झ्स्काउन सक्छ ।

चीन मामिलाका एक जानकार, सरकारभित्रै यस्ता अभियान चलाउनेहरू रहेको चिनियाँ बुझइले संशय सिर्जना गरेको बताउँछन् । सुरक्षाको सुनिश्चितता चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका लागि अर्को संशय हुन सक्छ । त्यसै कारण, उच्च चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीहरूले अर्को साता नै नेपालको सुरक्षा स्थितिको जाँच गर्ने तयारी भएको स्रोत बताउँछ ।

महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अन्तर्गत राखिएका आयोजनाको कार्यान्वयनमा नेपालको ठोस प्रतिबद्धता नआउनु र इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको संलग्नता चीनका लागि अर्को संशयको मुद्दा हो । दुई वर्षअघि नेपालले बीआरआईमा सहभागिता जनाए पनि परियोजनाहरूको काम भने अघि बढेका छैनन् । रसुवागढी–काठमाडौं सडकखण्ड विस्तार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, तमोर तथा फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सहितका आठ परियोजना बीआरआईमा छनोट भए पनि नेपालले कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त गृहकार्य गरेको छैन ।

उता, बीआरआईलाई टक्कर दिन अमेरिकाले अघि सारेको मानिने इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी भएको विषयले चीनलाई चस्का पसेको जानकारहरूको बुझइ छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग ३ पुस २०७५ मा वासिङ्टन डीसीमा भएको भेटवार्तामा नेपाललाई उक्त रणनीतिको हिस्साका रूपमा तान्न खोजेका थिए । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ज्ञवालीको भ्रमणपछि जारी वक्तव्यमा नेपाल उक्त रणनीतिको केन्द्रमा रहेको उल्लेख छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी नेपालको इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सहभागितालाई चीनले चासोपूर्वक नियालिरहेको बताउँछन् । उनी अहिलेको भ्रमणमा पनि विदेशमन्त्री वाङले यही विषयमा नेपालको प्रष्ट दृष्टिकोण खोजेको बताउँछन् । “बीआरआईमा नेपालको प्रतिबद्धताको सुनिश्चितता र इण्डो प्यासिफिक रणनीतिप्रति नेपालको दूरी उनीहरूको मुख्य शर्त हो”, ती अधिकारी भन्छन् । राष्ट्रपति सीको भ्रमणका लागि नेपालको यही प्रष्टता र सुनिश्चितता आवश्यक हुन सक्छ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विदेशमन्त्री वाङसँग व्यक्त गरेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल नरहेको भन्ने विचारलाई चीनले महत्व दिएर अभिलेखमा राख्नुले पनि यस मामिलामा उसको गम्भीर चासो देखाउँछ ।

चिनियाँ चासोलाई प्रष्ट सम्बोधन गर्दै आश्वस्त पार्न सक्नु/नसक्नुमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण निक्र्योल हुने जेनेभाका लागि पूर्व राजदूत डा. दिनेश भट्टराई बताउँछन् । “माहिर खेलाडीलाई छेवैको खेलाडीको चाल पहिल्यै थाहा हुन्छ, नेपालबारे अझै चीन आश्वस्त भए जस्तो देखिंदैन”, उनी भन्छन् ।